राहुल गांधी ने कहा कि “ज्ञानेश कुमार को जाना होगा” और उनका इस्तीफा तय है। उनके मुताबिक, आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा कराएंगे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने का आह्वान किया।

राहुल गांधी ने चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर अपने “वोट चोरी” के आरोप को भी दोहराया। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में लोगों को मतदाता सूची से हटाए जाने को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। हाल के दिनों में उन्होंने दिल्ली के बेला एस्टेट का उदाहरण भी दिया, जहां उनके अनुसार SIR के बाद 728 लोगों में से 727 नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए।

राहुल गांधी का आरोप है कि वोट का अधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की पूरी श्रृंखला प्रभावित होगी। वह पहले भी “वोट चोरी, कानून चोरी और संस्था चोरी” की बात कहते हुए चुनावी प्रक्रिया और संस्थाओं की स्वतंत्रता पर सवाल उठा चुके हैं।

CWC बैठक में कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस ने CEC के इस्तीफे, SIR से जुड़े फैसलों पर रोक और हटाए गए मतदाताओं के नामों को लेकर पारदर्शिता जैसी मांगें सामने रखीं।

हालांकि, “वोट चोरी” और चुनावी प्रक्रिया में व्यापक हेरफेर के आरोप राजनीतिक आरोप हैं। चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रियाओं का बचाव किया है, जबकि बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। इस पूरे विवाद का केंद्र अब चुनावी रोल के पुनरीक्षण, निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और उसकी संस्थागत स्वतंत्रता को लेकर उठे सवाल हैं।

राहुल गांधी के ताजा बयान के बाद साफ है कि कांग्रेस इस मुद्दे को केवल संसद तक सीमित रखने के बजाय जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। चुनाव आयोग पर उठ रहे सवाल और “वोट चोरी” का मुद्दा आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव का प्रमुख विषय बना रह सकता है।

दिल्ली में कांग्रेस और इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली में कांग्रेस ने “Gyanesh Kumar Hatao, EC Bachao” जैसे नारों और पोस्टरों के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया।

गुवाहाटी में प्रदर्शन ने लिया टकराव का रूप। असम कांग्रेस ने राजीव भवन से मार्च निकाला। पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को पार करने की कोशिश के दौरान असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस ने CEC पर चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर गंभीर आरोप लगाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग दोहराई।

लखनऊ में भारी बारिश के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और CEC के इस्तीफे की मांग की। वहीं पटना और चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। पंजाब कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने की भी खबर है।

जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किए। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग के कार्यालयों की ओर मार्च करने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बनी।

इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान बेहद तीखे शब्दों में CEC के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि SIR और मतदाता सूची से जुड़े घटनाक्रम लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। हालांकि, ये आरोप कांग्रेस के हैं; चुनाव आयोग ने अपने स्तर पर उठाए गए सवालों और आरोपों को स्वीकार नहीं किया है।

कांग्रेस ने 25 सितंबर के देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर दिया था और राज्य इकाइयों को चुनाव आयोग के कार्यालयों तक मार्च निकालने का निर्देश दिया था। पार्टी CEC के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए विपक्षी दलों के साथ महाभियोग प्रस्ताव पर भी चर्चा कर रही है।

SIR विवाद ने अब चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची की विश्वसनीयता और चुनावी प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक टकराव को और तेज कर दिया है। कांग्रेस जहां इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर मुद्दा बता रही है, वहीं चुनाव आयोग से जुड़े आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष के लिए आधिकारिक तथ्यों और स्वतंत्र जांच की स्थिति महत्वपूर्ण होगी।

आखिर ऐसा क्या टूट गया है हमारे भीतर कि रिश्तों का दर्द हमें छूना बंद कर रहा है?

आज घर बड़े हो रहे हैं, लेकिन कई बार दिल छोटे होते जा रहे हैं।
बातचीत की जगह बहस ने ले ली है, समझने की जगह आरोपों ने और धैर्य की जगह गुस्से ने।

हर विवाद अपराध में नहीं बदलता, लेकिन हर बड़ा विवाद अक्सर किसी छोटे संवाद के टूटने से शुरू होता है।

यह घटना हमें सिर्फ कानून-व्यवस्था के बारे में सोचने पर मजबूर नहीं करती,
बल्कि यह भी पूछती है—

क्या हम अपने ही रिश्तों को समय दे रहे हैं?
क्या हम अपनों की बात सुन रहे हैं?
क्या हम गुस्से से पहले एक पल रुकना सीख रहे हैं?

क्योंकि जिस समाज में रिश्तों में संवेदना बची रहती है, वहां मतभेद हो सकते हैं…
लेकिन इंसानियत खत्म नहीं होती।

आज जरूरत सिर्फ अपराध रोकने की नहीं,
रिश्तों में फिर से संवाद, धैर्य और संवेदनशीलता लौटाने की भी है।

कभी-कभी किसी रिश्ते को बचाने के लिए बड़ी कोशिश नहीं,
बस किसी अपने को समय पर सुन लेना ही काफी होता है।

Sometimes it is not a big effort to save a relationship, just listening to someone on time is enough.

दूसरी ओर, चुनाव आयोग का कहना है कि SIR समेत सभी महत्वपूर्ण फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी से सर्वसम्मति से लिए गए और व्यक्तिगत राय या सुझाव को संस्थागत मतभेद नहीं माना जा सकता।

यहीं से असली सवाल शुरू होता है—

अगर आपत्तियां दर्ज हुईं, तो उनका निपटारा कैसे हुआ?
अगर फैसले सर्वसम्मत थे, तो दर्ज आपत्तियों की प्रकृति क्या थी?
और अगर देश की मतदाता सूची से जुड़ा फैसला है, तो पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी थी?

लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ नतीजे का नाम नहीं है।
चुनाव पर जनता का भरोसा भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना हो सकता है, लेकिन प्रक्रिया पर उठे सवालों का जवाब भी उतनी ही स्पष्टता से देना होगा।

क्योंकि सवाल सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं—वोटर के भरोसे का है।

इस कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस से कच्चा तेल या प्राकृतिक गैस खरीदने वाले कुछ देशों के अमेरिकी आयात पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का अधिकार मिल सकता है। भारत और चीन जैसे रूस के बड़े ऊर्जा खरीदार इस प्रावधान के संभावित दायरे में आ सकते हैं। हालांकि, 100% टैरिफ भारत पर स्वतः लागू नहीं हुआ है—इसके वास्तविक इस्तेमाल, दर और दायरे का फैसला आगे अमेरिकी प्रशासन करेगा।

भारत ने साफ किया—ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं

अमेरिकी कदम पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रही है। भारत ने दोहराया कि 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है और बदलती वैश्विक परिस्थितियों तथा बाजार के आधार पर अलग-अलग स्रोतों से ऊर्जा हासिल करना जारी रखा जाएगा।

भारत ने यह भी संकेत दिया है कि अमेरिकी अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर उच्चस्तरीय बातचीत हुई है। नई दिल्ली के मुताबिक, संभावित टैरिफ का असर केवल भारत-अमेरिका व्यापार पर नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकता है। साथ ही भारत ने अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई है।

असली चिंता: तेल, महंगाई और भारत-अमेरिका व्यापार

भारत के लिए मामला सिर्फ अमेरिकी टैरिफ तक सीमित नहीं है। रूस भारत के कच्चे तेल का एक बड़ा स्रोत बन चुका है। ऐसे में यदि अमेरिकी प्रशासन वास्तव में भारी अतिरिक्त टैरिफ लागू करता है, तो इसका असर भारत के निर्यात, व्यापारिक लागत और ऊर्जा कीमतों पर पड़ सकता है। दूसरी ओर, रूसी तेल की खरीद में बदलाव से भारत के लिए कच्चे तेल की लागत और वैश्विक तेल बाजार की दिशा भी महत्वपूर्ण हो सकती है।

फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप इस अधिकार का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करते हैं, किस दर से करते हैं और किन भारतीय उत्पादों पर इसे लागू किया जाता है। बिल के कानून बनने के बाद इन पहलुओं पर अमेरिकी प्रशासन के अगले फैसले पर नजर रहेगी।

यानी मामला सिर्फ रूस से तेल खरीदने का नहीं—भारत की ऊर्जा सुरक्षा, अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यात और भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों के अगले दौर का भी है।

पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र पर लगाए गए प्रतिबंध को एक बार फिर बढ़ा दिया है। पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण (PAA) के ताजा नोटिस के मुताबिक, यह प्रतिबंध अब 24 अक्टूबर 2026 की सुबह 4:59 बजे तक लागू रहेगा। इससे पहले मौजूदा प्रतिबंध की अवधि 24 सितंबर को समाप्त होने वाली थी।

पाकिस्तान के इस फैसले के तहत भारतीय पंजीकरण वाले विमानों के साथ-साथ भारतीय एयरलाइंस या ऑपरेटरों द्वारा संचालित, स्वामित्व वाले अथवा लीज पर लिए गए विमानों को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। नोटिस में सैन्य उड़ानों को भी प्रतिबंध के दायरे में रखा गया है।

यह प्रतिबंध कराची और लाहौर दोनों फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन (FIR) में लागू रहेगा। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे की विमानन सेवाओं के लिए हवाई क्षेत्र संबंधी पाबंदियां लागू की थीं।

भारत के नजरिए से यह विस्तार महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान के एयरस्पेस के इस्तेमाल पर रोक से भारत और पश्चिमी देशों के बीच कुछ उड़ानों के रूट और संचालन पर असर पड़ सकता है। एयरलाइंस को वैकल्पिक हवाई मार्गों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कुछ परिस्थितियों में उड़ान की दूरी, समय और परिचालन लागत बढ़ सकती है।

24 सितंबर को खत्म होने वाला प्रतिबंध अब 24 अक्टूबर तक बढ़ना इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के बीच विमानन क्षेत्र में लगी पाबंदियां फिलहाल जारी रहने वाली हैं।

सवाल सिर्फ तेल के महंगा होने का नहीं है। सवाल यह है कि अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो इसका बोझ आखिर किसकी जेब पर पड़ेगा?

‘ग्रेट फ्यूल क्राइसिस’ का मतलब क्या है?

यह कोई आधिकारिक आर्थिक शब्द नहीं है। मौजूदा हालात को समझाने के लिए इसे एक ऐसे संभावित ऊर्जा संकट के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें युद्ध, समुद्री रास्तों में बाधा और तेल के बुनियादी ढांचे पर हमलों के कारण वैश्विक सप्लाई दबाव में आ जाए।

होर्मुज जलडमरूमध्य इस संकट का सबसे अहम हिस्सा है। IMF के मुताबिक, इस रास्ते से सामान्य परिस्थितियों में करीब 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद गुजरते हैं—यानी दुनिया की खपत का लगभग पांचवां हिस्सा। युद्ध के दौरान इस रास्ते में व्यवधान ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को गंभीर जोखिम में डाल दिया।

अब चिंता सिर्फ होर्मुज तक सीमित नहीं है। सऊदी अरब की East-West Pipeline पर हमले और उसके बाद निर्यात मार्गों में बाधा ने बाजार की चिंता और बढ़ा दी है। यह पाइपलाइन होर्मुज को बायपास करने वाले प्रमुख विकल्पों में से एक है।

तेल महंगा हुआ तो आपकी जेब पर क्या होगा?

तेल सिर्फ पेट्रोल पंप पर बिकने वाला ईंधन नहीं है। यह पूरी अर्थव्यवस्था का एक अहम इनपुट है।

कच्चा तेल महंगा → पेट्रोल-डीजल महंगा → ट्रांसपोर्ट महंगा → माल ढुलाई महंगी → उत्पादन लागत बढ़ी → सामान और सेवाओं की कीमतों पर दबाव।

यानी असर सिर्फ कार या बाइक चलाने वाले पर नहीं पड़ता। सब्जी, दूध, फल, दवा, ऑनलाइन डिलीवरी, टैक्सी, बस, निर्माण सामग्री—लगभग हर उस चीज पर असर पड़ सकता है जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है।

और यही वह बिंदु है जहां अंतरराष्ट्रीय तेल संकट सीधे आम परिवार के मासिक बजट में बदल सकता है।

डीजल पर दबाव क्यों ज्यादा खतरनाक है?

डीजल महंगा होने का असर कई क्षेत्रों में तेजी से फैलता है। ट्रक, बस, कृषि मशीनरी, निर्माण उपकरण और माल ढुलाई इससे सीधे जुड़े हैं।

यूरोप में डीजल की कीमतें सप्लाई की तंगी के कारण रिकॉर्ड के करीब पहुंच चुकी हैं। रूस की रिफाइनरी आपूर्ति में व्यवधान और मध्य-पूर्व से निर्यात पर दबाव ने स्थिति को और जटिल किया है।

यानी आने वाले समय में सवाल केवल यह नहीं होगा कि “पेट्रोल कितना महंगा हुआ?” बल्कि यह भी होगा कि “महंगे डीजल ने बाकी सामान कितना महंगा कर दिया?”

IMF की चेतावनी: मामला सिर्फ महंगे पेट्रोल तक सीमित नहीं

IMF ने ऊर्जा संकट के अलग-अलग परिदृश्यों का आकलन किया है। उसके adverse scenario में यदि ऊर्जा कीमतों का झटका बना रहता है, तो वैश्विक आर्थिक वृद्धि 2026 में 2.5% तक गिर सकती है और महंगाई 5.4% तक पहुंच सकती है। इससे भी गंभीर स्थिति में वैश्विक वृद्धि करीब 2% और महंगाई 6% से ऊपर जा सकती है।

इसका सीधा मतलब है—तेल महंगा होने पर एक तरफ परिवारों की खरीदारी क्षमता घटती है और दूसरी तरफ कारोबार की लागत बढ़ती है।

यही स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो आर्थिक विकास और महंगाई के बीच मुश्किल संतुलन पैदा हो सकता है।

भारत के लिए खतरा क्यों बड़ा है?

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयातित कच्चे तेल पर निर्भर है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में तेज उछाल का असर भारत के आयात बिल, रुपये, महंगाई और व्यापार घाटे पर पड़ सकता है।

लेकिन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा यह है कि देश ने हाल के महीनों में सप्लाई के वैकल्पिक रास्तों और घरेलू ऊर्जा प्रबंधन पर जोर दिया है। IMF भी मानता है कि तेल संकट का असर हर देश पर एक जैसा नहीं पड़ता; ऊर्जा आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा संवेदनशील होती हैं।

क्या पेट्रोल-डीजल तुरंत महंगा हो जाएगा?

जरूरी नहीं।

अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत और भारतीय पंप पर खुदरा कीमत के बीच कई स्तर होते हैं—रिफाइनिंग लागत, टैक्स, रुपये-डॉलर विनिमय दर, तेल कंपनियों की कीमत नीति और सरकारी फैसले।

इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल $100 के पार जाने का मतलब यह नहीं कि अगले ही दिन भारत में पेट्रोल या डीजल उसी अनुपात में महंगा हो जाएगा।

लेकिन अगर कच्चा तेल लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बना रहता है, तब दबाव बढ़ना स्वाभाविक है।

अभी सबसे बड़ी चिंता क्या है?

सबसे बड़ा खतरा सिर्फ आज की तेल कीमत नहीं, बल्कि सप्लाई में लंबे समय तक रहने वाला व्यवधान है।

IMF के अनुसार, शुरुआती झटके को inventories, अतिरिक्त उत्पादन और मांग में बदलाव ने कुछ हद तक संभाला है। लेकिन इन सुरक्षा कवचों का इस्तेमाल बढ़ने से भविष्य के झटकों से निपटने की गुंजाइश कम हो सकती है।

यानी दुनिया के सामने असली सवाल है:

अगर तेल की सप्लाई कई महीनों तक प्रभावित रही तो क्या होगा?

इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप पर नहीं दिखाई देगा। इसका असर रसोई के बजट, ट्रांसपोर्ट के किराए, सामान की कीमत, उद्योग की लागत और अंततः महंगाई में दिखाई दे सकता है।

तो क्या दुनिया ‘ग्रेट फ्यूल क्राइसिस’ में पहुंच गई है?

अभी इसे निश्चित रूप से “ग्रेट फ्यूल क्राइसिस” कहना जल्दबाजी होगी। मौजूदा स्थिति को ज्यादा सटीक तौर पर गंभीर वैश्विक ऊर्जा-सप्लाई संकट का जोखिम कहा जा सकता है।

क्योंकि बाजार में कुछ राहत के संकेत भी मौजूद हैं। 16 सितंबर को अमेरिकी तेल भंडार में अप्रत्याशित बढ़ोतरी और सऊदी अरब द्वारा ओमान के रास्ते अतिरिक्त तेल भेजे जाने की खबर से कीमतों पर कुछ दबाव कम हुआ। लेकिन मध्य-पूर्व की भू-राजनीतिक स्थिति और प्रमुख सप्लाई मार्गों पर जोखिम अभी भी बना हुआ है।

यही वजह है कि आम आदमी के लिए सबसे अहम सवाल आज यह नहीं है कि Brent $108 है या $105। असली सवाल यह है—अगर तेल लंबे समय तक $100 के ऊपर रहा, तो बढ़ती लागत का अगला बिल आखिर किसके घर पहुंचेगा?

और उसका जवाब सिर्फ पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा… वह आपकी रोजमर्रा की खरीदारी की हर रसीद में दिखाई दे सकता है।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि नए शुल्क से खासकर छोटे और कम मार्जिन वाले कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ सकता है। इसका अप्रत्यक्ष असर ग्राहकों पर भी पड़ने की आशंका जताई गई है, क्योंकि व्यापारी अतिरिक्त लागत को कीमतों में शामिल कर सकते हैं या बड़े भुगतान के लिए नकद विकल्प को प्राथमिकता दे सकते हैं।

हालांकि, मौजूदा नियम के मुताबिक MDR ग्राहक से सीधे नहीं लिया जाना है। 15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI लेनदेन में ₹2,000 से अधिक की राशि पर 0.4% MDR व्यापारी पक्ष पर लागू होगा। ₹2,000 तक के P2M भुगतान और Person-to-Person (P2P) UPI ट्रांजैक्शन इस MDR से बाहर रहेंगे।

ग्राहक के लिए क्या बदलेगा?

अगर आप किसी दुकान या व्यापारी को ₹3,000 UPI से भुगतान करते हैं, तो तय व्यवस्था के तहत आपके खाते से ₹3,000 ही जाएंगे। इस लेनदेन पर 0.4% यानी ₹12 MDR व्यापारी पक्ष पर लगेगा। ₹50,000 के भुगतान पर MDR ₹200 होगा। ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन में सामान्य MDR की अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन रखी गई है।

महत्वपूर्ण बात: सरकार ने कहा है कि MDR कोई सरकारी टैक्स नहीं है और बैंकों को सलाह दी गई है कि इसका खर्च ग्राहकों पर न डाला जाए।

किन भुगतानों पर राहत रहेगी?
₹2,000 तक के P2M UPI भुगतान: MDR नहीं
Person-to-Person भुगतान: MDR नहीं
छोटे पात्र व्यापारियों के कुछ लेनदेन: MDR से छूट
रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन जैसे कुछ आवश्यक क्षेत्र: ₹5 फ्लैट MDR
म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज और स्टॉकब्रोकर से जुड़े भुगतान: 0.02% MDR, अधिकतम ₹300 तक

सरकार के अनुसार लगभग 96% मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे।

अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के बाद असली सवाल यही है कि ₹2,000 से ऊपर के डिजिटल भुगतान पर लागू होने वाली इस नई MDR व्यवस्था की कानूनी वैधता क्या है और इसका वास्तविक आर्थिक बोझ आखिर किस पर पड़ेगा? मामले की सुनवाई में सामने आने वाले तर्क इस व्यवस्था की आगे की दिशा तय कर सकते हैं।

फिल्म की सबसे बड़ी चर्चा अब इसके 34वें दिन के कलेक्शन को लेकर हो रही है। सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, ‘हनुमान अंश’ ने रिलीज के 34वें दिन यानी पांचवें बुधवार को 10.25 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की।

यह आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फिल्म ने पांचवें बुधवार की कमाई के मामले में ‘धुरंधर’ के 4.75 करोड़ रुपये को पीछे छोड़ दिया है। यानी एक ऐसा दौर, जब किसी फिल्म से रोज करोड़ों की कमाई की उम्मीद भी मुश्किल मानी जाती है, वहां ‘हनुमान अंश’ डबल डिजिट में कमाई कर रही है।

34 दिनों में फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 153.13 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जबकि इसकी ग्रॉस कमाई 180.73 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

‘टॉक्सिक’ को पछाड़ना बना सबसे बड़ी खबर

‘हनुमान अंश’ की सफलता की असली कहानी यहां से शुरू होती है। फिल्म ने यश स्टारर ‘टॉक्सिक’ के हिंदी वर्जन के 143.63 करोड़ रुपये के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है।

यानी जिस फिल्म का बजट करीब 500 करोड़ रुपये बताया गया और जिसके साथ एक बड़े स्टार का नाम जुड़ा था, उसके हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को एक अपेक्षाकृत कम बजट वाली फिल्म ने पीछे छोड़ दिया।

इसी के साथ ‘हनुमान अंश’ 2026 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। इतना ही नहीं, अगर 35वें दिन इसका कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक रहा, तो ‘आवारापन 2’ के 156.02 करोड़ रुपये को पीछे छोड़ते हुए यह साल की टॉप-5 हिंदी फिल्मों में भी अपनी जगह बना सकती है।

बॉलीवुड के लिए सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस नंबर नहीं, बड़ा सबक

‘हनुमान अंश’ की कहानी सिर्फ 153 करोड़ रुपये के कलेक्शन तक सीमित नहीं है। असली सवाल यह है कि आखिर पांचवें हफ्ते में भी दर्शक इस फिल्म को देखने क्यों पहुंच रहे हैं?

बॉक्स ऑफिस का यह ट्रेंड एक बार फिर उस बहस को मजबूत करता है कि दर्शक सिर्फ बड़े बजट, बड़े स्टार और महंगे विजुअल्स के लिए सिनेमाघर नहीं जाता। अगर कहानी दर्शक से जुड़ जाए, भावनात्मक कनेक्शन बने और फिल्म उसे कुछ महसूस करा सके, तो उसका असर रिलीज के कई हफ्तों बाद भी कायम रह सकता है।

‘हनुमान अंश’ ने शायद बॉलीवुड को यही सबसे बड़ा सबक दिया है—बजट फिल्म को बड़ा बना सकता है, लेकिन दर्शकों का प्यार ही उसे लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस पर जिंदा रखता है।

और यही वजह है कि पांचवें हफ्ते में भी ‘हनुमान अंश’ की गूंज सिनेमाघरों में सुनाई दे रही है।

यह दौरा इसलिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि करीब सात साल बाद चीनी राष्ट्रपति भारत की धरती पर कदम रखेंगे। जिनपिंग की आखिरी भारत यात्रा अक्टूबर 2019 में हुई थी, जब वह तमिलनाडु के मामल्लापुरम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ दूसरे अनौपचारिक भारत-चीन शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे।

दिल्ली में करीब 24 घंटे रहेंगे जिनपिंग

सूत्रों के मुताबिक शी जिनपिंग 12 सितंबर को करीब दोपहर 12 बजे दिल्ली पहुंच सकते हैं। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत होने की संभावना है। इसके बाद जिनपिंग BRICS शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 13 सितंबर को दोपहर के आसपास वह चीन के लिए रवाना हो सकते हैं।

इस मुलाकात पर इसलिए भी खास नजर रहेगी क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सीमा विवाद और सैन्य तनाव के चलते भारत-चीन संबंधों में काफी तल्खी रही है। ऐसे में मोदी-जिनपिंग की आमने-सामने की बातचीत दोनों देशों के रिश्तों की अगली दिशा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

जिनपिंग की भारत यात्राओं का सिलसिला

शी जिनपिंग ने पहली बार सितंबर 2014 में भारत का दौरा किया था। इसके बाद वह 2016 में गोवा में आयोजित BRICS शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत आए। 2019 में मामल्लापुरम में मोदी-जिनपिंग की अनौपचारिक बैठक हुई थी। अब करीब सात साल बाद उनकी नई दिल्ली यात्रा होने जा रही है।

मोदी-जिनपिंग मुलाकात पर दुनिया की नजर

12 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली मोदी-जिनपिंग बैठक सिर्फ भारत और चीन के दो नेताओं की मुलाकात नहीं होगी। यह एशिया की दो बड़ी शक्तियों के बीच बदलते समीकरणों का बड़ा संकेत भी मानी जा रही है।

BRICS सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान समेत सभी 11 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी रहेगी। ऐसे में दिल्ली में होने वाला यह सम्मेलन वैश्विक कूटनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बन गया है।

सम्मेलन से पहले भारत-चीन संबंधों को लेकर चीन की तरफ से भी सकारात्मक संकेत देखने को मिले हैं। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के उस बयान को साझा किया, जिसमें कहा गया था कि भारत-चीन संबंध धीरे-धीरे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

BRICS के मंच पर भारत की बड़ी भूमिका

साल 2026 में BRICS की अध्यक्षता भारत के पास है। भारत अपनी चौथी BRICS अध्यक्षता के दौरान संगठन को अधिक समावेशी, प्रभावी और समाधान-केंद्रित मंच बनाने पर जोर दे रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है—“Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.”

BRICS अब सिर्फ एक आर्थिक मंच नहीं रह गया है। यह चार महाद्वीपों में फैला एक प्रभावशाली जियो-पॉलिटिकल समूह बन चुका है। वर्तमान में इसके 11 सदस्य देश—ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात—हैं।

इन देशों की सामूहिक ताकत दुनिया की करीब 49.5 फीसदी आबादी, 40 फीसदी वैश्विक GDP और 26 फीसदी वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करती है।

एक मंच, दो बड़ी ताकतें और दुनिया की निगाहें

दिल्ली में BRICS का यह मंच ऐसे समय पर सज रहा है, जब वैश्विक राजनीति तेजी से बदल रही है। ऐसे में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों तक सीमित नहीं रहेगी। सीमा विवाद के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों को स्थिर करने की कोशिशों, व्यापार, रणनीतिक सहयोग और एशिया में बदलते शक्ति संतुलन के बीच इस बैठक से निकलने वाला संदेश बेहद अहम होगा।

अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जिनपिंग दिल्ली आ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि भारत मंडपम में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद भारत-चीन रिश्तों की अगली तस्वीर कैसी होगी?

सवाल भी उठे, लेकिन सुरक्षा फैसला बना सबसे अहम

घटना ने लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग प्रक्रिया और परिचालन व्यवस्था को लेकर सवाल जरूर खड़े किए हैं। हालांकि, फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर इसे एयरपोर्ट की तकनीकी या प्रशासनिक विफलता कहना जल्दबाजी होगी। विमानन क्षेत्र में अनस्टेबल एप्रोच की स्थिति में गो-अराउंड करना एक मानक सुरक्षा प्रक्रिया मानी जाती है।

यानी पहली कोशिश में लैंडिंग न करना किसी लापरवाही का संकेत जरूरी नहीं, बल्कि इसके उलट यह पायलट की ओर से संभावित जोखिम से बचने के लिए लिया गया एहतियाती निर्णय हो सकता है।

दूसरी कोशिश में सुरक्षित लैंडिंग

पहली कोशिश के बाद विमान ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत दोबारा लखनऊ एयरपोर्ट की ओर एप्रोच लिया। दूसरी कोशिश में AI-1717 की सुरक्षित लैंडिंग हुई। विमान में सवार यात्रियों और क्रू के सुरक्षित होने की जानकारी है।

बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी इसी फ्लाइट से दिल्ली से लखनऊ पहुंचे। गो-अराउंड के बाद दूसरी कोशिश में विमान के सुरक्षित उतरने के साथ स्थिति सामान्य हो गई।

दोपहर 2:20 बजे दिल्ली से हुआ था टेकऑफ

जानकारी के अनुसार AI-1717 ने दिल्ली से करीब दोपहर 2:20 बजे उड़ान भरी थी और इसके लगभग 3:30 बजे लखनऊ पहुंचने का निर्धारित समय था। लैंडिंग के पहले प्रयास में अनस्टेबल एप्रोच के कारण विमान को गो-अराउंड करना पड़ा।

अब असली सवाल—ऐसी स्थिति क्यों बनी?

घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि विमान का एप्रोच अस्थिर क्यों हुआ और क्या उस समय मौसम, हवा की दिशा, रनवे की स्थिति, एयर ट्रैफिक या किसी अन्य परिचालन कारण की भूमिका थी?

फिलहाल किसी आधिकारिक बयान से ऐसी किसी तकनीकी खराबी या एयरपोर्ट-स्तरीय चूक की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए घटना को लेकर अटकलों के बजाय आधिकारिक जांच या एयरलाइन/एयरपोर्ट की विस्तृत जानकारी का इंतजार करना जरूरी है।

हालांकि एक बात स्पष्ट है—पायलट ने अस्थिर एप्रोच में लैंडिंग को जोखिम में डालने के बजाय गो-अराउंड का फैसला लिया और दूसरी कोशिश में विमान को सुरक्षित उतारा। विमानन सुरक्षा में यही सतर्कता सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, Google के अंदर इस नए मॉडल को फिलहाल ‘Skimaki’ नाम से जाना जा रहा है। माना जा रहा है कि कंपनी इसे बाजार में Gemini 3.8 Flash के नाम से पेश कर सकती है। हालांकि, इस मॉडल को लेकर Google की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

Coding पर होगा सबसे ज्यादा फोकस

Gemini 3.8 Flash को लेकर सामने आई जानकारी में सबसे ज्यादा चर्चा इसकी Coding क्षमता की हो रही है। AI Coding अब टेक कंपनियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। Developers तेजी से AI मॉडल्स का इस्तेमाल Code लिखने, Debugging, Software Development और दूसरे तकनीकी कामों के लिए कर रहे हैं।

ऐसे में Google का नया Flash मॉडल कंपनी के लिए रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

तेज और कम लागत वाले मॉडल की ताकत

Google की Gemini Flash सीरीज को आमतौर पर तेज Response और कम लागत वाले AI मॉडल्स के तौर पर देखा जाता है। ये मॉडल बड़े Frontier या Pro मॉडल्स की तुलना में हल्के हो सकते हैं, लेकिन उनकी Speed और कम लागत उन्हें बड़े पैमाने पर Commercial इस्तेमाल के लिए उपयोगी बनाती है।

छोटे मॉडल्स का एक और फायदा यह है कि इन्हें लेकर कंपनियां ज्यादा तेजी से प्रयोग कर सकती हैं। वहीं, बड़े AI मॉडल्स को Train और Update करने के लिए काफी ज्यादा Computing Power और संसाधनों की जरूरत होती है।

Anthropic के Opus मॉडल से हुई तुलना

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Google के Coding प्लेटफॉर्म Jetski में हुए कुछ इंटरनल टेस्ट के दौरान इंजीनियर्स ने Gemini 3.8 Flash को Anthropic के Opus मॉडल की तुलना में बेहतर पसंद किया।

हालांकि, इसे Google की हर Benchmark में जीत नहीं माना जा सकता। इंटरनल टेस्ट के नतीजे किसी मॉडल की पूरी क्षमता या वास्तविक दुनिया के प्रदर्शन की अंतिम तस्वीर नहीं देते।

OpenAI और Anthropic के साथ बढ़ेगा मुकाबला

Google के सामने चुनौती सिर्फ OpenAI और Anthropic तक सीमित नहीं है। AI Coding का बाजार तेजी से फैल रहा है और कई बड़ी टेक कंपनियां इस क्षेत्र में अपने मॉडल और Coding Agents ला रही हैं।

Elon Musk की कंपनी xAI भी Coding पर फोकस करने वाले Grok मॉडल्स के साथ इस दौड़ में आगे बढ़ रही है। वहीं Meta ने भी Muse Code नाम का AI Coding Agent पेश किया है, जिसे Alexandr Wang की Superintelligence Labs टीम से जोड़ा गया है।

ऐसे में अगर Google Gemini 3.8 Flash को Coding के लिए मजबूत और तेज मॉडल के तौर पर बाजार में उतारता है, तो यह AI Coding की रेस में कंपनी की स्थिति को फिर से मजबूत करने वाला बड़ा कदम साबित हो सकता है।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या Gemini 3.8 Flash वास्तव में OpenAI और Anthropic के मजबूत Coding मॉडल्स को पीछे छोड़ पाएगा, या Google को अभी और लंबी दूरी तय करनी होगी?

फिल्म की एडवांस बुकिंग बुधवार शाम 5 बजे तक ब्लॉक सीटों समेत करीब ₹3.92 करोड़ तक पहुंच गई थी। वहीं ब्लॉक सीटों को हटाकर फिल्म ने करीब ₹2.39 करोड़ की एडवांस कमाई दर्ज की है। अब तक लगभग 83,933 टिकट बिक चुके हैं, जबकि फिल्म को करीब 4,866 शोज मिले हैं।

पहले दिन ₹13-15 करोड़ की ओपनिंग का अनुमान

ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वानखेड़े के मुताबिक फिल्म की एडवांस बुकिंग फिलहाल बहुत ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन औसत से बेहतर जरूर है। उन्होंने अनुमान लगाया कि ‘मिर्जापुर: द मूवी’ रिलीज के पहले दिन ₹13 से ₹15 करोड़ तक का कारोबार कर सकती है।

गिरीश वानखेड़े का मानना है कि फिल्म को अगर दर्शकों से जबरदस्त पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलता है, तो इसका असर पूरे वीकेंड पर दिखाई दे सकता है। ऐसी स्थिति में फिल्म का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन करीब ₹50 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।

A सर्टिफिकेट और 3 घंटे 17 मिनट की लंबाई बन सकती है चुनौती

फिल्म के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। ‘मिर्जापुर’ फ्रेंचाइजी अपनी हिंसा, खून-खराबे और बोल्ड कंटेंट के लिए जानी जाती है। फिल्म को A सर्टिफिकेट मिला है, ऐसे में फैमिली ऑडियंस का एक बड़ा वर्ग सिनेमाघरों से दूरी बना सकता है।

इसके अलावा फिल्म की लंबाई भी चर्चा में है। 3 घंटे 17 मिनट लंबी फिल्म के लिए दर्शकों को सिनेमाघर तक खींचना और उन्हें अंत तक जोड़े रखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि, अगर फिल्म को मजबूत माउथ पब्लिसिटी मिलती है तो ये दोनों फैक्टर इसकी कमाई के रास्ते में बड़ी बाधा नहीं बन सकते।

कालीन भैया-मुन्ना भैया के साथ फिर दिखेगा ‘मिर्जापुर’ का वही दबदबा

फिल्म में पंकज त्रिपाठी एक बार फिर अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया के किरदार में नजर आएंगे, जबकि दिव्येंदु मुन्ना त्रिपाठी के रूप में वापसी कर रहे हैं। इनके अलावा अली फजल, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, शीबा चड्ढा, रवि किशन और जितेंद्र जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं।

फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है, जबकि इसका निर्माण रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर कर रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसे दर्शकों की तरफ से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। खासतौर पर रवि किशन की दमदार एंट्री ने ट्रेलर को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है।

2018 में शुरू हुआ था ‘मिर्जापुर’ का सफर

‘मिर्जापुर’ वेब सीरीज का पहला सीजन साल 2018 में आया था और देखते ही देखते यह भारत की सबसे चर्चित क्राइम-ड्रामा फ्रेंचाइजी में शामिल हो गई। इसके बाद 23 अक्टूबर 2020 को दूसरा सीजन रिलीज हुआ, जिसे भी दर्शकों ने खूब पसंद किया।

फ्रेंचाइजी का तीसरा सीजन 5 जुलाई 2024 को आया था। अब इसी लोकप्रिय कहानी को बड़े पर्दे पर आगे बढ़ाते हुए ‘मिर्जापुर: द मूवी’ को रिलीज किया जा रहा है।

अब असली परीक्षा सिनेमाघरों में होगी

एडवांस बुकिंग के आंकड़े फिलहाल फिल्म के लिए औसत से बेहतर शुरुआत का संकेत दे रहे हैं। पहले दिन ₹13-15 करोड़ और ओपनिंग वीकेंड में करीब ₹50 करोड़ का अनुमान सामने आ चुका है। लेकिन असली तस्वीर 4 सितंबर को फिल्म के सिनेमाघरों में उतरने के बाद साफ होगी।

कालीन भैया और मुन्ना भैया की वापसी, ‘मिर्जापुर’ ब्रांड की जबरदस्त लोकप्रियता और ट्रेलर को मिली प्रतिक्रिया—इन सबके बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ‘मिर्जापुर: द मूवी’ बॉक्स ऑफिस पर वैसा ही भौकाल मचा पाएगी, जैसा इस फ्रेंचाइजी ने OTT पर मचाया था?

कौन हैं रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा?

देवरिया के रहने वाले जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना में 38 साल से ज्यादा का शानदार करियर पूरा कर चुके हैं। वह 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए थे। अपने सैन्य करियर के दौरान उन्होंने कई बेहद महत्वपूर्ण कमांड और स्टाफ पदों पर जिम्मेदारियां संभालीं।

जितेंद्र मिश्रा वायुसेना की पश्चिमी कमान के चीफ भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर, एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम्स टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट (ASTE) के चीफ टेस्ट पायलट, दो फ्रंटलाइन एयर बेस के एयर ऑफिसर कमांडिंग और ASTE के कमांडेंट जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया।

वह एयर मुख्यालय में डायरेक्टर (ऑपरेशनल प्लानिंग एंड असेसमेंट ग्रुप), प्रिंसिपल डायरेक्टर (ASR) और असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ (प्रोजेक्ट्स) जैसे पदों पर भी रहे। इसके अलावा इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ में डॉक्ट्रिन, ऑर्गनाइजेशन एंड ट्रेनिंग से जुड़े वरिष्ठ पद की जिम्मेदारी भी संभाली।

मौजूदा जिम्मेदारी से पहले वह इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (ऑपरेशन्स) के डिप्टी चीफ थे।

ऑपरेशन सिंदूर और कारगिल से जुड़ा अनुभव

जितेंद्र मिश्रा के सैन्य करियर की खास बात उनका व्यापक ऑपरेशनल अनुभव है। उन्होंने कारगिल युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल (SYSM), अति विशिष्ट सेवा मेडल (AVSM) और विशिष्ट सेवा मेडल (VSM) से सम्मानित किया जा चुका है।

यानी राम मंदिर ट्रस्ट की नई प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी ऐसे अधिकारी को दी गई है, जिसके पास नेतृत्व, रणनीतिक योजना, संचालन और बड़े स्तर के प्रशासन का लंबा अनुभव है।

क्यों बदली जा रही है राम मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था?

राम मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर सामने आए दान और प्रशासन से जुड़े गंभीर आरोपों के बाद ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में बदलाव की जरूरत महसूस की गई। इसी क्रम में ट्रस्ट की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक CEO नियुक्त करने का फैसला लिया गया था।

अब 2 सितंबर 2026 को रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के नाम पर मुहर लगने की जानकारी सामने आई है।

CEO पद के लिए कई नामों पर विचार किया गया था। इनमें पूर्व IPS अधिकारी राजेश पांडे, पूर्व IAS अधिकारी दिनेश चंद्र, रिटायर्ड IAS अधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा और पूर्व IPS अधिकारी परेश सक्सेना के नाम भी शामिल थे। हालांकि अंतिम रूप से जितेंद्र मिश्रा का नाम तय किया गया।

राम मंदिर ट्रस्ट में तीन नए ट्रस्टी भी शामिल

CEO की नियुक्ति से पहले ट्रस्ट में तीन नए ट्रस्टियों की नियुक्ति भी की गई। इनमें दिल्ली के महेश भागचंदका, अयोध्या के मदन मोहन पांडे और शिकोहाबाद की निर्मला यादव शामिल हैं।

खबरों के मुताबिक, महेश भागचंदका का संबंध विश्व हिंदू परिषद के दिवंगत नेता अशोक सिंघल के परिवार से बताया जाता है। ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक में तीनों नए सदस्यों की नियुक्ति को लेकर चर्चा हुई।

CEO की नियुक्ति के बाद क्या बदलेगा?

राम मंदिर ट्रस्ट में CEO की नियुक्ति को प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रोफेशनल, जवाबदेह और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जितेंद्र मिश्रा के लंबे सैन्य नेतृत्व और प्रशासनिक अनुभव से मंदिर की विशाल व्यवस्थाओं, संचालन और भविष्य की योजनाओं को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

अब सबकी नजर इस बात पर है कि रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में राम मंदिर ट्रस्ट की नई प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह आकार लेती है।

राजकुमार संतोषी की फिल्म ‘बंटवारा 1947’ इन दिनों सिर्फ अपने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के कारण चर्चा में नहीं है। फिल्म को लेकर अब एक ऐसी बहस छिड़ गई है, जो सीधे दर्शकों की सोच, कलाकारों की छवि और समाज में बढ़ती धार्मिक दूरी तक पहुंचती है। फिल्म में Sunny Deol ने सिकंदर मिर्जा नाम के एक भारतीय मुस्लिम व्यक्ति का किरदार निभाया है, जिसकी जिंदगी भारत-पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी के बीच उलट-पुलट हो जाती है। फिल्म को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रहीं और इसका बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा।

इसी बीच दिग्गज अभिनेत्री Shabana Azmi ने फिल्म के कमजोर प्रदर्शन को लेकर एक ऐसी बात कही, जिसने पूरी बहस को नया मोड़ दे दिया। उनका मानना था कि शायद दर्शक Sunny Deol को मुस्लिम किरदार में स्वीकार नहीं कर पाए। शबाना ने इसके लिए Sunny Deol की लंबे समय से बनी हुई एक्शन और देशभक्त हीरो वाली छवि को भी एक संभावित वजह माना।

शबाना आजमी ने उठाया बड़ा सवाल

शबाना आजमी ने कहा कि उन्हें इस बात पर हैरानी है कि जिन लोगों ने फिल्म देखी, उनमें से कई ने इसकी कहानी और संदेश की तारीफ की, लेकिन बड़ी संख्या में दर्शक थिएटर तक पहुंचे ही नहीं। उनके मुताबिक, शायद Sunny Deol को मुस्लिम किरदार में देखने में दर्शकों को परेशानी हुई।

उन्होंने इसके लिए Amitabh Bachchan के पुराने किरदारों का उदाहरण भी दिया। शबाना ने याद दिलाया कि ‘कुली’ में अमिताभ बच्चन ने मुस्लिम किरदार निभाया था और ‘दीवार’ में 786 का इस्तेमाल भी दर्शकों ने सहजता से स्वीकार किया था। ऐसे में उनका सवाल था कि आज वही सहजता क्यों दिखाई नहीं देती।

शबाना की बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें ऐसे दर्शकों के बारे में सुनने को मिला, जो Sunny Deol के किरदार को पाकिस्तानी समझ बैठे, जबकि फिल्म में उनका किरदार पाकिस्तानी नहीं, बल्कि भारतीय मुस्लिम है।

यही बात इस पूरे विवाद को और गंभीर बना देती है—अगर दर्शक फिल्म देखने से पहले ही अभिनेता की पुरानी छवि के आधार पर उसके किरदार की पहचान तय कर लें, तो क्या सिनेमा के जरिए किसी नई सोच को दर्शकों तक पहुंचाना मुश्किल होता जा रहा है?

अब राजकुमार संतोषी ने दी सीधी चुनौती

शबाना आजमी की इस थ्योरी से फिल्म के निर्देशक Rajkumar Santoshi सहमत नहीं हैं। उन्होंने साफ तौर पर इस विचार को खारिज किया कि किसी अभिनेता का दूसरे धर्म का किरदार निभाना फिल्म की असफलता का कारण हो सकता है। संतोषी का तर्क है कि किसी कलाकार को उसकी असली जिंदगी या उसके पुराने फिल्मी किरदारों के धर्म से बांधकर नहीं देखा जाना चाहिए।

दरअसल, संतोषी के लिए Sunny Deol को मुस्लिम किरदार में लेना शुरुआत से ही एक जोखिम था। उन्होंने पहले भी बताया था कि जब फिल्म की कल्पना करीब 15 साल पहले की गई थी, तब भी इंडस्ट्री में यह सवाल उठ रहा था कि Sunny Deol जैसा अभिनेता मुस्लिम नायक की भूमिका में दर्शकों को कैसे स्वीकार्य होगा।

लेकिन संतोषी ने इसी कथित जोखिम को फिल्म की ताकत माना। उनका मानना था कि Sunny Deol की लोकप्रिय और मजबूत छवि के जरिए ही फिल्म का संदेश ज्यादा प्रभावशाली तरीके से सामने आ सकता है।

Sunny Deol का किरदार मुस्लिम था, पाकिस्तानी नहीं

यहां फिल्म से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण भ्रम भी सामने आता है। सिकंदर मिर्जा पाकिस्तानी किरदार नहीं है। वह एक भारतीय मुस्लिम है, जो विभाजन की उथल-पुथल के बीच अपनी इंसानियत और रिश्तों को बचाने की कोशिश करता है।

यानी फिल्म का मूल सवाल भारत बनाम पाकिस्तान नहीं, बल्कि इंसान बनाम कट्टरता है।

और शायद यही वह बिंदु है जिसे लेकर संतोषी सबसे ज्यादा मुखर हैं। उनके मुताबिक फिल्म का मकसद किसी धर्म को निशाना बनाना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि जब धर्म और राष्ट्र की पहचान के नाम पर इंसानियत पीछे छूटने लगे, तब सबसे ज्यादा नुकसान आम इंसान का होता है।

क्या दर्शक स्टार को देखते हैं या किरदार को?

