मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा में कृष्ण मंदिर को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, "प्रभु श्रीराम के यहां चढ़ावा चोरी हो गया, अब क्या 'माखन चोर' के यहां भी चोरी का इरादा है?"

NEET समेत अन्य पेपर लीक मामलों पर भी उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि जो सरकार एक सामान्य परीक्षा निष्पक्ष तरीके से नहीं करा सकती, वह दुनिया के सामने क्या उदाहरण पेश करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार हो रहे पेपर लीक से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

लखनऊ में हाल ही में हुए दर्दनाक अग्निकांड का जिक्र करते हुए अखिलेश ने सरकार पर भ्रष्टाचार और अग्निशमन व्यवस्था में आवश्यक संसाधनों की कमी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि समय पर पर्याप्त उपकरण उपलब्ध होते तो नुकसान को कम किया जा सकता था।

उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई और पुलिस एनकाउंटर को लेकर भी सपा प्रमुख ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हुए अधिकांश फर्जी एनकाउंटर PDA (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक) समुदाय के लोगों के हुए हैं, जबकि कार्रवाई करने वाले मुख्यमंत्री की जाति के लोग हैं।

अखिलेश यादव के इन बयानों के बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। हालांकि, उनके आरोपों पर सरकार की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

भारत की आपत्ति के बावजूद तीस्ता प्रोजेक्ट पर अड़ा चीन, बोला- तीसरे पक्ष के दबाव से मुक्त रहेगा सहयोग
चिकन नेक के करीब चीन की बढ़ती दखल! तीस्ता प्रोजेक्ट पर ड्रैगन का बड़ा बयान, भारत की सुरक्षा चिंता गहराई
तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर चीन का बड़ा ऐलान, भारत की रणनीतिक चिंता के बीच ढाका-बीजिंग की बढ़ी नजदीकियां

नई दिल्ली: बांग्लादेश के तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट (TRCMRP) को लेकर भारत की गंभीर सुरक्षा चिंताओं के बावजूद चीन अपने रुख पर कायम है। बीजिंग ने साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश के साथ उसका सहयोग किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाता और न ही किसी तीसरे पक्ष के प्रभाव से संचालित होगा। चीन के इस बयान को भारत की आपत्तियों को सीधे तौर पर खारिज करने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

भारत की चिंता पर चीन का जवाब

बीजिंग में आयोजित नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन से जब भारत की ओर से जताई गई सुरक्षा चिंताओं पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा,
"चीन और बांग्लादेश के बीच सहयोग किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाता है और इसे किसी तीसरे पक्ष के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए।"

उन्होंने यह भी कहा कि चीन, बांग्लादेश के साथ विकास संबंधी रणनीतियों में बेहतर समन्वय, जल संसाधन प्रबंधन, व्यापार और जनकल्याण के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

चीन ने बताया जनकल्याण की परियोजना

गुओ जियाकुन ने तीस्ता परियोजना को बांग्लादेश के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह जनकल्याण से जुड़ी एक बड़ी परियोजना है और चीन इसके सफल क्रियान्वयन के लिए हरसंभव सहयोग देने को तैयार है।

भारत के लिए क्यों बढ़ी चिंता?

भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि तीस्ता नदी का बेसिन सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) के बेहद करीब स्थित है। यही संकरा भू-भाग भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है और इसे भारत की रणनीतिक सुरक्षा की दृष्टि से सबसे संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है।

ऐसे में यदि इस क्षेत्र के आसपास चीन की आर्थिक, तकनीकी या बुनियादी ढांचे से जुड़ी मौजूदगी बढ़ती है तो भविष्य में उसका रणनीतिक प्रभाव भी बढ़ सकता है। यही कारण है कि भारत इस परियोजना में चीन की बढ़ती भूमिका को केवल विकास परियोजना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे के रूप में देख रहा है।

बढ़ सकता है रणनीतिक तनाव

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि चीन इस परियोजना के जरिए तीस्ता क्षेत्र में अपनी दीर्घकालिक मौजूदगी मजबूत करता है, तो इसका असर केवल भारत-बांग्लादेश संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के सामरिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में भारत के लिए चिकन नेक कॉरिडोर की सुरक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र की रणनीतिक मजबूती पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

पुस्तक के "मो संगीत जगत" अध्याय में इन दोनों गीतों को शामिल किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। यूजर्स का कहना है कि ओडिशा के विद्यार्थियों को राज्य की समृद्ध ओड़िया लोकसंगीत और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने के बजाय बॉलीवुड से लोकप्रिय हुए गीतों को पढ़ाना समझ से परे है।

सोशल मीडिया पर तंज की बौछार

जैसे ही यह मामला सामने आया, सोशल मीडिया पर मीम्स और व्यंग्यात्मक टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने सवाल किया कि क्या अब स्कूली शिक्षा का उद्देश्य स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना है या बॉलीवुड के लोकप्रिय गीतों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना?

