महाराष्ट्र की 200 सीटों के बजाय यूपी की 9 विधानसभा चुनाव पर क्यूं है सबकी सियासी नजर?

महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ ही बुधवार को उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कुछ राज्यों में कई विधानसभा सीटों पर बुधवार (20 नवंबर) को मतदान किया जा रहा है. इस बीच तमाम राज्यों के मुकाबले यूपी उपचुनाव में वोटिंग के दौरान भाजपा और सपा में सियासी संग्राम छिड़ गया है. मामले में चुनाव आयोग को भी दखल देना पड़ा है.
यूपी में लाल टोपी, बुर्का की जांच, कानपुर में हंगामा, फर्जी वोटिंग के आरोप वगैरह पर राजनीतिक घमासान के बीच  शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग ने तीन पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है. इसके बावजूद यूपी उपचुनाव में बवाल थमा नहीं है. यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कांफ्रेंस कर विपक्ष पर कई आरोप लगाए तो दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी खूब बोले. आइए, जानते हैं कि जब महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है तो यूपी उपचुनाव में 'सियासी युद्ध' क्यों छिड़ गया है?  उत्तर प्रदेश की नौ विधानसभा सीटों अंबेडकर नगर जिले की कटेहरी, मैनपुरी की करहल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, गाजियाबाद, मिर्जापुर की मझावां, कानपुर शहर की शीशमऊ, अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर और मुरादाबाद जिले की कुंदरकी सीट शामिल है. इन सभी नौ विधानसभा सीटों पर भाजपा और सत्ता की सीधी लड़ाई है. साथ ही इनमें से ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है. इसलिए बुर्का को लेकर जारी हल्ले ने बवाल का रूप अख्तियार कर लिया.यूपी उपचुनाव के लिए हो रहे मतदान के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कांफ्रेस में कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सपा के गढ़ करहल में एक युवती की हत्या हो गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि ये हत्या लाल टोपी वाले गुंडों ने की है. चौधरी ने दावा किया कि यूपी उपचुनाव में बुर्का पहनकर फर्जी वोट डाले जा रहे हैं. खुलेआम पुलिस और पीठासीन अधिकारियों को धमकी दी जा रही हैं. दबाव बनाने के लिए चुनाव आयोग तक को धमकाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जनता ने सपा के जंगलराज को पहले ही पहचान लिया है. इससे पहले, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग से अपील है कि अभी-अभी प्राप्त वीडियो साक्ष्यों के आधार पर तत्काल संज्ञान लेते हुए दंडात्मक कार्रवाई करें और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को भी सुनिश्चित करें. जो भी पुलिस अधिकारी मतदाताओं के वोटर कार्ड और आधार आईडी चेक कर रहे हैं, उन्हें वीडियो के आधार पर तुरंत निलंबित किया जाए. पुलिस को आधार, आईडी कार्ड या पहचान पत्र जांचने का कोई अधिकार नहीं है."  महाराष्ट्र की 200 सीटों के बजाया यूपी की 9 विधानसभा चुनाव पर क्यूं है सबकी सियासी नजर?