प्रधानमंत्री मोदी इसी कार्यकाल में पूरा करेंगे अपना वन नेशन वन इलेक्शन का एंजेड़ा

सूत्रों ने यह भी कहा कि सरकार के इस कार्यकाल में ही वन नेशन वन इलेक्शन हकीकत बन जाएगा। बीजेपी अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन जुटाने की उम्मीद कर रही है। ANI ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि लंबे समय से रुकी हुई देशव्यापी जनगणना कराने के लिए प्रशासनिक कार्य जारी है। हालांकि, जनगणना की प्रक्रिया में जाति का कॉलम शामिल किया जाएगा या नहीं, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस, राजद और सपा जैसे विपक्षी दल और एनडीए गठबंधन के कुछ सहयोगी दल भी जोर-शोर से जाति जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं।

Sep 16, 2024 - 16:08
प्रधानमंत्री मोदी इसी कार्यकाल में पूरा करेंगे अपना वन नेशन वन इलेक्शन का एंजेड़ा

हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को 2014 और 2019 के मुकाबले काफी कम सीटें मिली हैं और पार्टी बहुमत से दूर रह गई है। हालांकि, टॉप सूत्रों की मानें तो कम सीटों के बावजूद भी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार उस एजेंडे पर काम करना जारी रखेगी जिसका वादा 2014 में किया गया था। अब खबर आई है कि मोदी सरकार जल्द ही पूरे देश में जनगणना शुरू करवा सकती है। इसके साथ ही पार्टी के टॉप सूत्रों की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है।मोदी सरकार ने अपने घोषणापत्र के बड़े मुद्दों अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करना और नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करना जैसे वादे पूरे कर दिए हैं। वहीं, एक राष्ट्र-एक चुनाव का वादा भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में एक और बड़ा वादा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण में विधानसभा और संसदीय चुनाव एक साथ कराने की वकालत की थी।ANI में सूत्रों के हवाले से बताया है कि एनडीए सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सूत्रों ने यह भी कहा कि सरकार के इस कार्यकाल में ही वन नेशन वन इलेक्शन हकीकत बन जाएगा। बीजेपी अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन जुटाने की उम्मीद कर रही है। ANI ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि लंबे समय से रुकी हुई देशव्यापी जनगणना कराने के लिए प्रशासनिक कार्य जारी है। हालांकि, जनगणना की प्रक्रिया में जाति का कॉलम शामिल किया जाएगा या नहीं, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस, राजद और सपा जैसे विपक्षी दल और एनडीए गठबंधन के कुछ सहयोगी दल भी जोर-शोर से जाति जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं।

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