पहले 1,678 गलतियां, अब नया विवाद

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब हाल ही में नई पाठ्यपुस्तकों में 1,678 त्रुटियां मिलने का मामला पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना था। इनमें तथ्यात्मक, भाषाई और संपादन संबंधी गंभीर गलतियां शामिल थीं, जिसके बाद सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के निर्देश पर जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने चार वरिष्ठ SCERT अधिकारियों को निलंबित कर दिया, जिनमें पूर्व निदेशक सहित तीन सहायक निदेशक शामिल हैं। इसके अलावा छह अन्य अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है।

जांच समिति ने भविष्य में ऐसी लापरवाही रोकने के लिए 14 अहम सिफारिशें दी हैं। इनमें मास्टर एराटा रजिस्टर, छात्रों तक समय पर संशोधन पहुंचाने की व्यवस्था और पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अलग क्वालिटी एश्योरेंस सेल बनाने का सुझाव शामिल है।

अब उठ रहे बड़े सवाल

ताजा विवाद ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि स्कूली पाठ्यक्रम में स्थानीय संस्कृति और लोक परंपराओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए या देशभर में लोकप्रिय हो चुके गीतों को। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि छात्रों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना भी होना चाहिए।

ईरानी मीडिया के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण भेजा गया था। हालांकि भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया गया है।

4 से 9 जुलाई तक कई शहरों में होंगे कार्यक्रम

श्रद्धांजलि समारोह की शुरुआत 4 और 5 जुलाई को तेहरान स्थित इमाम खुमैनी मोसाला प्रार्थना हॉल में होगी, जहां हजारों लोग दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद 6 और 7 जुलाई को तेहरान और पवित्र शहर कोम में अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। अंतिम कार्यक्रम 9 जुलाई को उत्तर-पूर्वी शहर मशहद में आयोजित होगा, जहां अयातुल्ला खामेनेई को इमाम रजा के पवित्र दरगाह परिसर में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।

एयरस्ट्राइक में हुई थी मौत

अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत इसी वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए संयुक्त एयरस्ट्राइक में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद मार्च की शुरुआत में उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया। इस घटना को ईरान के 46 वर्ष पुराने इस्लामी शासन के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक और सामरिक मोड़ माना गया।

परिवार के चार सदस्य भी मारे गए

रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिकी-इजरायली हमलों में खामेनेई के परिवार के चार सदस्य भी मारे गए थे। इनमें उनकी बेटी, एक नाती/पोता और उनके दामाद शामिल बताए गए। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से खामेनेई की मौत की पुष्टि की थी।

मध्य पूर्व पर पूरी दुनिया की नजर

ईरान में आयोजित होने वाले इन अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना है। साथ ही कई देशों के वरिष्ठ नेता और प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस ऐतिहासिक आयोजन और उससे जुड़े कूटनीतिक घटनाक्रम पर टिकी हुई है।

Pune Murder Case

केतन अग्रवाल मर्डर केस

लोहगढ़ किले की रेकी की जांच

मोबाइल डेटा की फॉरेंसिक जांच

संभावित साजिशकर्ताओं की तलाश

मावल कोर्ट ने पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में दोनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी बढ़ाई, जांच में मोबाइल डेटा रिकवरी, लोहगढ़ किले की रेकी और संभावित साजिशकर्ताओं की भूमिका पर फोकस।

सबसे बड़ी अपडेट

कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ाई पुलिस कस्टडी

लोणावला पुलिस ने दोनों आरोपियों सिया गोयल और चेतन चौधरी को मावल कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उन्हें 3 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया।

पुलिस की दलील

जांच अभी अधूरी है। मोबाइल फोन से डिलीट डेटा रिकवर कर फॉरेंसिक जांच की जानी है और यह पता लगाना है कि लोहगढ़ किले पर आरोपियों ने किन लोगों से संपर्क किया था।

लोहगढ़ किला एंगल

पुलिस यह भी जांच रही है कि क्या वारदात से पहले लोहगढ़ किले की रेकी की गई थी और क्या साजिश के लिए किसी वैकल्पिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हुआ।

पासपोर्ट और कपड़ों की तलाश

पुलिस के मुताबिक, केतन अग्रवाल का कथित रूप से रास्ते में फेंका गया पासपोर्ट बरामद करना बाकी है। चेतन चौधरी के वारदात के समय पहने कपड़े भी अभी जब्त किए जाने हैं।

बचाव पक्ष का तर्क

बचाव पक्ष ने पुलिस कस्टडी का विरोध करते हुए कहा कि तकनीकी जांच और घटनास्थल का रिक्रिएशन पहले ही हो चुका है, इसलिए आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत जरूरी नहीं है।

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केतन अग्रवाल मर्डर केस: सिया गोयल और चेतन चौधरी 3 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में

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केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुलिस को मिली और मोहलत, कोर्ट ने बढ़ाई कस्टडी

पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में नए खुलासों की तलाश, दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में

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मावल कोर्ट ने पुलिस को जांच के लिए अतिरिक्त समय दिया; डिलीट मोबाइल डेटा, लोहगढ़ किले की रेकी और संभावित साजिशकर्ताओं की भूमिका की जांच जारी।

