UP Politics: अपनी सियासी जमीन बचाने की लड़ाई में कांग्रेस! सपा से 175 सीटों पर दावेदारी, 100 पर समझौते से इनकार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस हासिल करने की कोशिश में जुटी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी के सामने अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है। पार्टी ने सपा नेतृत्व को 175 सीटों की सूची सौंपकर साफ संकेत दिया है कि वह गठबंधन में केवल सहयोगी की भूमिका तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि प्रदेश की राजनीति में अपनी स्वतंत्र पहचान और संगठनात्मक ताकत को फिर से स्थापित करना चाहती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस कम से कम 125 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है।

कांग्रेस के लिए सीटों की यह मांग महज चुनावी गणित नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक भविष्य से जुड़ा अहम सवाल है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ दो सीटें मिली थीं। ऐसे में यदि कांग्रेस को प्रदेश में अपना संगठन मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं में भरोसा बनाए रखना है और भविष्य की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी है, तो उसके लिए पर्याप्त सीटों पर चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

100 सीटों पर कांग्रेस की पहली प्राथमिकता

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति के तहत सीटों को A, B, C और D की चार श्रेणियों में बांटा है। पार्टी ने लगभग 100 सीटें A कैटिगरी में रखी हैं, जिन पर वह किसी तरह का समझौता करने के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा 50 सीटें B श्रेणी में और 35 सीटें C श्रेणी में रखी गई हैं। D श्रेणी की सीटों का पूरा विवरण सामने नहीं आया है।

कांग्रेस की रणनीति के मुताबिक, B श्रेणी की 50 सीटों में से लगभग आधी सीटों पर समझौते की गुंजाइश हो सकती है। वहीं C श्रेणी की सीटों पर अंतिम फैसला दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व की बातचीत के आधार पर लिया जा सकता है। पार्टी का जोर उन क्षेत्रों में अपनी दावेदारी बनाए रखने पर है, जहां उसे अपनी राजनीतिक संभावनाएं नजर आती हैं।

कांग्रेस के लिए क्यों जरूरी है ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना?

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को मजबूत करने की है। लंबे समय से प्रदेश की सत्ता से बाहर रही पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव केवल सीटें जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि संगठन को पुनर्जीवित करने, स्थानीय नेतृत्व को अवसर देने और अपने पारंपरिक समर्थकों के बीच राजनीतिक भरोसा कायम करने का भी मौका है।

यदि गठबंधन में कांग्रेस को सीमित सीटें मिलती हैं, तो कई क्षेत्रों में उसके स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए चुनावी भूमिका सीमित हो सकती है। इसके विपरीत, अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने से पार्टी को अपना संगठन परखने, नए नेतृत्व को सामने लाने और उन क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी मजबूत करने का अवसर मिल सकता है, जहां वह भविष्य में स्वतंत्र राजनीतिक आधार बनाना चाहती है।

हालांकि, ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति तभी कारगर होगी, जब कांग्रेस उम्मीदवारों का चयन मजबूत आधार, स्थानीय समीकरणों और जीतने की वास्तविक संभावना को ध्यान में रखकर करे।

अमेठी, रायबरेली और सहारनपुर पर नजर

कांग्रेस ने अमेठी, रायबरेली और सहारनपुर समेत कई जिलों में अधिक सीटों पर दावेदारी की है। इन क्षेत्रों में सपा की भी राजनीतिक मौजूदगी है, इसलिए सीटों का बंटवारा दोनों दलों के बीच बातचीत का अहम मुद्दा बन सकता है।

कांग्रेस की कोशिश ऐसे क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने की है, जहां उसका संगठन, स्थानीय नेतृत्व या पारंपरिक राजनीतिक आधार उसके लिए संभावनाएं पैदा कर सकता है। वहीं सपा के लिए भी अपने मजबूत क्षेत्रों में सीटें छोड़ना आसान नहीं होगा। ऐसे में गठबंधन की बातचीत में राजनीतिक प्रभाव, पिछले चुनावों के प्रदर्शन और संभावित उम्मीदवारों की स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की बातचीत पर नजर

सीटों के बंटवारे को लेकर अगले दौर की बातचीत में दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की भूमिका अहम रहने की संभावना है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, प्रियंका गांधी और उनके करीबी नेता सीटों की रणनीति तैयार कर रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ बातचीत में कांग्रेस की ओर से अपनी प्राथमिक सीटों और चुनावी जरूरतों को प्रमुखता से उठाए जाने की उम्मीद है।

2022 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा था और पार्टी को केवल दो सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में छह सीटें जीतीं। इस प्रदर्शन ने पार्टी को प्रदेश में अपनी राजनीतिक संभावनाओं को नए सिरे से देखने का आधार दिया है।

गठबंधन भी जरूरी, अपनी पहचान भी बचानी है

कांग्रेस के सामने इस समय दोहरी चुनौती है। एक तरफ भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकजुटता बनाए रखना उसके लिए महत्वपूर्ण है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में अपनी राजनीतिक पहचान और संगठनात्मक आधार को मजबूत करना भी उसकी प्राथमिकता है।

सपा के भीतर एक वर्ग कांग्रेस को अधिक सीटें देने के पक्ष में नहीं बताया जा रहा है। इसके पीछे तर्क यह है कि भाजपा से सीधे मुकाबले वाली कई सीटों पर कांग्रेस की चुनावी स्थिति मजबूत नहीं रही है। ऐसे में सीटों का बंटवारा केवल राजनीतिक दावेदारी के आधार पर नहीं, बल्कि जीत की संभावना और क्षेत्रवार समीकरणों को ध्यान में रखकर तय होने की संभावना है।

अब बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस अपनी 175 सीटों की मांग में से कितनी सीटों पर सहमति हासिल कर पाती है। उसके लिए यह चुनाव केवल विधानसभा में संख्या बढ़ाने का अवसर नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी जगह दोबारा मजबूत करने की परीक्षा भी होगा।