Delhi Lookout & Latest Posts https://delhilookout.com/rss/latest-posts Delhi Lookout & Latest Posts en Copyright 2024 Delhi Lookout & All Rights Reserved. | Design and Develop By <a class=" text&light" href="https://rjinfotechindia.com/">RJ Infotech</a> आज़ादी के बाद महंगाई के 6 सबसे खतरनाक दौर, जब आम आदमी की कमर टूट गई https://delhilookout.com/The-6-most-dangerous-periods-of-inflation-since-independence,-when-the-common-man-was-devastated. https://delhilookout.com/The-6-most-dangerous-periods-of-inflation-since-independence,-when-the-common-man-was-devastated. भारत में 2026 में महंगाई दर 3.48% तक पहुंच चुकी है और आने वाले महीनों में इसके और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन देश इससे पहले भी कई ऐसे दौर देख चुका है, जब महंगाई ने लोगों की जिंदगी पूरी तरह हिला दी थी। कहीं तेल संकट ने आग लगाई, कहीं सूखे ने रसोई खाली कर दी, तो कहीं प्याज ने सरकार तक गिरा दी।

1. 1973-74: तेल संकट और 25% से ज्यादा महंगाई

1973 में अरब देशों के तेल प्रतिबंध के बाद कच्चे तेल की कीमतें चार गुना तक बढ़ गईं। भारत उस समय आयातित तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर था। ऊपर से लगातार सूखे ने खाद्यान्न उत्पादन तबाह कर दिया।

WPI महंगाई दर 25.2% तक पहुंच गई
गेहूं, चीनी और खाने के तेल के दाम बेकाबू हो गए
विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव पड़ा
1973 के बजट को “ब्लैक बजट” कहा गया
2. 1979-80: ईरान क्रांति और दूसरा तेल झटका

ईरान की इस्लामिक क्रांति और बाद में ईरान-इराक युद्ध ने वैश्विक तेल सप्लाई को प्रभावित किया। बाजार में डर इतना बढ़ा कि तेल की कीमतें दोगुनी से ज्यादा हो गईं।

1980 में महंगाई 11.35% तक पहुंची
कई राज्यों में सूखे ने हालात और बिगाड़े
सरकार को तेल पर निर्भरता कम करने की रणनीति बनानी पड़ी
3. 1991: जब भारत दिवालिया होने की कगार पर था

1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ तीन हफ्तों के आयात के बराबर बचा था। खाड़ी युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और व्यापार संकट ने अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया।

महंगाई करीब 13.6% तक पहुंची
भारत को IMF से कर्ज लेना पड़ा
47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा
इसी संकट से 1991 के आर्थिक सुधार (LPG Reforms) शुरू हुए
4. 1998-2000: प्याज ने बदल दी राजनीति

प्याज की फसल खराब हुई और कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। दिल्ली समेत कई शहरों में लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया।

नवंबर 1998 में महंगाई 19.7% तक पहुंची
प्याज की कीमतों ने चुनावी मुद्दा बना लिया
दिल्ली में बीजेपी सरकार को हार का सामना करना पड़ा
5. 2009-2013: लगातार दोहरे अंक की महंगाई

वैश्विक मंदी के बाद दुनिया भर में खर्च बढ़ा और कमोडिटी की कीमतें उछल गईं। भारत में खराब मानसून और बाढ़ ने खाद्य संकट को और बढ़ाया।

जनवरी 2013 में खुदरा महंगाई 10.79% तक पहुंची
खाद्य महंगाई 13.36% रही
पेट्रोल, दाल, सब्जियां और गैस सब महंगे हुए
जनता में नाराजगी बढ़ी और अन्ना आंदोलन को भी बल मिला
6. 2020-2022: कोरोना और रूस-यूक्रेन युद्ध का असर

कोरोना लॉकडाउन ने सप्लाई चेन तोड़ दी। इसके बाद रूस-यूक्रेन युद्ध ने खाद्य तेल और ईंधन की कीमतों में आग लगा दी।

2020 में CPI महंगाई 6.6% पहुंची
मई 2022 में WPI महंगाई 16.63% के रिकॉर्ड स्तर पर गई
पेट्रोल, डीजल और खाने-पीने की चीजें तेजी से महंगी हुईं
आखिर सबसे बुरा दौर कौन सा था?

अगर असर की बात करें, तो 1973-74 और 1991 को भारत के आर्थिक इतिहास के सबसे गंभीर महंगाई संकटों में गिना जाता है।
लेकिन आम आदमी की रसोई पर सबसे ज्यादा असर 1998 के प्याज संकट और 2009-13 की लगातार ऊंची महंगाई ने डाला। वहीं कोरोना काल ने दिखा दिया कि वैश्विक संकट का असर सीधे हर भारतीय की जेब तक पहुंचता है।

]]> Thu, 14 May 2026 19:00:44 +0530 admin The 6 most dangerous periods of inflation since independence, when the common man was devastated. पीएम मोदी की अपील पर उठे सवाल “कम गाड़ियां चलाइए” की अपील… और मंत्री जी 13 गाड़ियों के काफिले में पहुंचे! https://delhilookout.com/Questions-raised-on-PM-Modis-appeal-to-run-less-Cars...-and-the-minister-arrived-in-a-convoy-of-13-vehicles https://delhilookout.com/Questions-raised-on-PM-Modis-appeal-to-run-less-Cars...-and-the-minister-arrived-in-a-convoy-of-13-vehicles Nishant Kumar का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री गुरुवार को 13 गाड़ियों के काफिले के साथ नालंदा पहुंचते दिखाई दे रहे हैं।
बताया जा रहा है कि वह अपनी मां स्वर्गीय मंजू देवी की पुण्यतिथि पर नालंदा पहुंचे थे। इस दौरान Nitish Kumar भी कार्यक्रम में शामिल हुए और पुष्प अर्पित कर कुछ देर बाद लौट गए, जबकि निशांत कुमार करीब एक घंटे तक स्थानीय अधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते रहे।
एंबुलेंस समेत 13 गाड़ियां शामिल
वायरल वीडियो में उनके काफिले में एंबुलेंस सहित कुल 13 गाड़ियां नजर आ रही हैं। हाल ही में निशांत कुमार को Z+ सुरक्षा भी दी गई है, जिसके बाद उनके सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए गए हैं।
यह मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में Narendra Modi ने ईंधन की खपत कम करने और जरूरत पड़ने पर कम वाहन इस्तेमाल करने की अपील की थी। इसके बाद कई राज्यों में मंत्रियों और अधिकारियों ने अपने काफिले छोटे किए हैं।
सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब आम जनता से पेट्रोल बचाने की अपील की जा रही है, तब नेताओं के बड़े-बड़े काफिले क्या संदेश देते हैं।

]]> Thu, 14 May 2026 18:05:44 +0530 admin Questions raised on PM Modi's appeal to "run less Cars... and the minister arrived in a convoy of 13 vehicles! देशभर में मतदाता सूची का महा सत्यापन शुरू, 36.73 करोड़ वोटरों तक पहुंचेगा चुनाव आयोग 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का तीसरा चरण शुरू, 3.94 लाख BLO करेंगे घर&घर वेरिफिकेशन https://delhilookout.com/The-nationwide-mass-verification-of-voter-lists-has-begun,-with-the-Election-Commission-reaching-out-to-367.3-million-voters. https://delhilookout.com/The-nationwide-mass-verification-of-voter-lists-has-begun,-with-the-Election-Commission-reaching-out-to-367.3-million-voters. भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तीसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की है। इस अभियान के तहत दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना सहित 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में करोड़ों मतदाताओं का घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा।

आयोग के अनुसार, इस प्रक्रिया में लगभग 3.94 लाख बूथ लेवल अधिकारी (BLO) और 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA) शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, सटीक और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि चुनावी व्यवस्था पर लोगों का विश्वास और मजबूत हो सके।

निर्वाचन आयोग ने बताया कि तीसरे चरण के पूरा होने के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में SIR प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इन क्षेत्रों के लिए मौसम और जनगणना कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अलग से शेड्यूल जारी किया जाएगा।

]]> Thu, 14 May 2026 17:54:05 +0530 admin The third phase of the SIR has begun in 13 states and three union territories, with 3.94 lakh BLOs conducting door-to-door verification. “मोदी की अपील पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, हफ्ते में 2 दिन Work From Home लागू” https://delhilookout.com/Delhi-government-takes-big-decision-on-Modis-appeal,-implements-work-from-home-for-2-days-a-week https://delhilookout.com/Delhi-government-takes-big-decision-on-Modis-appeal,-implements-work-from-home-for-2-days-a-week “मोदी की अपील पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, हफ्ते में 2 दिन Work From Home लागू”
"Delhi government takes big decision on Modi's appeal, implements work from home for 2 days a week"

दिल्ली सरकार ने ईंधन बचत को लेकर कई बड़े कदमों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद राजधानी में पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए नई योजना लागू की जाएगी।

मुख्य फैसले इस प्रकार हैं:

सरकारी दफ्तरों में सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू होगा।
प्राइवेट कंपनियों से भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की जाएगी।
सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले पेट्रोल-डीजल में 20% कटौती होगी।
हर सोमवार को “मंडे मेट्रो” के रूप में मनाया जाएगा, यानी अधिकारी और कर्मचारी मेट्रो से सफर करेंगे।
सरकारी कॉलोनियों से मेट्रो स्टेशन तक पहुंचाने के लिए 58 बसें चलाई जाएंगी।
स्कूलों और कॉलेजों से ऑनलाइन क्लास शुरू करने की अपील की जाएगी।
दिल्ली सरकार अगले 6 महीने तक नई पेट्रोल, डीजल और ईवी गाड़ियां नहीं खरीदेगी।

सरकार ने इस अभियान को “मेरा भारत–मेरा योगदान” योजना का हिस्सा बताया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इसका उद्देश्य सिर्फ ईंधन बचत नहीं बल्कि प्रदूषण कम करना और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना भी है।

]]> Thu, 14 May 2026 17:47:46 +0530 admin "Delhi government takes big decision on Modi's appeal, implements work from home for 2 days a week" “थलापति विजय” के आते ही तमिलनाडु में शराब पर बड़ा एक्शन! स्कूल, कॉलेज और मंदिरों के पास 717 TASMAC दुकानें बंद करने का आदेश https://delhilookout.com/Big-action-on-liquor-in-Tamil-Nadu-as-soon-as-Thalapathy-Vijay-comes-717-TASMAC-shops-near-schools,-colleges-and-temples-ordered-to-be-closed https://delhilookout.com/Big-action-on-liquor-in-Tamil-Nadu-as-soon-as-Thalapathy-Vijay-comes-717-TASMAC-shops-near-schools,-colleges-and-temples-ordered-to-be-closed तमिलनाडु में सत्ता संभालते ही अभिनेता से नेता बने थलापति विजय ने बड़ा फैसला लेते हुए धार्मिक स्थलों, स्कूल-कॉलेजों और बस अड्डों के 500 मीटर दायरे में मौजूद 717 सरकारी TASMAC शराब दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यह कार्रवाई अगले दो हफ्तों के भीतर पूरी की जाए।

तमिलनाडु में शराब की दुकानों को लेकर लंबे समय से विवाद और जनआक्रोश रहा है। जनता लगातार मांग करती रही कि शिक्षा संस्थानों और धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की बिक्री बंद हो, लेकिन शराब से होने वाली हजारों करोड़ की कमाई के कारण सरकारें कठोर कदम उठाने से बचती रही हैं।

राज्य में 5000 से अधिक सरकारी शराब दुकानें संचालित होती हैं, जिनसे लगभग 40 हजार करोड़ रुपये का राजस्व आता है। इससे पहले साल 2023 में एम. के. स्टालिन सरकार ने जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद करीब 500 दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था। इनमें स्कूलों, कॉलेजों और धार्मिक स्थलों के पास स्थित दुकानें शामिल थीं।

चेन्नई में 61, कांचीपुरम में 31 और मदुरै में 21 शराब दुकानों को बंद किया गया था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने भी 2016 में चरणबद्ध तरीके से शराब की दुकानें बंद करने की शुरुआत की थी।

हालांकि राज्य सरकारें हमेशा यह तर्क देती रही हैं कि पूर्ण शराबबंदी लागू होने पर अवैध शराब का कारोबार बढ़ सकता है, जिससे लोगों की जान को खतरा होगा। स्टालिन सरकार के दौरान नकली शराब कांड में करीब 60 लोगों की मौत ने इस खतरे को और गंभीर बना दिया था।

]]> Tue, 12 May 2026 13:47:19 +0530 admin Big action on liquor in Tamil Nadu as soon as' Thalapathy Vijay 'comes! 717 TASMAC shops near schools, colleges and temples ordered to be closed “20 लाख सपनों पर डाका: NEET पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द, अब CBI करेगी सबसे बड़े शिक्षा घोटाले की जांच” https://delhilookout.com/2-million-dreams-robbed:-NEET-exam-cancelled-after-paper-leak,-CBI-to-investigate-biggest-education-scam https://delhilookout.com/2-million-dreams-robbed:-NEET-exam-cancelled-after-paper-leak,-CBI-to-investigate-biggest-education-scam NEET-UG परीक्षा रद्द, CBI करेगी जांच
20 लाख से अधिक छात्रों पर पड़ा असर
नई दिल्ली/जयपुर। NEET-UG परीक्षा में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोपों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने परीक्षा रद्द कर दी है। मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी गई है।
सूत्रों के अनुसार, राजस्थान SOG की हिरासत में मौजूद 13 लोगों से CBI पूछताछ करेगी। इससे पहले 11 मई को राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 45 लोगों से पूछताछ की थी, जिनमें कई संदिग्धों को हिरासत में रखा गया है।
जांच में जयपुर निवासी मनीष नामक व्यक्ति को कथित मास्टरमाइंड माना जा रहा है। आरोप है कि उसने परीक्षा प्रिंट होने से पहले ही संभावित प्रश्न हासिल कर लिए थे।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मामले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने दो सप्ताह तक मामले को दबाने की कोशिश की और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया।
वहीं NTA ने छात्रों और अभिभावकों को हुई परेशानी पर चिंता जताते हुए कहा है कि परीक्षा प्रणाली पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों से बचने की अपील की है।
CBI जल्द ही मामले में अपनी जांच प्रक्रिया शुरू करेगी। पूरे देश की नजर अब इस बात पर है कि जांच में शिक्षा माफिया और पेपर लीक नेटवर्क के कितने बड़े खुलासे होते हैं।

]]> Tue, 12 May 2026 13:40:57 +0530 admin "2 million dreams robbed: NEET exam cancelled after paper leak, CBI to investigate biggest education scam" देश की जनता से बार&बार तेल कम खाने के लिए क्यों कह रहे पीएम मोदी… अब मीडिया बताएगा “कम तेल खाने के राष्ट्रवादी फायदे” https://delhilookout.com/Why-is-PM-Modi-repeatedly-asking-the-people-of-the-country-to-eat-less-oil-Now-the-media-will-tell-the-nationalist-benefits-of-eating-less-oil https://delhilookout.com/Why-is-PM-Modi-repeatedly-asking-the-people-of-the-country-to-eat-less-oil-Now-the-media-will-tell-the-nationalist-benefits-of-eating-less-oil प्रधानमंत्री Narendra Modi की अपील केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और जीवनशैली के स्तर पर भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। भारत हर वर्ष बड़ी मात्रा में खाद्य तेल आयात करता है, जिस पर लाखों करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च होती है। यदि देश में तेल की खपत थोड़ी भी कम होती है, तो इसका सीधा असर आयात बिल पर पड़ेगा और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिल सकती है। इससे रुपये की स्थिति को भी सहारा मिलना संभव है।
लेकिन इस अपील का सबसे बड़ा असर आम लोगों की सेहत पर पड़ सकता है। आज भारत में मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों का मानना है कि अत्यधिक तला-भुना भोजन इन बीमारियों का एक बड़ा कारण है। भारतीय खान-पान में समोसा, कचौड़ी, पूड़ी, भटूरे और डीप फ्राई स्नैक्स का उपयोग बहुत अधिक है, जिनमें तेल की मात्रा काफी ज्यादा होती है।स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार तेल को पूरी तरह बंद करना जरूरी नहीं है, बल्कि उसकी मात्रा नियंत्रित करना आवश्यक है। भोजन को उबालकर, भूनकर, स्टीम करके या एयर फ्राई करके भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। सब्जियों में दही, टमाटर, प्याज या मूंगफली का पेस्ट डालकर कम तेल में बेहतर स्वाद तैयार किया जा सकता है। असली स्वाद मसालों और पकाने की सही विधि से आता है, केवल तेल से नहीं। यदि हर घर रोज़मर्रा के भोजन में थोड़ा-सा बदलाव करे, तो इसका दोहरा लाभ हो सकता है—एक तरफ देश का आयात बोझ घटेगा और दूसरी तरफ लोगों की सेहत बेहतर होगी। कम तेल वाला भोजन न केवल शरीर को हल्का रखता है, बल्कि लंबे समय में कई गंभीर बीमारियों के खतरे को भी कम करता है।
अब न्यूज़ एंकर पूछेगा: “देशहित में आपने आज कितना तेल बचाया?”

