Tag: 1935’ के तहत होता आ रहा था. यह अधिनियम मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुरूप बना था. इस कानून के मुताबिक राज्य सरकार मुस्लिम तलाक और निकाह को पंजीकृत करने के लिए मुस्लिम रजिस्ट्रार या काजियों को लाइसेंस देती थी. राज्य में ऐसे 95 मुस्लिम रजिस्ट्रार या काज़ी थे

असम सरकार ने क्यूं खत्म किया 89 साल पुराना मुस्लिम कानू...

असम सरकार ने क्यूं खत्म किया 89 साल पुराना मुस्लिम कानून? अब क्यों हो रहा विवाद?