‘बंटवारा 1947’ का विवाद अब एक दिलचस्प सवाल सामने ला रहा है।

जब कोई अभिनेता दशकों तक एक खास तरह की भूमिकाओं के लिए पहचाना जाता है, तो क्या दर्शक उसे उससे बिल्कुल अलग भूमिका में स्वीकार कर पाते हैं?

Sunny Deol की स्क्रीन इमेज लंबे समय तक देशभक्ति, एक्शन और पाकिस्तान विरोधी किरदारों से जुड़ी रही है। इसलिए जब वही अभिनेता पर्दे पर एक भारतीय मुस्लिम व्यक्ति की भूमिका निभाता है, तो क्या दर्शक अनजाने में उसके पुराने किरदारों को नए किरदार के साथ मिला देते हैं?

अगर ऐसा है, तो समस्या सिर्फ एक फिल्म की नहीं है।

यह सवाल भारतीय सिनेमा के सामने खड़ा होता है कि क्या अभिनेता को सिर्फ उसकी पिछली छवि के आधार पर स्वीकार किया जाएगा या फिर उसके अभिनय को किरदार के आधार पर परखा जाएगा?

और यहीं से बहस सिनेमा से समाज तक पहुंचती है

राजकुमार संतोषी ने इस पूरे मामले में समाज में कम होती tolerance और inclusivity को लेकर भी चिंता जताई है। उनका सवाल मूल रूप से यही है कि अगर एक कलाकार दूसरे धर्म के व्यक्ति का किरदार निभाता है तो उसमें समस्या क्या है?

क्या किसी हिंदू अभिनेता को मुस्लिम किरदार निभाने के लिए मुस्लिम होना जरूरी है?

क्या मुस्लिम अभिनेता को हिंदू किरदार निभाने के लिए हिंदू होना जरूरी है?

अगर जवाब 'नहीं' है, तो फिर सवाल यह होना चाहिए कि किरदार कैसा निभाया गया, न कि अभिनेता किस धर्म से आता है।

यही सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत भी रही है—एक अभिनेता अपने शरीर, आवाज और अभिनय के जरिए ऐसी जिंदगी जी सकता है, जो उसकी अपनी जिंदगी से बिल्कुल अलग हो।

फिल्म फ्लॉप हुई तो असली वजह क्या है?

यह कहना कि फिल्म का कमजोर बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन सिर्फ Sunny Deol के मुस्लिम किरदार की वजह से हुआ, शायद बहुत आसान निष्कर्ष होगा।

फिल्म की रिलीज, प्रतिस्पर्धा, कहानी की प्रस्तुति, स्क्रीनप्ले, दर्शकों की पसंद, प्रमोशन और मौजूदा बॉक्स ऑफिस माहौल जैसे कई कारण किसी फिल्म के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। ‘बंटवारा 1947’ को लेकर भी समीक्षाएं पूरी तरह एकमत नहीं रहीं।

इसलिए संभव है कि Sunny Deol की स्टार इमेज ने कुछ दर्शकों की धारणा को प्रभावित किया हो, लेकिन इसे फिल्म की असफलता का एकमात्र कारण मान लेना भी जल्दबाजी होगी।

सबसे बड़ा सवाल: क्या हमने किरदारों को भी धर्म में बांटना शुरू कर दिया है?

‘बंटवारा 1947’ का विवाद शायद बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह हमें अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है।

क्या हम अभिनेता को किरदार निभाते हुए देखते हैं या उसके धर्म को?

क्या Sunny Deol का मुस्लिम किरदार देखकर हमें सिकंदर मिर्जा दिखाई देता है या फिर हमें वही पुराना Sunny Deol दिखाई देता है?

और अगर एक अभिनेता को पर्दे पर किसी दूसरे धर्म के इंसान के रूप में स्वीकार करना भी मुश्किल हो जाए, तो फिर सवाल सिर्फ बॉलीवुड का नहीं—हमारी अपनी सामाजिक सोच का भी है।

फिल्में हमेशा समाज का आईना कही जाती रही हैं। लेकिन शायद इस बार ‘बंटवारा 1947’ ने आईना हमारे सामने रख दिया है।

अब देखना यह है कि दर्शक उसमें फिल्म की असफलता देखते हैं…
या अपने भीतर बदलती हुई सोच की एक तस्वीर।

देश की अर्थव्यवस्था ने पहली तिमाही में 7.8% की दमदार GDP ग्रोथ दर्ज की है, लेकिन इसी खुशी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील ने आर्थिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। 1 सितंबर को साझा किए गए वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने देशवासियों से अनावश्यक सोना खरीदने, विदेश घूमने और विदेश में शादी करने से बचने की अपील की। उन्होंने इसे स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और भारत की आर्थिक ताकत से जोड़ते हुए देशवासियों से घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का आह्वान किया।

सबसे बड़ा सवाल यही है—जब भारत 7.8% की रफ्तार से बढ़ रहा है, तो फिर सोना न खरीदने की अपील क्यों?

सिर्फ 114 दिन में दूसरी बार क्यों?

ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने सोने की खरीदारी रोकने की अपील की है। इससे पहले 10 मई 2026 को हैदराबाद की रैली में उन्होंने लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, गैर-जरूरी विदेश यात्रा रोकने, ईंधन बचाने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की थी।

अब चार महीने के भीतर फिर वही संदेश सामने आया है। फर्क इतना है कि इस बार संदेश के साथ ‘Wed in India’ और घरेलू पर्यटन पर भी जोर दिया गया है।

सबसे बड़ा खतरा: भारत का सोने का आयात

भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ताओं में शामिल है, लेकिन घरेलू उत्पादन बेहद सीमित है। नतीजा यह है कि मांग पूरी करने के लिए भारी मात्रा में सोना विदेश से मंगाना पड़ता है।

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सोना आयात रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर तक पहुंच गया—जो पिछले साल के करीब 58 अरब डॉलर से लगभग 24% ज्यादा था। यही नहीं, 2022-23 में यह आंकड़ा करीब 35 अरब डॉलर था। यानी कुछ ही वर्षों में सोने पर भारत का विदेशी मुद्रा खर्च बेहद तेजी से बढ़ा है।

यही असली चिंता है।

सोना खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा खर्च होती है। ऐसे समय में जब कच्चे तेल समेत जरूरी आयात का बिल भी बढ़ रहा हो, सोने की भारी मांग देश के विदेशी मुद्रा संतुलन और व्यापार घाटे पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है।

दूसरा मोर्चा: पश्चिम एशिया का संकट

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर कच्चा तेल आयात करता है। पश्चिम एशिया में युद्ध और अस्थिरता के कारण तेल बाजार पर दबाव बढ़ा है।

महंगा तेल मतलब—

ज्यादा डॉलर बाहर → ज्यादा आयात बिल → रुपये पर दबाव → महंगाई का खतरा।

ऐसे माहौल में सरकार चाहती है कि जहां खर्च टाला जा सकता है, वहां विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल कम किया जाए।

तीसरा खतरा: CAD और रुपये पर दबाव

सोने और तेल जैसे बड़े आयात बढ़ते हैं तो भारत का व्यापार संतुलन बिगड़ सकता है। इसका असर आगे चलकर Current Account Deficit (CAD) पर पड़ सकता है।

हालांकि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने हाल में रिकॉर्ड स्तर छुआ है—21 अगस्त 2026 तक यह 729.33 अरब डॉलर था—लेकिन वैश्विक अस्थिरता के बीच आयात पर नियंत्रण की चिंता खत्म नहीं हुई है।

यानी सरकार का संदेश यह नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था टूट रही है, बल्कि यह है कि तेज विकास के बावजूद बाहरी झटकों से बचने के लिए देश को अपनी विदेशी मुद्रा जरूरतों को समझदारी से संभालना होगा।

सोना सिर्फ धातु नहीं, भारतीयों की भावना है

यही वजह है कि पीएम मोदी की अपील असामान्य है।

भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं है। यह शादी, त्योहार, परंपरा और परिवार की बचत से जुड़ा हुआ है।

इसलिए प्रधानमंत्री का बार-बार कहना कि जरूरत न हो तो सोना मत खरीदिए—आर्थिक संदेश से कहीं बड़ा संकेत माना जा रहा है।

मई की अपील का क्या हुआ?

मई में पीएम मोदी की अपील के बाद सोने के बाजार में हलचल जरूर हुई। सरकार ने 13 मई 2026 से सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई, और 2 अगस्त तक इस बढ़ी हुई ड्यूटी से सरकार को करीब ₹10,040 करोड़ का राजस्व मिला।

लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है।

पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में सोने का आयात रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका था। यानी लोगों की खरीदारी की रफ्तार कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती है, लेकिन भारतीयों की सोने के प्रति मजबूत मांग पूरी तरह खत्म नहीं हुई।

तो क्या पीएम मोदी की अपील सिर्फ सोने तक सीमित है?

बिल्कुल नहीं।

इस पूरे संदेश का केंद्र है—

“पैसा भारत में रहे, खर्च भारत में हो और भारतीय उद्योग मजबूत हों।”

इसीलिए पीएम मोदी ने एक साथ तीन चीजों पर निशाना साधा—

विदेशी यात्रा कम करें।
विदेश में शादी से बचें।
अनावश्यक सोना न खरीदें।

और इसके बदले Swadeshi, Vocal for Local और Wed in India पर जोर दिया।

सबसे बड़ा सवाल—क्या इससे अरबों डॉलर बच सकते हैं?

अगर सोने की खरीद में बड़ी गिरावट आती है, तो भारत का आयात बिल घट सकता है और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम हो सकता है।

लेकिन यहां असली चुनौती त्योहार और शादी का सीजन है।

भारत में सोने की सबसे बड़ी खरीदारी इन्हीं मौकों पर होती है। इसलिए आने वाले महीनों में ही पता चलेगा कि पीएम मोदी की अपील सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहती है या वास्तव में भारतीय परिवारों के खरीदारी के फैसले बदलती है।

निष्कर्ष

7.8% GDP ग्रोथ के बीच पीएम मोदी की ‘सोना मत खरीदो’ अपील विरोधाभास नहीं, बल्कि सावधानी का संकेत है।

भारत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही युद्ध, ऊर्जा कीमतों, आयात बिल और वैश्विक अनिश्चितता जैसी चुनौतियां भी मौजूद हैं। यही वजह है कि सरकार अब विकास की रफ्तार के साथ-साथ विदेशी मुद्रा बचाने और घरेलू खपत को भारत के भीतर रखने पर भी जोर दे रही है।

अब असली परीक्षा आने वाले त्योहारी और शादी के सीजन में होगी—क्या भारत के लोग प्रधानमंत्री की इस दूसरी अपील को भी गंभीरता से लेते हैं?

छात्रों पर दर्ज 13 FIR आगे नहीं बढ़ाएगी दिल्ली पुलिस

सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई थी। इस दौरान तीन प्रमुख मुद्दों पर भरोसा दिया गया था। उन्होंने कहा कि छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस ली जाएंगी, भविष्य में ऐसी नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएंगी और आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा।

मेहता ने कहा कि दिल्ली पुलिस छात्रों से जुड़ी 13 एफआईआर को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। हालांकि, पुलिस 2,873 ऐसे लोगों के खिलाफ अलग एफआईआर दर्ज करना चाहती है, जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। उन्होंने बताया कि बिहार, महाराष्ट्र, असम और पश्चिम बंगाल की ओर से भी इसी तरह की अर्जियां अदालत में दाखिल की गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत FIR रद्द करने पर कर सकता है विचार

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि संभव है कि कुछ अन्य राज्यों में भी इसी तरह की एफआईआर दर्ज हों। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत 20 जुलाई से संबंधित सभी एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया जाए।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने के अपने वादे से पीछे नहीं हट रही है। हालांकि, मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया और नियम तय करने के लिए सरकार को कुछ समय की आवश्यकता होगी।

तीन महीने में मुआवजा देने का आश्वासन

तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि मुआवजा योजना की पूरी प्रक्रिया तैयार करने के लिए सरकार को तीन महीने का समय चाहिए। इस पर CJP की ओर से पेश वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने सवाल किया कि क्या तीन महीने की समयसीमा का मतलब मुआवजे का भुगतान भी इसी अवधि में कर दिया जाएगा?

इस पर सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट रूप से कहा—हां, भुगतान भी इसी समयसीमा के भीतर किया जाएगा।

केंद्र के भरोसे के बाद CJP ने वापस लिया प्रदर्शन

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 5 सितंबर को प्रस्तावित CJP के प्रदर्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने सभी आश्वासनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और अब CJP इस पर अपना फैसला ले सकती है।

इसके बाद CJP नेता सौरभ दास ने अदालत में कहा कि संगठन 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित मार्च वापस लेने का फैसला कर रहा है।

इस तरह सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के तीन बड़े आश्वासनों के बाद प्रस्तावित प्रदर्शन टल गया। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि एफआईआर वापसी और मुआवजे की प्रक्रिया सरकार किस समयसीमा में पूरी करती है।

विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान के मुताबिक, तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने सिंधु जल संधि से जुड़े अंतरिम उपायों और मौजूदा स्थिति को लेकर एक अवॉर्ड जारी किया है। भारत ने इस अवॉर्ड को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तथाकथित कोर्ट का गठन विश्व बैंक द्वारा संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए किया गया था। भारत ने इसे “गैर-कानूनी तरीके से बनाई गई तथाकथित संस्था” करार देते हुए कहा कि उसने कभी भी इस बॉडी के अस्तित्व को मान्यता नहीं दी है।

भारत का सीधा संदेश—हमारे संप्रभु फैसलों पर कोई अधिकार नहीं

भारत ने स्पष्ट किया कि तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को भारत के संप्रभु निर्णयों पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। भारत न तो इस संस्था के सामने पेश हुआ है और न ही इसके पहले दिए गए फैसलों को स्वीकार किया है।

नई दिल्ली ने यह भी साफ कर दिया कि इस तथाकथित कोर्ट के किसी भी फैसले का वर्तमान या भविष्य में भारत की ओर से संचालित या बनाए जा रहे जल परियोजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

सिंधु जल संधि पर रोक जारी रहेगी

भारत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश सिंधु जल संधि को लेकर है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि संधि को स्थगित रखने का भारत का फैसला प्रभावी रहेगा। यानी पाकिस्तान की आपत्तियों या तथाकथित आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के बावजूद भारत अपने फैसले से पीछे हटने के मूड में नहीं है।

भारत का रुख साफ है—संधि पर लिया गया संप्रभु फैसला बरकरार रहेगा और किसी गैरकानूनी या तथाकथित आर्बिट्रेशन संस्था के फैसले से भारत की नीति या परियोजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

बीजेपी ने बनाई बूथ से लेकर जनता तक पहुंचने की रणनीति

लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय ‘सेवा संकल्प अभियान’ कार्यशाला आयोजित हुई। करीब 700 पदाधिकारियों की मौजूदगी में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी और दोनों उपमुख्यमंत्रियों समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए।

बैठक में आगामी राजनीतिक अभियानों की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रस्तावित ‘सेवा संकल्प अभियान’ को घर-घर तक पहुंचाने पर बीजेपी का खास फोकस रहा।

सपा का फोकस वोटर लिस्ट और बूथ नेटवर्क पर

वहीं, समाजवादी पार्टी ने भी 2027 की तैयारियों को लेकर अपने संगठन को सक्रिय करना शुरू कर दिया है। लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में जिला और महानगर अध्यक्षों की बैठक हुई। मतदाता सूची की समीक्षा, नए मतदाताओं को जोड़ने और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने को लेकर पार्टी ने विस्तृत रणनीति पर चर्चा की।

अखिलेश यादव के निर्देशन में हुई इस बैठक में विधानसभा क्षेत्रों से कंप्यूटर की जानकारी रखने वाले और फॉर्म-6 से जुड़े कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया। साफ है कि सपा चुनाव से पहले अपने वोटर नेटवर्क को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।

BSP ने 75 जिलाध्यक्षों को दिया चुनावी टास्क

बहुजन समाज पार्टी ने भी लखनऊ में प्रदेश के सभी 75 जिलाध्यक्षों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। संगठन विस्तार, आर्थिक स्थिति मजबूत करने, जनाधार बढ़ाने और बूथ स्तर तक पार्टी को सक्रिय करने पर चर्चा हुई।

बैठक में संभावित प्रत्याशियों और जमीनी स्तर से मिलने वाले फीडबैक को लेकर भी मंथन हुआ। मायावती ने योगी सरकार और अखिलेश यादव पर महिलाओं को लेकर की जा रही कैश योजनाओं की घोषणाओं पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि चुनाव के समय ‘रेवड़ियां’ बांटकर महिलाओं को लुभाने की कोशिश की जाती है और बाद में जनता को धोखा मिलता है।

छह महीने पहले ही शुरू हुआ ‘मिशन 2027’

तीनों दलों की सोमवार की बैठकों से एक बात साफ है—यूपी की सियासी जंग अब सिर्फ चुनाव की तारीख घोषित होने का इंतजार नहीं कर रही। बीजेपी जहां सरकार के काम और संगठन की ताकत के सहारे मैदान तैयार कर रही है, वहीं सपा वोटर लिस्ट और बूथ नेटवर्क को धार देने में जुटी है। दूसरी ओर बसपा अपने संगठन और खोए जनाधार को मजबूत करने की कोशिश में है।

2027 का चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन यूपी में उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आने वाले महीनों में संगठन, वोटर और बूथ—इन तीनों मोर्चों पर होने वाली तैयारियां ही तय करेंगी कि चुनावी मुकाबले में कौन सी पार्टी कितनी मजबूत जमीन तैयार कर पाती है।

सरकार के मुताबिक, वैश्विक अर्थव्यवस्था में बनी चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी विकास गति को बरकरार रखा है। इसी अवधि में नॉमिनल GDP में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

महंगाई के बीच मजबूत आर्थिक प्रदर्शन

हाल के दिनों में महंगाई और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव की आशंकाएं जताई जा रही थीं। ऐसे समय में पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वास्तविक GDP वृद्धि को अर्थव्यवस्था की मजबूती के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

GDP के आंकड़े यह समझने में मदद करते हैं कि देश में उत्पादन, खपत, निवेश और आर्थिक गतिविधियों की स्थिति किस दिशा में जा रही है।

2022-23 अब GDP का नया बेस ईयर

इस बार GDP के आंकड़ों की गणना वित्त वर्ष 2022-23 को नए बेस ईयर के रूप में लेकर की गई है। सरकार ने 27 फरवरी 2026 को GDP की वार्षिक और तिमाही गणना के लिए नई सीरीज जारी की थी।

इसके बाद 5 जून 2026 को वित्त वर्ष 2025-26 के GDP के शुरुआती यानी प्रोविजनल आंकड़े जारी किए गए थे। नई सीरीज के तहत अब अर्थव्यवस्था की मौजूदा तस्वीर को अधिक व्यापक और अपडेटेड डेटा के आधार पर पेश किया जा रहा है।

पुराने GDP आंकड़ों में भी संशोधन

MoSPI ने केवल पहली तिमाही के आंकड़े ही जारी नहीं किए हैं, बल्कि पिछले वर्षों के आंकड़ों को भी अपडेट किया है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के वार्षिक GDP आंकड़ों को संशोधित किया है।

इसके लिए नए उपलब्ध डेटा के साथ विभिन्न सरकारी विभागों और आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है।

इसके अलावा वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही से लेकर 2025-26 की चौथी तिमाही तक के तिमाही GDP आंकड़ों को भी अपडेट किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के प्रोविजनल GDP आंकड़ों में भी नए डेटा को शामिल किया गया है।

GDP की गणना में किन आंकड़ों का इस्तेमाल?

GDP की गणना एक व्यापक प्रक्रिया है। इसमें औद्योगिक उत्पादन, कीमतों, बैंकिंग सेवाओं और विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त प्रशासनिक आंकड़ों को शामिल किया जाता है।

MoSPI ने GDP के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में खपत, निवेश और अन्य खर्चों से जुड़े आंकड़े भी जारी किए हैं। ये आंकड़े दो आधारों पर उपलब्ध कराए गए हैं—2022-23 की स्थिर कीमतों और मौजूदा कीमतों पर।

क्या संकेत देते हैं ये आंकड़े?

पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वास्तविक GDP वृद्धि ऐसे समय में सामने आई है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में ये आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था की आंतरिक मजबूती, आर्थिक गतिविधियों और विकास की गति को लेकर सकारात्मक संकेत देते हैं।

हालांकि, आने वाली तिमाहियों में महंगाई, वैश्विक बाजार की स्थिति, निवेश और घरेलू मांग जैसे कारक भारत की आर्थिक वृद्धि की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

फिलहाल पहली तिमाही के आंकड़ों ने एक बात साफ कर दी है—महंगाई की चिंता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत मजबूत रफ्तार के साथ की है।

39 देशों के करीब 590 विदेशी नागरिक अब भी लापता

नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 323 से अधिक विदेशी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जबकि उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 39 देशों के करीब 590 विदेशी नागरिक अब भी लापता हैं।

लापता लोगों की तलाश और उनके परिजनों से समन्वय के लिए विदेश मंत्रालय ने एक विशेष इमरजेंसी कंट्रोल रूम स्थापित किया है। राजनयिक मिशनों के जरिए विदेशी नागरिकों से संबंधित जानकारी लगातार अपडेट की जा रही है।

भारत और चीन की विशेषज्ञ टीमें संभाल रही हैं मोर्चा

नेपाल में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत और चीन की विशेषज्ञ टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं।

भारत के 11 और चीन के 9 विशेषज्ञ नेपाली अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने के अभियान में लगे हैं। भारत की टीम मेलुंग (चिलिमे) और स्याफ्रुबेसी में, जबकि चीन की टीम अपर त्रिशूली-3ए में सुरंग बचाव अभियान में सहयोग कर रही है। दक्षिण कोरिया की विशेषज्ञ टीम भी राहत अभियान में शामिल है।

इसके अलावा भारत से 18 फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम डीएनए विश्लेषण के लिए 29 अगस्त से नेपाल में मौजूद है।

कई देशों ने बढ़ाया मदद का हाथ

नेपाल की इस भयावह त्रासदी के बीच भारत, चीन, जापान, अमेरिका, UAE, दक्षिण कोरिया समेत कई देशों ने राहत एवं बचाव सामग्री उपलब्ध कराई है।

राहत सामग्री में ब्रिज यूनिट, जनरेटर, सोलर लैंप, डीएनए टेस्टिंग किट, टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, खाद्य सामग्री और दवाइयां शामिल हैं।

इसके अलावा म्यांमार, कतर, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया और सिंगापुर समेत कई अन्य देशों से भी सहायता पहुंचाई जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र (UN), WHO, WFP और UNICEF जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन भी नेपाल के राहत एवं बचाव प्रयासों में सहयोग कर रहे हैं।

तबाही के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती पुनर्निर्माण

बाढ़ ने सिर्फ जनजीवन को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि नेपाल के बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। घर, सड़कें, पुल और जलविद्युत परियोजनाएं बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई हैं।

नेपाल सरकार फिलहाल नुकसान और जरूरतों का प्रारंभिक आकलन कर रही है। इसके बाद Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) के जरिए वास्तविक नुकसान का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा।

सरकार को आशंका है कि बड़े पैमाने पर पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से व्यापक सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है।

शवों की पहचान के लिए DNA सैंपल सुरक्षित

आपदा के बीच मृतकों की पहचान भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। लंबे समय तक पानी में रहने के कारण जिन शवों की तत्काल पहचान संभव नहीं हो पा रही है, उनके DNA सैंपल सुरक्षित किए जा रहे हैं।

जरूरत पड़ने पर भविष्य में इन नमूनों का परिवारों के DNA रिकॉर्ड से मिलान कर मृतकों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी।

प्रधानमंत्री खुद संभाल रहे राहत अभियान की निगरानी

नेपाल के प्रधानमंत्री राहत, बचाव और समन्वय अभियान की लगातार निगरानी कर रहे हैं। सरकार विभिन्न एजेंसियों, पड़ोसी देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और लापता लोगों की तलाश तेज करने में जुटी है।

नेपाल इस समय एक बड़ी मानवीय त्रासदी से जूझ रहा है। ऐसे में भारत समेत दुनिया के कई देशों का सहयोग राहत और पुनर्निर्माण की उम्मीद को मजबूत कर रहा है।

जयराम रमेश के मुताबिक, बिहार में 2 अक्टूबर 2023 को और तेलंगाना में फरवरी 2025 में सामने आए जातीय सर्वे के मॉडल से सीख लेते हुए देशव्यापी जाति जनगणना कराई जानी चाहिए। उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में सुधार का अभी भी समय है, क्योंकि जनगणना की प्रक्रिया फिलहाल कुछ ही क्षेत्रों में शुरू हुई है।

कांग्रेस की मांग है कि मौजूदा योजना में बदलाव कर OBC को SC और ST की तरह स्पष्ट श्रेणी के रूप में शामिल किया जाए। पार्टी का तर्क है कि यदि जाति का नाम लोगों से खुले तौर पर लिखवाया गया तो अलग-अलग उपनाम और स्थानीय पहचान दर्ज होने से आंकड़ों में भारी बिखराव पैदा हो सकता है और वास्तविक जातीय तस्वीर सामने लाना मुश्किल होगा।

जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर अंतिम फैसला किया जाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की राय भी ली जानी चाहिए। कांग्रेस के अनुसार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यही मांग रखी है।

अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार जाति जनगणना की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव कर OBC के लिए अलग कॉलम और स्पष्ट विकल्प शामिल करेगी? विपक्ष इसे सामाजिक न्याय और आरक्षण की नीतियों के लिए जरूरी कदम बता रहा है। वहीं, इस संबंध में लगाए गए आरोपों पर केंद्र सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

130 से ज्यादा संगठनों और 1.1 लाख से अधिक कर्मचारियों पर आधारित इस अध्ययन के मुताबिक, करीब हर दूसरा कर्मचारी नई नौकरी की तलाश में है, जबकि 75% कर्मचारी अगले 12 महीनों में मौजूदा कंपनी छोड़ने की योजना बना रहे हैं। यानी कंपनियों के सामने आने वाले समय में टैलेंट रिटेंशन की चुनौती और बड़ी हो सकती है।

Gen Z ने बदल दिया ऑफिस का माहौल

इस बदलाव के केंद्र में तेजी से बढ़ती Gen Z workforce है। प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर में Gen Z की हिस्सेदारी महज दो साल में 17% से बढ़कर 34% हो गई है।

यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय वर्कप्लेस के बदलते व्यवहार का संकेत है। नई पीढ़ी नौकरी को केवल सैलरी से नहीं देखती। उसके लिए करियर ग्रोथ, सम्मान, पहचान, पारदर्शिता, सीखने के अवसर और बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होतीं, तो नौकरी बदलने का फैसला लेने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता।

अब 'जितना काम, उतना ही' का दौर?

रिपोर्ट का एक और संकेत कंपनियों के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। कर्मचारी अपनी तय जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर अतिरिक्त काम करने को पहले की तुलना में कम तैयार दिखाई दे रहे हैं।

यानी बिना स्पष्ट पहचान, विकास या उचित संतुलन के 'एक कदम और आगे बढ़कर काम करने' की संस्कृति कमजोर पड़ रही है।

कर्मचारी अब यह सवाल ज्यादा मजबूती से पूछ रहे हैं—
“मेरी जिम्मेदारी जितनी है, क्या कंपनी उसके बदले उतना ही सम्मान और विकास भी दे रही है?”

सबसे ज्यादा बेचैनी मैनेजरों में

दिलचस्प बात यह है कि नौकरी बदलने की इच्छा सिर्फ जूनियर कर्मचारियों में नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 86% फ्रंटलाइन मैनेजर और सुपरवाइजर सक्रिय रूप से नई नौकरी तलाश रहे हैं, जबकि व्यक्तिगत योगदान देने वाले कर्मचारियों में यह आंकड़ा 53% है।

यह कंपनियों के लिए गंभीर संकेत है, क्योंकि मैनेजर ही नेतृत्व और कर्मचारियों के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। अगर यही स्तर असंतुष्ट है, तो उसका असर पूरी टीम की उत्पादकता और संस्कृति पर पड़ सकता है।

ऑफिस में AI आ गया, लेकिन कर्मचारी कितने तैयार हैं?

AI तेजी से भारतीय कंपनियों का हिस्सा बन रहा है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 60% संगठन रोजमर्रा के काम में AI का इस्तेमाल कर रहे हैं।

लेकिन यहां एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। AI अपनाने वाली कंपनियों की संख्या बढ़ रही है, जबकि सिर्फ 20% कर्मचारियों का मानना है कि उन्हें AI के फायदे और जोखिमों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई है।

मतलब साफ है—
कंपनियां AI को तो तेजी से अपना रही हैं, लेकिन कर्मचारियों को AI के साथ काम करने के लिए उतनी तेजी से तैयार नहीं कर रही हैं।

कंपनियों के लिए असली चुनौती क्या है?

अब कर्मचारी को रोकने के लिए सिर्फ अच्छी सैलरी, शानदार ऑफिस या सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। कंपनियों को यह समझना होगा कि अलग-अलग पीढ़ियों की अपेक्षाएं अलग हैं।

कर्मचारी जानना चाहते हैं:

क्या मेरा काम मायने रखता है?
क्या यहां मेरा करियर आगे बढ़ेगा?
क्या मेरी मेहनत को पहचान मिलेगी?
क्या कंपनी मेरे भविष्य को लेकर स्पष्ट है?

अगर इन सवालों के जवाब कमजोर हैं, तो बेहतर अवसर मिलने पर कर्मचारी कंपनी बदलने से पीछे नहीं हटेगा।

भारतीय वर्कप्लेस एक नए दौर में

Gen Z की बढ़ती हिस्सेदारी, AI का बढ़ता प्रभाव और वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर बदलती सोच ने भारतीय कॉर्पोरेट संस्कृति को तेजी से बदल दिया है।

आने वाले समय में सफलता सिर्फ उस कंपनी की नहीं होगी जो सबसे ज्यादा लोगों को भर्ती करेगी, बल्कि उस कंपनी की होगी जो अपने कर्मचारियों को समझेगी, उन्हें विकसित करेगी और उन्हें यह महसूस कराएगी कि उनका भविष्य उसी संगठन के साथ सुरक्षित और बेहतर है।

क्योंकि आज की नौकरी सिर्फ “कितनी सैलरी?” का सवाल नहीं है—
अब सवाल है, “इस कंपनी में मेरा भविष्य कितना बेहतर है?”

फैंटा से समझिए फर्क

ब्रिटेन में बिकने वाली फैंटा और भारत में बिकने वाली फैंटा की पोषण संरचना में अंतर को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। यूरोप में कुछ आर्टिफिशियल कलर्स वाले उत्पादों पर पैकेज के सामने स्पष्ट चेतावनी दी जाती है, जबकि भारत में ऐसी जानकारी आमतौर पर पीछे छोटे अक्षरों में दी जाती है।

चॉकलेट में कोको का अंतर

किटकैट जैसे लोकप्रिय उत्पादों को लेकर भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की तुलना सामने आती रही है। भारत में बिकने वाले कुछ वर्जन में कोको सॉलिड की मात्रा कम होने और ऑस्ट्रेलियाई वर्जन में अधिक होने की बात कही जाती है। इससे सवाल उठता है कि अलग-अलग बाजारों के लिए एक ही ब्रांड की रेसिपी कितनी बदलती है।

मैगी पर भी उठे सवाल

मैगी के मामले में भी भारत और ब्रिटेन के पैकेजिंग नियमों का अंतर चर्चा में रहा है। ब्रिटेन में बिकने वाले कई पैकेटों पर फ्रंट-ऑफ-पैक न्यूट्रिशन लेबल के जरिए नमक, चीनी और फैट की मात्रा को आसानी से समझने योग्य तरीके से दिखाया जाता है। भारत में उपभोक्ता को इसी जानकारी के लिए पैकेट पलटकर पीछे लिखी पोषण तालिका देखनी पड़ती है।

बेबी फूड से जुड़ा विवाद

नेस्ले के सेरेलैक को लेकर भी भारत में लंबे समय तक बहस होती रही। 2024 में कंपनी ने भारत में बिना अतिरिक्त चीनी वाले सेरेलैक वर्जन की पेशकश शुरू की। इससे पहले भारत में उपलब्ध उत्पादों में अतिरिक्त चीनी को लेकर सवाल उठते रहे थे।

कंपनियों का तर्क क्या है?

कंपनियों का कहना है कि हर देश का स्वाद, उपभोक्ता व्यवहार, कीमत और स्थानीय नियम अलग होते हैं, इसलिए उत्पादों की रेसिपी में बदलाव जरूरी हो सकता है। उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार, कीमत नियंत्रित रखने के लिए कच्चे माल का चुनाव भी अलग हो सकता है।

लेकिन असली सवाल यहीं से उठता है—क्या कीमत और स्थानीय स्वाद के नाम पर उपभोक्ता को महत्वपूर्ण पोषण संबंधी जानकारी कम दिखाई देनी चाहिए?

भारत में फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग की लड़ाई

दुनिया के कई देशों में पैकेज के सामने ही रंगों या चेतावनी संकेतों के जरिए बताया जाता है कि किसी खाद्य पदार्थ में चीनी, नमक या फैट की मात्रा अधिक है।

भारत में भी फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग को लेकर वर्षों से बहस चल रही है। प्रस्तावित व्यवस्थाओं में स्टार रेटिंग और रंगीन चेतावनी जैसे विकल्प शामिल रहे हैं। हालांकि, भारत में अभी तक ऐसा स्पष्ट चेतावनी सिस्टम लागू नहीं हुआ है, जिस तरह कुछ अन्य देशों में दिखाई देता है।

मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। अदालत में स्वास्थ्य विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं की ओर से यह सवाल उठाया गया है कि उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों के संभावित स्वास्थ्य प्रभावों की जानकारी सरल और स्पष्ट तरीके से मिलनी चाहिए।

दांव सिर्फ लेबल का नहीं, स्वास्थ्य का है

भारत में मोटापा, डायबिटीज और अन्य जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पैकेज्ड फूड पर स्पष्ट पोषण जानकारी सिर्फ उपभोक्ता अधिकार का मुद्दा नहीं, बल्कि पब्लिक हेल्थ का सवाल भी बन गया है।

तब तक ग्राहक क्या करें?

जब तक पैकेट के सामने स्पष्ट चेतावनी नहीं आती, उपभोक्ताओं को खुद सतर्क रहना होगा।

पैकेट खरीदने से पहले तीन चीजें जरूर देखें—

100 ग्राम में कितनी चीनी है।
नमक/सोडियम की मात्रा कितनी है।
किस प्रकार का तेल या फैट इस्तेमाल हुआ है।

इसके अलावा सामग्री सूची भी ध्यान से पढ़ें। जो सामग्री सूची में सबसे पहले लिखी होती है, उसकी मात्रा आमतौर पर सबसे अधिक होती है।

आखिर सवाल यह नहीं है कि भारत में बिकने वाला हर उत्पाद खराब है या विदेश का हर उत्पाद बेहतर। असली सवाल है—क्या भारतीय उपभोक्ता को भी वही स्पष्ट और आसानी से समझ आने वाली जानकारी मिलनी चाहिए, जो दुनिया के कई दूसरे बाजारों में दी जा रही है?

परीक्षा नियंत्रक की इस टिप्पणी को लेकर गर्दनीबाग में धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने BPSC के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। छात्रों का कहना है कि अपनी मांगों और परीक्षा से जुड़े सवाल उठाने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बेहद आपत्तिजनक है। छात्रों ने आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि “आज जिन्हें कुत्ता कहा जा रहा है, वही कल अफसर बनेंगे।”

70वीं BPSC के सवाल पर दिया जवाब

दरअसल, सोमवार को BPSC की प्रेस कॉन्फ्रेंस में TRE-4 की परीक्षा को लेकर कई अहम जानकारियां दी गईं। आयोग ने स्पष्ट किया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा दो चरणों में आयोजित होगी और निगेटिव मार्किंग का प्रावधान जारी रहेगा।

इसी दौरान 70वीं BPSC परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी को लेकर आंदोलनकारी छात्रों की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर परीक्षा नियंत्रक से सवाल किया गया। जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यदि आरोपों में तथ्य हैं तो अभ्यर्थियों को कोर्ट जाना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने विवादित कहावत का इस्तेमाल किया।

छात्रों ने जताया कड़ा विरोध

बयान सामने आने के बाद गर्दनीबाग में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया। छात्रों ने BPSC के खिलाफ “BPSC चोर है” के नारे लगाए और परीक्षा नियंत्रक की टिप्पणी को छात्रों का अपमान बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आयोग के अधिकारियों को अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, न कि आंदोलन कर रहे छात्रों को अपमानजनक शब्दों से संबोधित करना चाहिए।

छात्रों ने यह भी कहा कि “कॉकरोच” वाले बयान पर प्रधान गए, अब सचिव की बारी है, यानी आयोग के अधिकारियों की भाषा और रवैये को लेकर छात्र अब और आक्रामक रुख अपनाने के संकेत दे रहे हैं।

तेजस्वी यादव ने भी की आलोचना

विवादित बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा लोकतंत्र में स्वीकार नहीं की जा सकती और बयान देने वाले को माफी मांगनी चाहिए।

TRE-4 को लेकर पहले से ही अभ्यर्थी कई दिनों से गर्दनीबाग में धरने पर बैठे हैं। ऐसे में BPSC परीक्षा नियंत्रक की यह टिप्पणी आंदोलन को और तूल दे सकती है। अब छात्रों की मांग है कि आयोग इस बयान पर सफाई दे और जिम्मेदार अधिकारी अभ्यर्थियों से माफी मांगें।

जयशंकर ने पुतिन से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं भी पहुंचाईं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति के लिए एक निजी संदेश दिया है, जिसे वह उन्हें सौंपना चाहते हैं। विदेश मंत्री ने भारत-रूस इंटरगवर्नमेंटल कमीशन की बैठक का भी जिक्र किया और कहा कि दोनों देशों के पास बैठक के बाद साझा करने के लिए एक अच्छी रिपोर्ट है।

पुतिन ने मोदी से आमने-सामने मुलाकात की जताई इच्छा

बैठक के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी शुभकामनाएं भेजीं। उन्होंने कहा कि वह आगामी किर्गिस्तान में होने वाले SCO शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से आमने-सामने मुलाकात करना चाहते हैं।

पुतिन की यह इच्छा ऐसे समय सामने आई है, जब भारत और रूस के संबंधों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार नजर बनी हुई है। अमेरिका की ओर से रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर दबाव बनाए जाने के बावजूद नई दिल्ली ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक संबंधों को लेकर स्पष्ट रुख कायम रखा है।

भारत-रूस व्यापार बढ़ने का पुतिन ने दिया मोदी को श्रेय

राष्ट्रपति पुतिन ने भारत और रूस के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंधों का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने जयशंकर से कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार में हुई वृद्धि में प्रधानमंत्री मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

पुतिन ने जयशंकर की रूस यात्रा को भी भारत-रूस संबंधों की मजबूती का संकेत बताया। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री की मौजूदा यात्रा दोनों देशों के बीच दशकों पुराने और मजबूत रिश्तों को दर्शाती है।

BRICS समिट पर टिकी नजर

जयशंकर की पुतिन से मुलाकात को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भारत आगामी BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में मोदी-पुतिन की संभावित मुलाकात और भारत-रूस के बीच बढ़ता रणनीतिक संवाद वैश्विक कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत की ओर से लगातार यह संदेश दिया जा रहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर विदेश नीति के फैसले लेता है। ऐसे में जयशंकर-पुतिन बैठक ने एक बार फिर भारत-रूस की मजबूत रणनीतिक साझेदारी और नई दिल्ली की स्वतंत्र कूटनीतिक नीति को केंद्र में ला दिया है।

दीपके ने सवाल उठाया है कि जब शिक्षा को देश के भविष्य की नींव माना जाता है, तो आखिर सरकारी स्कूलों में बच्चों को आज भी साफ पीने का पानी, इस्तेमाल योग्य शौचालय, बेहतर क्लासरूम और बैठने के लिए पर्याप्त बेंच जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए क्यों जूझना पड़ रहा है?

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सरकारी स्कूलों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे सिर्फ किसी एक स्कूल की समस्या नहीं हैं, बल्कि व्यवस्था की गंभीर कमियों की ओर इशारा करती हैं। बच्चों को ऐसी परिस्थितियों में पढ़ने के लिए मजबूर करना बेहद चिंताजनक है।

शिक्षा मंत्रियों से मांगा छह बिंदुओं पर पूरा हिसाब

अभिजीत दीपके ने राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से पिछले पांच वर्षों का विस्तृत रिकॉर्ड साझा करने की मांग की है। उन्होंने पूछा है कि राज्य में पिछले पांच साल के दौरान कितने सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया गया और वर्तमान में कितने स्कूल ऐसे हैं जिन्हें तत्काल मरम्मत या पूरी तरह से कायाकल्प की जरूरत है।

उन्होंने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति पर भी स्पष्ट आंकड़े मांगे हैं। सवाल है कि इस समय कितने शिक्षण पद स्वीकृत हैं, उनमें से कितने पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं और कितने पद अभी भी खाली पड़े हैं।

इसके साथ ही उन्होंने पिछले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों के लिए जारी किए गए बजट और वास्तविक खर्च का भी पूरा ब्यौरा मांगा है। यानी सरकार ने स्कूलों के लिए कितना पैसा तय किया और उसमें से वास्तव में कितना खर्च हुआ, इसका हिसाब सामने आना चाहिए।

हर बच्चे के लिए पर्याप्त स्कूल हैं या नहीं?

दीपके ने राज्यों से यह भी बताने को कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा स्कूलों के अलावा कितने नए सरकारी स्कूलों की आवश्यकता है। उनका सवाल सीधे तौर पर स्कूलों की संख्या और बच्चों की शिक्षा तक पहुंच से जुड़ा है।

उन्होंने शिक्षकों से कराए जा रहे गैर-शैक्षणिक कार्यों पर भी जानकारी मांगी है। पढ़ाने के अलावा सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को किन-किन नॉन-टीचिंग जिम्मेदारियों में लगाया जाता है, इसका भी पूरा विवरण मांगा गया है।

छठे सवाल में उन्होंने स्कूलों में उपलब्ध आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं का आंकड़ा मांगा है। इसमें कंप्यूटर और डिजिटल लर्निंग की सुविधा, साफ और उपयोग में आने वाले शौचालय तथा बच्चों के लिए खेल सुविधाएं और खेल उपकरण शामिल हैं।

“बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता”

दीपके ने सरकारी स्कूलों की वायरल हो रही तस्वीरों को लेकर तीखी चिंता जताई है। उनका कहना है कि स्कूलों की ऐसी हालत को सामान्य मानकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जिन बच्चों के हाथों में देश का भविष्य है, उन्हें जर्जर और असुविधाजनक माहौल में पढ़ने के लिए मजबूर करना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

उन्होंने यहां तक कहा कि कई जगह स्कूलों में बच्चों के साथ जानवरों से भी बदतर परिस्थितियों में व्यवहार किया जा रहा है। उनका सवाल है कि आखिर सरकारें शिक्षा व्यवस्था की बुनियादी कमियों को कब तक नजरअंदाज करती रहेंगी?

अब गेंद राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के पाले में है। दीपके की चिट्ठी ने सरकारी स्कूलों की मरम्मत, शिक्षक भर्ती, बजट खर्च, स्कूलों की जरूरत और डिजिटल सुविधाओं जैसे मुद्दों पर सरकारों से आंकड़ों के साथ जवाब देने की मांग सामने रख दी है। सवाल सिर्फ स्कूलों का नहीं, बल्कि उन करोड़ों बच्चों के भविष्य का है जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर हैं।

जस्टिस वराले ने कहा कि नासिक कुंभ के लिए 32,000 से 34,000 करोड़ रुपये तक का प्रावधान किया जा रहा है, जबकि इस राशि का महज 0.1 फीसदी यानी करीब 32-34 करोड़ रुपये शिक्षा पर खर्च किए जाएं तो महाराष्ट्र के 100 से 125 बंद हो चुके मराठी माध्यम के स्कूलों को बचाया जा सकता था।

उन्होंने साफ किया कि उन्हें विकास परियोजनाओं या बड़े आयोजनों पर सरकारी खर्च से कोई आपत्ति नहीं है। उनका सवाल प्राथमिकताओं को लेकर है। उन्होंने कहा कि जब सरकार हजारों करोड़ रुपये के मेगा प्रोजेक्ट्स और कॉरिडोर पर खर्च कर सकती है, तो बुनियादी शिक्षा और सरकारी स्कूलों के लिए पर्याप्त संसाधन क्यों नहीं उपलब्ध कराए जा रहे हैं?