]]> Mon, 11 May 2026 18:17:25 +0530 admin "Why is PM Modi repeatedly asking the people of the country to eat less oil? Now the media will tell the nationalist benefits of eating less oil “नंदीग्राम में ममता को हराने वाला चेहरा अब संभालेगा बंगाल की कमान — शुभेंदु अधिकारी कल सुबह 11 बजे लेंगे CM पद की शपथ” https://delhilookout.com/“The-man-who-defeated-Mamata-in-Nandigram-will-now-take-charge-of-Bengal-–-Suvendu-Adhikari-will-be-sworn-in-as-CM-tomorrow-at-11-am.” https://delhilookout.com/“The-man-who-defeated-Mamata-in-Nandigram-will-now-take-charge-of-Bengal-–-Suvendu-Adhikari-will-be-sworn-in-as-CM-tomorrow-at-11-am.” अमित शाह ने शुभेंदु के नाम के ऐलान के बाद पहनाई फूलों की माला
पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा ऐलान ????
केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने विधायक दल की बैठक के बाद Suvendu Adhikari के नाम पर मुख्यमंत्री पद की आधिकारिक मुहर लगा दी।

अमित शाह ने कहा —
“सुवेंदु अधिकारी के अलावा किसी दूसरे नाम का प्रस्ताव ही नहीं आया… सभी विधायकों ने एकमत से उनका समर्थन किया।”

ऐलान होते ही अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी को फूलों की माला पहनाकर जीत की बधाई दी।
वही शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने 2021 में Mamata Banerjee को नंदीग्राम में हराया था…
और इस बार भवानीपुर में भी ममता के गढ़ में जाकर बड़ी राजनीतिक शिकस्त दी।

अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बंगाल का नया CM कौन बना…
सवाल ये है कि क्या बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह बदलने जा रही है? ????

]]> Fri, 08 May 2026 18:21:21 +0530 admin “The man who defeated Mamata in Nandigram will now take charge of Bengal – Suvendu Adhikari will be sworn in as CM tomorrow at 11 am.” “तमिलनाडु में सत्ता के दरवाज़े पर ‘विजय’: 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी TVK, लेकिन बहुमत से 10 कदम दूर—आत्मसम्मान की शर्त पर ‘ऑर्गेनिक सपोर्ट’ के दम पर सरकार बनाने की तैयारी” https://delhilookout.com/“Victory-on-the-doorstep-of-power-in-Tamil-Nadu:-TVK-emerges-as-the-largest-party-with-108-seats,-but-falls-ten-steps-short-of-a-majority—preparing-to-form-a-government-based-on-organic-support,-conditional-on-self-respect.” https://delhilookout.com/“Victory-on-the-doorstep-of-power-in-Tamil-Nadu:-TVK-emerges-as-the-largest-party-with-108-seats,-but-falls-ten-steps-short-of-a-majority—preparing-to-form-a-government-based-on-organic-support,-conditional-on-self-respect.” तमिलनाडु की राजनीति में जो हुआ है, वो सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं—एक सियासी भूकंप है।

Thalapathy Vijay अब सिर्फ सुपरस्टार नहीं रहे, बल्कि सत्ता के दरवाज़े पर खड़े एक निर्णायक खिलाड़ी बन चुके हैं।
क्या है पूरा सियासी गणित?
कुल सीटें: 234
बहुमत का आंकड़ा: 118
TVK: 108 सीटें (सिर्फ 10 कम)

यानी सरकार बस एक कदम दूर है… लेकिन यही 10 सीटें पूरी राजनीति का खेल बदल सकती हैं।
TVK का बड़ा स्टैंड — “झुकेंगे नहीं”

बैठक में जो सबसे अहम बात निकलकर आई, वो साफ संदेश है:
सत्ता के लिए आत्मसम्मान से समझौता नहीं

इसका मतलब:
TVK खुद जाकर किसी पार्टी से समर्थन नहीं मांगेगी
जो दल खुद आएंगे, उन्हीं से बातचीत होगी
गठबंधन होगा तो बराबरी और सम्मान के साथ

ये रणनीति पारंपरिक राजनीति से बिल्कुल अलग है—जहाँ अक्सर सरकार बनाने के लिए जोड़-तोड़ खुलकर होता है।
सरकार बनाने की पहल
विजय ने राज्यपाल को पत्र लिखकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है
सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बुलाए जाने की मांग
बहुमत साबित करने के लिए 2 हफ्ते का समय भी मांगा गया है

अब गेंद राज्यपाल के पाले में है—कानूनी सलाह के बाद ही अगला कदम तय होगा।
आगे क्या हो सकता है?
छोटे दल या निर्दलीय विधायक TVK को समर्थन दे सकते हैं
“किंगमेकर” की भूमिका में कुछ पार्टियाँ आ सकती हैं
या फिर मामला फ्लोर टेस्ट में जाकर तय होगा
सबसे बड़ा सवाल

क्या “ऑर्गेनिक सपोर्ट” की राजनीति वास्तव में सरकार बना पाएगी?
या फिर अंत में वही पारंपरिक गठबंधन की मजबूरी सामने आएगी?

]]> Tue, 05 May 2026 15:34:56 +0530 admin “Victory on the doorstep of power in Tamil Nadu: TVK emerges as the largest party with 108 seats, but falls ten steps short of a majority—preparing to form a government based on organic support, conditional on self-respect.” “महिला सुरक्षा के गुस्से से लेकर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण तक — बंगाल में फूटा जनाक्रोश, BJP ने 15 साल का किला तोड़कर रचा इतिहास!” https://delhilookout.com/“From-anger-over-womens-safety-to-polarization-of-Hindu-votes-–-public-anger-erupts-in-Bengal,-BJP-creates-history-by-breaking-the-15-year-old-fort” https://delhilookout.com/“From-anger-over-womens-safety-to-polarization-of-Hindu-votes-–-public-anger-erupts-in-Bengal,-BJP-creates-history-by-breaking-the-15-year-old-fort” पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 206 सीटों के साथ पहली बार सरकार बनाने की स्थिति हासिल कर ली, जबकि तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई। यह नतीजा राज्य की 15 साल पुरानी सत्ता के अंत का संकेत देता है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी बड़ा झटका लगा, जब वह भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी से 15 हजार से अधिक वोटों से हार गईं। नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव में धांधली, “वोट लूट” और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए।
हार के पीछे प्रमुख कारण (थोड़ा विस्तार में):
1. महिला सुरक्षा पर सवाल
टीएमसी की योजनाएं जैसे लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री आदि पहले महिलाओं के बीच मजबूत पकड़ बनाए हुए थीं। लेकिन आरजी कर जैसी घटनाओं के बाद महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ी। कई जगहों पर महिलाओं ने खुलकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई, जिसका सीधा असर वोटिंग पर पड़ा।
2. SIR (मतदाता सूची संशोधन) का असर
मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) में लाखों नाम हटाए गए। विपक्ष का आरोप है कि इससे टीएमसी का पारंपरिक वोट बैंक प्रभावित हुआ, जबकि बीजेपी का दावा था कि इससे फर्जी वोट खत्म हुए। नतीजों से साफ है कि इस प्रक्रिया ने चुनावी संतुलन बदल दिया।
3. भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता
कट-मनी, सिंडिकेट राज, और सरकारी स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप लंबे समय से लग रहे थे। इस बार ये मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहे और जनता में सरकार के खिलाफ नाराजगी खुलकर सामने आई।
4. हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण
इस चुनाव में हिंदू वोटों का बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण देखने को मिला, जिसका फायदा सीधे बीजेपी को हुआ। खास बात यह रही कि कुछ पारंपरिक टीएमसी वोटर भी बीजेपी की ओर शिफ्ट हुए।
5. केंद्रीय बलों की भारी तैनाती
करीब 2.4 लाख केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती ने चुनाव को अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण बनाया। इससे “डर या दबाव में वोटिंग” की संभावना कम हुई, जो पहले सत्ताधारी दल के पक्ष में जाती मानी जाती थी।

]]> Tue, 05 May 2026 15:28:18 +0530 admin “From anger over women's safety to polarization of Hindu votes – public anger erupts in Bengal, BJP creates history by breaking the 15-year-old fort!” गूगल का ₹1.25 लाख करोड़ दांव: भारत बनेगा AI सुपरपावर, एयरटेल&अडानी की किस्मत बदलेगी https://delhilookout.com/Googles-₹1.25-lakh-crore-bet:-India-will-become-an-AI-superpower,-Airtel-Adani-fortunes-will-change https://delhilookout.com/Googles-₹1.25-lakh-crore-bet:-India-will-become-an-AI-superpower,-Airtel-Adani-fortunes-will-change दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Google ने भारत में अपने $15 बिलियन (लगभग ₹1.25 लाख करोड़) के निवेश को अब जमीनी रूप देना शुरू कर दिया है। Visakhapatnam में शुरू हुआ यह AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिर्फ एक टेक पहल नहीं, बल्कि एक बड़ा इंडस्ट्री शिफ्ट है।
इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसका असर सिर्फ Google तक सीमित नहीं रहेगा—बल्कि Bharti Airtel और Adani Group जैसे दिग्गजों के लिए भी यह गेम-चेंजर बन सकता है।
Bharti Airtel को मिलेगा डेटा ट्रैफिक और क्लाउड कनेक्टिविटी का जबरदस्त बूस्ट, जिससे उसकी नेटवर्क और डेटा सेंटर बिजनेस तेजी से ग्रो कर सकता है।
वहीं Adani Group के लिए यह डेटा सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में अपनी पकड़ मजबूत करने का सुनहरा मौका है।
बड़ी तस्वीर समझें: यह प्रोजेक्ट भारत को AI + क्लाउड + डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है—जहां ग्लोबल टेक, टेलीकॉम और इंफ्रा कंपनियां मिलकर डिजिटल इकोनॉमी को नई ऊंचाई दे रही हैं।

]]> Thu, 30 Apr 2026 16:55:19 +0530 admin Google's ₹1.25 lakh crore bet: India will become an AI superpower, Airtel-Adani fortunes will change "बंगाल की जंग: सत्ता बदलेगी या ममता फिर संभालेंगी कमान? "एग्जिट पोल का बड़ा संकेत: बंगाल में बदलाव की आहट!" ममता vs मोदी: किसके हाथ लगेगी बंगाल की सत्ता?" https://delhilookout.com/Battle-of-Bengal:-Will-power-change,-or-will-Mamata-take-over-again-Exit-polls-indicate-a-big-change-in-Bengal-Mamata-vs.-Modi:-Who-will-take-power-in-Bengal https://delhilookout.com/Battle-of-Bengal:-Will-power-change,-or-will-Mamata-take-over-again-Exit-polls-indicate-a-big-change-in-Bengal-Mamata-vs.-Modi:-Who-will-take-power-in-Bengal पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे हर बार की तरह इस बार भी बेहद दिलचस्प होने वाले हैं. इस बार रिकॉर्ड 92.47% मतदान ने सभी को होश उड़ा दिए हैं. वोटिंग के बाद शाम को आए एग्जिट पोल्स ने भी राज्य में सत्ता परिवर्तन के संकेत दिए हैं. हालांकि कुछ एक पोल्स ने TMC की वापसी का दावा भी किया है. इस सबके बीच फलोदी सट्टा बजार भी चर्चा में बना हुआ है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव से पहले जहां ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी को बढ़त दी जा रही थी, वहीं दूसरे चरण के बाद बाजार के समीकरण बदलते दिखे. अब सट्टा बाजार का अनुमान है कि भाजपा को 150-152 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी 137-140 सीटों पर सिमट सकती है. जबकि इससे पहले भाजपा के लिए करीब 100 सीटों का अनुमान लगाया गया था.फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक ममता बनर्जी की अपनी सीट भवानीपुर पर भी स्थिति कमजोर बताई जा रही है. उनके खिलाफ भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को बढ़त मिलने के संकेत दिए हैं. सट्टा बाजार में ममता का ‘रेट’ 20-25 पैसे से बढ़कर 50 पैसे तक पहुंच गया है, जिसका सीधा मतलब है कि उनकी स्थिति कमजोर है.हालांकि यह ध्यान देने वाली बात है कि सट्टा बाजार के ये आंकड़े पूरी तरह अनौपचारिक और अनुमान आधारित होते हैं. भारत में पब्लिक गैंबलिंग एक्ट 1867 के तहत सट्टेबाजी अवैध है और ये बाजार पर्दे के पीछे से चलता होता है. फालोदी, जोधपुर के पास एक छोटा सा कस्बा है, जहां से ये ‘पॉलिटिकल सट्टा’ नेटवर्क संचालित होता है और कई बार इसके अनुमान चर्चा में रहते हैं- हालांकि इसकी सटीकता हमेशा भरोसेमंद नहीं रही है.

]]> Thu, 30 Apr 2026 16:38:47 +0530 admin "Battle of Bengal: Will power change, or will Mamata take over again?" "Exit polls indicate a big change in Bengal!" Mamata vs. Modi: Who will take power in Bengal? चौंकाने वाली खबर: तरबूज खाने के बाद एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, गर्मियों के इस फल पर उठे सवाल https://delhilookout.com/Shocking-news:-Four-members-of-the-same-family-died-after-eating-watermelon,-raising-questions-about-this-summer-fruit. https://delhilookout.com/Shocking-news:-Four-members-of-the-same-family-died-after-eating-watermelon,-raising-questions-about-this-summer-fruit. मुंबई से सामने आई एक दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। कथित तौर पर एक ही परिवार के चार लोगों की तरबूज खाने के बाद मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात में परिवार ने रिश्तेदारों के साथ समय बिताने के बाद तरबूज खाया और सो गए, लेकिन सुबह हालत बिगड़ गई।
सुबह उठते ही सभी को उल्टी, पेट दर्द और कमजोरी की शिकायत हुई। पहले फैमिली डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे-धीरे हालत इतनी गंभीर हो गई कि शरीर नीला पड़ने लगा। सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
डॉक्टरों के अनुसार, शरीर में किसी प्रकार का टॉक्सिन (जहरीला पदार्थ) जाने से यह घटना हुई है, जो संभवतः फूड पॉइजनिंग का मामला हो सकता है।
फूड पॉइजनिंग क्या है?
फूड पॉइजनिंग तब होती है जब हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या केमिकल्स मौजूद होते हैं।
इसके लक्षण हैं:
पेट दर्द
उल्टी और दस्त
बुखार
कमजोरी
डिहाइड्रेशन (गंभीर स्थिति में)
अगर समय पर इलाज न मिले तो यह जानलेवा भी हो सकती है।
???? तरबूज खाने से पहले बरतें ये सावधानियां
1. फल खरीदते समय ध्यान दें
कटे, फटे या सड़े हुए फल न लें
पहले से कटे हुए फल बिल्कुल न खरीदें
खुले में रखे फलों से बचें
2. खाने से पहले अच्छी तरह धोएं
साफ पानी से धोएं
बेहतर हो तो गुनगुने पानी से साफ करें
3. सही तरीके से खाएं
बहुत गर्म तरबूज न खाएं, पहले थोड़ा ठंडा कर लें
धूप से आने के तुरंत बाद न खाएं
ज्यादा मात्रा में खाने से बचें
क्यों खतरनाक हो सकता है तरबूज?
केमिकल से पकाए गए फल
इंजेक्शन या मिलावट की आशंका
गलत स्टोरेज में बैक्टीरिया का बढ़ना

]]> Mon, 27 Apr 2026 18:43:02 +0530 admin Shocking news: Four members of the same family died after eating watermelon, raising questions about this summer fruit. लद्दाख में बड़ा प्रशासनिक बदलाव: 5 नए जिलों को मंजूरी, अब कुल 7 जिले https://delhilookout.com/Major-administrative-change-in-Ladakh:-5-new-districts-approved,-now-total-7-districts https://delhilookout.com/Major-administrative-change-in-Ladakh:-5-new-districts-approved,-now-total-7-districts केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से इस वक्त बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। लद्दाख के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने पांच नए जिलों के गठन की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब लद्दाख में जिलों की कुल संख्या 2 से बढ़कर 7 हो जाएगी।
ये होंगे नए जिले:
नुब्रा
शाम
चांगथांग
जांस्कर
द्रास
क्या कहा उपराज्यपाल ने?
उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसे "ऐतिहासिक दिन" बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करता है और क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप है।
फैसले की अहमियत:
शासन को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगा
प्रशासन का विकेंद्रीकरण होगा
दूर-दराज इलाकों में तेज सेवाएं मिलेंगी
विकास, रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर पैदा होंगे
यह निर्णय नरेंद्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के विजन के अनुरूप बताया गया है, जिसे पहले अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी थी।
कुल मिलाकर, यह कदम लद्दाख के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव लाने वाला और दूरस्थ क्षेत्रों के विकास को गति देने वाला माना जा रहा है।

