दिल्लीवासियों को मई और जून के महीने में लेगेंगे बिजली बिल के तगड़े झटके! 10 प्रतिशत ज्यादा आएगा बिजली बिल
गांधी ने दावा किया, "पिछले कई वर्षों से आयोग बिजली कंपनियों को अन्य मदों से लाभ पहुंचा रहा है। अब हमें जो आयोग बना है, उससे बड़ी उम्मीद थी कि वह निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए टैरिफ निर्धारण का काम पूरा करेगा, लेकिन इस आयोग ने वर्चुअल सार्वजनिक सुनवाई की, जिसमें हितधारकों को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।

दिल्ली में मई और जून के महीने में बिजली बिल 7-10 प्रतिशत ज्यादा आएगा। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि डिस्कॉम ने पीपीएसी की दरों में बदलाव किया है। इसका असर अगले दो महीनों के बिल में देखने को मिलेगा। बिजली खरीद समायोजन लागत (पीपीएसी) का तात्पर्य बिजली उत्पादन कंपनियों द्वारा किए गए ईंधन (कोयला, गैस) की लागत में वृद्धि से है, जिसे डिस्कॉम उपभोक्ताओं से वसूलते हैं। इसकी गणना बिजली बिल के निश्चित शुल्क और ऊर्जा शुल्क (खपत की गई इकाइयों) घटकों के प्रतिशत के रूप में की जाती है।दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने इस महीने की शुरुआत में अपने अलग-अलग आदेशों में तीनों डिस्कॉम को मई-जून 2024 की अवधि में 2024-25 की तीसरी तिमाही के पीपीएसी की वसूली करने की अनुमति दी थी। बीआरपीएल के लिए 7. 25 प्रतिशत, बीवाईपीएल के लिए 8. 11 प्रतिशत और टीपीडीडीएल के लिए 10. 47 प्रतिशत पीपीएसी की अनुमति दी गई है। शहर में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों की छत्रछाया संस्था यूनाइटेड रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली (यूआरडी) ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे "मनमाना" बताया। यूआरडी के महासचिव सौरभ गांधी ने एक बयान में कहा, "डीईआरसी द्वारा दिल्ली के लोगों पर जिस प्रक्रिया के तहत पीपीएसी शुल्क लगाया गया है, वह कानूनी रूप से गलत है।" इस आरोप पर डीईआरसी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। गांधी ने दावा किया, "पिछले कई वर्षों से आयोग बिजली कंपनियों को अन्य मदों से लाभ पहुंचा रहा है। अब हमें जो आयोग बना है, उससे बड़ी उम्मीद थी कि वह निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए टैरिफ निर्धारण का काम पूरा करेगा, लेकिन इस आयोग ने वर्चुअल सार्वजनिक सुनवाई की, जिसमें हितधारकों को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।
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