सरकार देगी उच्च शिक्षा के लिए 3 प्रतिशत ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण
इस योजना के तहत 8 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए 3 प्रतिशत ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण मिलेगा. हर साल 1 लाख छात्रों को यह ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे वित्तीय संकट के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे. इस योजना के लिए 3,600 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू होगी.
केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय खाद्य निगम (FCI) को और मजबूत बनाने के लिए इसके इक्विटी कैपिटल को बढ़ाकर 10,700 करोड़ रुपये कर दिया गया है. 2004 से 2014 तक खाद्य सब्सिडी 5.15 लाख करोड़ रुपये थी, जो 2014 से 2024 तक बढ़कर 21.56 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जिससे खाद्य सुरक्षा और वितरण प्रणाली में सुधार होगा.
वहीं कैबिनेट ने प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना को भी मंजूरी दी है. इस योजना के तहत 8 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए 3 प्रतिशत ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण मिलेगा. हर साल 1 लाख छात्रों को यह ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे वित्तीय संकट के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे. इस योजना के लिए 3,600 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू होगी.
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