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पुणे: चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में सोमवार (29 जून) को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। लोणावला पुलिस ने दोनों आरोपियों सिया गोयल और चेतन चौधरी को मावल कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उन्हें 3 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत से 7 दिन की अतिरिक्त कस्टडी की मांग करते हुए कहा कि हत्या की साजिश से जुड़े कई अहम पहलुओं की जांच अभी बाकी है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के मोबाइल फोन से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर कर उसकी फॉरेंसिक जांच की जानी है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि लोहगढ़ किले पर आरोपियों ने किन-किन लोगों से संपर्क किया था।

जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि क्या वारदात से पहले लोहगढ़ किले की रेकी की गई थी और क्या साजिश रचने के लिए किसी वैकल्पिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने अदालत को बताया कि केतन अग्रवाल का कथित रूप से रास्ते में फेंका गया पासपोर्ट अभी बरामद होना बाकी है।

इसके अलावा आरोपी चेतन चौधरी के वारदात के समय पहने गए कपड़े भी अभी जब्त किए जाने हैं। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल का रिक्रिएशन पहले किया जा चुका है, लेकिन दोनों आरोपियों को साथ लेकर दोबारा पूरे घटनाक्रम का रिक्रिएशन करना जरूरी है।

वहीं, बचाव पक्ष ने पुलिस कस्टडी का विरोध करते हुए कहा कि तकनीकी जांच, पूछताछ और घटनास्थल का रिक्रिएशन पहले ही हो चुका है। इसलिए आगे की जांच तकनीकी प्रकृति की है और पुलिस हिरासत की आवश्यकता नहीं है। बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी को भी अवैध बताते हुए अदालत से अपना आवेदन स्वीकार करने की मांग की।

BREAKING NEWS

पिछले कुछ दिनों में पार्टी के भीतर बगावत की ऐसी लहर उठी है कि बड़े नेताओं के इस्तीफे और खुले विरोध अब सामान्य घटनाएं लगने लगी हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी की करीबी मानी जाने वाली सांसद Sayani Ghosh का नाम भी उन सांसदों में लिया जा रहा है जो पार्टी नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, सांसद Kakoli Ghosh Dastidar के नेतृत्व में करीब 20 सांसदों का एक समूह लोकसभा में अलग पहचान बनाने और एनडीए को समर्थन देने पर विचार कर रहा है। इस दावे को लेकर टीएमसी और बागी नेताओं के बीच खुली राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है।

वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी बड़ा राजनीतिक भूचाल आया है। बागी खेमे के समर्थन से Ritabrata Banerjee को विपक्ष का नेता बनाए जाने का दावा किया गया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मान्यता मिलने की खबरों ने टीएमसी नेतृत्व की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या यह केवल असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी है या फिर टीएमसी वास्तव में अपने सबसे बड़े राजनीतिक विभाजन की ओर बढ़ रही है? अगर सांसदों और विधायकों का यह असंतोष और बढ़ता है, तो बंगाल की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है।

आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि ममता बनर्जी इस संकट से पार्टी को निकाल पाती हैं या फिर टीएमसी का यह आंतरिक विद्रोह बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा।

क्या है OSM विवाद?

पूरा मामला CBSE द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सेवाओं की खरीद प्रक्रिया से जुड़ा है। आरोप हैं कि इस डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली के लिए टेंडर आवंटन में पारदर्शिता का अभाव था और प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए।

सूत्रों के अनुसार, OSM सेवाओं का ठेका हैदराबाद स्थित कंपनी कोएंप्ट को दिया गया था। इसके बाद से ही टेंडर प्रक्रिया की निष्पक्षता और खरीद नियमों के पालन को लेकर विवाद लगातार बढ़ता गया। सोशल मीडिया, शिक्षा विशेषज्ञों और प्रशासनिक स्तर पर उठ रहे सवालों के बाद केंद्र सरकार ने मामले में हस्तक्षेप किया।

सरकार का सख्त फैसला

विवाद के बढ़ते दबाव के बीच केंद्र सरकार ने न केवल CBSE के दोनों शीर्ष अधिकारियों को हटाने का निर्णय लिया, बल्कि पूरे प्रकरण की गहन जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सरकार ने इस खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय एक-सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है।

एस. राधा चौहान करेंगी जांच की अगुवाई

जांच समिति की अध्यक्षता S. Radha Chauhan करेंगी, जो वर्तमान में Capacity Building Commission की अध्यक्ष हैं। समिति को आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न सरकारी कार्यालयों और विभागों के अधिकारियों से सहयोग लेने का अधिकार भी दिया गया है।

समिति को सचिवालयी सहायता क्षमता निर्माण आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और उसे अपनी विस्तृत रिपोर्ट एक महीने के भीतर Department of Personnel and Training (DoPT) को सौंपनी होगी।

जांच रिपोर्ट पर टिकी सबकी निगाहें

अब पूरे शिक्षा जगत की निगाहें इस जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि OSM सेवाओं की खरीद और टेंडर आवंटन प्रक्रिया में कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ था या नहीं। यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो आने वाले दिनों में और भी बड़े प्रशासनिक कदम उठाए जा सकते हैं।

CBSE जैसे देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड में हुई यह कार्रवाई इस बात का संकेत मानी जा रही है कि केंद्र सरकार सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।