“शिक्षा का बजट बढ़ने के बजाय घट रहा है”

जस्टिस वराले ने महाराष्ट्र में शिक्षा के बजट में कमी पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि छात्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा के लिए आवंटित बजट लगातार अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। कई वर्षों से यह राज्य के कुल बजट का 13 फीसदी तक भी नहीं पहुंचा है।

उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल केवल इमारतें नहीं हैं, बल्कि वे उन लाखों बच्चों के भविष्य का आधार हैं, जिनके परिवार महंगी निजी शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते।

जज ने सुनाया अपना अनुभव

जस्टिस वराले ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा के महत्व को अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी जोड़ा। उन्होंने बताया कि उन्होंने कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई म्यूनिसिपल और जिला परिषद के मराठी माध्यम के स्कूलों से की है।

उन्होंने कहा कि मराठी माध्यम से पढ़ाई करने से उनके करियर में कोई बाधा नहीं आई। इसके उलट, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा ने उनकी सोच को व्यापक बनाने में मदद की।

आश्रम स्कूल की घटना का किया जिक्र

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर चिंता जताते हुए जस्टिस वराले ने एक आश्रम स्कूल की दर्दनाक घटना का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने के कारण जमीन पर सो रही तीन छात्राओं की सांप के काटने से मौत हो गई थी।

यह उदाहरण देते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि यदि स्कूलों में बच्चों के लिए बुनियादी सुरक्षा और सुविधाएं तक सुनिश्चित नहीं की जा रही हैं, तो विकास का वास्तविक अर्थ क्या रह जाता है?

कुंभ, कॉरिडोर और स्कूलों के बीच खर्च का सवाल

जस्टिस वराले ने नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ के साथ-साथ कॉरिडोर और अन्य बड़ी विकास परियोजनाओं पर होने वाले भारी सार्वजनिक खर्च का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कॉरिडोर परियोजनाओं के लिए भी करीब ₹11,000 करोड़ तक का आवंटन किया जा रहा है।

उनका कहना था कि सरकार को विकास कार्य करने चाहिए और बड़े आयोजनों पर खर्च भी करना चाहिए, लेकिन इसके साथ यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि शिक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्र पीछे न छूट जाएं।

उनकी टिप्पणी का सार यही था कि हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं के बीच अगर सिर्फ 0.1 फीसदी राशि भी सरकारी स्कूलों के लिए निकाल दी जाए, तो सैकड़ों नहीं तो कम से कम 100-125 मराठी माध्यम के स्कूलों को बंद होने से बचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है।

जस्टिस वराले की यह टिप्पणी महाराष्ट्र में विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ सकती है।

आग की सूचना मिलने के बाद दमकल की आठ गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और लगातार कई घंटे तक आग बुझाने का अभियान चलाया। तेज लपटों और शोरूम में मौजूद वाहनों के कारण आग पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण रहा। करीब दो से तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया जा सका।

इस हादसे की जानकारी वाहन मालिक समर कौर को सुबह करीब 4 बजे उनके एक दोस्त ने फोन पर दी। कौर की कार भी आग की जगह के बिल्कुल पास खड़ी थी। सूचना मिलते ही वह अपनी गाड़ी बचाने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां की स्थिति देखकर उनके लिए कार निकालना संभव नहीं था।

कौर के मुताबिक, जब वह घटनास्थल पर पहुंचे तो आग इतनी विकराल थी कि वह करीब 10 फीट के दायरे में भी जाने की स्थिति में नहीं थे। आग उनके वाहन के ठीक सामने तक पहुंच चुकी थी, जिसके चलते कार को सुरक्षित निकालने की कोशिश भी नाकाम रही।

दमकलकर्मियों ने आग को आसपास के हिस्सों में फैलने से रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है।

फिलहाल आग लगने की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। अधिकारियों की ओर से घटना की जांच की जा रही है और आग के स्रोत तथा नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है।

अनफॉलो के बाद फिर एक-दूसरे को किया फॉलो

खबरों के मुताबिक, गोविंदा और सुनीता ने इंस्टाग्राम पर दोबारा एक-दूसरे को फॉलो कर लिया है। दोनों की फॉलोइंग लिस्ट में अब एक-दूसरे के अकाउंट दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या दोनों के बीच चल रहा तनाव अब धीरे-धीरे कम हो रहा है?

हालांकि, सोशल मीडिया पर दोबारा फॉलो करने से रिश्ते की स्थिति पूरी तरह साफ नहीं होती, लेकिन इस घटनाक्रम ने फैंस और बॉलीवुड गलियारों में चर्चाओं को जरूर तेज कर दिया है।

तलाक की खबरों से मचा था हड़कंप

गोविंदा और सुनीता के रिश्ते को लेकर सबसे बड़ा विवाद तब सामने आया, जब सुनीता द्वारा तलाक का केस दायर करने की खबरें आईं। बाद में रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सुनीता ने यह केस वापस ले लिया है।

सुनीता ने कथित तौर पर राखी सावंत से फोन पर बातचीत के दौरान इस फैसले के पीछे की वजह भी बताई थी। बातचीत में उन्होंने दावा किया था कि गोविंदा दूसरी शादी की योजना बना रहे थे और इसी वजह से उन्होंने तलाक का केस वापस लेने का फैसला किया। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

रानी स्वर्णकार को लेकर भी बढ़ा विवाद

गोविंदा का नाम अभिनेत्री रानी स्वर्णकार के साथ जोड़ा जा रहा है। रानी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं और गोविंदा की आगामी फिल्म ‘रूपा’ से जुड़ी हैं। फिल्म को गोविंदा के कमबैक प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है।

गोविंदा और रानी को साथ देखे जाने के बाद सुनीता की कथित टिप्पणियों ने विवाद को और भड़का दिया। सुनीता ने गोविंदा को लेकर ‘शुगर डैडी’ तक कह दिया था और कम उम्र की अभिनेत्री के साथ घूमने पर नाराजगी जाहिर की थी।

गोविंदा ने भी दिया था पलटवार

सुनीता की टिप्पणियों के बाद गोविंदा ने भी वीडियो के जरिए जवाब दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुनीता उनका नाम खराब करने की कोशिश कर रही हैं। गोविंदा का कहना था कि फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता अक्सर अपने से कम उम्र की अभिनेत्रियों के साथ काम करते हैं और उनके मामले को अलग नजरिए से देखा जा रहा है।

उन्होंने सुनीता को अपनी सीमाओं में रहने की सलाह भी दी थी। दोनों की सार्वजनिक बयानबाजी ने उनके रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं को और ज्यादा गरमा दिया।

परिवार भी नहीं चाहता विवाद बढ़े

मामा-मामी के इस विवाद पर कृष्णा अभिषेक और आरती सिंह भी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। कृष्णा अभिषेक ने साफ कहा कि घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए और वह अपने मामा-मामी दोनों से प्यार करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों के बीच सबकुछ जल्द ठीक हो जाए।

39 साल की शादी, लेकिन अब रिश्ते पर सवाल

गोविंदा और सुनीता ने 11 मार्च 1987 को लव मैरिज की थी। दोनों ने शुरुआत में अपनी शादी को करीब एक-दो साल तक सार्वजनिक नहीं किया था। इस शादी से उनके दो बच्चे हैं—बेटी टीना और बेटा यशवर्धन आहूजा।

करीब चार दशक लंबे इस रिश्ते में अब सोशल मीडिया का ‘फॉलो-अनफॉलो’ खेल, तलाक की खबरें, दूसरी शादी के दावे और रानी स्वर्णकार को लेकर विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या दोबारा फॉलो करना सुलह का संकेत है या सिर्फ सोशल मीडिया का एक और मोड़?

गोविंदा और सुनीता की तरफ से रिश्ते की मौजूदा स्थिति पर कोई स्पष्ट संयुक्त बयान सामने नहीं आया है। इसलिए सोशल मीडिया गतिविधियों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

हालांकि, NHAI की ओर से इस प्रस्तावित एक्सप्रेसवे को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक नया अपडेट जारी नहीं किया गया है। ऐसे में परियोजना से जुड़ी समयसीमा और निर्माण की स्थिति को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

आधे समय में पूरा होगा सफर

मौजूदा रूट से बीकानेर और कोटपुतली के बीच दूरी करीब 340 किलोमीटर है। सड़क मार्ग की स्थिति और मौजूदा यातायात के कारण इस सफर में 6 घंटे से अधिक समय लग सकता है। प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बनने पर दूरी घटकर करीब 295 किलोमीटर रह सकती है।

सबसे बड़ा फायदा इसकी तेज और बेहतर कनेक्टिविटी का होगा। एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार यातायात के चलते बीकानेर से कोटपुतली का सफर लगभग आधे समय में पूरा होने की उम्मीद है।

दिल्ली-NCR तक पहुंच होगी आसान

इस परियोजना का सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा पश्चिमी राजस्थान को दिल्ली-NCR और उत्तर भारत से बेहतर कनेक्टिविटी के रूप में मिल सकता है। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे बीकानेर क्षेत्र को दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-48) से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकता है।

इसके आगे कोटपुतली के आसपास से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और अंबाला-कोटपुतली एक्सप्रेसवे (NH-152D) जैसे प्रमुख मार्गों से कनेक्टिविटी मिलने पर दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा के साथ-साथ हरियाणा और पंजाब की ओर आवाजाही भी आसान हो सकती है।

इन 10 शहरों-कस्बों को मिलेगा फायदा

प्रस्तावित एक्सप्रेसवे राजस्थान के कई महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों को कनेक्ट करेगा। इनमें—

बीकानेर, नापासर, श्रीडूंगरगढ़, रतनगढ़, फतेहपुर शेखावाटी, मंडावा, झुंझुनू, उदयपुरवाटी, नीम का थाना और कोटपुतली शामिल हैं।

इससे न केवल इन क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क बेहतर हो सकता है, बल्कि व्यापार, पर्यटन, परिवहन और लॉजिस्टिक्स को भी गति मिलने की उम्मीद है।

पश्चिमी राजस्थान के लिए बन सकता है बड़ा कॉरिडोर

बीकानेर और पश्चिमी राजस्थान को दिल्ली-NCR से तेज कनेक्टिविटी मिलने का असर स्थानीय कारोबार से लेकर माल परिवहन तक कई क्षेत्रों पर पड़ सकता है। खासकर बीकानेर जैसे महत्वपूर्ण शहर के लिए दिल्ली और उत्तर भारत के बाजारों तक पहुंच आसान होना आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है।

हालांकि फिलहाल यह परियोजना प्रस्तावित स्तर पर है और NHAI की ओर से कोई ताजा आधिकारिक अपडेट नहीं आया है। इसलिए एक्सप्रेसवे की लंबाई, रूट, निर्माण शुरू होने और पूरा होने की समयसीमा को आधिकारिक घोषणा के बाद ही अंतिम माना जाना चाहिए।

आखिर कौन होता है ‘एफ्लुएंट कंज्यूमर’?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ‘एफ्लुएंट कंज्यूमर’ का मतलब सीधे तौर पर करोड़पति या बेहद अमीर व्यक्ति नहीं होता। यह संपत्ति या आय नहीं, बल्कि रोजाना खर्च करने की क्षमता पर आधारित कैटेगरी है।

NIQ और World Data Lab के मुताबिक, जो व्यक्ति रोजाना 90 डॉलर यानी करीब 7,500 रुपये से अधिक खर्च करता है, उसे इस कैटेगरी में रखा जाता है।

इसका मतलब यह है कि 2036 तक भारत में अगर 10.8 करोड़ एफ्लुएंट कंज्यूमर होते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि देश में 10.8 करोड़ करोड़पति पैदा हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इतने लोगों की दैनिक उपभोग और खर्च करने की क्षमता उस स्तर तक पहुंच जाएगी, जहां वे प्रीमियम और हाई-वैल्यू प्रोडक्ट्स एवं सेवाओं पर ज्यादा खर्च कर सकेंगे।

भारत की अगली बड़ी ताकत—मिडिल क्लास से एफ्लुएंट क्लास तक का सफर

भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विशाल आबादी और तेजी से बदलता उपभोक्ता वर्ग है। आय बढ़ने, शहरीकरण, रोजगार के नए अवसरों, डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार और जीवनशैली में बदलाव के साथ बड़ी संख्या में भारतीय परिवार धीरे-धीरे उच्च खर्च क्षमता वाले उपभोक्ता वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं।

रिपोर्ट में ‘कोर कंज्यूमर’ भी एक महत्वपूर्ण श्रेणी है। इसमें वे लोग आते हैं जो रोजाना 13 से 90 डॉलर के बीच खर्च करते हैं। 2026 में भारत में ऐसे करीब 64.9 करोड़ कोर कंज्यूमर बताए गए हैं।

यही विशाल उपभोक्ता आधार आने वाले वर्षों में भारत के एफ्लुएंट कंज्यूमर वर्ग के विस्तार की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।

चीन के मुकाबले भारत क्यों बढ़ रहा है?

भारत और चीन दोनों दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में हैं, लेकिन दोनों की जनसांख्यिकीय और आर्थिक दिशा अलग-अलग हो रही है।

भारत में अपेक्षाकृत युवा आबादी, बढ़ता शहरीकरण, बढ़ती आय और तेजी से विस्तार करता उपभोक्ता बाजार कंपनियों के लिए बड़ा अवसर पैदा कर रहा है। दूसरी ओर, चीन में जनसंख्या संबंधी चुनौतियां और बदलती आर्थिक परिस्थितियां उसके उपभोक्ता बाजार की रफ्तार को प्रभावित कर रही हैं।

यही अंतर आने वाले वर्षों में भारत को एफ्लुएंट कंज्यूमर के मामले में चीन से आगे ले जा सकता है।

इसका सबसे बड़ा फायदा किन सेक्टर्स को होगा?

अगर भारत में उच्च खर्च क्षमता वाले उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ती है, तो इसका सीधा असर कई उद्योगों पर दिखाई देगा।

प्रीमियम कारों से लेकर स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ज्वेलरी, ट्रैवल, होटल, रेस्टोरेंट, हेल्थकेयर, एजुकेशन, रियल एस्टेट और डिजिटल सेवाओं तक—कंपनियों के लिए भारतीय ग्राहक पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है।

खासकर प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड्स के लिए भारत आने वाले दशक में दुनिया के सबसे आकर्षक बाजारों में शामिल हो सकता है।

निवेशकों के लिए क्यों बड़ा संकेत है?

किसी भी कंपनी के लिए सिर्फ आबादी मायने नहीं रखती, बल्कि यह मायने रखता है कि उस आबादी के पास खर्च करने के लिए कितना पैसा और कितनी क्षमता है।

अगर भारत में 2036 तक करोड़ों लोग उच्च खर्च क्षमता वाले उपभोक्ता वर्ग में पहुंचते हैं, तो कंपनियां अपनी वैश्विक रणनीति में भारत को और ज्यादा प्राथमिकता दे सकती हैं।

इसका मतलब भारत में नए स्टोर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, होटल, रिटेल नेटवर्क, डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रीमियम सेवाओं में निवेश बढ़ सकता है।

भारत के लिए असली कहानी सिर्फ संख्या नहीं है

2036 का यह अनुमान भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश के बदलते आर्थिक चरित्र की तस्वीर पेश करता है।

भारत अब सिर्फ कम लागत वाला बड़ा बाजार नहीं रहना चाहता। तेजी से बढ़ता उपभोक्ता वर्ग उसे एक ऐसे बाजार में बदल सकता है जहां ग्राहक बेहतर क्वालिटी, ब्रांड, सुविधा और प्रीमियम अनुभव के लिए अधिक खर्च करने को तैयार होंगे।

यानी आने वाले वर्षों में भारत की कहानी सिर्फ ‘कितने लोग हैं’ की नहीं होगी, बल्कि ‘कितने लोग कितना खर्च कर सकते हैं’ की होगी।

और अगर अनुमान सही साबित होता है, तो 2036 वह दौर हो सकता है जब भारत दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक के रूप में चीन को एक अहम पैमाने पर पीछे छोड़ देगा।

बताया जा रहा है कि जांच के दौरान करीब हर तीन में से एक मरीज का टेस्ट पॉजिटिव मिल रहा है। बच्चों में भी H1N1 और फ्लू जैसे संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में भी सर्दी-खांसी और फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ने से दवाओं की उपलब्धता पर दबाव देखने को मिल रहा है।

कौन-कौन से संक्रमण बढ़ा रहे हैं चिंता?
H1N1 यानी स्वाइन फ्लू

H1N1 इंफ्लूएंजा वायरस से होने वाला संक्रमण है। इसके मामले मौसमी बदलाव और तापमान में उतार-चढ़ाव के दौरान बढ़ सकते हैं। तेज बुखार, सूखी खांसी, गले में खराश, सिरदर्द, बदन दर्द, कमजोरी और नाक बहना इसके सामान्य लक्षणों में शामिल हैं।

वायरल फीवर और इंफ्लूएंजा

बुखार, गले में खराश, खांसी, नाक बहना, शरीर में दर्द और थकान जैसे लक्षण वायरल इंफेक्शन और फ्लू में देखे जा सकते हैं। कई बार शुरुआती लक्षण इतने मिलते-जुलते होते हैं कि केवल लक्षणों के आधार पर संक्रमण की पहचान करना मुश्किल हो जाता है।

कोविड-19

कोविड-19 में भी बुखार, खांसी, गले में खराश, थकान और बदन दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं। कुछ मरीजों में स्वाद या गंध कम महसूस होना भी देखा जा सकता है। केवल लक्षणों के आधार पर कोविड और फ्लू में निश्चित अंतर करना संभव नहीं होता; जरूरत पड़ने पर टेस्ट जरूरी हो सकता है।

कॉमन कोल्ड

सामान्य सर्दी-जुकाम में छींक आना, नाक बहना या बंद होना और गले में खराश सबसे आम शिकायतें हैं। इसके लक्षण आमतौर पर फ्लू की तुलना में हल्के होते हैं और धीरे-धीरे विकसित हो सकते हैं।

Cold, Flu, H1N1 और COVID में क्या फर्क?

कॉमन कोल्ड में नाक और गले से जुड़े लक्षण प्रमुख होते हैं। फ्लू में अचानक तेज बुखार, सिरदर्द और शरीर में दर्द अधिक महसूस हो सकता है। H1N1 भी फ्लू के ही एक प्रकार के वायरस से जुड़ा संक्रमण है और इसके लक्षण सामान्य फ्लू जैसे हो सकते हैं, लेकिन कुछ मरीजों में बीमारी अधिक गंभीर हो सकती है।

वहीं कोविड-19 के लक्षण भी फ्लू और अन्य रेस्पिरेटरी संक्रमणों से काफी मिल सकते हैं। इसलिए गंभीर या लगातार बने रहने वाले लक्षणों में डॉक्टर की सलाह और जरूरत के अनुसार जांच महत्वपूर्ण है।

H1N1 के प्रमुख लक्षण
बुखार या ठंड लगना
सूखी खांसी
गले में खराश
सिरदर्द
शरीर और मांसपेशियों में दर्द
नाक बहना या बंद होना
अत्यधिक कमजोरी और थकान

आमतौर पर संक्रमण के संपर्क में आने के कुछ दिनों बाद लक्षण दिखाई दे सकते हैं।

किन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत?

बुजुर्गों, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को रेस्पिरेटरी संक्रमणों से विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। स्कूल जाने वाले बच्चों में भी संक्रमण तेजी से फैल सकता है, क्योंकि वे लगातार दूसरे बच्चों के संपर्क में रहते हैं।

अस्थमा और COPD जैसी सांस से जुड़ी समस्याओं वाले मरीजों को फ्लू और अन्य श्वसन संक्रमणों से विशेष रूप से बचाव करना चाहिए।

संक्रमण से बचने के लिए क्या करें?

भीड़भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतें, खांसते या छींकते समय मुंह-नाक ढकें और हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखें। बीमार होने पर दूसरों के संपर्क में आने से बचें। पर्याप्त आराम और पानी का सेवन भी जरूरी है।

अगर तेज या लगातार बुखार, सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, अत्यधिक कमजोरी, भ्रम की स्थिति या बच्चों में गंभीर सुस्ती जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें।

फिलहाल सबसे जरूरी संदेश यही है—हर खांसी को सामान्य सर्दी समझकर नजरअंदाज न करें। दिल्ली-NCR में संक्रमण बढ़ने के बीच लक्षणों पर नजर रखें, सावधानी बरतें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से जांच व उपचार की सलाह लें।

विशेषज्ञों के मुताबिक, BSE के कारोबार के सामने फिलहाल तीन बड़ी चुनौतियां हैं—नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS), इंडेक्स ऑप्शंस में घटता कारोबार और ब्रोकर्स के लिए RBI के सख्त बैंक गारंटी नियम। इन तीनों का असर एक्सचेंज के डेरिवेटिव्स कारोबार और भविष्य की कमाई पर पड़ सकता है।

ऑप्शंस कारोबार में आई गिरावट

BSE की कमाई में डेरिवेटिव्स कारोबार, खासकर इंडेक्स ऑप्शंस, की अहम भूमिका है। लेकिन अगस्त में अब तक BSE का औसत दैनिक ऑप्शंस टर्नओवर जुलाई की तुलना में करीब 12% कम रहा है।

ब्रोकरेज फर्म Nuvama के आंकड़ों के मुताबिक, BSE का प्रीमियम टर्नओवर करीब 22.7% घटकर ₹18,100 करोड़ रह गया है। इसके साथ ही ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या में भी करीब 30.5% की गिरावट दर्ज की गई है।

बाजार विशेषज्ञ इस गिरावट के पीछे नए Closing Auction Session (CAS) को प्रमुख कारणों में से एक मान रहे हैं। इस व्यवस्था में दिन के अंत में शेयर या ऑप्शन की क्लोजिंग कीमत ऑक्शन प्रक्रिया के जरिए तय होती है। इससे खासकर एक्सपायरी के समय ऑप्शंस की कीमतों में होने वाले बदलाव का अनुमान लगाना ट्रेडर्स के लिए पहले की तुलना में मुश्किल हो सकता है।

BSE पर CAS का असर ज्यादा क्यों?

