बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन कर भी रह गए आधे अधूरे! भाजपा ने मुख्यमंत्री पद के बदले ले लिए सारे मलाईदार मंत्रालय

अनौपचारिक सूची के अनुसार नीतीश के नए मंत्रीमंडल में सम्राट चौधरी को गृह विभाग, विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग, खान एवं भू-तत्व विभाग, मंगल पाण्डे को स्वास्थ्य विभाग और विधि विभाग, दिलीप जयसवाल को उद्योग विभाग मिलने का दावा किया गया है.दावा है कि नितीन नबीन को पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, रामकृपाल यादव को कृषि विभाग, संजय टाईगर को श्रम संसाधन विभाग, अरूण शंकर प्रसाद को पर्यटन विभाग कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, सुरेन्द्र मेहता को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मिला है.

Nov 21, 2025 - 18:03
बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन कर भी रह गए आधे अधूरे! भाजपा ने मुख्यमंत्री पद के बदले ले लिए सारे मलाईदार मंत्रालय

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब विभागों का बंटवारा होने का दावा किया गया है. बीते गुरुवार (20 नवंबर, 2025) को गांधी मैदान में 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी. नीतीश कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली थी. अब सरकार में किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है इसकी एक अनौपचारिक लिस्ट शुक्रवार (21 नवंबर, 2025) को सामने आई जिसमें दावा है कि सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है.
अनौपचारिक सूची के अनुसार नीतीश के नए मंत्रीमंडल में सम्राट चौधरी को गृह विभाग, विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग, खान एवं भू-तत्व विभाग, मंगल पाण्डे को स्वास्थ्य विभाग और विधि विभाग, दिलीप जयसवाल को उद्योग विभाग मिलने का दावा किया गया है.दावा है कि नितीन नबीन को पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, रामकृपाल यादव को कृषि विभाग, संजय टाईगर को श्रम संसाधन विभाग, अरूण शंकर प्रसाद को पर्यटन विभाग कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, सुरेन्द्र मेहता को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मिला है.कथित सूची के अनुसार नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग, रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, लखेन्द्र पासवान को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, श्रेयसी सिंह को सूचना प्राद्यौगिकी विभाग और खेल विभाग, प्रमोद चंद्रवंशी को सहकारिता विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मिला है. वहीं जदयू की बात करें तो अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य और समाज कल्याण मदन सहनी के पास जाने का दावा किया गया है. दावा है कि वित्त और कमर्शियल टैक्स विभाग भी जदयू के पास रहेगा.

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