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मथुरा से सनसनीखेज खुलासा

धर्म और अध्यात्म की आड़ में कथित तौर पर युवतियों को अपने जाल में फंसाने वाले एक कथित फर्जी बाबा का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मथुरा पुलिस ने 29 वर्षीय अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह ऑनलाइन प्रवचनों और आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पर पढ़ी-लिखी युवतियों का विश्वास जीतता था, फिर उनका मानसिक रूप से ब्रेनवॉश कर उनका शोषण करता था।

पुलिस के अनुसार आरोपी कथित तौर पर युवतियों को अपने प्रभाव में लेकर उनसे संबंध बनाता था और बाद में उनके वीडियो व तस्वीरों के जरिए उन्हें तथा उनके परिवारों को ब्लैकमेल करता था। मामले का खुलासा एक पीड़िता की शिकायत के बाद हुआ।

IIT से इंजीनियरिंग, फिर बना ‘आध्यात्मिक गुरु’

जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने वर्ष 2017 से 2021 के बीच IIT रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उच्च शिक्षा प्राप्त होने के बावजूद उसने कथित तौर पर आध्यात्मिक गुरु का रूप धारण कर सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाया।

‘गंधर्व विवाह’ के नाम पर जाल बिछाने का आरोप

जांच में सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर कई युवतियों को ‘गंधर्व विवाह’ जैसी अवधारणाओं का हवाला देकर अपने करीब लाता था। पुलिस को आशंका है कि इस तरीके से कई लड़कियां उसके प्रभाव में आईं। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर कितनी महिलाएं उसकी कथित साजिश का शिकार बनीं।

फोन से मिले अहम सुराग

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी के मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों से कई महत्वपूर्ण सामग्री बरामद हुई है। इनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। जांच के दौरान कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं, जिनके आधार पर पुलिस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

यूट्यूब और सोशल मीडिया से बढ़ाया नेटवर्क

आरोप है कि आरोपी ने ‘राधा कृपा अमृता’ नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया था, जहां वह हिंदी और अंग्रेजी में प्रवचन और आध्यात्मिक संदेश साझा करता था। इन्हीं माध्यमों से वह लोगों, खासकर शिक्षित युवतियों तक पहुंच बनाता था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी उसकी सक्रिय मौजूदगी बताई जा रही है।

24 लोगों का समूह, कई छोड़ चुके थे साथ

मथुरा स्थित उसके ठिकाने पर करीब 24 युवक-युवतियों के रहने की बात सामने आई है। हालांकि, समय के साथ कई लोगों ने उसकी गतिविधियों पर संदेह होने के बाद उसका साथ छोड़ दिया था। पुलिस अब उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है जो किसी समय उसके संपर्क में रहे थे।

पुलिस की जांच जारी

छत्तीसगढ़ की एक युवती की शिकायत के आधार पर हुई गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि अन्य पीड़िताएं सामने आती हैं तो मामले में और गंभीर धाराएं जोड़ी जा सकती हैं।

फिलहाल पुलिस डिजिटल सबूतों, सोशल मीडिया गतिविधियों और संभावित पीड़ितों की पहचान कर मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है।

बोर्ड के अनुसार, मंगलवार दोपहर 3 बजे तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर चुके थे। वर्तमान में पोर्टल एक साथ 8,000 से अधिक यूजर्स को संभालने की क्षमता रखता है।

2 मिनट में 15 लाख हिट्स, साइबर हमलावरों ने किया सिस्टम को ठप करने का प्रयास

CBSE ने बताया कि जैसे-जैसे पोर्टल पर छात्रों की संख्या बढ़ी, कुछ शरारती तत्वों ने उसकी सेवाओं को बाधित करने की कोशिश की। हाल ही में हुए एक बड़े साइबर हमले के दौरान केवल दो मिनट के भीतर पोर्टल पर करीब 15 लाख हिट्स दर्ज किए गए। इतना ही नहीं, एक लाख से अधिक बार अनधिकृत तरीके से फाइलों तक पहुंच बनाने की कोशिश भी की गई।

चौबीसों घंटे सक्रिय रही साइबर सुरक्षा टीम

CBSE की साइबर सुरक्षा और तकनीकी टीम लगातार निगरानी करती रही। बोर्ड ने कहा कि विशेषज्ञों ने हमलों को विफल करते हुए पोर्टल को सामान्य रूप से संचालित रखा, जिससे छात्रों को किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।

छात्रों के फीडबैक पर किए गए बड़े बदलाव

बोर्ड ने छात्रों से मिले सुझावों के आधार पर पोर्टल में कई महत्वपूर्ण सुधार भी किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव सेशन टाइम लिमिट को बढ़ाना है, जिससे अब छात्रों को आवेदन भरने और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के लिए पहले से अधिक समय मिल सकेगा।

CBSE का दावा – पूरी तरह सुरक्षित है छात्रों का डेटा

CBSE ने स्पष्ट किया है कि छात्रों और अभिभावकों की जानकारी पूरी तरह सुरक्षित है। बोर्ड का कहना है कि उसका प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को सुरक्षित, विश्वसनीय और बेहतर डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसी दिशा में साइबर सुरक्षा तंत्र को लगातार मजबूत किया जा रहा है।

बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त किया है कि री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया सुचारु रूप से जारी है और किसी भी तकनीकी चुनौती से निपटने के लिए विशेषज्ञ टीमें 24 घंटे सतर्क हैं।

CBI हिरासत बढ़ी
इस बीच, NEET पेपर लीक मामले में दिल्ली की अदालत ने कोचिंग सेंटर संचालक Shivraj Raghunath Motegaonkar की सीबीआई हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी है। सीबीआई का कहना है कि आरोपी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर परीक्षा से पहले रसायन विज्ञान के प्रश्न और उत्तर हासिल किए थे।

CBI का दावा
Central Bureau of Investigation के अनुसार, आरोपी 23 अप्रैल 2026 को ही प्रश्नपत्र और उत्तर प्राप्त करने की साजिश में शामिल था। एजेंसी अब तक इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

21 जून को दोबारा परीक्षा
National Testing Agency ने 12 मई को NEET परीक्षा को पेपर लीक आरोपों के चलते स्थगित कर दिया था। अब दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस महासचिव और वायनाड सांसद Priyanka Gandhi Vadra ने इस पूरे घटनाक्रम में बेहद अहम भूमिका निभाई। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी लगातार पार्टी नेतृत्व से यह कहती रही थीं कि जो नेता सबसे कठिन समय में भी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं, पार्टी को भी उनके साथ उसी मजबूती से खड़ा होना चाहिए। उन्होंने खास तौर पर D. K. Shivakumar के समर्थन में अपनी राय रखते हुए कहा कि नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में किसी अन्य चेहरे पर विचार करने के बजाय डीके शिवकुमार को ही मौका दिया जाना चाहिए।

कांग्रेस के अंदर लंबे समय से यह चर्चा चल रही थी कि चुनाव के समय हुए कथित “रोटेशन फॉर्मूले” के तहत ढाई-ढाई साल बाद मुख्यमंत्री पद में बदलाव किया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी के भीतर लगातार खींचतान बनी हुई थी। हालांकि अब हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं।

सूत्र यह भी बताते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष Sonia Gandhi भी नेतृत्व परिवर्तन के पक्ष में थे। वहीं Rahul Gandhi ने हाल के दिनों में सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार दोनों नेताओं से अलग-अलग और संयुक्त बैठकें कीं। राहुल गांधी ने दोनों नेताओं से पार्टी की एकता बनाए रखने और किसी भी तरह का सार्वजनिक विवाद न होने देने की अपील की थी।

अब सिद्धरामैया के इस्तीफे के स्पष्ट संकेतों के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि डीके शिवकुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह न केवल कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता संतुलन का बड़ा बदलाव होगा, बल्कि पार्टी नेतृत्व में प्रियंका गांधी की बढ़ती राजनीतिक भूमिका का भी मजबूत संकेत माना जाएगा।

Strait of Hormuz दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग माना जाता है, जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस रास्ते के बाधित होने से दुनिया के सामने इस सदी का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है।

ग्लोबल एनर्जी रिसर्च फर्म Wood Mackenzie ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि यदि होर्मुज लंबे समय तक बंद रहा, तो कच्चे तेल की कीमतें 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। रिपोर्ट के अनुसार 1.1 करोड़ बैरल प्रतिदिन से अधिक तेल और भारी मात्रा में LNG सप्लाई प्रभावित हो चुकी है।

रिपोर्ट में तीन संभावित स्थितियां बताई गई हैं:

अगर जून 2026 तक होर्मुज खुल जाता है, तो बाजार धीरे-धीरे सामान्य हो सकता है और ब्रेंट क्रूड फिर 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ सकता है।
यदि सितंबर 2026 तक संकट जारी रहा, तो दुनिया मंदी की ओर बढ़ सकती है।
सबसे खराब स्थिति में यदि 2026 के अंत तक होर्मुज बंद रहा, तो तेल 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है और वैश्विक GDP में भारी गिरावट आ सकती है।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियों और बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट केवल तेल तक सीमित नहीं रहेगा। LPG, LNG, जेट फ्यूल और डीजल की कीमतों में भी भारी उछाल आ सकता है। कुछ रिपोर्टों में डीजल और जेट फ्यूल के दाम 300 डॉलर प्रति बैरल तक जाने की आशंका जताई गई है।

भारत के लिए यह स्थिति बेहद गंभीर मानी जा रही है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 80-85% कच्चा तेल और 90% गैस आयात करता है। ऐसे में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी सीधे तौर पर:

पेट्रोल-डीजल महंगा करेगी
ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ाएगी
महंगाई को और तेज करेगी
व्यापार घाटा बढ़ाएगी
GDP ग्रोथ पर दबाव डालेगी

विशेषज्ञों के अनुसार अगर संकट लंबा चला तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में और बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

हालांकि कुछ विश्लेषकों का यह भी कहना है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाता है और होर्मुज दोबारा खुल जाता है, तो बाजार तेजी से स्थिर हो सकता है। लेकिन फिलहाल वैश्विक बाजार में डर और अनिश्चितता बनी हुई है।