BSE के लिए एक्सपायरी डे बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके डेरिवेटिव्स कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी दिन केंद्रित रहता है।

जुलाई में BSE के करीब 72.6% कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरी डे पर हुए थे। ऐसे में यदि एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शंस ट्रेडिंग कमजोर होती है, तो इसका असर BSE के कुल कारोबार और कमाई पर अपेक्षाकृत ज्यादा पड़ सकता है।

BSE के शेयर में पिछले दौर की तेजी के पीछे Sensex ऑप्शंस में लगातार बढ़ती बाजार हिस्सेदारी भी एक महत्वपूर्ण वजह रही है। लेकिन अब यदि इस हिस्सेदारी और कारोबार की ग्रोथ धीमी पड़ती है, तो कंपनी की मौजूदा ऊंची वैल्यूएशन को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

ब्रोकरेज ने घटाए कमाई के अनुमान

बदलते कारोबारी माहौल का असर ब्रोकरेज फर्मों के अनुमानों पर भी दिखाई देने लगा है।

Jefferies ने FY27 से FY29 के लिए BSE के EPS अनुमान में करीब 5-12% की कटौती की है। वहीं Nuvama ने FY27 और FY28 के EPS अनुमान को क्रमशः 6.3% और 15% कम किया है।

इसका सीधा मतलब है कि ब्रोकरेज फर्मों को आने वाली तिमाहियों में BSE की कमाई को लेकर पहले की तुलना में कम भरोसा है।

RBI के बैंक गारंटी नियम भी बन सकते हैं चुनौती

BSE के लिए एक और चिंता ब्रोकर्स को लेकर RBI के नए बैंक गारंटी नियम हैं। इन नियमों से ब्रोकर्स के कारोबार और खासकर हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग पर दबाव पड़ने की आशंका है।

Jefferies का अनुमान है कि अगले एक साल में इन बदलावों के कारण प्रीमियम टर्नओवर में 10% तक की कमी आ सकती है। यदि ऐसा होता है तो इसका असर डेरिवेटिव्स वॉल्यूम और अंततः BSE की आय पर पड़ सकता है।

क्या BSE में वापसी की गुंजाइश खत्म हो गई है?

हालांकि BSE की तस्वीर पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। एक्सचेंज के पास कारोबार में सुधार के लिए कई विकल्प मौजूद हैं।

BSE अपनी ऑप्शन फीस बढ़ाकर प्रति ट्रेड कमाई बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा यदि बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ता है, ट्रेडर्स नए CAS सिस्टम के साथ बेहतर तरीके से एडजस्ट होते हैं और ऑक्शन में लिक्विडिटी बढ़ती है, तो ऑप्शंस कारोबार दोबारा मजबूत हो सकता है।

यानी मौजूदा गिरावट को BSE की लंबी अवधि की कहानी का अंत नहीं माना जा सकता। लेकिन निवेशकों के लिए अब केवल पिछले दो वर्षों के शानदार रिटर्न को देखकर शेयर में दांव लगाना जोखिम भरा हो सकता है।

Jefferies और Nuvama ने घटाए टारगेट

BSE के शेयर पर बढ़ते दबाव के बीच ब्रोकरेज फर्मों ने अपने टारगेट प्राइस भी कम किए हैं।

Jefferies ने BSE को 'Underperform' रेटिंग देते हुए अपना टारगेट प्राइस ₹3,520 से घटाकर ₹2,940 कर दिया है।

वहीं Nuvama ने BSE पर 'Hold' रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस ₹4,090 से घटाकर ₹3,240 कर दिया है।

इन संशोधनों से संकेत मिलता है कि ब्रोकरेज फिलहाल BSE के कारोबार में आने वाली चुनौतियों को लेकर सतर्क हैं।

निवेशकों को अब किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए?

BSE के निवेशकों के लिए आने वाले महीनों में तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण रहेंगी—इंडेक्स ऑप्शंस का कारोबार, CAS के बाद एक्सपायरी डे की गतिविधियां और कंपनी की वास्तविक कमाई।

अगर BSE ऑप्शंस मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम दोबारा बढ़ता है और CAS का असर समय के साथ कम होता है, तो शेयर में रिकवरी की संभावना बन सकती है। लेकिन अगर ऑप्शंस कारोबार में गिरावट जारी रहती है और ब्रोकर्स पर नए नियमों का असर बढ़ता है, तो BSE की कमाई और वैल्यूएशन दोनों पर दबाव बना रह सकता है।

निवेशकों के लिए बड़ा सवाल

BSE ने बीते वर्षों में जिस तेजी से निवेशकों को रिटर्न दिया, वह निश्चित रूप से आकर्षक रहा है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियां बताती हैं कि आगे का प्रदर्शन सिर्फ पुराने रिटर्न के आधार पर तय नहीं होगा।

निवेशकों को अब BSE के ऑप्शंस वॉल्यूम, Sensex डेरिवेटिव्स में बाजार हिस्सेदारी, CAS के प्रभाव, प्रीमियम टर्नओवर और आने वाली तिमाहियों की कमाई पर बारीकी से नजर रखनी होगी।

ऐसे में BSE शेयर में निवेश का फैसला करते समय 'पिछला रिटर्न कितना मिला' से ज्यादा जरूरी यह देखना होगा कि कंपनी की भविष्य की कमाई और डेरिवेटिव्स कारोबार किस दिशा में जा रहा है।

मामला 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन से जुड़ा है। साहिल लोचब का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से उन्हें चोट लगी। कांग्रेस का कहना है कि शिकायत दिए जाने के बावजूद अब तक FIR दर्ज नहीं की गई है। इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पहले पुलिस अधिकारियों से मिले और बाद में पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए।

राहुल गांधी के धरने के बाद संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई। प्रियंका गांधी वाड्रा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता वहां पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस से मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की।

‘FIR करो, जवाब दो’—राहुल का सीधा दबाव

राहुल गांधी का रुख साफ रहा कि जब तक घायल छात्र की शिकायत पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती, वह पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने पुलिस से यह भी जानना चाहा कि कथित पैलेट फायरिंग के लिए जिम्मेदारी किसकी थी और कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

हालांकि, दिल्ली पुलिस की ओर से मामले में जांच और कानूनी प्रक्रिया का हवाला दिया गया है। पुलिस पहले पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार करती रही है, जबकि घायल प्रदर्शनकारियों की मेडिकल रिपोर्ट और चल रही जांच ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। इस पूरे मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट की हाई-पावर्ड कमेटी भी गठित है।

बीजेपी का पलटवार—‘अराजक राजनीति’ का आरोप

राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी ने भी तीखा हमला बोला। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे अराजक राजनीति बताते हुए सवाल उठाया कि क्या विपक्ष के नेता कानून और नियमों का सम्मान करते हैं। बीजेपी की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि कांग्रेस इस प्रदर्शन के जरिए मौजूदा राजनीतिक विवादों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।

लेकिन कांग्रेस का कहना है कि यह किसी राजनीतिक स्टंट का मामला नहीं, बल्कि घायल छात्र को न्याय दिलाने और पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही तय कराने की लड़ाई है।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या राहुल गांधी के पुलिस स्टेशन के बाहर धरने ने दिल्ली पुलिस और सरकार पर इतना दबाव बना दिया है कि अब पैलेट गन मामले में FIR और कार्रवाई का रास्ता खुलेगा? राजनीतिक गलियारों में राहुल के इस कदम को सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ विपक्ष के सबसे आक्रामक प्रदर्शनों में से एक के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक धरने के समय तक FIR दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई थी।

सबसे गंभीर बात यह रही कि 78 औद्योगिक इकाइयां दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी DPCC की वैध Consent to Operate (CTO) के बिना संचालित पाई गईं। सरकार के मुताबिक ऐसे मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 44 मामलों में पर्यावरण मुआवजा लगाया गया, जबकि 33 गैर-अनुपालन वाली इकाइयों के खिलाफ क्लोजर ऑर्डर जारी किए गए हैं।

कार्रवाई से आगे राजनीतिक संदेश भी साफ

दिल्ली में प्रदूषण लंबे समय से सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि राजनीतिक बहस का भी बड़ा विषय रहा है। हर साल सर्दियों में खराब होती वायु गुणवत्ता के साथ सरकारों पर सवाल उठते रहे हैं कि प्रदूषण के वास्तविक स्रोतों पर कितना प्रभावी नियंत्रण हो रहा है। ऐसे में औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई के आंकड़े सामने रखकर दिल्ली सरकार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसकी रणनीति केवल प्रदूषण पर बयानबाजी तक सीमित नहीं है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि पर्यावरणीय नियमों का पालन करने वाले उद्योगों को सरकार सहयोग देगी, लेकिन नियम तोड़कर दिल्ली की हवा को नुकसान पहुंचाने वाली इकाइयों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी। सरकार के इस रुख में प्रशासनिक कार्रवाई के साथ राजनीतिक संदेश भी दिखाई देता है—प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार जिम्मेदारी तय करने और कार्रवाई का रिकॉर्ड सामने रखने के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है।

सवाल सिर्फ फैक्ट्रियों का नहीं, पूरी दिल्ली की हवा का है

हालांकि दिल्ली का प्रदूषण केवल औद्योगिक इकाइयों से पैदा नहीं होता। सड़क की धूल, वाहनों का धुआं, निर्माण और तोड़फोड़, खुले में कचरा जलाना तथा अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियां भी राजधानी की वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। इसलिए सरकार का अभियान औद्योगिक प्रदूषण से आगे बढ़ाकर इन सभी स्रोतों पर कार्रवाई की बात कर रहा है।

यही इस अभियान की सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती भी है। दिल्ली के आम नागरिक के लिए प्रदूषण किसी राजनीतिक दल की जीत या हार का मुद्दा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी, स्वास्थ्य और शहर में रहने की गुणवत्ता से जुड़ा सवाल है। इसलिए सरकार की वास्तविक परीक्षा इस बात से होगी कि निरीक्षण और जुर्माने के आंकड़े जमीन पर साफ हवा में कितना बदलाव ला पाते हैं।

जनता को भी बनाया जा रहा है निगरानी का हिस्सा

सरकार ने नागरिकों से भी प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। औद्योगिक प्रदूषण, खुले में कचरा या अन्य सामग्री जलाने, धूल फैलाने, अवैध रूप से कचरा डालने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों की शिकायत ग्रीन दिल्ली ऐप या MCD 311 ऐप के जरिए की जा सकती है।

यह पहल सामाजिक भागीदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली जैसे विशाल महानगर में केवल सरकारी निरीक्षण तंत्र के भरोसे हर प्रदूषणकारी गतिविधि पर नजर रखना आसान नहीं है। अगर शिकायत व्यवस्था प्रभावी और जवाबदेह रहती है, तो नागरिक सीधे निगरानी तंत्र का हिस्सा बन सकते हैं।

असली कसौटी: आंकड़ों से आगे दिखे बदलाव

दिल्ली सरकार ने निरीक्षण व्यवस्था, तकनीक आधारित मॉनिटरिंग, सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय और नागरिकों की भागीदारी मजबूत करने की बात कही है। लेकिन राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर इस अभियान की सफलता का आकलन केवल इस आधार पर नहीं होगा कि कितनी इकाइयों पर जुर्माना लगा या कितने क्लोजर ऑर्डर जारी हुए।

असली सवाल यह रहेगा कि क्या इन कार्रवाइयों के बाद प्रदूषण के स्तर में स्थायी कमी आती है? क्या नियम तोड़ने वाले उद्योगों पर लगातार निगरानी रहती है? क्या छोटे कारोबारियों से लेकर बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों तक नियमों का समान रूप से पालन कराया जाता है? और क्या आम दिल्लीवासी आने वाले महीनों में अपनी हवा में वास्तविक सुधार महसूस कर पाएगा?

फिलहाल सरकार का संदेश स्पष्ट है—दिल्ली की हवा से खिलवाड़ करने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन इस सख्ती को राजनीतिक दावे से आगे एक स्थायी पर्यावरणीय नीति में बदलना ही सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि दिल्ली की जनता अब सिर्फ कार्रवाई की खबर नहीं, सांस लेने लायक हवा का ठोस नतीजा चाहती है।

कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शर्मिला टैगोर के इंटरव्यू का वीडियो साझा करते हुए कहा कि कविता और गीतों को केवल उनके शब्दों के शाब्दिक अर्थ से नहीं समझा जाना चाहिए। उनके मुताबिक, साहित्य में प्रतीकों और रूपकों के जरिए गहरे भाव व्यक्त किए जाते हैं। उन्होंने ‘वंदे मातरम’ को स्वतंत्रता आंदोलन की भावना और देश की शक्ति को जगाने वाली रचना के तौर पर देखने की बात कही।

‘वंदे मातरम’ पर कंगना की अलग दलील, फिर सुर्खियों में बयान

कंगना ने शक्ति के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के विचारों का उदाहरण देते हुए कहा कि इसे केवल धार्मिक अनुष्ठान के नजरिए से देखना उचित नहीं है। उन्होंने लोगों से ‘हिंदू-मुस्लिम मानसिकता’ से ऊपर उठकर इस रचना के व्यापक राष्ट्रीय भाव को समझने की अपील की।

हालांकि, कंगना का यह बयान ऐसे समय आया है जब ‘वंदे मातरम’ को लेकर राजनीतिक बयानबाजी पहले ही तेज है। बीजेपी ने 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़े कांग्रेस मुख्यालय के एक वीडियो को लेकर कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत के कथित अपमान का आरोप लगाया है और सार्वजनिक माफी की मांग की है।

हर संवेदनशील मुद्दे पर कंगना की एंट्री, फिर क्यों छिड़ती है बहस?

कंगना रनौत का नाम विवादित और संवेदनशील मुद्दों पर मुखर बयान देने वाले फिल्मी चेहरों में लगातार सामने आता रहा है। यही वजह है कि उनका कोई भी राजनीतिक या सामाजिक बयान अक्सर चर्चा और तीखी प्रतिक्रियाओं का केंद्र बन जाता है। ‘वंदे मातरम’ पर उनका ताजा बयान भी इसी सिलसिले की नई कड़ी बन गया है।

एक तरफ कंगना अपनी बात को राष्ट्रवाद और साहित्यिक प्रतीकों की व्याख्या के रूप में रख रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके आलोचक सवाल उठा सकते हैं कि क्या हर संवेदनशील मुद्दे पर इतनी मुखर राजनीतिक प्रतिक्रिया बहस को और ज्यादा गरम नहीं कर देती?

फिलहाल ‘वंदे मातरम’ पर जारी विवाद में कंगना की एंट्री ने बहस को एक बार फिर बॉलीवुड, राजनीति और राष्ट्रवाद के चौराहे पर ला खड़ा किया है।

सवाल सिर्फ यह नहीं है कि चीनी महंगी क्यों हो गई? असली सवाल यह है कि जब चीनी के दाम बढ़ रहे हैं तो गन्ना किसान की जेब क्यों खाली है?

E20: पेट्रोल में मिठास, चीनी बाजार में कड़वाहट?

सरकार की E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति का लक्ष्य पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल मिलाना है। इसके लिए देश में इथेनॉल उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ाई गई है। गन्ना भी इथेनॉल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण फीडस्टॉक है।

यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है।

अगर गन्ने का बड़ा हिस्सा चीनी की जगह इथेनॉल बनाने में जा रहा है, तो बाजार में चीनी की उपलब्धता घटेगी ही। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा है कि करीब 25 लाख टन चीनी के बराबर गन्ने को इथेनॉल की ओर डायवर्ट किया गया।

सरकार के सामने अब सीधा सवाल है—क्या पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल का लक्ष्य हासिल करने की कीमत देश का उपभोक्ता महंगी चीनी खरीदकर चुकाएगा?

बारिश कम, स्टॉक कम और मांग ज्यादा—संकट की तिकड़ी

कमजोर मानसून ने स्थिति और बिगाड़ दी। जून के अंत में बारिश की कमी 40 फीसदी से ज्यादा थी और कुल मानसून सामान्य से करीब 13 फीसदी कम बताया जा रहा है। गन्ने की पैदावार पर इसका असर पड़ने की आशंका है।

दूसरी तरफ चीनी का शुरुआती स्टॉक भी लगातार दबाव में है। 2026-27 सीजन की शुरुआत में स्टॉक 40-42 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि कुछ अनुमानों में यह 32-35 लाख टन तक बताया जा रहा है। देश की सालाना जरूरत करीब 50 लाख टन है।

और सामने है त्योहारों का मौसम—गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली।

यानी उत्पादन पर दबाव, स्टॉक कम और मांग बढ़ती हुई।

ऐसे में कीमतों पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है।

निर्यात बंद किया, फिर भी चीनी सस्ती क्यों नहीं हुई?

सरकार ने सितंबर 2026 तक चीनी निर्यात पर रोक लगा रखी है। डीलरों के स्टॉक पर भी सीमा लगाई गई। कालाबाजारी और सट्टेबाजी रोकने के लिए मिलों से बिक्री का ब्योरा भी मांगा गया।

लेकिन इसके बावजूद कीमतें ऊपर चली गईं।

यही वह बिंदु है जहां सरकार की नीति पर सबसे बड़ा सवाल उठता है—अगर निर्यात रोकने और स्टॉक लिमिट लगाने के बावजूद बाजार में राहत नहीं आई, तो समस्या सिर्फ जमाखोरी की है या उत्पादन और आपूर्ति की पूरी नीति में ही कहीं गड़बड़ी है?

अब सरकार ने 10 लाख टन आयात का रास्ता खोला

20 अगस्त को सरकार ने करीब एक दशक बाद 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी है। आयात 31 अक्टूबर तक शुल्क-मुक्त रहेगा।

यह कदम बाजार में आपूर्ति बढ़ा सकता है और कीमतों पर कुछ दबाव कम कर सकता है। लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है।

क्योंकि आयातित चीनी को बाजार तक पहुंचने में समय लगेगा। त्योहारों के दौरान मांग पहले ही बढ़ रही है। और 31 अक्टूबर के बाद फिर वही सवाल सामने होगा—देश में पर्याप्त चीनी है या नहीं?

यानी सरकार फिलहाल आग बुझाने के लिए पानी डाल रही है, लेकिन आग लगने की वजहों पर कितनी गंभीरता से काम हो रहा है, यह बड़ा सवाल है।

सबसे बड़ा विरोधाभास: चीनी महंगी, किसान फिर भी गरीब

इस पूरे संकट का सबसे चौंकाने वाला पहलू किसान है।

चीनी महंगी हो रही है। मिलों का कारोबार बढ़ रहा है। इथेनॉल अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है।

लेकिन गन्ना किसान?

16 फरवरी 2026 तक देशभर में गन्ना किसानों का करीब 16,087 करोड़ रुपये बकाया बताया गया। महाराष्ट्र में लगभग 4,898 करोड़ रुपये का बकाया, उत्तर प्रदेश में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक भुगतान अटका होने और कर्नाटक के बेलगावी में 1,500 करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाये जैसे आंकड़े सामने आ रहे हैं।

कानून किसानों को गन्ना आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर भुगतान का अधिकार देता है। फिर सवाल है—

जब उपभोक्ता महंगा खरीद रहा है और बाजार में चीनी महंगी बिक रही है, तो किसान को उसका पैसा समय पर क्यों नहीं मिल रहा?

यह सिर्फ चीनी का संकट नहीं, नीति के संतुलन का संकट है

E20 नीति का उद्देश्य ऊर्जा आयात पर निर्भरता घटाना, इथेनॉल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और किसानों के लिए वैकल्पिक बाजार पैदा करना है। यह उद्देश्य अपने आप में महत्वपूर्ण है।

लेकिन किसी भी नीति की सफलता सिर्फ उसके लक्ष्य से नहीं, उसके परिणाम से तय होती है।

अगर गन्ना इथेनॉल की ओर डायवर्ट हो रहा है, चीनी का स्टॉक घट रहा है, उपभोक्ता महंगी चीनी खरीद रहा है और किसान फिर भी भुगतान के लिए आंदोलन कर रहा है, तो सरकार को आंकड़ों से आगे जाकर पूरी व्यवस्था की समीक्षा करनी होगी।

सवाल E20 के खिलाफ या पक्ष में होने का नहीं है। सवाल यह है कि E20 के साथ खाद्य सुरक्षा, चीनी की कीमत और किसान भुगतान का संतुलन कैसे बनाया जाए।

सरकार को अब तीन सवालों का जवाब देना होगा

पहला— क्या इथेनॉल के लिए गन्ने के डायवर्जन की सीमा तय करते समय घरेलू चीनी मांग और त्योहारों की अतिरिक्त मांग का सही अनुमान लगाया गया था?

दूसरा— जब चीनी की खुदरा कीमत बढ़ रही है, तब गन्ना किसान को उसका बकाया समय पर दिलाने के लिए सरकार की जवाबदेही कहां तय होगी?

तीसरा— क्या सरकार का समाधान हर बार आयात, स्टॉक लिमिट और निर्यात प्रतिबंध तक ही सीमित रहेगा, या चीनी उद्योग की वित्तीय संरचना और किसान भुगतान व्यवस्था में भी स्थायी सुधार होगा?

सबसे कड़वा सच

आज देश में एक अजीब तस्वीर दिखाई दे रही है।

चीनी की कीमत बढ़ रही है, लेकिन किसान की आमदनी नहीं।
इथेनॉल का कारोबार बढ़ रहा है, लेकिन गन्ने का बकाया खत्म नहीं हो रहा।
उपभोक्ता महंगा खरीद रहा है, लेकिन किसान अपने पैसे के लिए आंदोलन कर रहा है।

अगर यही स्थिति बनी रही तो यह सिर्फ चीनी की कीमतों का संकट नहीं रहेगा। यह सवाल बन जाएगा कि किसान, उपभोक्ता और सरकार की नीतियों के बीच फायदा आखिर किसके हिस्से में जा रहा है?

सरकार ने 10 लाख टन शुल्क-मुक्त आयात का फैसला करके तत्काल राहत की कोशिश जरूर की है। लेकिन असली परीक्षा यह होगी कि अक्टूबर के नए चीनी सीजन में वह ऐसा संतुलन कैसे बनाती है, जिसमें पेट्रोल में E20 भी पहुंचे, बाजार में चीनी भी पर्याप्त रहे, उपभोक्ता को राहत मिले और गन्ना किसान को उसका पैसा भी समय पर मिले।

क्योंकि देश को ऐसी नीति नहीं चाहिए जिसमें पेट्रोल में इथेनॉल की मिठास बढ़े और रसोई में चीनी की कड़वाहट।

अब सरकार को तय करना होगा—नीति का फायदा आंकड़ों में दिखेगा या किसान और आम आदमी की जेब में भी?

कोरोना महामारी के दौरान आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए बनाए गए इस फंड को लेकर शुरुआत से ही पारदर्शिता और जवाबदेही के सवाल उठते रहे हैं। अब ऑडिट रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर इतने बड़े फंड की पूरी जानकारी सार्वजनिक होने में दो साल क्यों लगे?

8,452 करोड़ रुपये की रकम, लेकिन हिसाब-किताब पर सवाल क्यों?

PM CARES Fund की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और केंद्रीय मंत्री इसके ट्रस्टी के तौर पर जुड़े हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जिस फंड की संरचना में देश के शीर्ष संवैधानिक पदों से जुड़े लोग शामिल हैं, उसकी वित्तीय पारदर्शिता को लेकर इतनी लंबी चुप्पी क्यों रही?

अगर फंड पूरी तरह जनहित और आपदा राहत के लिए बनाया गया था, तो इसके संचालन, खर्च और निवेश की जानकारी सार्वजनिक करने में इतनी देरी क्यों हुई?

सरकारी फंड नहीं, तो फिर जनता के सवालों का जवाब कौन देगा?