]]> Mon, 27 Apr 2026 17:21:26 +0530 admin Major administrative change in Ladakh: 5 new districts approved, now total 7 districts जलवायु संकट का नया रूप: हीटवेव, आग और सूखा मिलकर बढ़ा रहे प्रजातियों पर खतरा! 2050 तक 74% आवास क्षेत्र हीटवेव से प्रभावित https://delhilookout.com/A-new-face-of-the-climate-crisis:-Heatwaves,-fires,-and-droughts-are-compounding-a-threat-to-species-By-2050,-74-of-habitats-could-be-affected-by-heatwaves. https://delhilookout.com/A-new-face-of-the-climate-crisis:-Heatwaves,-fires,-and-droughts-are-compounding-a-threat-to-species-By-2050,-74-of-habitats-could-be-affected-by-heatwaves. जलवायु संकट का नया खतरा: सिर्फ तापमान नहीं, बल्कि लगातार आने वाली आपदाएं बनेंगी विनाश का कारण! पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में हुई एक नई स्टडी ने जलवायु परिवर्तन को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। इस अध्ययन में जलवायु पूर्वानुमानों के साथ प्रजातियों के विस्तृत आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिसमें IUCN रेड लिस्ट जैसे महत्वपूर्ण स्रोत भी शामिल रहे।“जलवायु परिवर्तन के प्रभाव—खासतौर पर चरम मौसम घटनाएं—अब भी संरक्षण योजनाओं में कम आंकी जा रही हैं। यह केवल धीरे-धीरे बढ़ते तापमान की कहानी नहीं है।”
दरअसल, असली खतरा उन लगातार और एक के बाद एक आने वाली चरम घटनाओं से है, जो मिलकर कहीं ज्यादा विनाशकारी असर डालती हैं। रिसर्च बताती है कि जब सूखा, हीटवेव, आग और बाढ़ जैसी घटनाएं क्रमिक रूप से होती हैं, तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।इसका उदाहरण ऑस्ट्रेलिया बुशफायर 2019–2020 में देखने को मिला, जहां आग लगने से पहले पड़े सूखे ने पारिस्थितिकी तंत्र को कमजोर कर दिया। परिणामस्वरूप, पौधों और जानवरों की प्रजातियों में गिरावट 27% से 40% तक अधिक दर्ज की गई।अध्ययन में 33,936 स्थलीय कशेरुकी प्रजातियों और 794 पारिस्थितिक क्षेत्रों का विश्लेषण किया गया। निष्कर्ष चिंताजनक हैं—
2050 तक, मध्यम-उच्च उत्सर्जन परिदृश्य में
74% आवास क्षेत्र हीटवेव की चपेट में होंगे
16% क्षेत्र जंगल की आग
8% क्षेत्र सूखे
3% क्षेत्र बाढ़ के खतरे में आएंगे
सबसे बड़ा खतरा उन क्षेत्रों को है जो जैव विविधता से समृद्ध हैं—जैसे अमेजन बेसिन, अफ्रीका और भारत सहित दक्षिण-पूर्व एशिया। यानी जहां सबसे ज्यादा प्रजातियां हैं, वहीं सबसे बड़ा संकट भी मंडरा रहा है।
2050 तक 22 पारिस्थितिक क्षेत्र ऐसे होंगे जहां आधे से ज्यादा हिस्से पर दो या उससे अधिक चरम घटनाओं का खतरा होगा
यह संख्या 2085 तक बढ़कर 236 क्षेत्रों तक पहुंच सकती है
सबसे गंभीर निष्कर्ष यह है कि 2085 तक 36% आवास क्षेत्र ऐसे होंगे जहां एक साथ कई प्रकार की चरम जलवायु घटनाएं प्रभाव डालेंगी।

]]> Mon, 27 Apr 2026 17:08:14 +0530 admin A new face of the climate crisis: Heatwaves, fires, and droughts are compounding a threat to species! By 2050, 74% of habitats could be affected by heatwaves. चुनाव तक ले लो मौज! चुनाव के तुरंत बाद बढ़ेंगे पेट्रोल पर 18रूपए और डीजल 35 रूपए प्रति लीटर https://delhilookout.com/Enjoy-your-time-until-the-elections-Petrol-prices-will-increase-by-₹18-and-diesel-by-₹35-per-liter-immediately-after-the-elections. https://delhilookout.com/Enjoy-your-time-until-the-elections-Petrol-prices-will-increase-by-₹18-and-diesel-by-₹35-per-liter-immediately-after-the-elections. यूएस-ईरान के बीच चल रहे विवाद का असर भारतीय तेल कंपनियों तक पहुंच रहा है. सरकारी तेल कंपनियों के लिए पेट्रोल और डीजल की बिक्री अब घाटे का सौदा बनती जा रही है. मौजूदा हालात में पेट्रोल पर करीब 18 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर लगभग 35 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है.
लागत बढ़ने के बावजूद भी रिटेल कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. जिसकी वजह से कंपनियों का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है. जिससे तेल की कीमतों में इजाफा की संभावनाएं बन रही है.
पेट्रोल-डीजल की कीमतें बाजार आधारित व्यवस्था के अनुसार तय की जाती है. हालांकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अप्रैल 2022 के बाद से दामों में कोई बदलाव नहीं किया है.इस दौरान कच्चे तेल की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई थी. साल 2026 की शुरूआत में कीमतों में कमी जरूर आई थी और यह 70 डॉलर प्रति बैरल के आंकड़े तक पहुंच गया था. इसके बाद मिडिल ईस्ट में पैदा हुए हालात ने फिर से कीमतों में तेजी लाने का काम किया है. कीमतें लगातार 100 डॉलर प्रति बैरल के पार बनी हुई है.
आंकड़ों की बात करें तो, पिछले महीने सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना करीब 2,400 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा था. हालांकि अब यह घाटा घटकर लगभग 1,600 करोड़ रुपये प्रतिदिन के आसपास पहुंचा है.
नुकसान को कम करने के पीछे सरकार की पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम करने के कदम को मुख्य वजह बताया जा रहा है. सरकार कंपनियों के घाटे को बैलेंस करने के लिए ऐसे कदम उठा रही है.
Macquarie Group की रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने के अंत में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे अहम राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि, अप्रैल के बाद पंप पर दाम बढ़ने का जोखिम साफ तौर पर नजर आ रहा है.
इसका मतलब है कि सरकार ने फिलहाल कीमतों को स्थिर बनाए रखा है. लेकिन चुनाव के बाद इनमें बदलाव देखने को मिल सकता है. जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला हैं.

]]> Tue, 14 Apr 2026 17:23:03 +0530 admin Enjoy your time until the elections! Petrol prices will increase by ₹18 and diesel by ₹35 per liter immediately after the elections. चीन ने फिर ठोका अरूणाचल प्रदेश पर अपना दावा & बदल दिए अरूणाचल प्रदेश के 23 स्थानो के नाम! भारत ने कहा अरूणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और रहेगा. https://delhilookout.com/China-has-once-again-staked-its-claim-on-Arunachal-Pradesh,-changing-the-names-of-23-places-in-Arunachal-Pradesh.-India-has-stated-that-Arunachal-Pradesh-was,-is,-and-will-remain-an-integral-and-inseparable-part-of-India. https://delhilookout.com/China-has-once-again-staked-its-claim-on-Arunachal-Pradesh,-changing-the-names-of-23-places-in-Arunachal-Pradesh.-India-has-stated-that-Arunachal-Pradesh-was,-is,-and-will-remain-an-integral-and-inseparable-part-of-India. अरूणाचल प्रदेश के स्थानों को फर्जी नाम देने पर भारत के विरोध के बाद चीन ने मंगलवार (14 अप्रैल, 2026) को फिर से आपत्तिजनक बयान दिया है. चीनी विदेश मंत्रालय ने अरूणाचल को जांगनान बताते हुए दावा किया कि चीन की संप्रभुता के चलते वह नाम बदल सकता है. रविवार (12 अप्रैल, 2026) को भारतीय विदेश मंत्रालय ने अरूणाचल के अलग-अलग हिस्सों का नाम बदलने की हरकत पर चीन को करारा जवाब देते हुए कहा था कि ऐसे झूठे दावे जमीन की हकीकत नहीं बदल सकते हैं. अरूणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और रहेगा.
चीन ने हाल ही में अरूणाचल प्रदेश के 23 स्थानों का नाम बदलकर लिस्ट जारी की, 10 सालों में यह छठी बार है जब उसने ऐसा किया है. चीन अरूणाचल को जांगनान कहता है. चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने 2017 में अरूणाचल में छह स्थानों के फर्जी नामों की पहली लिस्ट जारी की, जबकि 15 स्थानों की दूसरी लिस्ट 2021 में जारी की गई, जिसके बाद 2023 में 11 स्थानों के नामों वाली एक और सूची जारी की गई. चीन, अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता है.भारत ने कहा कि भारतीय क्षेत्र को काल्पनिक नाम देना हकीकत को नहीं बदल सकता, लेकिन इससे द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों पर असर जरूर पड़ सकता है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली भारतीय क्षेत्र के स्थानों को ऐसे नाम देने के चीनी पक्ष के किसी भी शरारती प्रयास को स्पष्ट रूप से खारिज करती है.
भारत ने पिछले साल मई में और अप्रैल 2024 में अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम बदलने पर कड़ा रुख अपनाया था. रणधीर जायसवाल ने कहा, 'भारत की भूमि के अंतर्गत आने वाले स्थानों को मनगढ़ंत नाम देने के चीन के किसी भी शरारती प्रयास को भारत स्पष्ट रूप से खारिज करता है.' उन्होंने कहा, 'चीन की कोशिशें और झूठे दावे इस निर्विवाद वास्तविकता को नहीं बदल सकते कि अरुणाचल प्रदेश समेत ये स्थान और क्षेत्र भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा थे, हैं और हमेशा रहेंगे.
रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन की ऐसी कोशिशें भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और सामान्य बनाने की कवायद से ध्यान भटकाती हैं. उन्होंने कहा, 'चीन को ऐसे कार्यों से बचना चाहिए, जो संबंधों में नकारात्मकता पैदा करते हैं और बेहतर समझ बनाने के प्रयासों को कमजोर करते हैं.' पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के बाद 2020 में भारत और चीन के बीच तनाव काफी बढ़ गया. पिछले डेढ़ सालों में, दोनों पक्षों ने संबंधों को फिर से मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं.

]]> Tue, 14 Apr 2026 15:57:03 +0530 admin China has once again staked its claim on Arunachal Pradesh, changing the names of 23 places in Arunachal Pradesh. India has stated that Arunachal Pradesh was, is, and will remain an integral and inseparable part of India. न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी की घोषणा के बाद भी नोएडा में श्रमिकों का आंदोलन जारी! पथराव और तोडफोड़ ने लिया हिंसक रूप https://delhilookout.com/Despite-the-announcement-of-a-minimum-wage-hike,-workers-protests-continue-in-Noida-Stone-pelting-and-vandalism-escalate-into-violence. https://delhilookout.com/Despite-the-announcement-of-a-minimum-wage-hike,-workers-protests-continue-in-Noida-Stone-pelting-and-vandalism-escalate-into-violence. ्यूनतम वेतन बढ़ोतरी की घोषणा के बाद भी नोएडा में श्रमिकों का आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा जहां कुछ इलाकों में पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं, जबकि कई औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों के बाहर धरना-प्रदर्शन किया गया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.इससे पहले, गौतमबुद्ध नगर की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन के सिलसिले में अब तक 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सात प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. तनावपूर्ण माहौल के बीच अधिकांश औद्योगिक इकाइयों में कामकाज ठप रहा और करीब 80 प्रतिशत उद्योगपतियों ने एहतियातन अपनी इकाइयां बंद रखीं.शहर की क्लियो काउंटी सोसाइटी के पास मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने श्रमिकों से जुड़े मुद्दों पर अहम बयान दिया है. उन्होंने बताया कि श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने के फैसले को सरकार से मंजूरी मिल गई है और इसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी दिया. डीएम ने नोएडा में प्रचलित ठेकेदारी प्रथा पर कहा कि अधिकांश कंपनियों में यह व्यवस्था लागू है, लेकिन यदि किसी भी श्रमिक को तय मजदूरी से कम वेतन दिया गया या उसकी मजदूरी काटी गई तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं, वेतन वृद्धि को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट पर उन्होंने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की. डीएम ने कहा कि प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जहां श्रमिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और सीधे प्रशासन से संवाद कर सकते हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि श्रमिकों की हर समस्या सुनी जाएगी और उसका समाधान किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि हर महीने की 10 तारीख तक श्रमिकों का वेतन उनके खाते में पहुंच जाना चाहिए. नवंबर में बोनस का भुगतान किया जाएगा, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान सुनिश्चित होगा और श्रमिकों को महीने में चार छुट्टियां भी दी जाएंगी.

]]> Tue, 14 Apr 2026 15:44:52 +0530 admin Despite the announcement of a minimum wage hike, workers' protests continue in Noida! Stone-pelting and vandalism escalate into violence. दिल्ली&एनसीआर में बढ़ रहा है मोटापे का प्रकोप! हर 10 में से लगभग आठ लोग ज्यादा वजन वाले या मोटापे से ग्रस्त हैं। लगभग आधे लोगों को प्रीडायबिटीज या मधुमेह & "हर गली में बढ़ता मोटापा: दिल्ली&एनसीआर बन रहा हेल्थ क्राइसिस ज़ोन" https://delhilookout.com/Obesity-is-on-the-rise-in-Delhi-NCR-Nearly-eight-out-of-every-10-people-are-overweight-or-obese.-Nearly-half-have-prediabetes-or-diabetes. https://delhilookout.com/Obesity-is-on-the-rise-in-Delhi-NCR-Nearly-eight-out-of-every-10-people-are-overweight-or-obese.-Nearly-half-have-prediabetes-or-diabetes. दिल्ली-एनसीआर में जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों में चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है और निवारक जांच कराने वाले लोगों से 17 प्रतिशत मधुमेह, 19 प्रतिशत उच्च रक्तचाप, 23 प्रतिशत रक्त की कमी और 81 प्रतिशत मोटापे से ग्रस्त पाए गए हैं। एक निजी अस्पताल समूह की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक, इन नतीजों से यह साफ होता है कि बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए खास योजनाएं बनानी होंगी और समुदाय स्तर पर ज्यादा मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। यह आंकड़े अपोलो हॉस्पिटल्स द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य मूल्यांकन का हिस्सा है, जिसमें कई शहरों में निवारक जांच का विश्लेषण किया गया। यह विश्लेषण देशभर में 30 लाख से अधिक निवारक स्वास्थ्य जांच प्रतिभागियों पर आधारित है। यह रिपोर्ट बताती है कि शहरों की जीवनशैली की वजह से चयापचय बीमारियां धीरे-धीरे बढ़ रही हैं, लेकिन लोगों को इसका पता जल्दी नहीं चलता। दिल्ली-एनसीआर के आंकड़े बताते हैं कि मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यही मोटापा आगे चलकर मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों का बड़ा कारण बन रहा है।
इन बीमारियों की समस्या यह है कि शुरुआत में अक्सर इनका पता नहीं चल पाता। राष्ट्रीय स्तर पर, रिपोर्ट समान चिंताओं को उजागर करती है, विशेष रूप से युवाओं के बीच। इसमें पाया गया कि लगभग एक लाख व्यक्तियों के समूह में से 30 वर्ष से कम आयु के आधे से अधिक व्यक्ति अधिक वजन के थे, जबकि कई में असामान्य कोलेस्ट्रॉल स्तर और विटामिन की कमी देखी गई, जो जीवनशैली से जुड़ी स्थितियों की जल्द शुरुआत का संकेत है।
करीब पांच लाख कामकाजी लोगों के स्वास्थ्य जांच के आधार पर पता चला कि 10 में से लगभग आठ लोग ज्यादा वजन वाले या मोटापे से ग्रस्त हैं। लगभग आधे लोगों 'को 'प्रीडायबिटीज' या मधुमेह है, और हर चार में से एक व्यक्ति को उच्च रक्तचाप की समस्या है। एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा, "खराब आहार, शारीरिक गतिविधि की कमी और उच्च तनाव वाली शहरी जीवनशैली, मोटापे और मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप जैसी संबंधित बीमारियों में खामोश वृद्धि ला रही है। चिंता की बात यह है कि इनमें से कई स्थितियां अब कम उम्र में ही पाई जा रही हैं।"