1. 1973-74: तेल संकट और 25% से ज्यादा महंगाई

1973 में अरब देशों के तेल प्रतिबंध के बाद कच्चे तेल की कीमतें चार गुना तक बढ़ गईं। भारत उस समय आयातित तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर था। ऊपर से लगातार सूखे ने खाद्यान्न उत्पादन तबाह कर दिया।

WPI महंगाई दर 25.2% तक पहुंच गई
गेहूं, चीनी और खाने के तेल के दाम बेकाबू हो गए
विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव पड़ा
1973 के बजट को “ब्लैक बजट” कहा गया
2. 1979-80: ईरान क्रांति और दूसरा तेल झटका

ईरान की इस्लामिक क्रांति और बाद में ईरान-इराक युद्ध ने वैश्विक तेल सप्लाई को प्रभावित किया। बाजार में डर इतना बढ़ा कि तेल की कीमतें दोगुनी से ज्यादा हो गईं।

1980 में महंगाई 11.35% तक पहुंची
कई राज्यों में सूखे ने हालात और बिगाड़े
सरकार को तेल पर निर्भरता कम करने की रणनीति बनानी पड़ी
3. 1991: जब भारत दिवालिया होने की कगार पर था

1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ तीन हफ्तों के आयात के बराबर बचा था। खाड़ी युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और व्यापार संकट ने अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया।

महंगाई करीब 13.6% तक पहुंची
भारत को IMF से कर्ज लेना पड़ा
47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा
इसी संकट से 1991 के आर्थिक सुधार (LPG Reforms) शुरू हुए
4. 1998-2000: प्याज ने बदल दी राजनीति

प्याज की फसल खराब हुई और कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। दिल्ली समेत कई शहरों में लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया।

नवंबर 1998 में महंगाई 19.7% तक पहुंची
प्याज की कीमतों ने चुनावी मुद्दा बना लिया
दिल्ली में बीजेपी सरकार को हार का सामना करना पड़ा
5. 2009-2013: लगातार दोहरे अंक की महंगाई

वैश्विक मंदी के बाद दुनिया भर में खर्च बढ़ा और कमोडिटी की कीमतें उछल गईं। भारत में खराब मानसून और बाढ़ ने खाद्य संकट को और बढ़ाया।

जनवरी 2013 में खुदरा महंगाई 10.79% तक पहुंची
खाद्य महंगाई 13.36% रही
पेट्रोल, दाल, सब्जियां और गैस सब महंगे हुए
जनता में नाराजगी बढ़ी और अन्ना आंदोलन को भी बल मिला
6. 2020-2022: कोरोना और रूस-यूक्रेन युद्ध का असर

कोरोना लॉकडाउन ने सप्लाई चेन तोड़ दी। इसके बाद रूस-यूक्रेन युद्ध ने खाद्य तेल और ईंधन की कीमतों में आग लगा दी।

2020 में CPI महंगाई 6.6% पहुंची
मई 2022 में WPI महंगाई 16.63% के रिकॉर्ड स्तर पर गई
पेट्रोल, डीजल और खाने-पीने की चीजें तेजी से महंगी हुईं
आखिर सबसे बुरा दौर कौन सा था?

अगर असर की बात करें, तो 1973-74 और 1991 को भारत के आर्थिक इतिहास के सबसे गंभीर महंगाई संकटों में गिना जाता है।
लेकिन आम आदमी की रसोई पर सबसे ज्यादा असर 1998 के प्याज संकट और 2009-13 की लगातार ऊंची महंगाई ने डाला। वहीं कोरोना काल ने दिखा दिया कि वैश्विक संकट का असर सीधे हर भारतीय की जेब तक पहुंचता है।

आयोग के अनुसार, इस प्रक्रिया में लगभग 3.94 लाख बूथ लेवल अधिकारी (BLO) और 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA) शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, सटीक और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि चुनावी व्यवस्था पर लोगों का विश्वास और मजबूत हो सके।

निर्वाचन आयोग ने बताया कि तीसरे चरण के पूरा होने के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में SIR प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इन क्षेत्रों के लिए मौसम और जनगणना कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अलग से शेड्यूल जारी किया जाएगा।

दिल्ली सरकार ने ईंधन बचत को लेकर कई बड़े कदमों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद राजधानी में पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए नई योजना लागू की जाएगी।

मुख्य फैसले इस प्रकार हैं:

सरकारी दफ्तरों में सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू होगा।
प्राइवेट कंपनियों से भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की जाएगी।
सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले पेट्रोल-डीजल में 20% कटौती होगी।
हर सोमवार को “मंडे मेट्रो” के रूप में मनाया जाएगा, यानी अधिकारी और कर्मचारी मेट्रो से सफर करेंगे।
सरकारी कॉलोनियों से मेट्रो स्टेशन तक पहुंचाने के लिए 58 बसें चलाई जाएंगी।
स्कूलों और कॉलेजों से ऑनलाइन क्लास शुरू करने की अपील की जाएगी।
दिल्ली सरकार अगले 6 महीने तक नई पेट्रोल, डीजल और ईवी गाड़ियां नहीं खरीदेगी।

सरकार ने इस अभियान को “मेरा भारत–मेरा योगदान” योजना का हिस्सा बताया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इसका उद्देश्य सिर्फ ईंधन बचत नहीं बल्कि प्रदूषण कम करना और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना भी है।

