पेपर लीक पर नीलेकणी का बड़ा दांव: ‘जब पेपर बनता है, तो बिकने के लिए तैयार हो जाता है’, क्या AI और डिजिटल परीक्षा व्यवस्था रोक पाएगी धांधली?

नई दिल्ली | प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की समस्या ने लाखों छात्रों के भविष्य, परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और सरकारी संस्थानों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हर बार पेपर लीक होने के बाद जांच, गिरफ्तारियां और नई कमेटियां बनाने की चर्चा होती है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी का एक सुझाव परीक्षा व्यवस्था में बदलाव की नई बहस छेड़ता है—अगर परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र तैयार ही न किया जाए, तो उसे लीक कैसे किया जा सकेगा?

13 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में नीलेकणी ने पेपर लीक की समस्या के पीछे छिपे आर्थिक प्रोत्साहन की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब कोई प्रश्नपत्र तैयार हो जाता है, तो उसके बिकने की संभावना भी पैदा हो जाती है। उनका विचार केवल प्रश्नपत्र की सुरक्षा बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पूरी प्रक्रिया को बदलने की वकालत करता है, जिसमें प्रश्नपत्र तैयार होता है, छपता है और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचता है।

लेकिन क्या डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

टास्क फोर्स ने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षण संस्थानों और नागरिक संगठनों से सुझाव मांगे। इसकी पहली रिपोर्ट 28 अक्टूबर 2026 को आने की तारीख बताई गई है।

इस पहल का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि परीक्षाओं में गड़बड़ी का असर केवल एक परीक्षा या कुछ अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं रहता। लाखों छात्रों की मेहनत, परिवारों का आर्थिक निवेश और चयन प्रक्रिया पर भरोसा इससे जुड़ा होता है।

‘पेपर ही मत बनाइए’—नीलेकणी के सुझाव का असली मतलब

नीलेकणी का प्रस्ताव पहली नजर में असामान्य लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक स्पष्ट तकनीकी तर्क है। पारंपरिक व्यवस्था में परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र तैयार किया जाता है। फिर उसे गोपनीय तरीके से सुरक्षित रखने, छापने, पैक करने और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस पूरी श्रृंखला में शामिल हर व्यक्ति, स्थान और माध्यम संभावित जोखिम बन सकता है।

नीलेकणी इस प्रक्रिया की बुनियाद बदलना चाहते हैं। उनके विचार को तीन प्रमुख कदमों में समझा जा सकता है।

पहला, एक विशाल डिजिटल प्रश्न बैंक तैयार किया जाए। इसमें विषयवार, पाठ्यक्रम के अनुरूप और कठिनाई के अलग-अलग स्तरों वाले हजारों या लाखों प्रश्न शामिल हों। प्रत्येक प्रश्न की गुणवत्ता और शैक्षणिक प्रासंगिकता की विशेषज्ञों से जांच कराई जाए।

दूसरा, परीक्षा के दिन प्रश्नपत्र तैयार किया जाए। कंप्यूटर आधारित प्रणाली प्रश्न बैंक से निर्धारित नियमों के अनुसार प्रश्न चुने और एक नया प्रश्नपत्र तैयार करे। AI इसमें सहायता कर सकता है, लेकिन प्रश्नों के चयन, कठिनाई के संतुलन और अंतिम सत्यापन के लिए स्पष्ट नियम और मानवीय निगरानी जरूरी होगी।

तीसरा, प्रश्नपत्र की गोपनीयता और वितरण प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाए। इससे छपाई, भौतिक परिवहन और प्रश्नपत्रों के पैकेटों के वितरण से जुड़े जोखिम कम किए जा सकते हैं।

इस मॉडल का मूल विचार यही है कि परीक्षा से काफी पहले किसी एक अंतिम प्रश्नपत्र का तैयार होना अनिवार्य न रहे। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि प्रश्न बैंक या डिजिटल प्रणाली से जुड़ी जानकारी कभी लीक नहीं हो सकती। वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रश्न बैंक, सर्वर, एक्सेस कंट्रोल और प्रश्नपत्र तैयार करने वाली प्रणाली कितनी सुरक्षित है।

CBT की ओर बदलाव: क्या भारत इसके लिए तैयार है?

नीलेकणी ने देश में लगभग 1.5 लाख ऐसे केंद्रों का उल्लेख किया, जहां कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं। यह संख्या डिजिटल परीक्षा व्यवस्था के विस्तार की संभावनाओं की ओर संकेत करती है। हालांकि, उपलब्ध केंद्रों की संख्या और बड़े स्तर पर परीक्षाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने की वास्तविक क्षमता में अंतर हो सकता है।

कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) के कई फायदे हैं। प्रश्नपत्रों की बड़े पैमाने पर छपाई और भौतिक वितरण की जरूरत घट सकती है। अलग-अलग अभ्यर्थियों या परीक्षा केंद्रों के लिए प्रश्नों के अलग सेट तैयार किए जा सकते हैं। प्रश्नपत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए नियंत्रित डिजिटल एक्सेस और समयबद्ध डिलीवरी जैसी व्यवस्थाएं भी अपनाई जा सकती हैं।

लेकिन चुनौती यह है कि NEET जैसी बड़ी परीक्षाओं में लाखों अभ्यर्थियों को सीमित समय में परीक्षा देनी होती है। इसके लिए पर्याप्त कंप्यूटर, बिजली की निर्बाध आपूर्ति, प्रशिक्षित कर्मचारी, सुरक्षित नेटवर्क और तकनीकी खराबी की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था जरूरी होगी।

ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाओं की उपलब्धता भी समान नहीं है। इसलिए CBT को सफल बनाने के लिए केवल केंद्रों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि हर अभ्यर्थी को समान अवसर और निष्पक्ष परीक्षा का अनुभव मिले।

AI पेपर लीक रोकेगा, लेकिन साइबर हमलों का क्या?