]]> Thu, 09 Apr 2026 17:25:37 +0530 admin Obesity is on the rise in Delhi-NCR! Nearly eight out of every 10 people are overweight or obese. Nearly half have prediabetes or diabetes. भारतीयों को विकसित देशों से सीख लेनी चाहिए कि सड़क पर कैसे चलना चाहिए और गाड़ी कैसे चलानी चाहिए। देश के लोग सिविक सेंस अपनाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। https://delhilookout.com/Indians-should-learn-from-developed-countries-how-to-walk-and-drive-on-the-roads.-People-in-the-country-should-adopt-civic-sense-and-follow-traffic-rules. https://delhilookout.com/Indians-should-learn-from-developed-countries-how-to-walk-and-drive-on-the-roads.-People-in-the-country-should-adopt-civic-sense-and-follow-traffic-rules. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि देश के लोग सिविक सेंस अपनाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीयों को विकसित देशों से सीख लेनी चाहिए कि सड़क पर कैसे चलना चाहिए और गाड़ी कैसे चलानी चाहिए। यह टिप्पणी जस्टिस जितेंद्र जैन की एकल पीठ ने बुधवार को दिए गए आदेश में की। यह मामला एक व्यक्ति की मौत से जुड़ा था, जिसे सड़क पार करते समय बस ने टक्कर मार दी थी।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'मेरे विचार में अब समय आ गया है कि इस देश के लोग अपने अंदर सिविक सेंस विकसित करें, जिसे हमें बिना किसी दबाव के खुद ही अपनाना चाहिए।' कोर्ट ने यह भी कहा कि जब भारतीय विदेश जाते हैं, तो वहां के सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं 'तो फिर भारत लौटने के बाद हम अपने ही देश के नियमों का पालन क्यों नहीं करते? इसके लिए कोई भी बहाना सही नहीं है। बड़ों और माता-पिता का नैतिक कर्तव्य है कि वे नियमों का पालन करें, ताकि बच्चे उनसे सही आदतें सीखें, न कि नियम तोड़ना।'कोर्ट ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि लोग सिग्नल की अनदेखी करके सड़क पार करते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं और कई बार मौत भी हो जाती है। अदालत ने कहा, 'एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें सिग्नल का पालन करते हुए सड़क पार करनी चाहिए।' अदालत ने यह भी कहा कि खासकर टू-वीलर चलाने वाले अक्सर नियम तोड़ते हैं और सिग्नल का पालन नहीं करते। ट्रैफिक पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन उन्हें ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।कोर्ट का यह आदेश एक याचिका पर दिया गया, जिसमें मृतक के परिवार ने मुआवजा बढ़ाने की मांग की थी। पहले मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) ने अप्रैल 2016 में परिवार को 13 लाख रुपये का मुआवजा दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़ित व्यक्ति पार्किंसन बीमारी से पीड़ित था और आंशिक रूप से लकवाग्रस्त भी था। नवंबर 2012 में वह सड़क पार करते हुए ठाणे म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट की बस से टकरा गया था, और बाद में मार्च 2013 में उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने कहा कि चूंकि मृतक आंशिक रूप से लकवाग्रस्त था, इसलिए उसे किसी के साथ सड़क पार करनी चाहिए थी या किसी राहगीर की मदद लेनी चाहिए थी। अदालत ने माना कि इस मामले में कुछ हद तक लापरवाही मृतक की भी थी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि बस चालक को भी सावधानी बरतनी चाहिए थी और एक लंगड़ाते हुए व्यक्ति को देखकर गाड़ी की रफ्तार कम करनी चाहिए थी। सभी तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने मुआवजे की रकम 13 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी।

]]> Thu, 09 Apr 2026 16:34:12 +0530 admin Indians should learn from developed countries how to walk and drive on the roads. People in the country should adopt civic sense and follow traffic rules. महाराष्ट्र में पूरे विपक्ष ने दी अजित पवार को दी सम्मान से भरी श्रद्धांजलि! बारामती विधानसभा सीट के उपचुनाव में सभी कांग्रेस समेत सभी उम्मदीवारों ने लिए नाम वापिस। निर्विरोध से चुनी जाएंगी सुनेत्रा पवार https://delhilookout.com/The-entire-opposition-in-Maharashtra-paid-respectful-tribute-to-Ajit-Pawar-All-candidates,-including-Congress,-withdrew-their-candidacies-from-the-Baramati-Assembly-by-election.-Sunetra-Pawar-will-be-elected-unopposed. https://delhilookout.com/The-entire-opposition-in-Maharashtra-paid-respectful-tribute-to-Ajit-Pawar-All-candidates,-including-Congress,-withdrew-their-candidacies-from-the-Baramati-Assembly-by-election.-Sunetra-Pawar-will-be-elected-unopposed. महाराष्ट्र की राजनीतिक रूप से अहम बारामती विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अब बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. कांग्रेस पार्टी ने इस सीट से अपने उम्मीदवार आकाश विश्वनाथ मोरे का नाम वापस लेने का फैसला किया है. इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है. बारामती के चुनावी रण से अब तक 23 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए हैं.
गौरतलब है कि कांग्रेस ने बारामती उपचुनाव के लिए अधिवक्ता आकाश मोरे को उम्मीदवार घोषित किया था. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी उम्मीदवारी को मंजूरी दी थी, जिसकी औपचारिक जानकारी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने 5 अप्रैल 2026 को दी थी. हालांकि अब पार्टी ने रणनीतिक तौर पर चुनाव से हटने का फैसला किया है. बारामती सीट को पवार परिवार का गढ़ माना जाता है. पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यहां से लगातार आठ बार जीत दर्ज कर चुके थे. साल 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 24 उम्मीदवारों के सामने चुनाव लड़ते हुए 1 लाख 81 हजार से अधिक मतों की भारी बढ़त हासिल की थी, जिसमें उनके भतीजे योगेंद्र पवार भी शामिल थे.

]]> Thu, 09 Apr 2026 16:21:53 +0530 admin The entire opposition in Maharashtra paid respectful tribute to Ajit Pawar! All candidates, including Congress, withdrew their candidacies from the Baramati Assembly by-election. Sunetra Pawar will be elected unopposed. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बनाई सादगी कि मिसाल!न अपनी कोई जमीन है, न कोई मकान है और न कोई गाड़ी. ममता बनर्जी की कुल चल संपत्ति 15,37,509.71 रुपये https://delhilookout.com/West-Bengal-Chief-Minister-Mamata-Banerjee-has-set-an-example-of-simplicity-She-owns-no-land,-no-house,-and-no-car.-Her-total-movable-assets-are-₹15,37,509.71. https://delhilookout.com/West-Bengal-Chief-Minister-Mamata-Banerjee-has-set-an-example-of-simplicity-She-owns-no-land,-no-house,-and-no-car.-Her-total-movable-assets-are-₹15,37,509.71. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास न अपनी कोई जमीन है, न कोई मकान है और न कोई गाड़ी. दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करते हुए ममता ने अपनी सादगीपूर्ण जीवनशैली की झलक पेश की है. हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार, उन्होंने अपनी संपत्ति और आय का जो विवरण सार्वजनिक किया है, वह राजनीति की चमक-दमक से अलग तस्वीर पेश करता है. हलफनामे के मुताबिक, ममता बनर्जी की कुल चल संपत्ति 15,37,509.71 रुपये है. उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है. ममता पर किसी प्रकार का कर्ज भी बकाया नहीं है. आय के आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2024-25 में उनकी कुल आय 23,21, 570 रुपये रही, जबकि 2023-24 में यह 20,72, 740 रुपये थी. इससे पहले 2021-22 में उनकी आय 38,14, 410 रुपये तक पहुंची थी. यह उतार-चढ़ाव उनकी आय के स्रोतों में बदलाव को दर्शाता है.बैंक और नकदी की बात करें तो नामांकन के समय उनके पास 75,700 रुपये नकद थे. बैंक खाते में 12,36,209.71 रुपये जमा हैं, जबकि चुनावी खर्च के लिए अलग खाते में 40,000 रुपये रखे गए हैं. कुल बैंक जमा राशि 12,76,209.71 रुपये है. आभूषण के नाम पर ममता बनर्जी के पास केवल 9.75 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत लगभग 1,45,000 रुपये आंकी गई है. इसके अलावा, उन्हें 2025-26 के लिए 40,600 रुपये का आयकर रिफंड भी मिला है. कुल मिलाकर उनकी संपत्ति एक सीमित दायरे में सिमटी हुई है.

]]> Thu, 09 Apr 2026 16:08:06 +0530 admin West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has set an example of simplicity! She owns no land, no house, and no car. Her total movable assets are ₹15, 37, 509.71. कल तक ईरान की "पूरी सभ्यता को नष्ट करने" की कसम खाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर! सीजफायर के ऐलान के बाद कहा अब यूएस और ईरान बेहद करीब से मिलकर काम करेंगे. https://delhilookout.com/US-President-Donald-Trump,-who-until-yesterday-vowed-to-destroy-Iran,-has-changed-his-tone-After-announcing-the-ceasefire,-he-said,-Now-the-US-and-Iran-will-work-very-closely-together. https://delhilookout.com/US-President-Donald-Trump,-who-until-yesterday-vowed-to-destroy-Iran,-has-changed-his-tone-After-announcing-the-ceasefire,-he-said,-Now-the-US-and-Iran-will-work-very-closely-together. ईरान युद्ध के बीच दो हफ्ते के सीजफायर के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि अब यूएस और ईरान बेहद करीब से मिलकर काम करेंगे. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान एक “सफल सत्ता परिवर्तन (Regime Change)” के दौर से गुजर चुका है. उन्होंने दावा किया कि अब ईरान में यूरेनियम संवर्धन (uranium enrichment) नहीं किया जाएगा और अमेरिका, ईरान के साथ मिलकर भूमिगत परमाणु सामग्री को बाहर निकालने का काम करेगा.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी बताया कि पूरे क्षेत्र पर कड़ी सैटेलाइट निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी गतिविधि पर नजर रखी जा सके. ट्रंप के अनुसार, हमले के बाद से अब तक उस साइट पर किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है. इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि दोनों देशों के बीच टैरिफ और प्रतिबंधों में राहत को लेकर बातचीत चल रही है और 15 में से कई बिंदुओं पर सहमति भी बन चुकी है.चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता Mao Ning ने साफ किया है कि चीन मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है. उन्होंने कहा कि चीन लगातार संघर्ष-विराम (ceasefire) और बातचीत को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है और खाड़ी क्षेत्र समेत पूरे मिडिल ईस्ट में स्थिरता बहाल करने में “रचनात्मक भूमिका” निभाता रहेगा.
चीन की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि चीन ने Iran को बातचीत की मेज पर लाने में मदद की है. चीन का यह रुख बताता है कि वह खुद को एक मध्यस्थ (mediator) और संतुलन बनाने वाली ताकत के रूप में पेश करना चाहता है, खासकर ऐसे समय में जब United States, इजरायल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है.
विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर चीन वास्तव में बातचीत को आगे बढ़ाने में सफल होता है, तो यह वैश्विक कूटनीति में उसकी भूमिका को और मजबूत कर सकता है और युद्ध को शांत करने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है।

]]> Wed, 08 Apr 2026 17:57:52 +0530 admin US President Donald Trump, who until yesterday vowed to destroy Iran, has changed his tone! After announcing the ceasefire, he said, "Now the US and Iran will work very closely together." सरकार की तय सोच से भी 'ऊपर'जल्द ही आने वाला देश में मंहगाई का भस्मासुर! ईरान अमेरिका युद्ध की कीमत भारत को मंहगाई से चुकानी पड़ेगी! https://delhilookout.com/The-demon-of-inflation-will-soon-arrive-in-the-country,-far-exceeding-the-governments-stated-intentions-India-will-have-to-pay-the-price-of-the-Iran-US-war-with-inflation https://delhilookout.com/The-demon-of-inflation-will-soon-arrive-in-the-country,-far-exceeding-the-governments-stated-intentions-India-will-have-to-pay-the-price-of-the-Iran-US-war-with-inflation ईरान के अमेरिका-इस्राइल के साथ चल रहे संघर्ष के बावजूद, सरकार ने 25 मार्च को तय किया कि महंगाई की सीमा चार प्रतिशत से दो प्रतिशत अधिक या दो प्रतिशत कम रहेगी. हालांकि, मौजूदा परिदृश्य में इस लक्ष्य को हासिल करना सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के लिए आसान नहीं होगा. बहरहाल, यह अधिसूचना, अर्थात लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआइटी) ढांचा एक अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक प्रभावी रहेगा. इस ढांचे की हर पांच वर्षों में समीक्षा की जाती है. पिछली बार इसे मार्च, 2021 से मार्च, 2026 तक के लिए लागू किया गया था. भारत ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन के बाद 2016 में एफआइटी ढांचे को अपनाया था. फिलहाल दुनिया के तीन विकसित देशों सहित 26 देशों ने इस व्यवस्था को अपनाया है.इस संकल्पना में मूल्य स्थिरता को मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य बताया गया है. इस व्यवस्था के अंतर्गत मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की स्थापना की गयी थी, जिसमें रिजर्व बैंक के तीन अधिकारी और तीन बाहरी सदस्य होते हैं और मौद्रिक नीति की ब्याज दर को मतदान के बहुमत से तय करते हैं. महंगाई का स्तर मांग और आपूर्ति के संतुलन पर निर्भर करता है. जब लोगों के पास अधिक पैसा होता है, तो वे अधिक वस्तुएं खरीदते हैं, जिससे मांग बढ़ती है. यदि आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं है, तो कीमतें बढ़ेंगी. इसके विपरीत, जब मांग कम होती है और आपूर्ति अधिक होती है, तो महंगाई घट जाती है. वर्तमान में युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिस कारण भारत में भी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और रसोई गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं. इनकी कीमतों में और वृद्धि हो सकती है, क्योंकि भारत अपनी आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा रूस, इराक, सऊदी अरब, अमेरिका, यूएइ, कतर, रूस, ऑस्ट्रेलिया आदि से आयात करता है.विदित हो कि सरकार और रिजर्व बैंक ने महंगाई की निर्धारित सीमा को बनाये रखने का निर्णय लिया है, यह मानते हुए कि आधार वर्ष में बदलाव से इस सीमा पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा और यह निर्धारित स्तर पर कायम रहेगी. बारह फरवरी से सरकार ने महंगाई का मापन आधार 2012 से बदलकर 2024 कर दिया है. नये आधार वर्ष में कई पुरानी वस्तुओं को उनकी अप्रासंगिकता के कारण हटा दिया गया है, और नयी वस्तुओं को जोड़ा गया है. साथ ही, खाद्य वस्तुओं का भार घटाया गया है और कुछ गैर खाद्य वस्तुओं का भार जोड़ दिया गया है, जिनका आमतौर पर महंगाई पर प्रभाव पड़ता है. इसलिए माना जा रहा है कि लंबे समय तक युद्ध के चलते महंगाई सरकार द्वारा निर्धारित सीमा चार प्रतिशत से दो प्रतिशत अधिक या दो प्रतिशत कम के स्तर पर अक्षुण्ण बनी रहेगी.
मुद्रास्फीति को मापने के लिए ऐसी वस्तुएं और सेवाएं चुनी जाती हैं, जो इसकी वृद्धि में सबसे अधिक योगदान देती हैं. इन वस्तुओं को उनके महत्व के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) में वजन दिया जाता है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) हर महीने खुदरा महंगाई का आकलन सीपीआइ सूचकांक से करता है, जिसमें वे वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं, जिनका रोजमर्रा के जीवन में अधिक उपयोग होता है. नये आधार वर्ष के अंतर्गत ऐसी वस्तुएं और सेवाएं भी जोड़ी गयी हैं, जिन पर अब लोग अधिक खर्च कर रहे हैं. जैसे, स्मार्टफोन, इंटरनेट, ईयरफोन, फिटनेस बैंड आदि. नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो जैसी ओटीटी सेवाएं, इ-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, हवाई टिकट, एप आधारित टैक्सी सेवाएं, ऑनलाइन सेवाएं, शॉपिंग की कीमतें, और ग्रामीण इलाकों में मकान के किराये भी अब सूचकांक में शामिल हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद भारत में नायरा एनर्जी ने पेट्रोल की कीमत में पांच रुपये प्रति लीटर और डीजल में तीन रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है. वहीं, होटल-रेस्टोरेंट ग्राहक से सरकारी टैक्स के साथ एलपीजी चार्ज भी वसूल रहे हैं. हालांकि, सरकार ने इस पर रोक लगायी है, पर जमीनी स्तर पर इस रोक का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है. महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपये की कटौती की है. पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर तीन रुपये कर दी गयी है, जबकि डीजल पर 10 रुपये से शून्य कर दी गयी है. अमेरिका और इस्राइल के साथ ईरान की जंग के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 70 डॉलर से बढ़कर 110 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गये हैं. इससे तेल कंपनियों को 30 रुपये प्रति लीटर तक घाटा हो रहा है. आमतौर पर जब तेल की कीमत बढ़ती है, तो परिवहन की लागत बढ़ती है, साथ ही वस्तुओं की कीमतों में भी इजाफा होता है.
उल्लेखनीय है कि भारत दैनिक जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली कई वस्तुओं का आयात दूसरे देशों से करता है. इसलिए, नये आधार वर्ष में महंगाई की गणना करने वाली वस्तुओं में बदलाव करने के बाद भी महंगाई में अभूतपूर्व इजाफा होने की प्रबल आशंका है और मौजूदा परिदृश्य में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महंगाई सरकार द्वारा निर्धारित चार प्रतिशत से दो प्रतिशत अधिक या दो प्रतिशत कम के दायरे को आगामी महीनों में पार कर सकती है.