तमिलनाडु में शराब की दुकानों को लेकर लंबे समय से विवाद और जनआक्रोश रहा है। जनता लगातार मांग करती रही कि शिक्षा संस्थानों और धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की बिक्री बंद हो, लेकिन शराब से होने वाली हजारों करोड़ की कमाई के कारण सरकारें कठोर कदम उठाने से बचती रही हैं।

राज्य में 5000 से अधिक सरकारी शराब दुकानें संचालित होती हैं, जिनसे लगभग 40 हजार करोड़ रुपये का राजस्व आता है। इससे पहले साल 2023 में एम. के. स्टालिन सरकार ने जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद करीब 500 दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था। इनमें स्कूलों, कॉलेजों और धार्मिक स्थलों के पास स्थित दुकानें शामिल थीं।

चेन्नई में 61, कांचीपुरम में 31 और मदुरै में 21 शराब दुकानों को बंद किया गया था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने भी 2016 में चरणबद्ध तरीके से शराब की दुकानें बंद करने की शुरुआत की थी।

हालांकि राज्य सरकारें हमेशा यह तर्क देती रही हैं कि पूर्ण शराबबंदी लागू होने पर अवैध शराब का कारोबार बढ़ सकता है, जिससे लोगों की जान को खतरा होगा। स्टालिन सरकार के दौरान नकली शराब कांड में करीब 60 लोगों की मौत ने इस खतरे को और गंभीर बना दिया था।

अमित शाह ने कहा —
“सुवेंदु अधिकारी के अलावा किसी दूसरे नाम का प्रस्ताव ही नहीं आया… सभी विधायकों ने एकमत से उनका समर्थन किया।”

ऐलान होते ही अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी को फूलों की माला पहनाकर जीत की बधाई दी।
वही शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने 2021 में Mamata Banerjee को नंदीग्राम में हराया था…
और इस बार भवानीपुर में भी ममता के गढ़ में जाकर बड़ी राजनीतिक शिकस्त दी।

अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बंगाल का नया CM कौन बना…
सवाल ये है कि क्या बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह बदलने जा रही है? ????

Thalapathy Vijay अब सिर्फ सुपरस्टार नहीं रहे, बल्कि सत्ता के दरवाज़े पर खड़े एक निर्णायक खिलाड़ी बन चुके हैं।
क्या है पूरा सियासी गणित?
कुल सीटें: 234
बहुमत का आंकड़ा: 118
TVK: 108 सीटें (सिर्फ 10 कम)

यानी सरकार बस एक कदम दूर है… लेकिन यही 10 सीटें पूरी राजनीति का खेल बदल सकती हैं।
TVK का बड़ा स्टैंड — “झुकेंगे नहीं”

बैठक में जो सबसे अहम बात निकलकर आई, वो साफ संदेश है:
सत्ता के लिए आत्मसम्मान से समझौता नहीं

इसका मतलब:
TVK खुद जाकर किसी पार्टी से समर्थन नहीं मांगेगी
जो दल खुद आएंगे, उन्हीं से बातचीत होगी
गठबंधन होगा तो बराबरी और सम्मान के साथ

ये रणनीति पारंपरिक राजनीति से बिल्कुल अलग है—जहाँ अक्सर सरकार बनाने के लिए जोड़-तोड़ खुलकर होता है।
सरकार बनाने की पहल
विजय ने राज्यपाल को पत्र लिखकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है
सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बुलाए जाने की मांग
बहुमत साबित करने के लिए 2 हफ्ते का समय भी मांगा गया है

अब गेंद राज्यपाल के पाले में है—कानूनी सलाह के बाद ही अगला कदम तय होगा।
आगे क्या हो सकता है?
छोटे दल या निर्दलीय विधायक TVK को समर्थन दे सकते हैं
“किंगमेकर” की भूमिका में कुछ पार्टियाँ आ सकती हैं
या फिर मामला फ्लोर टेस्ट में जाकर तय होगा
सबसे बड़ा सवाल

क्या “ऑर्गेनिक सपोर्ट” की राजनीति वास्तव में सरकार बना पाएगी?
या फिर अंत में वही पारंपरिक गठबंधन की मजबूरी सामने आएगी?

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर गैर-जिम्मेदाराना तरीके से न्यायपालिका के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, जिन्हें अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ऐसे लोगों को “सींगों से पकड़ेंगे” और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अदालत ने Government of India को निर्देश दिया कि वह ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्यक्तियों की पहचान करे, जिन्होंने न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा कि कानून को अपना काम करने दिया जाना चाहिए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए।

चीफ जस्टिस ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर ऐसे लोग देश के बाहर बैठे होंगे, तब भी उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अदालत के खिलाफ टिप्पणी करने वालों को विदेश से भी खींचकर लाया जा सकता है, क्योंकि न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना बेहद जरूरी है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने National Council of Educational Research and Training (NCERT) के रुख पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि वह एनसीईआरटी के निदेशक के रुख से भी उतना ही परेशान है और यह निराशाजनक है कि इस मामले से जुड़ी कमेटी में एक भी प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल नहीं है।

अदालत ने निर्देश दिया कि यदि इस चैप्टर को दोबारा लिखा जाता है तो इसे तब तक प्रकाशित न किया जाए, जब तक विषय विशेषज्ञों की समिति इसकी समीक्षा कर मंजूरी न दे दे। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा सामग्री में न्यायपालिका जैसे संवेदनशील विषयों को बेहद जिम्मेदारी और संतुलन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

प्रेस सचिव के मुताबिक, यह रूसी तेल पहले से समुद्र में मौजूद था और इसे स्वीकार करने से रूस को कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का एक अहम सहयोगी रहा है और उसने पहले ही प्रतिबंधित रूसी तेल की खरीद रोक दी थी, इसलिए यह फैसला अस्थायी व्यवस्था के तौर पर लिया गया है।

दरअसल, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और Iran के साथ जारी संघर्ष के बीच अमेरिका ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिनों की अस्थायी छूट दी है, ताकि ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो।

इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क लगाया था। अमेरिकी प्रशासन का आरोप था कि भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद से Russia को Russian invasion of Ukraine के दौरान आर्थिक मदद मिल रही है।

हालांकि, पिछले महीने अमेरिका और भारत ने व्यापार को लेकर एक अंतरिम समझौते की रूपरेखा तैयार करने की घोषणा की थी। इसके बाद ट्रंप ने भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत शुल्क को हटाने का आदेश जारी किया।

ट्रंप ने कहा था कि भारत ने मॉस्को से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऊर्जा आयात बंद करने और अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। अब 30 दिन की यह छूट वैश्विक तेल आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए उठाया गया एक अस्थायी कदम माना जा रहा है।

यह मामला न्यायमूर्ति Surya Kant, न्यायमूर्ति Joymalya Bagchi और न्यायमूर्ति R. Mahadevan की पीठ के सामने आया। सुनवाई के दौरान पीठ को उस समय संदेह हुआ जब लुधियाना के एक कपड़ा व्यापारी रजनीश सिद्धू अपनी याचिका पर बहस करने के लिए खड़े हुए।

सिद्धू ने जैसे ही अपनी लिखित दलीलें पढ़नी शुरू कीं, अदालत ने उनकी शैक्षणिक योग्यता और पृष्ठभूमि के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया। याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और इससे पहले उन्होंने कभी कोई याचिका दाखिल नहीं की थी।

इस पर प्रधान न्यायाधीश ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, “बड़ा बहादुरी का काम किया, सीधे लुधियाना से चलकर आ गए।” अदालत ने आगे कहा कि यदि याचिकाकर्ता अपनी दलीलों की भाषा समझते हैं, तो वे कुछ सवालों के जवाब दें। प्रधान न्यायाधीश ने यहां तक कहा कि यदि वह अंग्रेजी के सवालों में 30 प्रतिशत अंक भी ले आएं, तो अदालत मान लेगी कि याचिका उन्होंने खुद तैयार की है।

इसके बाद अदालत ने याचिका में इस्तेमाल किए गए कुछ कानूनी शब्दों के अर्थ पूछे, लेकिन याचिकाकर्ता उनका संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। अंततः रजनीश सिद्धू ने यह स्वीकार किया कि याचिका तैयार करने में उन्होंने एआई टूल्स की मदद ली थी।

इस घटनाक्रम के बाद अदालत ने इस बात पर गंभीरता जताई कि जनहित याचिकाओं में तकनीक और एआई का उपयोग किस तरह हो रहा है और क्या याचिकाकर्ता वास्तव में याचिका की सामग्री को समझते भी हैं या नहीं।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला भविष्य में अदालतों में एआई के उपयोग और उसकी विश्वसनीयता पर महत्वपूर्ण बहस को जन्म दे सकता है।

आरोपियों ने अपने पत्र में कहा है कि इस मामले की सुनवाई कर रहीं जस्टिस Swarna Kanta Sharma के रुख में सुनवाई के दौरान पक्षपात दिखाई देता है। उनका कहना है कि आबकारी नीति से जुड़े मामलों में जस्टिस शर्मा द्वारा पहले पारित किए गए कई आदेशों को बाद में Supreme Court of India ने पलट दिया था। ऐसे में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए केस को किसी अन्य बेंच में ट्रांसफर किया जाना चाहिए।

पत्र में यह भी कहा गया है कि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना बेहद जरूरी है। यदि मामले की सुनवाई किसी अन्य बेंच को सौंपी जाती है तो इससे न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास और मजबूत होगा।

दरअसल, पिछले सप्ताह दिल्ली की Rouse Avenue Court ने कथित दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 21 अन्य आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में असफल रहा है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि जांच एजेंसी मुख्य रूप से सरकारी गवाहों के बयानों पर निर्भर दिख रही है और अदालत से “डॉट्स को जोड़ने” की अपेक्षा कर रही है, जबकि ठोस सबूत पर्याप्त नहीं हैं।

ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के बाद जांच एजेंसी Central Bureau of Investigation (सीबीआई) ने सभी 23 आरोपियों को बरी किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका स्वीकार करते हुए केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सीबीआई और उसके अधिकारियों के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर फिलहाल रोक लगा दी है।

अब इस मामले में बेंच बदलने की मांग के बाद कानूनी बहस और तेज होने की संभावना है।