AI की मदद से प्रश्नपत्र तैयार करने का विचार तकनीकी रूप से संभव है। हालांकि, AI अपने आप में सुरक्षा की गारंटी नहीं है। अगर प्रश्न बैंक तक अनधिकृत पहुंच हो जाए, प्रश्न चयन करने वाले सिस्टम में खामी हो या किसी कर्मचारी के पास जरूरत से ज्यादा अधिकार हों, तो डिजिटल व्यवस्था में भी गड़बड़ी हो सकती है।

नई प्रणाली में कम से कम चार सुरक्षा उपाय महत्वपूर्ण होंगे:

मजबूत साइबर सुरक्षा: प्रश्न बैंक और परीक्षा सर्वर तक पहुंच सीमित हो तथा हर गतिविधि का सुरक्षित रिकॉर्ड रखा जाए।

स्वतंत्र ऑडिट: परीक्षा से पहले और बाद में तकनीकी सुरक्षा, प्रश्न चयन और डेटा एक्सेस की जांच हो।

प्रश्नों की गुणवत्ता का नियंत्रण: अलग-अलग प्रश्नपत्रों का कठिनाई स्तर छात्रों को अलग प्रश्न मिलते हैं, तो उनके अंकों की तुलना किस तरह की जाएगी। इसके लिए प्रश्नों की कठिनाई और मूल्यांकन की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना होगा। बड़े प्रश्न बैंक के साथ यह काम आसान नहीं, बल्कि और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

इसलिए असली लक्ष्य केवल डिजिटल प्रश्नपत्र बनाना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य ऐसी व्यवस्था बनाना होना चाहिए, जिसमें पेपर लीक करना कठिन हो, गड़बड़ी का पता लगाया जा सके और किसी भी अनियमितता पर जवाबदेही तय हो।

पुरानी 101 सिफारिशें लागू नहीं हुईं, तो नई रिपोर्ट से क्या बदलेगा?

नीलेकणी टास्क फोर्स के प्रस्तावों के सामने सबसे बड़ी चुनौती तकनीक नहीं, बल्कि उनके क्रियान्वयन की है।

2024 के NEET पेपर लीक विवाद के बाद ISRO के पूर्व प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 101 सिफारिशें दी थीं। इनमें तत्काल, मध्यम अवधि और व्यापक संस्थागत सुधारों से जुड़े सुझाव शामिल थे।किसी भी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता केवल तकनीकी उपायों से नहीं बनती। इसके लिए स्थायी नेतृत्व, प्रशिक्षित कर्मचारी, पर्याप्त बजट, स्पष्ट जिम्मेदारियां और स्वतंत्र निगरानी भी जरूरी हैं। नई रिपोर्ट कितनी प्रभावी होगी, इसका आकलन उसके सुझावों से ज्यादा उनके वास्तविक क्रियान्वयन के आधार पर किया जाना चाहिए।यदि परीक्षा के दिन प्रश्नपत्र तैयार किया जाता है, तो पहले से तैयार अंतिम पेपर को चुराने या बेचने का अवसर सीमित हो सकता है। यदि छपाई और भौतिक परिवहन की प्रक्रिया भी हट जाती है, तो पेपर लीक के कुछ पारंपरिक रास्ते बंद हो सकते हैं।

लेकिन खतरे पूरी तरह समाप्त नहीं होंगे। प्रश्न बैंक से प्रश्न चोरी होने, परीक्षा प्रणाली में सेंध लगाने, अंदरूनी मिलीभगत, तकनीकी गड़बड़ी या परीक्षा केंद्रों पर अनियमितताओं की आशंका बनी रह सकती है।

इसलिए तकनीक को संस्थागत सुधारों का विकल्प नहीं, बल्कि उनका सहयोगी बनाना होगा।

निष्कर्ष: कमेटियां नहीं, भरोसेमंद व्यवस्था चाहिए

नीलेकणी का प्रस्ताव परीक्षा सुधार की बहस को एक महत्वपूर्ण दिशा देता है। यह केवल पेपर को सुरक्षित रखने का सवाल नहीं उठाता, बल्कि उस व्यवस्था को बदलने की बात करता है जिसमें प्रश्नपत्र पहले से तैयार होकर कई चरणों से गुजरता है।लेकिन छात्रों को केवल नई तकनीक का भरोसा दिलाना पर्याप्त नहीं है। उन्हें ऐसी परीक्षा व्यवस्था चाहिए जिसमें प्रश्नपत्र लीक न हो, तकनीकी खामियों से परीक्षा प्रभावित न हो, सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिले और गड़बड़ी होने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ समय पर कार्रवाई हो।

इसके लिए डिजिटल प्रश्न बैंक, CBT नेटवर्क और साइबर सुरक्षा में निवेश के साथ NTA के संस्थागत ढांचे को मजबूत करना होगा। पुरानी सिफारिशों की स्थिति सार्वजनिक करनी होगी और नई सिफारिशों के क्रियान्वयन की समयसीमा भी तय करनी होगी।

आखिरकार, पेपर लीक रोकने की असली परीक्षा नीलेकणी की रिपोर्ट नहीं, बल्कि उसे लागू करने की सरकार और परीक्षा एजेंसियों की इच्छाशक्ति होगी। तकनीक प्रश्नपत्र को सुरक्षित बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन व्यवस्था पर छात्रों का भरोसा तभी लौटेगा, जब सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही एक साथ दिखाई देंगी।