]]> Fri, 03 Apr 2026 17:03:16 +0530 admin The demon of inflation will soon arrive in the country, far exceeding the government's stated intentions! India will have to pay the price of the Iran-US war with inflation! &TV होने वाला बंद! अब "भाबी जी घर पर" हैं का क्या होगा? विभूति नारायण मिश्रा उर्फ आसिफ शेख ने बताया कि अब इस सीरियल को किया जाएगा बंद या फिर.....? https://delhilookout.com/&TV-is-about-to-shut-down-What-will-happen-to-Bhabi-Ji-Ghar-Par-Hai-now-Vibhuti-Narayan-Mishra-aka-Asif-Sheikh-revealed-whether-the-show-will-be-shut-down-or... https://delhilookout.com/&TV-is-about-to-shut-down-What-will-happen-to-Bhabi-Ji-Ghar-Par-Hai-now-Vibhuti-Narayan-Mishra-aka-Asif-Sheikh-revealed-whether-the-show-will-be-shut-down-or... 'भाबी जी घर पर हैं' सबसे लोकप्रिय सिटकॉम में से एक है, जिसने दर्शकों का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कुछ महीने पहले इस शो में कुछ बदलाव किए गए थे और दूसरे सीजन में शिल्पा शिंदे 'अंगूरी भाभी' के रूप में वापस आ गई थीं। पिछले कुछ सालों में इस शो को दर्शकों से बहुत प्यार मिला है, लेकिन अब ये शो बंद होने वाला है। जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। आसिफ शेख ने खबरों पर रिएक्टर करते हुए, खुलासा किया कि &TV में हुए बड़े बदलावों की वजह से 'भाबी जी घर पर हैं' हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया है कि दर्शक ये सिटकॉम कहां देख सकते हैं।
इन सब चर्चाओं के बीच आसिफ शेख ने इस बात को भी कंफर्म कर दिया है की यह सिटकॉम जी5 पर जा रहा है। आसिफ, जिन्होंने विभूति नारायण मिश्रा का किरदार निभाया है। उन्होंने Variety India को बताया, 'हां, भाबीजी को जी5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया जा रहा है। शो के सभी कलाकार और क्रू को यही पता है। अभी मीडिया में जो रिपोर्टें चल रही हैं, उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें एक महीने पहले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने के बारे में बता दिया गया था। तो हां टीवी पर नहीं देख पाएंगे।'अपने एक पिछले इंटरव्यू में आसिफ ने कहा था कि शो के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर जाने से वह खुश हैं। एक्टर ने कहा, 'सबसे जरूरी बात यह है कि लोग शो देख रहे हैं। आजकल लोग लंबे समय तक काम करते हैं और उन्हें काफी दिक्कतों का भी समाना करना पड़ता है। मोबाइल स्क्रीन की वजह से वे अपनी सुविधा के अनुसार अपने पसंदीदा शो आसानी से देख पाते हैं।
फिलहाल, इस शो में रोहिताश गौर, आसिफ शेख, शिल्पा शिंदे और विदिशा मुख्य भूमिकाओं में हैं। इनमें से पहले दो कलाकार शो की शुरुआत से ही इसका हिस्सा रहे हैं। बता दें कि इस शो पर फिल्म 'भाबीजी घर पर हैं फन ऑन द रन' बनी है, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और 03 अप्रैल को जी5 पर रिलीज हुई है।

]]> Fri, 03 Apr 2026 16:07:50 +0530 admin &TV is about to shut down! What will happen to "Bhabi Ji Ghar Par Hai" now? Vibhuti Narayan Mishra aka Asif Sheikh revealed whether the show will be shut down or...? अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े पुल को किया को ध्वस्त! अब ईरान ने आठ प्रमुख पुलों को उडाने धमकी के साथ जारी कर दी पुलो की सूची https://delhilookout.com/The-US-destroyed-Irans-largest-bridge-Iran-has-now-issued-a-list-of-eight-major-bridges,-threatening-to-blow-them-up. https://delhilookout.com/The-US-destroyed-Irans-largest-bridge-Iran-has-now-issued-a-list-of-eight-major-bridges,-threatening-to-blow-them-up. अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े पुल को ध्वस्त कर दिया है, उसके बाद ईरान ने मध्य पूर्व क्षेत्र के आठ प्रमुख पुलों की एक सूची जारी की है जिससे अमेरिका-इजरायल के हमले के बाद जैसे को तैसा जवाबी कार्रवाई का संकेत माना जा रहा है। ईरान की अर्ध-सरकारी फ़ार्स न्यूज़ एजेंसी ने पुलों की हिट लिस्ट प्रकाशित करते हुए कहा कि गुरुवार को ईरान के सबसे ऊंचे बी1 पुल पर हुए दो हमलों के बाद खाड़ी देशों और जॉर्डन के कई प्रमुख पुल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के संभावित निशाने हो सकते हैं।अनादोलू की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी सूची में खाड़ी के आठ पुल शामिल हैं जिसमें कुवैत का शेख जाबेर अल-अहमद अल-सबाह समुद्री पुल; संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के शेख जायद पुल, अल मक़ता पुल और शेख खलीफ़ा पुल; सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला किंग फहद कॉज़वे; साथ ही जॉर्डन के किंग हुसैन पुल, दामिया पुल और अब्दौन पुल हैं।गुरुवार को हुए अमेरिकी-इजरायली हमलों में मध्य पूर्व का सबसे ऊंचा पुल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हमले में कई लोग घायल हो गए। यह हमला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को बमबारी करके "पाषाण युग में वापस भेजने" की चेतावनी के बाद हुआ। 136 मीटर ऊंचा बी1 पुल अभी निर्माणाधीन था और इसे तेहरान को पश्चिमी शहर कराज से जोड़ना था। अल्बोरज़ प्रांत के उप राज्यपाल घोद्रतोल्लाह सैफ, जहां बी1 पुल स्थित है, ने राज्य टीवी और फ़ार्स समाचार एजेंसी के अनुसार कहा कि हमले में आठ लोग मारे गए और 95 अन्य घायल हो गए।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में हमले के बाद पुल के बड़े हिस्से ढहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी तेहरान से 35 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित बी1 पुल से धुआं उठते हुए फुटेज पोस्ट किए और चेतावनी दी कि अगर ईरान पांच सप्ताह से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत की मेज पर नहीं आता है तो और भी तबाही होगी। ट्रंप ने कहा, ईरान का सबसे बड़ा पुल ढह गया है, अब इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा - आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है! ईरान के लिए समझौता करने का समय आ गया है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, और एक महान देश बनने की संभावना का कुछ भी शेष न बचे!ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक पोस्ट में कहा, अधूरे पुलों समेत नागरिक ढांचों पर हमला करने से ईरानी आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। यह तो केवल एक बिखरे हुए दुश्मन की हार और मनोबल के पतन को दर्शाता है।

]]> Fri, 03 Apr 2026 15:58:54 +0530 admin The US destroyed Iran's largest bridge! Iran has now issued a list of eight major bridges, threatening to blow them up. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड( HAL) समय से तेजस एमके&1ए के इंजन की डिलीवरी में देरी के लिए मांगा अमेरिकी कंपनी से भारी भरकम मुआवजा https://delhilookout.com/Hindustan-Aeronautics-Limited-HAL-has-sought-substantial-compensation-from-the-US-company-for-the-delay-in-the-timely-delivery-of-Tejas-Mk-1A-engines. https://delhilookout.com/Hindustan-Aeronautics-Limited-HAL-has-sought-substantial-compensation-from-the-US-company-for-the-delay-in-the-timely-delivery-of-Tejas-Mk-1A-engines. भारत का तेजस प्रोग्राम धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, जिसकी एक मुख्य वजह इंजन की डिलीवरी में देरी है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने तेजस एमके-1ए के लिए एफ404-आईएन20 इंजन की आपूर्ति में देरी को लेकर नाराजगी जताई है. HAL ने साल 2021 में अमेरिकी कंपनी जीई को 99 इंजन का ऑर्डर दिया था. हालांकि अभी तक उसने सिर्फ 6 इंजन दिए हैं. इसे लेकर एचएएल ने जीई एयरोस्पेस पर एक प्रावधान के तहत मुआवजा मांगा है. HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्‍टर डीके सुनील ने यह जानकारी दी है. साथ ही उन्‍होंने आने वाले दिनों में इंजन की डिलीवरी में तेजी आने की उम्‍मीद जताई है. इंजन सप्लाई पर डॉ. सुनील ने स्वीकार किया कि सप्लाई चेन में चुनौतियां हैं, जो कोविड और उसके बाद की स्थिति के कारण आई हैं. उन्होंने कहा कि जब एयरक्राफ्ट इस इंजन के आसपास डिजाइन किया गया है, तो विकल्प सीमित हैं. उन्‍होंने कहा कि हम जीई के साथ लगातार संपर्क में हैं. कंपनी में नया मैनेजमेंट आया है और टेस्टिंग में ऑटोमेशन बढ़ाया गया है. हमें विश्वास है कि स्थिति सही रास्ते पर है. इस साल जुलाई से दिसंबर तक 20 इंजन आने की उम्मीद है. भारतीय वायु सेना को तेजस मार्क 1ए संस्करण की आपूर्ति में देरी के बारे में सुनील ने कहा कि एचएएल दिसंबर तक 20 से अधिक लड़ाकू विमान तैयार कर लेगी और उनमें से छह की आपूर्ति जल्द ही की जा सकती है क्योंकि रडार, एवियोनिक्स और मिसाइल-फायरिंग सिस्टम के अंतिम परीक्षण वर्तमान में जारी हैं. लड़ाकू विमानों की आपूर्ति में देरी मुख्य रूप से जीई एयरोस्पेस द्वारा एफ-404 एयरो इंजनों की आपूर्ति के लिए कई समय सीमाओं को पूरा न कर पाने के कारण हो रही है. वायु सेना द्वारा लड़ाकू विमानों के प्रदर्शन से संबंधित कुछ मुद्दों को उठाए जाने के बारे में पूछे जाने पर एचएएल के सीएमडी ने कहा कि मई में एक परियोजना समीक्षा समिति द्वारा लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिए मंजूरी दिए जाने की संभावना है.

]]> Fri, 03 Apr 2026 15:47:38 +0530 admin Hindustan Aeronautics Limited (HAL) has sought substantial compensation from the US company for the delay in the timely delivery of Tejas Mk-1A engines. डॉलर के सामने रुपए की बनी बुरी गत! डॉलर के मुकाबले 95 रूपए के पार&तेल से लेेकर रसोई गैस की कीमतों में जल्द ही होगी बढ़त https://delhilookout.com/The-rupee-is-facing-a-setback-against-the-dollar-It-surpasses-95-against-the-dollar-–-and-prices-of-everything-from-oil-to-cooking-gas-will-soon-rise. https://delhilookout.com/The-rupee-is-facing-a-setback-against-the-dollar-It-surpasses-95-against-the-dollar-–-and-prices-of-everything-from-oil-to-cooking-gas-will-soon-rise. रुपए ने सोमवार को कारोबार के दौरान शुरुआती बढ़त गंवा दी और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 के स्तर को पार कर 95.22 पर आ गया. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, जारी भू-राजनीतिक तनाव और मजबूत डॉलर के माहौल के कारण घरेलू मुद्रा दबाव में है.रुपए ने हालांकि बढ़त के साथ शुरुआत की, लेकिन बाद में इसने शुरुआती लाभ गंवा दिया. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 93.62 प्रति डॉलर पर खुला और फिर 93.57 प्रति डॉलर तक पहुंच गया जो पिछले बंद स्तर से 128 पैसे की बढ़त दर्शाता है.
यह बढ़त हालांकि बरकरार नहीं रह सकी और रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले दिन के कारोबार में 95.22 के सर्वकालिक निचले स्तर तक गिर गया. ईरान में जारी युद्ध और मध्य-पूर्व (मिडल ईस्ट) में बढ़ते तनाव ने वैश्विक बाजारों को हिलाकर रख दिया है, जिसका सीधा असर भारतीय मुद्रा पर देखने को मिल रहा है. इससे पहले शुक्रवार को रुपया 89 पैसे की भारी गिरावट के साथ 94.85 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था.रुपए के कमजोर होने का मतलब है कि अब विदेश से आने वाली हर चीज महंगी हो जाएगी. यानी अब कच्चे तेल के लिए भारत को अब ज्यादा डॉलर चुकाने होंगे, जिससे आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस (LPG) की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है. इतना ही नहीं मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य गैजेट्स, जिनके पार्ट्स विदेश से आते हैं, उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं. इसके साथ ही जो छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं या जो लोग विदेश घूमने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अब डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा रुपये खर्च करने होंगे. माल ढुलाई भी महंगी होगी, जिससे खाने-पीने की चीजों और रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में भी उछाल आ सकता है.

]]> Mon, 30 Mar 2026 16:22:15 +0530 admin The rupee is facing a setback against the dollar! It surpasses 95 against the dollar – and prices of everything from oil to cooking gas will soon rise. दुनिया भर में एक बार फिर कोविड&19 को लेकर हलचल! अब कोरोना के वेरिएंट ‘सिकाडा’ को लेकर सभी देशो को चेतावनी https://delhilookout.com/The-world-is-once-again-in-a-state-of-panic-over-COVID-19-Now,-all-countries-are-warned-about-the-new-coronavirus-variant,-the-Cicada. https://delhilookout.com/The-world-is-once-again-in-a-state-of-panic-over-COVID-19-Now,-all-countries-are-warned-about-the-new-coronavirus-variant,-the-Cicada. आपको सर्दी-जुखाम या फिर बुखार की लगातार समस्या हो रही है तो सावधान हो जाएं क्योंकि कोरोना वायरल एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है. दुनिया भर में एक बार फिर कोविड-19 को लेकर हलचल बढ़ने लगी है. COVID-19 के ओमिक्रॉन परिवार का नया सब-वेरिएंट BA.3.2, जिसे Cicada नाम दिया गया है, अब तक 23 देशों में फैल चुका है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह वेरिएंट धीरे-धीरे और चुपचाप अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, जिससे सतर्क रहने की जरूरत है.सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के अनुसार, BA.3.2 वेरिएंट की पहचान सबसे पहले नवंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका में हुई थी. इसके बाद यह कई देशों में फैलता गया. अमेरिका में भी यह 25 राज्यों में मॉनिटरिंग के दौरान पाया गया है, जहां वेस्टवॉटर सर्विलांस और एयरपोर्ट सैंपलिंग के जरिए इसकी पुष्टि हुई.
इस वेरिएंट को ‘सिकाडा’ नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह ठीक उस कीड़े की तरह है, जो लंबे समय तक छिपा रहता है और अचानक बड़ी संख्या में सामने आता है. BA.3.2 की सबसे बड़ी खासियत इसकी जेनेटिक विविधता है.
इसके स्पाइक प्रोटीन में करीब 70-75 म्यूटेशन पाए गए हैं, जो इसे अन्य वेरिएंट्स से अलग बनाते हैं. तुलना करें तो पहले के वेरिएंट्स जैसे JN.1 या LP.8.1 में केवल 30-40 म्यूटेशन ही थे.गनिमत यह है कि अब भारत में कोरोना के इस नए वेरिएंट का कोई केस दर्ज नहीं किया गया है. हालांकि ओमिक्रॉन के अन्य वेरिएंट जरूर मिल चुके हैं. लेकिन उनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें आसानी से काबू किया जा सकता है.
विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में म्यूटेशन होने के कारण यह वेरिएंट शरीर की मौजूदा इम्युनिटी को कुछ हद तक चकमा दे सकता है. नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रैंडन डियोन के अनुसार, “म्यूटेशन की अधिक संख्या यह संकेत देती है कि मौजूदा वैक्सीन की प्रभावशीलता कम हो सकती है।” हालांकि, इस पर अभी और रिसर्च जारी है.
BA.3.2 के लक्षण काफी हद तक अन्य ओमिक्रॉन वेरिएंट्स जैसे ही हैं:
- गले में खराश
- खांसी और जुकाम
- बुखार और सिरदर्द
- थकान
- नाक बंद होना
बता दें कि कुछ मामलों में पेट से जुड़ी समस्याएं (जैसे उल्टी या दस्त). इन लक्षणों के कारण इसे पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यह सामान्य फ्लू जैसा ही लगता है.अभी तक विशेषज्ञों का कहना है कि ‘सिकाडा’ वेरिएंट से गंभीर बीमारी या मृत्यु दर बढ़ने के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। हालांकि, इसकी तेजी से फैलने की क्षमता चिंता का विषय जरूर है.
क्या करें सावधानी?
- भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करें
- हाथों की सफाई का ध्यान रखें
- लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं
- वैक्सीनेशन अपडेट रखें
कुल मिलाकर, ‘सिकाडा’ वेरिएंट एक चेतावनी है कि कोविड-19 पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. सावधानी और जागरूकता ही इससे बचाव का सबसे बड़ा हथियार है.

]]> Mon, 30 Mar 2026 16:11:44 +0530 admin The world is once again in a state of panic over COVID-19! Now, all countries are warned about the new coronavirus variant, the "Cicada." शादीशुदा शख्स ने हत्या कर गर्लफ्रेंड के कई टुकड़े किए फिर जागा भीतर का इंसान, खुद को कर दिया पुलिस के हवाले। https://delhilookout.com/A-married-man-murdered-his-girlfriend-and-cut-her-into-pieces,-then-the-inner-self-woke-up-and-he-surrendered-himself-to-the-police. https://delhilookout.com/A-married-man-murdered-his-girlfriend-and-cut-her-into-pieces,-then-the-inner-self-woke-up-and-he-surrendered-himself-to-the-police. 35 साल का वो शख्स शादीशुदा था, लेकिन एक महिला से प्रेम प्रसंग चल पड़ा. दोनों मौका मिलने पर एक जगह मिलते थे. कुछ समय पहले पत्नी मायके गई हुई थी और वो आ गई. किसी बात पर झगड़ा हुआ. नेवी के टेक्नीशियन ने गुस्से में आकर गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी. इसके बाद जो किया, वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा.
रवींद्र ने अपने घर पर ही मोनिका नाम की इस महिला की हत्या की, फिर धारदार हथियार से शरीर के कई टुकड़े किए. शव के कुछ टुकड़े नष्ट कर दिए लेकिन कुछ टुकड़े फ्रिज में ही रख दिए. शायद मौका मिलने पर उसे ठिकाने लगाता. इसी तरह श्रद्धा हत्याकांड में आफताब ने किया था. हालांकि, इससे पहले उसके अंदर का इंसान जाग गया और वह थाने पहुंच गया. विशाखापत्तनम के गजुवाका थाने की यह घटना है. नेवी के कर्मचारी ने जिस महिला की हत्या की, उसकी उम्र 29 साल थी. शायद किसी को पता ही नहीं चलता, अगर रवींद्र ने पुलिस के सामने सरेंडर नहीं किया होता. टेक्नीशियन रवींद्र विजयनगरम जिले के राजम का रहने वाला है. वह शादीशुदा था लेकिन विशाखापत्तनम शहर की रहने वाली मोनिका के प्रेम में पड़ गया. स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक रवींद्र की पत्नी कुछ हफ्ते पहले अपने मायके विजयनगरम चली गई थी तो वह घर में अकेला रह गया.

]]> Mon, 30 Mar 2026 16:03:48 +0530 admin A married man murdered his girlfriend and cut her into pieces, then the inner self woke up and he surrendered himself to the police. सरकार ने सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों पर जताई चिंता! घबराए नही! देश के पास 60 दिनों का क्रूड ऑयल का स्टॉक मौजूद https://delhilookout.com/The-government-has-expressed-concern-about-the-misinformation-circulating-on-social-media.-Dont-panic-The-country-has-a-60-day-stockpile-of-crude-oil. https://delhilookout.com/The-government-has-expressed-concern-about-the-misinformation-circulating-on-social-media.-Dont-panic-The-country-has-a-60-day-stockpile-of-crude-oil. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार भारत में पेट्रोलियम और एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में है। देशभर में सभी खुदरा ईंधन आउटलेट पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है। कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। सरकार का कहना है कि भारत के पास अगले 60 दिनों का क्रूड ऑयल का स्टॉक मौजूद है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे एक सुनियोजित और अत्यधिक पूर्ण तरीके से फैलाई जा रही गलत जानकारी के झांसे में न आएं, जिसका उद्देश्य बेवजह घबराहट पैदा करना है।
मंत्रालय ने कहा कि देशभर के 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंप बिना किसी रुकावट के खुले हैं और कहीं भी राशनिंग लागू नहीं की गई है। कुछ स्थानों पर घबराहट में ईंधन खरीदने की घटनाएं जरूर सामने आईं, लेकिन ये सोशल मीडिया पर फैली भ्रामक खबरों का असर थीं। इसके बावजूद तेल कंपनियों ने आपूर्ति बनाए रखी और डिपो लगातार काम करते रहे। साथ ही, पेट्रोल पंपों को दिया जाने वाला क्रेडिट 1 दिन से बढ़ाकर 3 दिन कर दिया गया है, ताकि किसी तरह की आपूर्ति बाधित न हो।होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ी परिस्थितियों के बावजूद भारत को 41 से अधिक देशों से लगातार कच्चा तेल मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार, खासकर पश्चिमी देशों से मिल रही अतिरिक्त आपूर्ति ने किसी भी संभावित कमी को पूरी तरह संतुलित कर दिया है। सभी रिफाइनरियां 100% से अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं और अगले 60 दिनों की सप्लाई पहले से सुनिश्चित है।देश में केवल 6 दिन के स्टॉक होने का दावा पूरी तरह गलत और भ्रामक है। भारत के पास कुल 74 दिनों की भंडारण क्षमता है, जबकि वर्तमान में करीब 60 दिनों का वास्तविक स्टॉक उपलब्ध है। मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद देश में लगभग दो महीने की ईंधन आपूर्ति सुरक्षित है, इसलिए किसी तरह की कमी की आशंका निराधार है।
एलपीजी को लेकर भी स्थिति पूरी तरह सामान्य है। सरकारी कदमों के बाद घरेलू उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है और अब रोजाना 50 टीएमटी एलपीजी का उत्पादन हो रहा है, जबकि कुल जरूरत लगभग 80 टीएमटी है। इससे आयात की आवश्यकता घटकर 30 टीएमटी रह गई है।इसके अलावा, अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से 800 टीएमटी एलपीजी की खेप पहले ही तय की जा चुकी है। देश के 22 आयात टर्मिनलों के जरिए आपूर्ति लगातार जारी है। तेल कंपनियां हर दिन 50 लाख से ज्यादा सिलेंडर वितरित कर रही हैं और मांग अब सामान्य स्तर पर लौट आई है।
मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों और वीडियो पर गंभीर चिंता जताई है। कई पोस्ट में दूसरे देशों की तस्वीरों और खबरों को भारत से जोड़कर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जिससे बेवजह डर का माहौल बन रहा है। सरकार ने साफ किया है कि झूठी जानकारी फैलाना कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें और अफवाहों पर ध्यान न दें।

]]> Thu, 26 Mar 2026 17:03:27 +0530 admin The government has expressed concern about the misinformation circulating on social media. Don't panic! The country has a 60-day stockpile of crude oil. एनडीए सरकार करेगी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए लाए गए कानून में संशोधन!लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 से बढ़कर होगी 816! https://delhilookout.com/The-NDA-government-will-amend-the-law-brought-for-reservation-of-women-in-Parliament-and-Legislative-Assemblies-The-number-of-Lok-Sabha-members-will-increase-from-545-to-816 https://delhilookout.com/The-NDA-government-will-amend-the-law-brought-for-reservation-of-women-in-Parliament-and-Legislative-Assemblies-The-number-of-Lok-Sabha-members-will-increase-from-545-to-816 संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए लाए गए कानून में सरकार संशोधन लाने जा रही है. संशोधन करके महिला सांसदों की संख्या एक तिहाई करने का प्रस्ताव है. इस संशोधित बिल को इसी सत्र में लाने की तैयारी है. इससे लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़कर 816 हो सकती है. वहीं, महिला सांसदों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 273 हो जाएगी. सूत्रों ने बताया कि इस कानून में संशोधन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को संसद में कई पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की. उन्होंने एनसीपी (एसपी), बीजेडी, शिवसेना (उद्धव ठाकरे), वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की. हालांकि, अभी तक कांग्रेस और टीएमसी के साथ बैठक नहीं हुई है. संशोधित कानून में आम सहमति बनाने की कोशिश हो रही है, ताकि बिना किसी रुकावट के ये बिल पास हो जाए.
केंद्र सरकार ने 2023 में महिला आरक्षण के लिए 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पास किया था. इसमें लोकसभा और राज्यसभा के साथ-साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है.
लगभग तीन साल बाद सरकार इस कानून में संशोधन करने जा रही है. इससे लोकसभा में सांसदों की संख्या 816 और महिला सांसदों की संख्या 273 हो जाएगी. बताया जा रहा है कि सीटों के निर्धारण के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जा सकता है.बताया जा रहा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का परिसीमन किया जाएगा. सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी. ये बढ़ोतरी आनुपातिक हो सकती है. जैसे- उत्तर प्रदेश में 80 की जगह 120 लोकसभा सीटें, बिहार में 40 की जगह 60 सीटें, तमिलनाडु में 39 की जगह 58 या 59 सीटें. सीटों में इजाफा करके 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी. ऐसा करके टीडीपी और डीएमके जैसी दक्षिण भारत की पार्टियों की वो शिकायत दूर की जा सकेगी कि जनसंख्या में ज्यादा बढ़ोतरी से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को फायदा होगा. दक्षिण भारत के राज्यों का तर्क रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण में उन्होंने बेहतर परिणाम दिखाया है और उन्हें इसका दंड नहीं मिलना चाहिए. बताया जा रहा है कि इसी साल जून में परिसीमन आयोग का गठन हो सकता है.

]]> Mon, 23 Mar 2026 18:33:10 +0530 admin The NDA government will amend the law brought for reservation of women in Parliament and Legislative Assemblies! The number of Lok Sabha members will increase from 545 to 816! अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ टकराव को पूरी तरह ख़त्म करने को लेकर बातचीत के दावे को लेकर ईरान ने कहा कोई बातचीत नही हुई! जवाबी कार्रवाई से पीछे हटे गए ट्रंप https://delhilookout.com/Regarding-US-President-Donald-Trumps-claim-of-talks-with-Iran-to-completely-end-the-conflict,-Iran-said-no-talks-took-place-Trump-backed-down-from-retaliatory-action. https://delhilookout.com/Regarding-US-President-Donald-Trumps-claim-of-talks-with-Iran-to-completely-end-the-conflict,-Iran-said-no-talks-took-place-Trump-backed-down-from-retaliatory-action. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मध्य पूर्व में चल रहे टकराव को पूरी तरह ख़त्म करने को लेकर बातचीत हुई है. उन्होंने कहा कि 'पूरी तरह समाधान' के मुद्दे पर 'सकारात्मक बातचीत' हुई है.
ट्रंप ने यह भी कहा कि वह ईरान के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा ढांचे पर किसी भी तरह के हमलों को पांच दिन के लिए टालेंगे.
उन्होंने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले दो दिनों में मध्य पूर्व में टकराव के पूरी तरह समाधान को लेकर बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई है."
"इस रचनात्मक बातचीत के रुख़ और माहौल को देखते हुए, जो पूरे सप्ताह जारी रहेंगी, मैंने वॉर डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि ईरान के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा ढांचे पर सभी सैन्य हमलों को पांच दिन के लिए टाल दिया जाए. यह फ़ैसला बैठकों और चर्चाओं की सफलता पर निर्भर करेगा." अमेरिकी राष्ट्रपति के बातचीत वाले दावे को ईरान ने खारिज किया है. आईआरजीसी से संबद्ध ईरानी मीडिया का कहना है कि ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई और उनका दावा है कि ट्रंप ने ईरानी जवाबी कार्रवाई के डर से पीछे हट गए.

]]> Mon, 23 Mar 2026 18:22:43 +0530 admin Regarding US President Donald Trump's claim of talks with Iran to completely end the conflict, Iran said no talks took place! Trump backed down from retaliatory action. “सोशल मीडिया पर अदालत के खिलाफ टिप्पणी? सींगों से पकड़ेंगे – CJI की सख्त चेतावनी” https://delhilookout.com/Comments-against-the-court-on-social-media-Well-take-them-by-the-horns---CJIs-stern-warning https://delhilookout.com/Comments-against-the-court-on-social-media-Well-take-them-by-the-horns---CJIs-stern-warning NCERT किताब विवाद: सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, न्यायपालिका पर टिप्पणी करने वालों को चेतावनी
Supreme Court of India ने NCERT की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े चैप्टर को लेकर चल रहे विवाद की सुनवाई के दौरान कड़ा रुख अपनाया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस Surya Kant ने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ की जा रही टिप्पणियों पर गहरी नाराजगी जताई।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर गैर-जिम्मेदाराना तरीके से न्यायपालिका के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, जिन्हें अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ऐसे लोगों को “सींगों से पकड़ेंगे” और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अदालत ने Government of India को निर्देश दिया कि वह ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्यक्तियों की पहचान करे, जिन्होंने न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा कि कानून को अपना काम करने दिया जाना चाहिए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए।

चीफ जस्टिस ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर ऐसे लोग देश के बाहर बैठे होंगे, तब भी उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अदालत के खिलाफ टिप्पणी करने वालों को विदेश से भी खींचकर लाया जा सकता है, क्योंकि न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना बेहद जरूरी है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने National Council of Educational Research and Training (NCERT) के रुख पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि वह एनसीईआरटी के निदेशक के रुख से भी उतना ही परेशान है और यह निराशाजनक है कि इस मामले से जुड़ी कमेटी में एक भी प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल नहीं है।

अदालत ने निर्देश दिया कि यदि इस चैप्टर को दोबारा लिखा जाता है तो इसे तब तक प्रकाशित न किया जाए, जब तक विषय विशेषज्ञों की समिति इसकी समीक्षा कर मंजूरी न दे दे। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा सामग्री में न्यायपालिका जैसे संवेदनशील विषयों को बेहद जिम्मेदारी और संतुलन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

]]> Wed, 11 Mar 2026 18:40:01 +0530 admin "Comments against the court on social media? We'll take them by the horns - CJI's stern warning" “तेल भी हमारा, इजाज़त भी हमारी: भारत को रूसी तेल पर अमेरिका की ‘मियाद वाली मंजूरी’” https://delhilookout.com/“The-oil-is-ours,-the-permission-is-ours:-America-grants-India-an-‘expired-approval’-on-Russian-oil.” https://delhilookout.com/“The-oil-is-ours,-the-permission-is-ours:-America-grants-India-an-‘expired-approval’-on-Russian-oil.” भारत-रूस तेल सौदे पर अमेरिका की अस्थायी छूट, व्हाइट हाउस ने दी सफाई
United States ने कहा है कि उसने ऊर्जा आपूर्ति में आई अस्थायी कमी को देखते हुए India को समुद्र में पहले से मौजूद रूसी तेल स्वीकार करने की अस्थायी अनुमति दी है। यह बयान White House की प्रेस सचिव Karoline Leavitt ने एक संवाददाता सम्मेलन में दिया।
लेविट ने बताया कि यह फैसला राष्ट्रपति Donald Trump, वित्त मंत्री Scott Bessent और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम की सलाह के बाद लिया गया। उन्होंने कहा कि ईरान से जुड़े संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति में आई अस्थायी कमी को देखते हुए भारत को यह सीमित छूट दी गई है।

प्रेस सचिव के मुताबिक, यह रूसी तेल पहले से समुद्र में मौजूद था और इसे स्वीकार करने से रूस को कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का एक अहम सहयोगी रहा है और उसने पहले ही प्रतिबंधित रूसी तेल की खरीद रोक दी थी, इसलिए यह फैसला अस्थायी व्यवस्था के तौर पर लिया गया है।

दरअसल, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और Iran के साथ जारी संघर्ष के बीच अमेरिका ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिनों की अस्थायी छूट दी है, ताकि ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो।

इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क लगाया था। अमेरिकी प्रशासन का आरोप था कि भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद से Russia को Russian invasion of Ukraine के दौरान आर्थिक मदद मिल रही है।

हालांकि, पिछले महीने अमेरिका और भारत ने व्यापार को लेकर एक अंतरिम समझौते की रूपरेखा तैयार करने की घोषणा की थी। इसके बाद ट्रंप ने भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत शुल्क को हटाने का आदेश जारी किया।

ट्रंप ने कहा था कि भारत ने मॉस्को से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऊर्जा आयात बंद करने और अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। अब 30 दिन की यह छूट वैश्विक तेल आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए उठाया गया एक अस्थायी कदम माना जा रहा है।

]]> Wed, 11 Mar 2026 18:28:04 +0530 admin “The oil is ours, the permission is ours: America grants India an ‘expired approval’ on Russian oil.” AI से लिखी याचिका, कोर्ट में खुल गई पोल: सुप्रीम कोर्ट ने पूछे शब्दों के मतलब, याचिकाकर्ता चुप” https://delhilookout.com/The-petition-was-written-using-AI,-and-the-court-revealed-its-truth:-The-Supreme-Court-asked-the-meaning-of-the-words,-and-the-petitioner-remained-silent. https://delhilookout.com/The-petition-was-written-using-AI,-and-the-court-revealed-its-truth:-The-Supreme-Court-asked-the-meaning-of-the-words,-and-the-petitioner-remained-silent. Supreme Court of India में पीएम केयर्स फंड से संबंधित एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिलचस्प स्थिति सामने आई, जब अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों और उनकी पृष्ठभूमि पर सवाल उठाए।

यह मामला न्यायमूर्ति Surya Kant, न्यायमूर्ति Joymalya Bagchi और न्यायमूर्ति R. Mahadevan की पीठ के सामने आया। सुनवाई के दौरान पीठ को उस समय संदेह हुआ जब लुधियाना के एक कपड़ा व्यापारी रजनीश सिद्धू अपनी याचिका पर बहस करने के लिए खड़े हुए।

सिद्धू ने जैसे ही अपनी लिखित दलीलें पढ़नी शुरू कीं, अदालत ने उनकी शैक्षणिक योग्यता और पृष्ठभूमि के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया। याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और इससे पहले उन्होंने कभी कोई याचिका दाखिल नहीं की थी।

इस पर प्रधान न्यायाधीश ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, “बड़ा बहादुरी का काम किया, सीधे लुधियाना से चलकर आ गए।” अदालत ने आगे कहा कि यदि याचिकाकर्ता अपनी दलीलों की भाषा समझते हैं, तो वे कुछ सवालों के जवाब दें। प्रधान न्यायाधीश ने यहां तक कहा कि यदि वह अंग्रेजी के सवालों में 30 प्रतिशत अंक भी ले आएं, तो अदालत मान लेगी कि याचिका उन्होंने खुद तैयार की है।

इसके बाद अदालत ने याचिका में इस्तेमाल किए गए कुछ कानूनी शब्दों के अर्थ पूछे, लेकिन याचिकाकर्ता उनका संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। अंततः रजनीश सिद्धू ने यह स्वीकार किया कि याचिका तैयार करने में उन्होंने एआई टूल्स की मदद ली थी।

इस घटनाक्रम के बाद अदालत ने इस बात पर गंभीरता जताई कि जनहित याचिकाओं में तकनीक और एआई का उपयोग किस तरह हो रहा है और क्या याचिकाकर्ता वास्तव में याचिका की सामग्री को समझते भी हैं या नहीं।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला भविष्य में अदालतों में एआई के उपयोग और उसकी विश्वसनीयता पर महत्वपूर्ण बहस को जन्म दे सकता है।

]]> Wed, 11 Mar 2026 18:16:03 +0530 admin The petition was written using AI, and the court revealed its truth: The Supreme Court asked the meaning of the words, and the petitioner remained silent. “दिल्ली आबकारी केस में नया मोड़: केजरीवाल&सिसोदिया ने हाईकोर्ट से कहा—बदलें जज, नहीं दिख रही निष्पक्षता” https://delhilookout.com/New-twist-in-Delhi-excise-case:-Kejriwal-Sisodia-tell-High-Court-to-change-judge,-lack-of-impartiality https://delhilookout.com/New-twist-in-Delhi-excise-case:-Kejriwal-Sisodia-tell-High-Court-to-change-judge,-lack-of-impartiality दिल्ली की कथित आबकारी नीति से जुड़े मामले में एक नया कानूनी मोड़ सामने आया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal, पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia और इस मामले के अन्य आरोपियों ने Delhi High Court के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर मामले की सुनवाई किसी दूसरी बेंच को सौंपने की मांग की है।

आरोपियों ने अपने पत्र में कहा है कि इस मामले की सुनवाई कर रहीं जस्टिस Swarna Kanta Sharma के रुख में सुनवाई के दौरान पक्षपात दिखाई देता है। उनका कहना है कि आबकारी नीति से जुड़े मामलों में जस्टिस शर्मा द्वारा पहले पारित किए गए कई आदेशों को बाद में Supreme Court of India ने पलट दिया था। ऐसे में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए केस को किसी अन्य बेंच में ट्रांसफर किया जाना चाहिए।

पत्र में यह भी कहा गया है कि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना बेहद जरूरी है। यदि मामले की सुनवाई किसी अन्य बेंच को सौंपी जाती है तो इससे न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास और मजबूत होगा।

दरअसल, पिछले सप्ताह दिल्ली की Rouse Avenue Court ने कथित दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 21 अन्य आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में असफल रहा है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि जांच एजेंसी मुख्य रूप से सरकारी गवाहों के बयानों पर निर्भर दिख रही है और अदालत से “डॉट्स को जोड़ने” की अपेक्षा कर रही है, जबकि ठोस सबूत पर्याप्त नहीं हैं।

ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के बाद जांच एजेंसी Central Bureau of Investigation (सीबीआई) ने सभी 23 आरोपियों को बरी किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका स्वीकार करते हुए केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सीबीआई और उसके अधिकारियों के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर फिलहाल रोक लगा दी है।

अब इस मामले में बेंच बदलने की मांग के बाद कानूनी बहस और तेज होने की संभावना है।

]]> Wed, 11 Mar 2026 18:04:04 +0530 admin "New twist in Delhi excise case: Kejriwal-Sisodia tell High Court to change judge, lack of impartiality" स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बोले गृहमंत्री अमित शाह जो नियमों से नहीं चलेंगे, उनका माइक बंद हो ही जाना चाहिए. https://delhilookout.com/Speaking-on-the-no-confidence-motion-against-the-Speaker,-Home-Minister-Amit-Shah-said-that-the-microphone-of-those-who-do-not-follow-the-rules-should-be-switched-off. https://delhilookout.com/Speaking-on-the-no-confidence-motion-against-the-Speaker,-Home-Minister-Amit-Shah-said-that-the-microphone-of-those-who-do-not-follow-the-rules-should-be-switched-off. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि एकमात्र स्पीकर ओम बिरला हैं, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया जिन्होंने उसी दिन से मॉरल ग्राउंड पर चेयर पर ना बैठने का फैसला किया. प्रधानमंत्री को हटाना तो साधारण बहुमत चाहिए, लेकिन अगर स्पीकर को हटाना है तो स्पेशल बहुमत चाहिए. मंत्री होने के बावजूद गिरिराज सिंह का माइक बंद हुआ. जो नियमों से नहीं चलेंगे, उनका माइक बंद हो ही जाना चाहिए.
अमित शाह ने कहा कि सदन में संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, असंसदीय शब्दों को हटा दिया जाता है. आपको विशेषाधिकार नहीं कि आपके असंसदीय शब्द रखे जाएं. आप प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाइए ना मै उसका जवाब दूंगा, लेकिन स्पीकर के खिलाफ अविश्वास ठीक नहीं.

]]> Wed, 11 Mar 2026 17:51:12 +0530 admin Speaking on the no-confidence motion against the Speaker, Home Minister Amit Shah said that the microphone of those who do not follow the rules should be switched off. “दिल टूटना अपराध नहीं: रिश्तों और कानून की सीमा रेखा खींचता अदालत का फैसला” https://delhilookout.com/“Heartbreak-is-not-a-crime:-Court-ruling-draws-the-line-between-relationships-and-the-law.” https://delhilookout.com/“Heartbreak-is-not-a-crime:-Court-ruling-draws-the-line-between-relationships-and-the-law.” कानून दिल टूटने को अपराध नहीं मानता

हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि “कानून दिल टूटने को अपराध नहीं मानता।” यह टिप्पणी केवल एक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक रिश्तों, सहमति और कानून के बीच की जटिलताओं को भी उजागर करती है।

मामला उस याचिका से जुड़ा था जिसमें एक व्यक्ति ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि उस व्यक्ति ने शादी का झूठा वादा करके उससे शारीरिक संबंध बनाए। यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 और 115(2) के तहत दर्ज किया गया था।

इस मामले की सुनवाई करते हुए जज जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने स्पष्ट कहा कि अगर दो वयस्क लंबे समय तक आपसी सहमति से रिश्ते में रहते हैं और बाद में शादी नहीं हो पाती, तो सिर्फ इस वजह से उस रिश्ते को बलात्कार का अपराध नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायत को ध्यान से पढ़ने पर कहीं भी जबरदस्ती, हिंसा या शुरुआत से धोखा देने की मंशा का उल्लेख नहीं है। यह मामला दो साल तक चले लिव-इन रिलेशनशिप का था, जिसमें दोनों ने साथ रहकर एक साझा घरेलू जीवन बिताया और आपसी सहमति से संबंध बनाए।

अदालत ने अपने आदेश में एक बेहद अहम सिद्धांत दोहराया—
रिश्तों का टूटना दुखद हो सकता है, लेकिन हर टूटे हुए रिश्ते को अपराध नहीं बनाया जा सकता।

न्यायालय ने कहा कि शादी का वादा तभी “झूठा वादा” माना जा सकता है, जब यह साबित हो जाए कि शुरुआत से ही उस वादे के पीछे धोखाधड़ी की मंशा थी और उसे कभी निभाने का इरादा ही नहीं था। लेकिन अगर समय के साथ परिस्थितियां बदल जाएं—जैसे परिवार का विरोध, रिश्ते में मतभेद या मन का बदल जाना—तो इसे आपराधिक इरादा नहीं कहा जा सकता।

दरअसल आज के दौर में रिश्तों की प्रकृति भी बदल रही है। लिव-इन रिलेशनशिप, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भावनात्मक निर्णयों ने सामाजिक ढांचे को नया रूप दिया है। ऐसे में अदालतों के सामने यह चुनौती भी बढ़ गई है कि कौन-सा मामला वास्तव में अपराध है और कौन-सा केवल एक असफल रिश्ता।

इस फैसले में अदालत ने एक और महत्वपूर्ण बात कही—
आपराधिक न्याय प्रणाली को असफल रिश्तों का बदला लेने का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए।

यह टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें प्रेम संबंध टूटने के बाद आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए गए। अदालत ने साफ किया कि कानून का उद्देश्य न्याय देना है, न कि व्यक्तिगत भावनात्मक विवादों को आपराधिक रंग देना।

इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि भी दिलचस्प है। दोनों की मुलाकात आयरलैंड में पढ़ाई के दौरान हुई थी। दोस्ती प्यार में बदली और उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। महिला पहले से शादीशुदा थी और उसका तलाक का मामला चल रहा था। लेकिन समय के साथ दोनों के रिश्ते खराब हो गए और भारत लौटने के बाद महिला ने उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया।

यह फैसला केवल एक केस का निपटारा नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक संदेश भी है—
कानून भावनाओं का नहीं, तथ्यों और अपराध की मंशा का फैसला करता है।

दिल टूटना एक मानवीय अनुभव है। यह दर्दनाक जरूर है, लेकिन हर दर्द अपराध नहीं होता।

]]> Wed, 11 Mar 2026 17:36:00 +0530 admin “Heartbreak is not a crime: Court ruling draws the line between relationships and the law.” नम आँखों से सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश पादरीवाला ने सुनाया देश का पहला ‘इच्छा मृत्यु’ फैसला, हरीश राणा के माता&पिता की गुहार हुई मंजूर https://delhilookout.com/With-tearful-eyes,-Supreme-Court-Justice-Padriwala-delivered-the-countrys-first-euthanasia-verdict,-granting-the-plea-of-​​Harish-Ranas-parents. https://delhilookout.com/With-tearful-eyes,-Supreme-Court-Justice-Padriwala-delivered-the-countrys-first-euthanasia-verdict,-granting-the-plea-of-​​Harish-Ranas-parents. हम अक्सर अपने जीवन के दुखों को ही सबसे बड़ा मान बैठते हैं। नौकरी का तनाव, पैसों की कमी, रिश्तों की उलझनें—इन सबके बीच हमें लगता है कि शायद हमारी ही जिंदगी सबसे ज्यादा कठिन है। लेकिन कभी-कभी जीवन हमें ऐसी कहानियों से रूबरू कराता है, जो हमारे सारे दुखों को बहुत छोटा बना देती हैं।

हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहाँ एक परिवार को अपने ही बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की अनुमति माँगनी पड़ी।
यह केवल एक कानूनी मामला नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं की गहराई को झकझोर देने वाली कहानी है।

माता-पिता के लिए संतान केवल एक रिश्ता नहीं होती। वह उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना होती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो उसके साथ ही माँ की आँखों में अनगिनत उम्मीदें जन्म लेती हैं और पिता के दिल में उसके भविष्य के सपने बस जाते हैं। माता-पिता का पूरा जीवन अपने बच्चे को बेहतर भविष्य देने की कोशिश में बीत जाता है।

लेकिन कल्पना कीजिए उस क्षण की, जब वही माँ-बाप अदालत के सामने खड़े होकर कहते हैं—
“हमारे बेटे को इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति दे दीजिए।”

यह वाक्य जितना सरल सुनाई देता है, उसके पीछे उतना ही गहरा दर्द छिपा होता है।
यह उन अनगिनत रातों का सच है, जब एक माँ ने अपने बेटे को दर्द से कराहते हुए देखा होगा और खुद को असहाय महसूस किया होगा।
यह उस पिता की मजबूरी है, जिसने हर संभव कोशिश की होगी कि उसका बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन जब हर उम्मीद धीरे-धीरे टूटने लगे, तो शायद इंसान को अपने ही दिल के खिलाफ फैसला लेना पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति देते हुए यह कहा कि पूरी प्रक्रिया गरिमा और सम्मान के साथ पूरी की जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने परिवार से भी बातचीत की और जस्टिस पारदीवाला ने माना कि यह बेहद दुखद स्थिति है। उन्होंने कहा कि यह फैसला लेना आसान नहीं है, लेकिन किसी इंसान को अंतहीन पीड़ा में तड़पते हुए जीने के लिए मजबूर करना भी मानवता के खिलाफ है।

यहाँ सवाल केवल कानून का नहीं है, बल्कि इंसानियत का भी है।
कानून हमेशा जीवन की रक्षा के लिए खड़ा रहता है, क्योंकि हर जीवन अनमोल है। लेकिन जब वही जीवन लगातार दर्द और असहायता में बदल जाए, तब न्याय को भी संवेदनाओं के साथ रास्ता तलाशना पड़ता है।

यही वह बिंदु है जहाँ समाज को भी ठहरकर सोचना चाहिए—
क्या जीवन केवल साँस लेने का नाम है?
या जीवन का अर्थ यह भी है कि इंसान को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिले?

जब हर साँस एक संघर्ष बन जाए, जब हर दिन किसी यातना से कम न लगे, तब शायद करुणा का सबसे बड़ा रूप यही होता है कि इंसान को उस दर्द से मुक्ति दे दी जाए।

लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे गहरी चोट अदालत के फैसले में नहीं है।
सबसे गहरी चोट उस माँ के दिल में है, जिसने अपने बेटे को नौ महीने अपनी कोख में रखा था।
सबसे गहरी चोट उस पिता की आँखों में है, जिसने अपने बेटे के साथ अनगिनत सपने देखे थे।

किसी भी माँ-बाप के लिए यह कल्पना भी असहनीय होती है कि उनका बच्चा उनसे पहले इस दुनिया से चला जाए। हर माता-पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे भी लंबी उम्र जिए, खुश रहे, अपने सपनों को पूरा करे। लेकिन जब परिस्थितियाँ इतनी क्रूर हो जाएँ कि जीवन ही एक अंतहीन पीड़ा में बदल जाए, तब शायद माता-पिता को अपने दिल के सबसे कठिन फैसले से गुजरना पड़ता है।

यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक गहरी सीख भी है।
यह हमें याद दिलाती है कि जीवन की असली कीमत केवल उसके होने में नहीं, बल्कि उसके सम्मान और गरिमा में भी है।

आज के समय में, जब हम अक्सर अपने छोटे-छोटे दुखों को ही सबसे बड़ा मान लेते हैं, यह घटना हमें ठहरकर सोचने के लिए मजबूर करती है।
हम जिन समस्याओं को बहुत बड़ा समझते हैं, वे शायद जीवन के सामने उतनी बड़ी नहीं होतीं।

सच्चाई यह है कि जीवन बहुत अनमोल है। लेकिन जीवन का सम्मान तभी है जब उसमें पीड़ा से मुक्ति और गरिमा का अधिकार भी हो।

और शायद यही कारण है कि अदालत ने भी इस फैसले को केवल कानूनी दृष्टि से नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के साथ देखा।

अंत में यही सवाल हमारे सामने खड़ा रहता है—
दुनिया में दुख के कई रूप होते हैं, लेकिन शायद इससे बड़ा दुख कोई नहीं होगा कि एक माँ-बाप को अपने ही बच्चे के लिए जीवन नहीं, बल्कि मृत्यु की दुआ माँगनी पड़े।

यह केवल एक फैसला नहीं है।
यह उस दर्द की कहानी है, जिसे समझने के लिए केवल कानून नहीं, बल्कि एक संवेदनशील दिल की भी ज़रूरत होती है।

]]> Wed, 11 Mar 2026 13:35:00 +0530 admin With tearful eyes, Supreme Court Justice Padriwala delivered the country's first 'euthanasia' verdict, granting the plea of ​​Harish Rana's parents. ईरान&अमेरिका जंग का असर पडेगा बुरी तरह दुनिया पर! असर अभी से दिखने लगा! https://delhilookout.com/The-Iran-US-war-will-have-a-devastating-impact-on-the-world-The-effects-are-already-visible https://delhilookout.com/The-Iran-US-war-will-have-a-devastating-impact-on-the-world-The-effects-are-already-visible ईरान-अमेरिका जंग का असर पूरी दुनिया में दिखने लगा है। अन्तरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमत सोमवार को 114 डॉलर तक पहुंची लेकिन मंगलवार को यह घटकर 91 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई। एलएनजी गैस के दाम एक हफ्ते में करीब दुगुने हो गए हैं। भारत के कई शहरों जैसे बेंगलुरु और मुंबई में कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई की रुकावट के कारण होटलों पर बुरा असर पड़ा है। हालांकि सरकार का कहना है कि एलपीजी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सभी रिफायनरी कंपनियों से कहा गया है।
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश में पेट्रोल, डीज़ल, एलपीजी की किल्लत के कारण बुरा असर पड़ा है। बांग्लादेश में कई विश्वविद्यालय बंद कर दिये गये हैं, जबकि पाकिस्तान में शहबाज़ शरीफ की सरकार ने तेल संकट के कारण स्कूल बंद कर दिये हैं, सभी सरकारी वाहनों में तेल की खपत 50 प्रतिशत घटाने का आदेश दिया है। सभी दफ्तरों में हफ्ते में 4 दिन काम कराने का निर्देश दिया गया है।
भारत में अभी ऐसे हालात नहीं है। देश के पास तेल का पर्याप्त स्टॉक है, और सरकार का कहना है कि अभी पेट्रोल डीज़ल के दाम बढाने का कोई इरादा नहीं है। केवल एलपीजी के दाम बढाये गये हैं। सवाल ये है कि अगर अन्तरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढेंगी, तो हम कब तक इसके असर से बच पाएंगे? ये जंग अगर लंबी खिंची तो क्या होगा?
सोमवार को आयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को औपचारिक रूप से ईरान का सुप्रीम लीडर चुने जाने का ऐलान किया गया। तेहरान में हज़ारों लोगों ने मुज्तबा खामेनेई के नाम के ऐलान का स्वागत किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन ने मुज्तबा खामेनेई को बधाई दी लेकिन अमेरिका ने दावा किया कि मुज्तबा भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे।
मुज्तबा के सुप्रीम लीडर चुने जाने के तुरंत बाद ईरान ने इजराइल, सऊदी अरब, क़तर, ओमान, कुवैत, बहरीन और अमीरात पर हमले तेज़ कर दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन साथ में ये भी कहा कि वो युद्ध के जल्द खत्म होने का ऐलान नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा कि हम काफी हद तक जीत चुके हैं, लेकिन अभी ये जीत पर्याप्त नहीं है। इधर, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि अगर अमेरिका और इज़राइल के हमले जारी रहे तो वह होरमूज़ स्ट्रेट से एक लीटर तेल जाने नहीं देगा।
57 साल के मुज्तबा आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के छह बच्चों में दूसरे बेटे हैं। 28 फ़रवरी को हुए इज़राइल के हमले में मुज्तबा के बड़े भाई और उनकी बीवी की मौत हुई थी। अली खामेनेई की मौत के बाद मुज्तबा खुद सामने नहीं आए हैं। इससे पहले भी उन्होंने अब तक न तो कोई तक़रीर की है, न ही कोई इंटरव्यू दिया, इसलिए ईरान के बाहर कम ही लोग उनको जानते हैं। लेकिन ये सच है कि पिछले कई सालों से आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की सत्ता की असल ताक़त मुज्तबा के ही हाथ में थी।

