CBSE में बड़ा प्रशासनिक भूचाल: OSM टेंडर विवाद पर चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता हटाए गए

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) में चल रहे ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) टेंडर विवाद ने आखिरकार बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक मोड़ ले लिया है। केंद्र सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीएसई के चेयरमैन Rahul Singh और सचिव Himanshu Gupta को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटा दिया है। इस कार्रवाई ने शिक्षा जगत और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है।

क्या है OSM विवाद?

पूरा मामला CBSE द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सेवाओं की खरीद प्रक्रिया से जुड़ा है। आरोप हैं कि इस डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली के लिए टेंडर आवंटन में पारदर्शिता का अभाव था और प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए।

सूत्रों के अनुसार, OSM सेवाओं का ठेका हैदराबाद स्थित कंपनी कोएंप्ट को दिया गया था। इसके बाद से ही टेंडर प्रक्रिया की निष्पक्षता और खरीद नियमों के पालन को लेकर विवाद लगातार बढ़ता गया। सोशल मीडिया, शिक्षा विशेषज्ञों और प्रशासनिक स्तर पर उठ रहे सवालों के बाद केंद्र सरकार ने मामले में हस्तक्षेप किया।

सरकार का सख्त फैसला

विवाद के बढ़ते दबाव के बीच केंद्र सरकार ने न केवल CBSE के दोनों शीर्ष अधिकारियों को हटाने का निर्णय लिया, बल्कि पूरे प्रकरण की गहन जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सरकार ने इस खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय एक-सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है।

एस. राधा चौहान करेंगी जांच की अगुवाई

जांच समिति की अध्यक्षता S. Radha Chauhan करेंगी, जो वर्तमान में Capacity Building Commission की अध्यक्ष हैं। समिति को आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न सरकारी कार्यालयों और विभागों के अधिकारियों से सहयोग लेने का अधिकार भी दिया गया है।

समिति को सचिवालयी सहायता क्षमता निर्माण आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और उसे अपनी विस्तृत रिपोर्ट एक महीने के भीतर Department of Personnel and Training (DoPT) को सौंपनी होगी।

जांच रिपोर्ट पर टिकी सबकी निगाहें

अब पूरे शिक्षा जगत की निगाहें इस जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि OSM सेवाओं की खरीद और टेंडर आवंटन प्रक्रिया में कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ था या नहीं। यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो आने वाले दिनों में और भी बड़े प्रशासनिक कदम उठाए जा सकते हैं।

CBSE जैसे देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड में हुई यह कार्रवाई इस बात का संकेत मानी जा रही है कि केंद्र सरकार सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।

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