विरोध के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा— कोई भी सार्वजनिक स्थल अनिश्चितकाल तक आंदोलन के लिए आरक्षित नहीं हो सकता त्योहारों के मौसम में रामलीला मैदान में जारी प्रदर्शन से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। व्यापारियों की याचिका पर केंद्र से जवाब तलब, प्रदर्शनकारियों को भी पक्षकार बनाने का निर्देश।

नई दिल्ली। सार्वजनिक स्थलों पर विरोध प्रदर्शन के अधिकार और आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी के बीच संतुलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं किया जा सकता।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ व्यापारिक संगठनों की कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें 'किराना कमिटी दिल्ली' की याचिका भी शामिल है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि रामलीला मैदान में जारी विरोध प्रदर्शन के कारण आसपास के बाजारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका तर्क है कि त्योहारों के महत्वपूर्ण समय में कारोबार प्रभावित होने से व्यापारियों के साथ-साथ आम लोगों को भी परेशानी हो रही है।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने विरोध प्रदर्शन के अधिकार को स्वीकार करते हुए उसके लिए समय और स्थान की मर्यादा निर्धारित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "आप किसी जगह पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकते। किसान, पत्रकार आदि कहां जाएंगे? हर किसी को विरोध करने का अधिकार है। विरोध प्रदर्शन के लिए एक तय समय और तय अवधि होनी चाहिए।"

अदालत की यह टिप्पणी लोकतांत्रिक अधिकारों और सार्वजनिक जीवन की आवश्यकताओं के बीच संतुलन के व्यापक सवाल को सामने लाती है। एक ओर नागरिकों और संगठनों को अपनी असहमति व्यक्त करने तथा शांतिपूर्ण विरोध करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक स्थानों, बाजारों और यातायात व्यवस्था पर अनिश्चितकालीन अवरोध से आम नागरिकों की स्वतंत्रता और आजीविका भी प्रभावित हो सकती है।

व्यापारियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि प्रदर्शन स्थल के आसपास के इलाकों में लगभग 50 लाख लोग रहते हैं। उनके अनुसार, प्रदर्शन के कारण दुकानें बंद हैं और कनॉट प्लेस (CP) जैसे प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र में भी सामान्य गतिविधियां प्रभावित हुई हैं।

हालांकि, पीठ ने मामले में तत्काल कोई अंतिम आदेश देने के बजाय याचिकाकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों और समूहों को भी याचिका में पक्षकार बनाया जाए, ताकि उनका पक्ष सुने बिना कोई एकतरफा निर्णय न लिया जाए। पीठ ने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित पक्षों को शामिल किए जाने तक इन मुद्दों पर फैसला करना संभव नहीं होगा।

इन याचिकाओं के दायरे में केवल व्यापारिक नुकसान का मुद्दा ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लेने, पुलिस कार्रवाई, मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और इंटरनेट सेवाओं पर रोक जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले 15 अक्टूबर को इसी पीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और 12 अन्य विपक्षी नेताओं की याचिका पर निर्वाचन आयोग तथा अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा था। इस याचिका में मतदाता सूचियों से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे।

फिलहाल मामले की सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने एक बार फिर यह महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा कर दिया है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार कितना व्यापक हो सकता है और उसकी सीमाएं तय करते समय आम नागरिकों के जीवन, व्यापार, आवागमन और सार्वजनिक व्यवस्था के हितों की रक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए।