उत्तर प्रदेश में गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित- ₹2425/क्विंटल से खरीद होगी.17 मार्च 2025 से 15 जून 2025 तक 6500 क्रय केंद्र स्थापित किये जायेंगे

इसके अलावा इटावा के सैफई में उत्तरप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेडेड गायनी,व 100 बेडेड पिड्याट्रिक ब्लॉक को सम्मिलित करते हुए निर्माण हेतु पुनरीक्षित परियोजना को स्वीकृति दी गई है. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की "आगरा मेट्रो सेवा" हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निशुल्क हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. इसके अलावा आगरा मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे कॉरिडोर के मेट्रो डिपो हेतु गृह विभाग की भूमि का आवास शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

Mar 10, 2025 - 15:32
उत्तर प्रदेश में गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित- ₹2425/क्विंटल से खरीद होगी.17 मार्च 2025 से 15 जून 2025 तक 6500 क्रय केंद्र स्थापित किये जायेंगे

उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक सोमवार, 10 मार्च को हुई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यह बैठक राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में हुई. बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कुल 19 प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष लाए गए और सभी को मंजूरी दी गई.

मंत्री ने गेहूं खरीद को लेकर बताया कि राज्य में गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित- ₹2425/क्विंटल से खरीद होगी.17 मार्च 2025 से 15 जून 2025 तक 6500 क्रय केंद्र स्थापित किये जायेंगे जहां खरीद होगी इसके साथ ही सुरेश खन्ना ने बताया कि बलिया में मेडिकल कॉलेज हेतु निशुल्क भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके साथ हीबुलंदशहर मे नर्सिंग कॉलेज निर्माण हेतु निशुल्क भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है.

इसके अलावा इटावा के सैफई में उत्तरप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेडेड गायनी,व 100 बेडेड पिड्याट्रिक ब्लॉक को सम्मिलित करते हुए निर्माण हेतु पुनरीक्षित परियोजना को स्वीकृति दी गई है. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की "आगरा मेट्रो सेवा" हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निशुल्क हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. इसके अलावा आगरा मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे कॉरिडोर के मेट्रो डिपो हेतु गृह विभाग की भूमि का आवास शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

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