सबसे बड़ा विवाद इसी बिंदु पर है। सरकार का रुख रहा है कि PM CARES Fund एक सरकारी फंड नहीं है। इसी आधार पर इसे RTI के दायरे से बाहर माना गया है और संसद में भी इसके लेनदेन से जुड़े सवालों पर सीमित जानकारी उपलब्ध कराई जाती रही है।

लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है—अगर प्रधानमंत्री इस फंड के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य हैं और फंड का गठन राष्ट्रीय आपदा जैसी परिस्थिति से निपटने के लिए किया गया था, तो फिर इसे सार्वजनिक जवाबदेही से दूर रखने का आधार क्या है?

क्या केवल यह कह देना पर्याप्त है कि फंड सरकारी नहीं है?

दो साल की देरी पर भी सवाल

ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में हुई देरी भी सवालों के घेरे में है। आखिर रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसे सार्वजनिक करने में इतना लंबा समय क्यों लगा?

क्या जनता को अपने ही नाम पर जुटाए गए हजारों करोड़ रुपये की जानकारी मांगने के लिए दो साल इंतजार करना चाहिए?

PM CARES Fund में देश-विदेश से बड़े पैमाने पर योगदान आया था। ऐसे में जनता यह जानना चाहती है कि कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कहां खर्च हुआ और अभी कितनी रकम किस रूप में मौजूद है?

अब सरकार से सीधे सवाल
PM CARES Fund की पूरी वित्तीय जानकारी नियमित रूप से सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती?
ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने में दो साल की देरी क्यों हुई?
8,452.06 करोड़ रुपये में से अब तक कितनी राशि और किन मदों में खर्च की गई?
फिक्स्ड डिपॉजिट में रखी 7,846.6 करोड़ रुपये की रकम से कितना ब्याज अर्जित हुआ?
इस फंड में आने वाले प्रत्येक बड़े योगदान और उसके उपयोग की जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं होनी चाहिए?
जब प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री इसके शीर्ष स्तर पर मौजूद हैं, तो इसे RTI और संसदीय सवालों से बाहर रखने का तर्क क्या है?
क्या PM CARES Fund को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार कोई नया नियम लाएगी?

PM CARES Fund को लेकर बहस सिर्फ 8,452 करोड़ रुपये की रकम की नहीं है। असली सवाल है पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता के भरोसे का।

जब पैसा जनता की मदद के नाम पर जुटाया गया, तो जनता को उसके हर बड़े खर्च और हर बड़े फैसले की जानकारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए?

Delhi Lookout का सीधा सवाल है—PM CARES Fund का पूरा हिसाब जनता के सामने कब आएगा?

पवन खेड़ा ने कहा कि वंदे मातरम को लेकर 1937 में पारित प्रस्ताव ही वह ऐतिहासिक प्रस्ताव था, जिसके आधार पर आगे की व्यवस्था बनी। उन्होंने दावा किया कि यह निर्णय गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह के बाद लिया गया था। ऐसे में उन्होंने अमित शाह पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या अब वे सरदार पटेल, गांधी, नेहरू और टैगोर से भी बड़े हो गए हैं?

'क्या अमित शाह संविधान सभा से भी बड़े हो गए?'

खेड़ा ने कहा कि संविधान सभा में भी वंदे मातरम के दो अंतरों को गाए जाने को लेकर निर्णय हुआ था। उन्होंने सवाल किया कि क्या अमित शाह अब संविधान सभा के फैसले से भी ऊपर हो गए हैं?

कांग्रेस नेता ने तीखे अंदाज में कहा कि देश को यह तय करना होगा कि वह अमित शाह की बात माने या सरदार पटेल की, गांधी की माने या संविधान सभा की। उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, "आखिर ये अपने आपको क्या समझते हैं? खुदा समझते हैं, भगवान समझते हैं? हैं कौन ये?"

'20 दिन बाद संसद में प्रकट हुए'

पवन खेड़ा ने अपने हमले को यहीं नहीं रोका। उन्होंने संसद से अमित शाह की कथित गैरमौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाए। खेड़ा ने आरोप लगाया कि अमित शाह करीब 20 दिनों तक संसद से दूर रहे और अब अचानक वंदे मातरम के मुद्दे पर सामने आए हैं।

उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को उन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए जो सीधे उनकी जिम्मेदारी से जुड़े हैं। खेड़ा ने फायरिंग और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाते हुए पूछा कि नौजवानों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था और लड़कियों पर लाठीचार्ज किसके आदेश पर हुआ?

'पहले अपना काम करके दिखाइए'

कांग्रेस सांसद ने अमित शाह को घेरते हुए कहा कि देश ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है, पहले उन्हें उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने काम से जुड़े सवालों का जवाब देने के बजाय अमित शाह महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे ऐतिहासिक नेताओं के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं।

वंदे मातरम को लेकर छिड़ी यह राजनीतिक बहस अब केवल राष्ट्रगीत से जुड़े ऐतिहासिक फैसलों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच वैचारिक टकराव का नया मुद्दा बनती दिखाई दे रही है। पवन खेड़ा के तीखे बयान के बाद इस विवाद के और गरमाने के आसार हैं।

तीन बार लोकसभा सांसद रहे सज्जन कुमार कभी दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। बाहरी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से राजनीति करने वाले कुमार की पहचान खास तौर पर जाट समुदाय के एक मजबूत नेता के तौर पर बनी थी। हालांकि, 1984 के सिख-विरोधी दंगों से जुड़े मामलों ने उनके राजनीतिक जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी।

1984 के दंगों ने बदल दी राजनीतिक तस्वीर

31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी थी। अगले कई दिनों तक सिख समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया। घरों, दुकानों और गुरुद्वारों में आगजनी की गई और बड़ी संख्या में लोगों की हत्या हुई।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अकेले दिल्ली में करीब 3,000 लोगों की जान गई थी। हालांकि, पीड़ित परिवारों और विभिन्न संगठनों की ओर से मृतकों की संख्या इससे कहीं अधिक होने का दावा किया जाता रहा।

तीन दशक बाद फिर खुली जांच की फाइल

दंगों के बाद सज्जन कुमार पर हिंसा भड़काने और भीड़ को उकसाने के आरोप लगे, लेकिन लंबे समय तक उनके खिलाफ कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी। कई जांच आयोगों और पैनलों की रिपोर्टों में भी उनका नाम प्रमुख आरोपी के तौर पर सामने नहीं आया।

करीब तीन दशक बाद 2015 में केंद्र सरकार ने 1984 के दंगों से जुड़े बंद मामलों की दोबारा जांच के लिए विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया। इसके बाद पुराने मामलों की फाइलें फिर खुलीं और सज्जन कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज हुई।

2018 में मिली पहली बड़ी सजा

सज्जन कुमार के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा मोड़ 17 दिसंबर 2018 को आया। दिल्ली हाई कोर्ट ने पालम कॉलोनी इलाके में पांच सिखों की हत्या और एक गुरुद्वारे में आगजनी के मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

सजा के बाद सज्जन कुमार ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उनका राजनीतिक करियर लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया।

2025 में एक और मामले में उम्रकैद

मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। फरवरी 2025 में दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के दंगों के दौरान दो सिखों की हत्या से जुड़े एक अन्य मामले में भी सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई।

उन्हें अप्रैल 2022 में दंगों से जुड़े एक मामले में जमानत मिली थी, लेकिन दूसरे मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण उनकी जेल से रिहाई नहीं हो सकी। इस तरह वह करीब सात वर्षों से तिहाड़ जेल में बंद थे।

पत्नी से मिलने की भी नहीं मिली थी जमानत

इस वर्ष अप्रैल में सज्जन कुमार ने अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था।

अब 80 वर्ष की उम्र में उनके निधन के साथ दिल्ली की राजनीति के एक ऐसे अध्याय का अंत हो गया है, जिसकी शुरुआत सत्ता और प्रभाव से हुई थी, लेकिन जिसका सबसे गहरा संबंध देश के सबसे दर्दनाक साम्प्रदायिक हिंसा के अध्यायों में से एक से जुड़ गया।

बताया जा रहा है कि यह पूरा घटनाक्रम करीब आधे घंटे के भीतर हुआ। पुलिस अब इस खौफनाक वारदात के पीछे की वजहों की जांच कर रही है।

ऑफिस के बाहर पत्नी को मारी गोली

जानकारी के मुताबिक, दोपहर करीब 12 बजे मानस अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को गोमती नगर स्थित उनके ऑफिस के बाहर मिलने के लिए बुलाने पहुंचा था। दिव्या ICICI बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर कार्यरत थीं।

दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई। इसके बाद मानस ने कथित तौर पर पिस्टल निकालकर दिव्या को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया।

गोली चलने की आवाज सुनकर बैंक के कर्मचारी और आसपास मौजूद लोग बाहर आए। गंभीर हालत में दिव्या को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

दो पिस्टल लेकर आया था मानस?

एक चश्मदीद के मुताबिक, मानस के हाथ में दो पिस्टल थीं। उसने बातचीत के दौरान अचानक दोनों हथियार निकालकर गोली चला दी। गोली चलने के बाद बैंक के कर्मचारी बाहर आने लगे तो उसने उनकी तरफ भी पिस्टल तान दी, जिसके बाद कर्मचारी डरकर वापस बैंक के अंदर चले गए।

एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मानस ऑटो से वहां पहुंचा था और वारदात को अंजाम देने के बाद उसी ऑटो से फरार हो गया। बताया गया कि ऑटो के पीछे नंबर प्लेट भी नहीं थी।

पत्नी की हत्या के बाद घर पहुंचा

दिव्या की हत्या के बाद मानस हुसड़िया चौराहे के पास स्थित अपने किराये के मकान पर पहुंचा। स्थानीय लोगों के मुताबिक, वह करीब 12:30 बजे घर पहुंचा और उस समय काफी घबराया हुआ और पसीने से भीगा था।

फास्ट फूड की दुकान चलाने वाले लवकुश ने बताया कि मानस घर के अंदर गया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद कमरे के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी।

जब पुलिस मौके पर पहुंची तो अंदर मानस और उसकी बहन तूलिका उर्फ शिबा के शव मिले।

WhatsApp स्टेटस में पत्नी पर लगाया धोखे का आरोप

इस वारदात के पीछे पति-पत्नी के बीच चल रहे कथित विवाद को वजह माना जा रहा है। पत्नी की हत्या के बाद मानस ने WhatsApp पर एक स्टेटस भी लगाया था, जिसमें उसने हत्या की बात कबूल करने के साथ पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया।

उसके स्टेटस में कथित तौर पर लिखा था कि उसने अपनी पत्नी को इसलिए मारा क्योंकि उसने उसके साथ धोखा किया था। उसने आगे खुद और अपनी बहन को भी मारने की बात लिखी थी। साथ ही कुछ अन्य लोगों के इस मामले की जानकारी होने का भी जिक्र किया।

पुलिस अब इस WhatsApp स्टेटस और उसमें लगाए गए आरोपों की भी जांच कर रही है।

12 साल की शादी, एक साल पहले तलाक की अर्जी

जानकारी के मुताबिक, मानस और दिव्या की शादी करीब 12 साल पहले हुई थी। दोनों की कोई संतान नहीं थी। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से उनके रिश्तों में तनाव चल रहा था।

दिव्या ने करीब एक साल पहले पति मानस से तलाक के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद वह अलग रह रही थीं और आलमबाग में रहती थीं।

बहन की हत्या क्यों की?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि पत्नी की हत्या के बाद मानस ने अपनी ही बहन को क्यों मार डाला?

बताया जा रहा है कि 28 वर्षीय तूलिका उर्फ शिबा मानसिक रूप से कमजोर थीं और उनकी देखभाल मानस करता था। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, पत्नी की हत्या के बाद मानस ने कथित तौर पर यह सोचकर अपनी बहन की भी हत्या कर दी कि उसके बाद उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा।

हालांकि, बहन की हत्या के पीछे की वास्तविक वजह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

दोनों बैंक में करते थे नौकरी

इस पूरे मामले का एक और पहलू यह है कि मानस और दिव्या दोनों बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए थे। दिव्या ICICI बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर थीं, जबकि मानस SBI में कार्यरत था।

दिव्या सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर प्रज्ञा मिश्रा की बहन भी थीं।

पुलिस जांच में सामने आएंगे कई सवालों के जवाब

एक ही दिन में पत्नी, बहन और खुद की मौत से जुड़े इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मानस ने पत्नी की हत्या क्यों की? WhatsApp स्टेटस में लगाए गए आरोपों की सच्चाई क्या है? बहन को निशाना बनाने की वास्तविक वजह क्या थी? और वारदात में इस्तेमाल हथियार उसके पास कहां से आए?

पुलिस अब घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, WhatsApp स्टेटस और पारिवारिक विवाद से जुड़े तथ्यों को जोड़कर पूरे मामले की जांच कर रही है।

गोमती नगर की इस खौफनाक वारदात ने एक बार फिर दिखा दिया कि घरेलू और वैवाहिक विवाद किस तरह बेहद खतरनाक मोड़ ले सकते हैं।

7 अक्टूबर से देशभर में दिखेगा ‘25 साल जनसेवा’ का असर

7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी। इसके बाद से वह लगातार सार्वजनिक पद पर रहे हैं—करीब 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री और अब 12 वर्ष से अधिक समय से प्रधानमंत्री के रूप में देश की राजनीति के केंद्र में हैं।

बीजेपी अब इस लंबे सार्वजनिक जीवन को देशभर में बड़े जनसंपर्क अभियान के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है। 10 जून को एनडीए की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 7 अक्टूबर के अवसर पर देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित किए जाने की बात कही थी।

‘सेवा संकल्प महोत्सव’ से लेकर सेवा पखवाड़े तक

बीजेपी इस दौरान 2 अक्टूबर तक ‘सेवा पखवाड़ा’ भी चलाएगी। साथ ही पार्टी ‘सेवा संकल्प महोत्सव’ के तहत 15 दिनों तक देशभर में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में है।

अभियान की राष्ट्रीय कमान बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े को सौंपी गई है। प्रत्येक राज्य में सात सदस्यीय टीम अभियान को आगे बढ़ाएगी, जिसमें प्रदेश सरकार का एक मंत्री, संगठन का एक महामंत्री और पांच अन्य नेता शामिल होंगे।

स्वच्छता से स्वास्थ्य तक, गांव-गांव पहुंचेगा अभियान

अभियान के दौरान स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण और स्वास्थ्य शिविर जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ‘नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष’ थीम पर डिजिटल और फोटो प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी।

इसके साथ ही सुशासन, विकास और अंत्योदय को केंद्र में रखते हुए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होंगे। युवाओं और समाज के अलग-अलग वर्गों के साथ संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

पार्टी केंद्र और राज्य सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विशेष शिविर भी लगाएगी।

यानी मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन को बीजेपी केवल जश्न तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे सेवा, जनसंपर्क और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में पेश करने की तैयारी में है।

राज्य सरकार ने मंगलवार, 18 अगस्त, को अधिसूचना जारी कर इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। सरकार के इस निर्णय के बाद चयनित अभ्यर्थियों और नौकरी कर रहे उम्मीदवारों के बीच भारी असंतोष देखने को मिला। कई अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग कर रहे थे।

‘मेरी नौकरी हुई है, बिना जांच कैसे छीन ली?’

सरकार के फैसले से प्रभावित एक सफल अभ्यर्थी ने कहा कि बिना किसी ठोस जांच और व्यक्तिगत स्तर पर आरोप साबित किए नौकरी छीन लेना उनके साथ अन्याय है। अभ्यर्थी का कहना है कि यदि किसी उम्मीदवार की भूमिका संदिग्ध है तो उसके खिलाफ प्रमाण के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सभी सफल अभ्यर्थियों को एक साथ दोषी मानना उचित नहीं है।

अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा दी, मेरिट में स्थान हासिल किया और चयन के बाद नियुक्ति प्राप्त की। बड़ी संख्या में चयनित उम्मीदवार सरकारी सेवा में योगदान भी दे चुके हैं। ऐसे में अचानक नियुक्तियां रद्द किए जाने से उनके भविष्य और रोजगार पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में क्या कहा?

हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं में अभ्यर्थियों ने सरकार के फैसले को एकतरफा बताया है। उनका तर्क है कि सरकार ने परीक्षा और नियुक्ति रद्द करने से पहले प्रभावित अभ्यर्थियों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यदि जांच में किसी विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी या प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आती है तो दोषी के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन बिना जांच पूरी किए सभी सफल अभ्यर्थियों की परीक्षा और नियुक्ति रद्द करना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

प्रदीप यादव बोले—‘कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे’

झारखंड CLP नेता प्रदीप यादव ने हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार भी अदालत के फैसले का सम्मान करेगी। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही एक-एक करके पूरी स्थिति सामने आएगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया सरकार को परीक्षाओं में कुछ गड़बड़ियों की आशंका लगी होगी, जिसके आधार पर परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, उन्होंने उन अभ्यर्थियों के प्रति भी सहानुभूति जताई जिन्होंने मेहनत और अपने परिवार की आर्थिक क्षमता के अनुसार खर्च कर नौकरी हासिल की है।

अब आगे क्या?

हाईकोर्ट की रोक के बाद उन अभ्यर्थियों को तत्काल राहत मिली है, जिनकी परीक्षा या नियुक्ति सरकार के आदेश से प्रभावित हुई थी। अब मामले की अगली कानूनी प्रक्रिया में यह तय होना महत्वपूर्ण होगा कि परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच किस तरीके से होगी और यदि गड़बड़ी मिलती है तो उसकी जिम्मेदारी किन लोगों पर तय की जाएगी।

फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश ने JPSC अभ्यर्थियों की नौकरी और नियुक्तियों को लेकर पैदा हुए संकट पर तत्काल राहत की स्थिति पैदा कर दी है। वहीं सरकार के लिए भी अब परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच और आगे की कार्रवाई को कानूनी कसौटी पर स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होगा।

Delhi Lookout | झारखंड से बड़ी खबर

जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन और उसके दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। शीर्ष अदालत ने पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए 5 सदस्यीय हाई-पावर्ड फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की है। कमेटी यह जांच करेगी कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और अन्य सुरक्षाकर्मियों ने कहीं जरूरत से ज्यादा बल तो नहीं इस्तेमाल किया।

कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी करेंगे। इसके अलावा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रवि शंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शालिंदर कौर, CBI के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के रिटायर्ड DGP डॉ. एल.आर. बिश्नोई इसके सदस्य होंगे।

किन आरोपों की होगी जांच?

कमेटी पेलेट गन, इलेक्ट्रिक लाठी, लाठीचार्ज और बिना पर्याप्त चेतावनी आंसू गैस के इस्तेमाल जैसे आरोपों की जांच करेगी। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों की निगरानी, निजता के अधिकार के कथित उल्लंघन और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसा, उत्पीड़न या छेड़छाड़ के आरोप भी जांच के दायरे में रहेंगे।

घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा और अंतरिम आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की जरूरत पर भी कमेटी विचार करेगी। वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर कथित हमलों, सरकारी एवं निजी संपत्ति और वाहनों को हुए नुकसान तथा ड्यूटी के दौरान घायल सुरक्षाकर्मियों और उनके परिवारों की परेशानियों को भी दर्ज किया जाएगा।

CCTV से वायरलेस लॉग तक जुटाए जाएंगे सबूत

जांच को व्यापक बनाने के लिए CCTV फुटेज, ड्रोन वीडियो, बॉडी-कैमरा रिकॉर्डिंग और वायरलेस लॉग कमेटी को उपलब्ध कराए जाएंगे। पीड़ितों और गवाहों को अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी दी जाएगी।

कमेटी अपनी शुरुआती रिपोर्ट में विशेष रूप से महिला हिंसा, गंभीर चोटों और पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में क्या कहा?

18 अगस्त 2026 की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार को महत्वपूर्ण बताते हुए पुलिस कार्रवाई पर गंभीर टिप्पणी की थी। अदालत ने साफ किया था कि केवल प्रदर्शन होने के आधार पर लाठीचार्ज को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि जिम्मेदार लोगों के लिए कोई बहाना या औचित्य स्वीकार नहीं किया जा सकता और मामले को गंभीरता से लेकर तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाना जरूरी है।

अब 5 सदस्यीय कमेटी की जांच से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर वास्तव में क्या हुआ, किस स्तर पर बल प्रयोग किया गया और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है।

मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर 2026 को होगी।

दिल्ली लुकआउट | निष्पक्ष खबर, सीधे सवाल

इस कहानी के केंद्र में थे सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ, एक ब्रिटिश वकील, जिन्होंने 1947 से पहले कभी भारत की यात्रा तक नहीं की थी। फिर भी उन्हें ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान में बांटने वाली सीमा तय करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उनकी बनाई सीमा को इतिहास में रैडक्लिफ लाइन के नाम से जाना गया।

कौन थे सर सिरिल रैडक्लिफ?

सिरिल जॉन रैडक्लिफ का जन्म 1899 में वेल्स में हुआ था। ऑक्सफर्ड से शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने लंदन में कानून के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी निभाईं।

लेकिन 1947 में उन्हें भारत की सबसे कठिन और विवादित जिम्मेदारियों में से एक सौंपे जाने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि उनका भारत से कोई पुराना राजनीतिक या व्यक्तिगत संबंध नहीं था। ब्रिटिश सरकार को उम्मीद थी कि भारत की राजनीति से दूर रहने के कारण वे निष्पक्ष फैसला दे सकेंगे।

विडंबना यह थी कि जिस व्यक्ति ने भारत को पहले कभी देखा तक नहीं था, उसे लाखों लोगों की जिंदगी और भविष्य तय करने वाली सीमा खींचनी थी।

ब्रिटेन को रैडक्लिफ की जरूरत क्यों पड़ी?

1947 में ब्रिटेन ने भारत से सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज कर दी थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा कर दी थी कि अगस्त में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। भारत के विभाजन का राजनीतिक फैसला हो चुका था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था—भारत और पाकिस्तान की सीमा आखिर कहां होगी?

सबसे मुश्किल स्थिति पंजाब और बंगाल में थी। दोनों प्रांतों में हिंदू, मुस्लिम और सिख आबादी आपस में मिली-जुली थी। केवल धर्म के आधार पर ऐसी सीमा खींचना लगभग असंभव था, जो हर समुदाय को स्वीकार्य हो।

इसके लिए पंजाब और बंगाल के लिए अलग-अलग बाउंड्री कमीशन बनाए गए। रैडक्लिफ को दोनों आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया। जब आयोग के सदस्य किसी मुद्दे पर सहमत नहीं हो पाते, तो अंतिम निर्णय की जिम्मेदारी रैडक्लिफ पर आ जाती थी।

सिर्फ पांच हफ्ते और सामने था करोड़ों लोगों का भविष्य

रैडक्लिफ 8 जुलाई 1947 को भारत पहुंचे। उनके पास सीमा तय करने के लिए लगभग पांच सप्ताह का समय था। इस बेहद कम अवधि में उन्हें जनगणना के आंकड़े, जिलों की सीमाएं, नहर और सिंचाई व्यवस्था, रेलवे नेटवर्क, प्रशासनिक संपर्क और दोनों पक्षों के राजनीतिक दावों का अध्ययन करना था।

पंजाब में मामला और जटिल था। सिख समुदाय की धार्मिक और आर्थिक जड़ें कई क्षेत्रों में फैली थीं। नहरों और सिंचाई व्यवस्था को सीमा के बीच बांटना आसान नहीं था। रेलवे लाइनें भी ऐसे शहरों और क्षेत्रों को जोड़ती थीं, जो अचानक अलग-अलग देशों का हिस्सा बनने वाले थे।

बंगाल में भी स्थिति बेहद पेचीदा थी। कलकत्ता के भविष्य को लेकर तीखा विवाद था और पूरा प्रांत आर्थिक तथा सामाजिक रूप से एक-दूसरे से जुड़ा हुआ था।

सबसे चौंकाने वाली बात—सीमा का ऐलान आजादी के बाद हुआ

भारत और पाकिस्तान का जन्म अगस्त 1947 में हुआ। लेकिन आम लोगों को यह तक स्पष्ट नहीं था कि अंतिम सीमा कहां से गुजरेगी।

रैडक्लिफ अवार्ड 17 अगस्त 1947 को सार्वजनिक किया गया, यानी भारत की आजादी के दो दिन बाद।

इसका मतलब था कि कई परिवारों ने आजादी का सूरज तो देखा, लेकिन यह नहीं जानते थे कि उनका गांव, खेत, शहर या घर आखिर भारत में रहेगा या पाकिस्तान में।

सीमा के ऐलान के बाद हालात तेजी से बदले। लोग अपने घर छोड़कर निकलने लगे। सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर भीड़ उमड़ पड़ी। परिवार बिछड़ गए और बड़ी संख्या में लोगों को अचानक शरणार्थी बनना पड़ा।

एक लकीर नहीं, लाखों जिंदगियों का विभाजन

रैडक्लिफ लाइन सिर्फ नक्शे पर खींची गई सीमा नहीं थी। इसने गांवों, खेतों, सड़कों, रेलवे लाइनों, नदियों और बाजारों को अलग कर दिया। कई जगहों पर परिवारों और समुदायों के बीच भी यह सीमा खिंच गई।

विभाजन के दौरान करीब 1.4 करोड़ लोगों के विस्थापित होने का अनुमान लगाया जाता है। मौतों की संख्या को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं, लेकिन अलग-अलग अनुमानों में यह आंकड़ा कई लाख से लेकर लगभग 20 लाख तक बताया गया है।

पंजाब में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों के लाखों लोग अपने घरों से बेघर हुए। बंगाल में भी बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ, जिसका असर आने वाले दशकों तक दिखाई देता रहा।

80 साल बाद भी जिंदा है रैडक्लिफ लाइन का असर

1947 में खींची गई यह सीमा आज भी दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालती है। भारत-पाकिस्तान संबंधों से लेकर सीमा सुरक्षा, लोगों की आवाजाही, कश्मीर विवाद और पानी से जुड़े सवालों तक, विभाजन की विरासत आज भी मौजूद है।

इसलिए भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर रैडक्लिफ लाइन को याद करना केवल अतीत को याद करना नहीं है। यह उस विरोधाभास को समझना भी है जिसमें एक तरफ भारत आजादी का उत्सव मना रहा था और दूसरी तरफ लाखों लोग अपने घर, परिवार और पहचान बचाने के लिए अनजान रास्तों पर निकल चुके थे।

15 अगस्त 1947 ने भारत को आजादी दी, लेकिन 17 अगस्त को सामने आई एक सीमा रेखा ने उपमहाद्वीप के इतिहास पर ऐसा निशान छोड़ा, जिसका असर 80 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ है।

अब तक लाल किले के मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रगान 'जन गण मन' की प्रस्तुति प्रमुख रूप से होती रही है। लेकिन इस बार समारोह की शुरुआत में 'वंदे मातरम्' को विशेष स्थान दिया गया है। आजादी के आंदोलन के दौरान यह गीत देशवासियों में राष्ट्रभक्ति और संघर्ष की भावना जगाने का एक बड़ा माध्यम बना था।

क्यों हो रहा है यह बड़ा बदलाव?

इस फैसले के पीछे 2026 का ऐतिहासिक संयोग सबसे बड़ी वजह है। इस वर्ष 'वंदे मातरम्' की रचना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की यह कालजयी रचना मूल रूप से उनके उपन्यास 'आनंदमठ' का हिस्सा थी, लेकिन समय के साथ यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रभक्ति का शक्तिशाली प्रतीक बन गई।

दिल्ली में हुई एक प्रेस वार्ता में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस बदलाव की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 'वंदे मातरम्' ने लाखों भारतीयों में उत्साह और जोश पैदा किया था। इसकी 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से इसे विशेष सम्मान देने का निर्णय लिया गया है।

'वंदे मातरम्' को मिला कानूनी संरक्षण

इस वर्ष समारोह से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन के बाद 'वंदे मातरम्' को भी राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण दिए जाने की बात सामने आई है। इसके तहत जानबूझकर इसके गायन में बाधा डालने या इसका अपमान करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होगा।

विरासत से विकसित भारत तक—दोहरी थीम

इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम में भारत के अतीत और भविष्य, दोनों को जोड़ने की कोशिश की गई है। आयोजन के दो प्रमुख केंद्र होंगे—'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष और 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य को हासिल करने में युवा शक्ति की भूमिका।

यानी इस बार लाल किले का मंच केवल स्वतंत्रता संघर्ष की विरासत को याद नहीं करेगा, बल्कि आने वाले भारत के सपने और उसमें युवाओं की भूमिका को भी सामने रखेगा।

समारोह में दिखेंगे कई खास आकर्षण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लगातार 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। ध्वजारोहण के बाद परंपरा के अनुसार 21 तोपों की सलामी दी जाएगी।

समारोह के दौरान फूलों की वर्षा भी आकर्षण का हिस्सा होगी। वहीं 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ को खास बनाने के लिए भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर विशेष ध्वज के साथ आसमान में उड़ान भरता दिखाई देगा।

दिल्ली में संभावित बारिश को देखते हुए लाल किले परिसर की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। परिसर की नालियों और सीवेज व्यवस्था की विशेष सफाई कराई जा रही है, ताकि मौसम खराब होने की स्थिति में भी समारोह के आयोजन में किसी तरह की बाधा न आए।

इस बार का स्वतंत्रता दिवस इसलिए सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि भारत की ऐतिहासिक विरासत, राष्ट्रभक्ति और विकसित भारत के भविष्य को एक ही मंच पर जोड़ने वाला यादगार अवसर बनने जा रहा है।

आजादी के समय कितनी थी भारत की आबादी?

भारत की आजादी के समय, यानी 1947 में, देश की आबादी करीब 34 करोड़ (340 मिलियन) थी। आजादी के बाद हुई पहली जनगणना यानी 1951 में भारत की आबादी लगभग 36.1 करोड़ दर्ज की गई।

इसके बाद देश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। 1981 तक भारत की आबादी बढ़कर करीब 68.3 करोड़ हो गई। यानी महज तीन दशकों में देश की आबादी लगभग दोगुनी हो गई।

1951 से 1981 के बीच सबसे तेज बढ़ी आबादी

1951 से 1981 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि का दौर बेहद तेज रहा। उस समय जन्मदर काफी अधिक थी, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में लगातार गिरावट आई। इसका सीधा असर जनसंख्या वृद्धि पर पड़ा।

1961 से 1971 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर करीब 24.8 प्रतिशत रही, जिसे देश के इतिहास में सबसे अधिक वृद्धि दरों में गिना जाता है।

2001 में पार हुआ 100 करोड़ का आंकड़ा

1981 के बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में धीरे-धीरे कमी आने लगी, लेकिन आबादी का आधार इतना बड़ा हो चुका था कि कुल संख्या लगातार बढ़ती रही।

2001 में भारत की आबादी 100 करोड़ यानी 1 अरब के आंकड़े को पार कर गई। इसके बाद 2011 की जनगणना में देश की आबादी करीब 121 करोड़ दर्ज की गई। हालांकि इस दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 17.7 प्रतिशत रह गई।

2026 में 147 करोड़ से ज्यादा आबादी

अब 2026 में भारत की अनुमानित आबादी करीब 147.66 करोड़ बताई जा रही है। यानी 1947 में करीब 34 करोड़ की आबादी के मुकाबले आज देश की आबादी चार गुने से भी ज्यादा हो चुकी है।

आबादी के इस विशाल विस्तार के साथ भारत के सामने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव जैसी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। वहीं बड़ी आबादी भारत के लिए विशाल मानव संसाधन और बाजार का अवसर भी प्रस्तुत करती है।

1947 से 2026 तक का सफर सिर्फ आबादी बढ़ने की कहानी नहीं, बल्कि बदलते भारत की पूरी तस्वीर है—34 करोड़ से करीब 148 करोड़ तक पहुंचा देश अब दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र के रूप में अपनी नई भूमिका तय कर रहा है।

अब लंबे इंतजार के बाद ‘आवारापन 2’ उसी भावनात्मक दुनिया में वापसी करती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यह फिल्म कैसी है, बल्कि सवाल यह भी है कि क्या 19 साल बाद शिवम पंडित का जादू पहले जैसा ही असर करता है? जवाब है—काफी हद तक हां।

कहानी: जब शिवम को फिर मिला जीने का मकसद

फिल्म की कहानी शिवम पंडित की उसी टूट चुकी दुनिया से आगे बढ़ती है। अपनी मोहब्बत आलिया को खोने के बाद शिवम अपराध की दुनिया से खुद को दूर कर चुका है। उसकी जिंदगी अब खामोशी, तन्हाई और पुरानी यादों के बीच सिमट गई है।

लेकिन किस्मत उसे एक बार फिर उस मोड़ पर ले आती है, जहां उसके सामने एक मासूम बच्ची आती है। शिवम बच्ची को अनाथालय पहुंचाता है और अपनी पुरानी मोहब्बत की याद में उसका नाम आलिया रख देता है।

शिवम उससे दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन जब बच्ची को गोद लेने वाला परिवार उसे मानव तस्करी के अंतरराष्ट्रीय गिरोह के हवाले कर देता है, तब शिवम के भीतर का पुराना योद्धा फिर जाग उठता है।

अब यह सिर्फ एक बच्ची को बचाने की कहानी नहीं है। यह उस आदमी की कहानी है जिसने एक बार अपना प्यार खोया था और अब दूसरी बार अपनी ‘आलिया’ को खोने के लिए तैयार नहीं है।

यहीं से फिल्म भावनात्मक ड्रामा से निकलकर एक खूंखार क्राइम-एक्शन थ्रिलर में बदल जाती है और शिवम का सफर बैंकॉक तक पहुंचता है।

इमरान हाशमी: फिल्म की जान और सबसे बड़ा आकर्षण

अगर ‘आवारापन 2’ किसी एक चेहरे के दम पर खड़ी है, तो वह इमरान हाशमी हैं।

शिवम पंडित का किरदार उनके व्यक्तित्व के साथ इस तरह जुड़ चुका है कि स्क्रीन पर उनका चेहरा आते ही दर्शक कहानी से पहले उनकी भावनाओं को पढ़ना शुरू कर देते हैं।

बढ़ी हुई दाढ़ी, लंबे बाल, उदास आंखें, कम संवाद और चेहरे पर जमा हुआ दर्द—इमरान ने शिवम को सिर्फ निभाया नहीं है, बल्कि उसे दोबारा जिया है।

उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि कई जगह वह बिना संवाद बोले ही पूरा दृश्य अपने नाम कर लेते हैं। उनकी चुप्पी में गुस्सा भी है, दर्द भी है और अधूरी मोहब्बत की वह टीस भी, जो किरदार को आम एक्शन हीरो से बिल्कुल अलग बनाती है।

‘आवारापन 2’ देखते हुए साफ महसूस होता है कि शिवम पंडित का किरदार इमरान हाशमी के करियर के सबसे यादगार किरदारों में क्यों गिना जाता है।

दिशा पाटनी ने चौंकाया, विलेन ने पैदा की बेचैनी

दिशा पाटनी फिल्म में जारा के किरदार में नजर आती हैं। शुरुआत में लगता है कि उनका रोल सीमित होगा, लेकिन कहानी आगे बढ़ने के साथ उन्हें पर्याप्त स्पेस मिलता है। कुछ जगह संवाद अदायगी थोड़ी और प्रभावी हो सकती थी, लेकिन उनका किरदार कहानी को भावनात्मक संतुलन देता है।

वहीं पूरन गब्बी जोरावर के रूप में एक अलग तरह के विलेन को सामने लाते हैं। उनका किरदार सनकी, अस्थिर और अप्रत्याशित है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और अजीब व्यवहार फिल्म के माहौल में असहजता पैदा करते हैं।

हालांकि उनका किरदार एक बेहद डरावने मास्टरमाइंड की तुलना में ज्यादा ‘साइको’ और विचित्र दिखाई देता है। इसके बावजूद इमरान हाशमी जैसे अभिनेता के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराना उनकी बड़ी उपलब्धि है।

शबाना आजमी नाफिसा के किरदार में कम स्क्रीन टाइम के बावजूद प्रभाव छोड़ती हैं। वहीं सुविंदर विक्की अपनी परतदार अदाकारी से कहानी में गंभीरता और गहराई जोड़ते हैं।

असली सरप्राइज—नॉस्टैल्जिया

फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसका नॉस्टैल्जिया है।

जब पर्दे पर इमरान हाशमी की एंट्री होती है और बैकग्राउंड में ‘तो फिर आओ’ की धुन सुनाई देती है, तो यह सिर्फ एक गाना नहीं रह जाता। यह 2007 के उस दौर में वापस लौटने जैसा महसूस होता है।

यही फिल्म की सबसे बड़ी समझदारी है। मेकर्स ने पुरानी फिल्म की यादों को सिर्फ दिखाया नहीं, बल्कि उन्हें कहानी की भावनात्मक जरूरत के साथ जोड़ा है।

‘तो फिर आओ’ और ‘तेरा मेरा रिश्ता पुराना’ के नए संस्करण कई भावुक दृश्यों में कहानी के असर को और गहरा करते हैं।

नए ट्रैक ‘ये आवारापन’, ‘वे जुनून’ और ‘पिया घर आया’ भी फिल्म के मूड के साथ अच्छी तरह बैठते हैं।

संगीत यहां सिर्फ मनोरंजन नहीं है—यह शिवम की भावनाओं की आवाज बन जाता है।

एक्शन में भी है इमोशन

‘आवारापन 2’ का एक्शन सिर्फ गोलियां, मारधाड़ और बदला लेने तक सीमित नहीं है।

शिवम जब लड़ता है तो उसके पीछे एक भावनात्मक वजह होती है। हर मुकाबला उसके अंदर दबे दर्द को बाहर निकालता है।

यही वजह है कि फिल्म के कई एक्शन सीक्वेंस दर्शकों को सिर्फ रोमांचित नहीं करते, बल्कि शिवम की बेचैनी भी महसूस कराते हैं।

फिल्म का डार्क विजुअल टोन, क्राइम की दुनिया और बैंकॉक की लोकेशन मिलकर कहानी को एक अलग सिनेमाई माहौल देते हैं।

निर्देशन: पुरानी आत्मा, नई कहानी

नितिन कक्कड़ ने सबसे बड़ा जोखिम यह लिया है कि उन्होंने फिल्म को सिर्फ पहली ‘आवारापन’ की कॉपी नहीं बनाया।

वह जानते हैं कि दर्शक सिर्फ पुराने गाने और इमरान हाशमी को देखने नहीं आए हैं। उन्हें शिवम की कहानी का अगला अध्याय भी चाहिए।

इसलिए फिल्म में पुरानी यादों के साथ एक नई कहानी रखी गई है। यही वजह है कि यह सीक्वल पूरी तरह अतीत के सहारे खड़ा नजर नहीं आता।

हालांकि कुछ जगह स्क्रीनप्ले की रफ्तार कमजोर पड़ती है और इंटरवल के बाद कहानी थोड़ी खिंची हुई महसूस होती है।

फिल्म की सबसे बड़ी खूबियां

इमरान हाशमी का अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। इसके साथ पुराने गानों का शानदार इस्तेमाल, डार्क वातावरण, भावनात्मक एक्शन और मजबूत सपोर्टिंग कास्ट कहानी को प्रभावी बनाते हैं।

सबसे खास बात यह है कि फिल्म अपने जॉनर को लेकर भ्रमित नहीं होती। यह रोमांस, दर्द, क्राइम, एक्शन और नॉस्टैल्जिया—इन सभी को एक ही दुनिया में पिरोने की कोशिश करती है।

कहां कमजोर पड़ती है ‘आवारापन 2’?

फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी भी कहीं न कहीं उसकी पहली फिल्म से जुड़ी है।

जिस दर्शक ने 2007 की ‘आवारापन’ नहीं देखी है, उसके लिए शिवम का भावनात्मक सफर उतना प्रभावशाली नहीं हो सकता।

इसके अलावा मानव तस्करी वाला ट्रैक आगे बढ़ने के बाद कहानी के कई मोड़ अनुमानित लगने लगते हैं। इंटरवल के बाद कुछ हिस्सों में फिल्म की गति भी धीमी पड़ती है।

विलेन का किरदार भी जितना भय पैदा कर सकता था, उतना पूरी तरह नहीं कर पाता।

फाइनल वर्डिक्ट: शिवम पंडित अभी खत्म नहीं हुआ

‘आवारापन 2’ परफेक्ट फिल्म नहीं है, लेकिन यह एक ईमानदार सीक्वल जरूर है।

यह फिल्म उन दर्शकों के लिए सबसे ज्यादा खास है, जिन्होंने 2007 में शिवम पंडित को पहली बार देखा था और उसके दर्द को अपने भीतर महसूस किया था।

19 साल बाद इमरान हाशमी उसी किरदार में लौटते हैं—उसी खामोशी के साथ, उसी दर्द के साथ और उसी अधूरी मोहब्बत की परछाईं के साथ। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार शिवम के पास खोने के लिए सिर्फ अपनी मोहब्बत नहीं, बल्कि बचाने के लिए एक मासूम जिंदगी भी है।

कुछ कमजोर पटकथा वाले हिस्सों और अनुमानित मोड़ों के बावजूद फिल्म अपने इमोशनल हिस्से में दिल जीत लेती है।

और जब सिनेमाघर में ‘तो फिर आओ’ की धुन गूंजती है, इमरान हाशमी का चेहरा स्क्रीन पर आता है और शिवम पंडित फिर से अपनी दुनिया में लौटता है, तब एक बात साफ हो जाती है—

कुछ किरदार वक्त के साथ पुराने नहीं होते, वे सिर्फ यादों में और गहरे उतर जाते हैं।

‘आवारापन 2’ उन्हीं किरदारों में से एक—शिवम पंडित—की दर्द भरी, खूनी और भावुक वापसी है।

⭐ अंतिम रेटिंग: 3.5/5

भारत के महापंजीयक मृत्युंजय कुमार नारायण के आदेश के अनुसार, लोगों से उनकी वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, धर्म, अनुसूचित जाति/जनजाति की स्थिति, जाति, माता-पिता की जानकारी, मातृभाषा, शिक्षा, साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और दिव्यांगता सहित कई अहम जानकारियां ली जाएंगी।

जाति का भी होगा पूरा ब्योरा

जनगणना 2027 की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि पहली बार जातिगत विवरण दर्ज किया जाएगा। गणनाकर्मी यह पूछेंगे कि व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है या नहीं और उसकी जाति क्या है। सूत्रों के मुताबिक, प्रश्नावली में जातियों की कोई तैयार सूची देने के बजाय उत्तरदाता द्वारा बताई गई जानकारी दर्ज किए जाने की संभावना है।

जातिगत जनगणना कराने का फैसला 30 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लिया था।

कोविड वैक्सीनेशन से लेकर बैंक खाते और मोबाइल तक सवाल

सरकार द्वारा अधिसूचित सवालों में कई ऐसे प्रश्न भी हैं जो पहली नजर में सामान्य जनगणना से अलग दिखाई देते हैं। लोगों से कोविड-19 टीकाकरण की जगह, बैंक खातों की कुल संख्या, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी, पासपोर्ट नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस होने की जानकारी भी मांगी जाएगी।

इसके अलावा रोजगार और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े सवालों में पूछा जाएगा कि व्यक्ति ने पिछले वर्ष काम किया या नहीं, उसका पेशा क्या है, वह किस उद्योग, व्यापार या सेवा से जुड़ा है और उसकी आर्थिक गतिविधि की श्रेणी क्या है।

पलायन और जन्मस्थान का भी रिकॉर्ड

गणनाकर्मी लोगों से उनका जन्मस्थान, पिछला निवास स्थान, पलायन का कारण, वर्तमान गांव या शहर में रहने की अवधि और स्थायी आवासीय पता भी पूछेंगे। इससे देश में आंतरिक पलायन की तस्वीर को समझने में मदद मिलेगी।

विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और अलग रह रही महिलाओं से उनके जीवित बच्चों की संख्या, वर्तमान विवाह से हुए बच्चों की संख्या और पिछले एक वर्ष में जीवित जन्मे बच्चों की जानकारी भी ली जाएगी।

पूरी तरह डिजिटल होगी जनगणना

भारत की यह जनगणना पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया के रूप में कराई जाएगी। लोगों को घर-घर जाकर जानकारी देने के अलावा सेल्फ-एन्यूमरेशन का विकल्प भी मिलेगा। इसके लिए 17 से 31 अगस्त के बीच लोग स्वयं अपनी जानकारी भर सकेंगे।

हिमपात वाले क्षेत्रों—लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के चिन्हित इलाकों—में लोगों की गिनती 1 से 30 सितंबर के बीच होगी। देश के बाकी हिस्सों में यह प्रक्रिया अगले वर्ष होगी।

2021 की जनगणना कोरोना के कारण टली थी

देश में हर दस वर्ष में होने वाली जनगणना वर्ष 2021 में प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है।

जनगणना का पहला चरण 30 सितंबर तक चलेगा, जिसमें घरों की सूची तैयार करने और मकानों की गणना का काम शामिल है।

जाति, शिक्षा, रोजगार, पलायन, डिजिटल साक्षरता और पहचान से जुड़े सवालों के साथ जनगणना 2027 देश की बदलती सामाजिक और आर्थिक तस्वीर का एक बेहद व्यापक डेटाबेस तैयार करने जा रही है।