]]> Tue, 10 Mar 2026 18:08:56 +0530 admin The Iran-US war will have a devastating impact on the world! The effects are already visible! ईरान और इजरायल युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने किया इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन कहा भारत आपके साथ खड़ा है&नेतन्याहू ने कहा इंडिया से आया मेरे दोस्त का फोन https://delhilookout.com/Amid-the-Iran-Israel-conflict,-Prime-Minister-Modi-called-Israeli-Prime-Minister-Netanyahu,-saying-India-stands-with-him.-Netanyahu-responded-by-saying-he-received-a-call-from-a-friend-in-India. https://delhilookout.com/Amid-the-Iran-Israel-conflict,-Prime-Minister-Modi-called-Israeli-Prime-Minister-Netanyahu,-saying-India-stands-with-him.-Netanyahu-responded-by-saying-he-received-a-call-from-a-friend-in-India. ईरान के साथ चल रही जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया किया है. उन्होंने पीएम मोदी को अपना पक्का दोस्त बताते हुए कहा कि इस समय में इजरायल के साथ खड़े रहने के लिए भारत का धन्यवाद.
प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार (2 मार्च, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके बताया था कि उनकी हालिया स्थिति पर नेतन्याहू से बात हुई है. बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को बेत शेमेश का जायजा लेने पहुंचे थे, जहां ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में नौ लोगों की जान चली गई. यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने पीएम मोदी के फोन कॉल का जिक्र किया और कहा कि वह अन्य देशों के नेताओं के भी संपर्क में हैं.
उन्होंने कहा, 'मैंने अपने दोस्त, पीएम नरेंद्र मोदी से बात की है. मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई, मैं इस वक्त में इजरायल और यहूदियों के साथ खड़े रहने के लिए उनका और भारत का शुक्रिया अदा करता हूं.' नेतन्याहू ने यह भी कहा कि वह यह नहीं बताएंगे की फोन पर उनकी क्या बात हुई, लेकिन हां बात हुई है. पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में कहा था कि उन्होंने हालिया स्थिति को लेकर भारत की चिंता से नेतन्याहू को अवगत कराया और इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए.इस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इजरायली सेना की कार्रवाई का उद्देश्य सिर्फ इजरायल की नहीं, बल्कि पूरे विश्व की सुरक्षा करना है.
नेतन्याहू ने कहा, 'यह ऑपरेशन रोरिंग लॉयन का तीसरा दिन है. इजरायली सेना और इजरायल सरकार ने हमारे मित्र अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर इजरायल के अस्तित्व को होने वाले खतरे और अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए बड़े खतरों को नष्ट करने के लिए यह अभियान शुरू किया है.'
नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की धमकियां इजरायल और अमेरिका तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यूरोप और अन्य क्षेत्रों तक भी फैल गई हैं. उन्होंने साइप्रस में ब्रिटेन के एक सैन्य ठिकाने पर ईरान के हमले की ओर इशारा करते हुए कहा, 'वे जोर-जोर से कह रहे हैं- इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद. यही उनका अंतिम लक्ष्य है, लेकिन मैंने कहा था कि वे बीच में आने वालों को भी निशाना बनाएंगे. वे यूरोप को भी निशाना बनाएंगे और उन्होंने किया.'
उन्होंने कहा, 'अगर यह आतंकवादी शासन... परमाणु हथियार और उनके इस्तेमाल के साधन, बैलिस्टिक और अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें हासिल कर लेता है, तो यह पूरी दुनिया को धमकाएगा इसलिए हमने अपनी रक्षा करने का संकल्प लिया है, लेकिन ऐसा करते हुए, हम दूसरों की भी रक्षा कर रहे हैं.'

]]> Tue, 03 Mar 2026 11:30:34 +0530 admin Amid the Iran-Israel conflict, Prime Minister Modi called Israeli Prime Minister Netanyahu, saying India stands with him. Netanyahu responded by saying he received a call from a friend in India. इस साल 19 मार्च को बॉक्स ऑफिस होगा महाक्लैश! यश की 'टॉक्सिक' के सामने कितना टिक पाएगी रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' https://delhilookout.com/This-year,-theres-a-massive-box-office-clash-on-March-19th-How-will-Ranveer-Singhs-Dhurandhar-2-hold-up-against-Yashs-Toxic https://delhilookout.com/This-year,-theres-a-massive-box-office-clash-on-March-19th-How-will-Ranveer-Singhs-Dhurandhar-2-hold-up-against-Yashs-Toxic इस साल 19 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश होने वाला है. दो बिग बजट फिल्में रिलीज होने वाली हैं. रणवीर सिंह की 'धुरंधर: द रिवेंज' और यश की 'टॉक्सिक' की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देखने को मिलेगी. दोनों ही फिल्मों को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. रिलीज से पहले ही उनके बीच टक्कर शुरू हो गई है और इस मामले में रणवीर सिंह की धुरंधर 2 टॉक्सिक से पीछे रह गई है.यश की फिल्म टॉक्सिक का शुक्रवार को टीजर रिलीज हुई. इस टीजर को यूट्यूब पर 24 घंटे के अंदर 21.93 मिलियन व्यूज मिले. टॉक्सिक का टीजर बहुत चर्चा में है. टीजर नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा है. टीजर को 398K लाइक्स मिल गए हैं.वहीं धुरंधर के टीजर की बात करें तो ये 2 हफ्ते पहले रिलीज हुआ. इस टीजर को यूट्यूब 15 मिलियन व्यूज मिले. टीजर को 453K लाइक्स मिले. टीजर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है. टीजर व्यूज के मामले में टॉक्सिक ने बाजी मार ली है. टीजर को 24 घंटे में 46 परसेंट ज्यादा व्यूज मिले.इसके अलावा रणवीर सिंह की धुरंधर 2 एक और मामले में टॉक्सिक से पीछे चल रही है. बुकमायशो इंटरेस्ट्स में भी टॉक्सिक आगे है. टॉक्सिक को 401K से ज्यादा लाइक्स मिले. वहीं धुरंधर 2 को 145K से ज्यादा लाइक्स मिले.फिल्म धुरंधर 2 की बात करें तो इसे आदित्य धर बना रहे हैं. फिल्म को 5 भाषा हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगू और कन्नड़ में रिलीज किया जाएगा. धुरंधर 2 में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और राजा अर्जुन जैसे स्टार्स लीड रोल में हैं. फिल्म का पहला पार्ट दिसंबर 2025 में रिलीज हुआ था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. वहीं फिल्म टॉक्सिक की बात करें तो इस फिल्म में यश, तारा सुतारिया, रुक्मणी वसंत, कियारा आडवाणी जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को गीतू मोहनदास डायरेक्ट कर रहे हैं.

]]> Mon, 23 Feb 2026 19:12:59 +0530 admin This year, there's a massive box office clash on March 19th! How will Ranveer Singh's 'Dhurandhar 2' hold up against Yash's 'Toxic'? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा सीएम योगी आदित्यनाथ की इच्छा पर ही होगी मेरी गिरफ्तारी! मेरा चरित्र बिल्कुल साफ S https://delhilookout.com/wami-Avimukteshwarananda-said,-My-arrest-will-only-happen-at-the-behest-of-CM-Yogi-Adityanath-My-character-is-absolutely-clean. https://delhilookout.com/wami-Avimukteshwarananda-said,-My-arrest-will-only-happen-at-the-behest-of-CM-Yogi-Adityanath-My-character-is-absolutely-clean. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर अखिलेश यादव एक्स पर पोस्ट कर लिखा-ष्भाजपा हटाओ, सनातन बचाओ! सच्चे संतों का अपमान करके भाजपा ने फिर साबित कर दिया है कि सिवाय अपनी पैसों की भूख और खुदगर्जी के, वो किसी की भी सगी नहीं है. भाजपाई की ये पुरानी ‘कु-कार्यशैली’ है कि जो भी भाजपाइयों के जुल्म, ज्यादती और जुर्म के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे भाजपाई झूठे आरोपों से धमकाने, दबाने, मिटाने की साजिश करते हैं. भ्रष्ट-भाजपाई, उनके मुखबिर संगी-साथी और सत्ता सजातीय वाहिनी की ‘बिगड़ी-तिकड़ी’ नकारात्मकता का आपराधिक त्रिगुट है, जिसका मंसूबा धन-कमाने के लिए सत्ता हासिल करना है. ये सब के सब अपने-अपने स्वार्थ के लिए एक अड्डे पर इकट्ठा हैं वैसे ये एक-दूसरे को फूटी आँख नहीं सुहाते हैं. इनकी आपसी खटपट की भूमिगत आवाजें अक्सर बाहर सुनाई दे जाती हैं.
कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज की याचिका पर अदालत ने शनिवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और अन्य आरोपियों पर दो किशोरवय लड़कों के यौन शोषण के आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था. इसके बाद देर रात इस सिलसिले में शंकराचार्य उनके शिष्य तथा दो-तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.
उधर, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती ने एबीपी न्यूज पर बात करते हुए कहा कि अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो मानूंगा कि सीएम की इच्छा है. हमारे चरित्र में कोई गड़बड़ी नहीं है, गिरफ्तारी की कोई वजह नहीं बनती.

]]> Mon, 23 Feb 2026 18:53:07 +0530 admin wami Avimukteshwarananda said, "My arrest will only happen at the behest of CM Yogi Adityanath! My character is absolutely clean." 9 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा! बीजपेी के पास सीटें बढ़ाने का मौका https://delhilookout.com/Elections-announced-for-37-Rajya-Sabha-seats-in-9-states-BJP-has-a-chance-to-increase-its-seats. https://delhilookout.com/Elections-announced-for-37-Rajya-Sabha-seats-in-9-states-BJP-has-a-chance-to-increase-its-seats. राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव की घोषणा हो गई है. 16 मार्च को मतदान होना है और चुनाव के परिणाम भी उसी दिन आने है. इसमें से 12 सीट फिलहाल NDA के पास हैं और बची हुई 25 विपक्ष के पास हैं. बीजेपी के पास जहां एक तरफ अपनी सीट बढ़ाने का मौका है तो वहीं गठबंधन के सहयोगियों को साधना भी बड़ा चैलेंज होने वाला है. जिन राज्यों में राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है, उनमें महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं.
बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं. यहां एनडीए के पास 202 विधायक हैं, जबकि जीत के लिए 205 विधायक चाहिए. एक सीट के लिए 41 वोट जरूरी हैं. महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं. AIMIM के 5 विधायक, BSP के 1 विधायक अगर महागठबंधन के साथ आए तो विपक्ष एक सीट निकाल सकता है. हालांकि खबर ये भी है कि NDA विपक्षी दलों में सेंध लगा सकता है.एनडीए के फॉर्मूले की बात करें तो 2 बीजेपी, 2 जेडीयू, 1 सहयोगी को दी जा सकती है, लेकिन सवाल ये कि सहयोगी में किसको राज्यसभा भेजने की तैयारी है. इसमें एलजेपी (आर) आगे है, लेकिन HAM और राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी दावेदार हैं. यानी असली चुनौती विपक्ष नहीं, सीट बंटवारा है.महाराष्ट्र के समीकरण की बात करें तो यहां 7 सीटें खाली हो रही हैं. 288 सदस्यीय विधानसभा में एक सीट के लिए 37 वोट चाहिए. महायुति के पास 235 विधायक हैं और वे 6 सीटें आराम से जीत जाएंगे, लेकिन शिवसेना (शिंदे) 2 सीट चाहती है. बीजेपी 3+1 (आरपीआई) फॉर्मूला देख रही है.
तमिलनाडु में 6 सीटें खाली हो रही हैं. DMK 4 सीटें आसानी से निकाल सकता है. AIADMK 1 सीट बचाएगा. एक सीट पर मुकाबला संभव है. पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं. TMC अपनी 4 सीटें बचा सकती है. एक सीट पर बीजेपी की नजर है. ओडिशा से 4 सीटें खाली होगी, जिनमें से 2 बीजेपी और 2 बीजेडी के पास हैं. मौजूदा समीकरण में बीजेपी 3 सीटें जीत सकती है. बीजेडी को 1 ही सीट मिलने की संभावना है. हरियाणा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की 2-2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं. हरियाणा में फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के पास 1-1 सीट है. छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टी के खाते में एक-एक सीट जाने की संभावना है. तेलंगाना में राज्यसभा की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं. असम की तीन सीटों में से दो बीजेपी के खाते में जाएंगी. वहीं तीसरी सीट पर कांग्रेस और AIUDF के बीच मुकाबला होना है. हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है. कुल मिलाकर देखें तो एनडीए को 2-3 सीटों का फायदा हो सकता है. इंडिया गठबंधन 3-4 सीटें खो सकता है. बीजेपी की सीट 9 से बढ़कर 12 हो सकती है. कांग्रेस को भी 4-5 सीटों को फायदा हो सकता है.

]]> Mon, 23 Feb 2026 18:51:34 +0530 admin Elections announced for 37 Rajya Sabha seats in 9 states! BJP has a chance to increase its seats. तेजस विमान के किसी भी प्रकार के दुर्घटनाग्रस्त होने की कोई घटना नहीं! जमीन पर घटित एक मामूली तकनीकी घटना थी। https://delhilookout.com/There-were-no-reported-accidents-involving-the-Tejas-aircraft,-with-one-minor-ground-technical-incident. https://delhilookout.com/There-were-no-reported-accidents-involving-the-Tejas-aircraft,-with-one-minor-ground-technical-incident. भारत का स्वदेशी फाइटर जेट एलसीए तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। यह आधिकारिक जानकारी सोमवार को सार्वजनिक की गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने एलसीए तेजस से जुड़ी कुछ हालिया मीडिया रिपोर्ट्स पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही है।
एचएएल का कहना है कि कुछ खबरों में तथ्यों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। कंपनी ने साफ किया है कि एलसीए तेजस विमान के किसी भी प्रकार के दुर्घटनाग्रस्त होने की कोई घटना नहीं हुई है। गौरतलब है कि एलसीए तेजस विमान का निर्माण एचएएल द्वारा किया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्टस में एलसीए तेजस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात कही गई थी। इस पर एचएएल का कहना है कि जिस घटना का उल्लेख किया जा रहा है वह उड़ान के दौरान नहीं, बल्कि जमीन पर घटित एक मामूली तकनीकी घटना थी। इसे नियमित रखरखाव और मानक संचालन प्रक्रियाओं के तहत तुरंत संभाल लिया गया। इस घटना से किसी प्रकार की बड़ी क्षति या जनहानि की कोई सूचना नहीं है।
कंपनी का कहना है कि एलसीए तेजस दुनिया के समकालीन लड़ाकू विमानों में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा रिकॉर्ड रखने वाले विमानों में शामिल है। यह स्वदेशी लड़ाकू विमान अत्याधुनिक तकनीक, उन्नत एवियोनिक्स और सख्त सुरक्षा मानकों के लिए जाना जाता है। एचएएल ने यह भी बताया कि मानक प्रक्रिया के तहत तकनीकी पहलुओं का गहन विश्लेषण किया जा रहा है। कंपनी इस मामले में भारतीय वायु सेना के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि किसी भी संभावित तकनीकी समस्या का शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
कंपनी ने अपील की है कि आधिकारिक पुष्टि के बिना किसी भी प्रकार की अटकलें न लगाई जाएं और केवल प्रमाणित जानकारी ही प्रसारित की जाए। एचएएल ने दोहराया कि तेजस कार्यक्रम पूरी तरह सुरक्षित, विश्वसनीय और देश की सामरिक क्षमता को मजबूत करने वाला है। इस स्पष्टीकरण के साथ एचएएल ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि एलसीए तेजस पूरी तरह सुरक्षित है और संचालन में कोई व्यवधान नहीं है।
इस वर्ष व बीते वर्ष रक्षा क्षेत्र में कई बड़े व प्रमुख अनुबंध हुए। इनमें 97 तेजस एलसीए एमके 1ए खरीद हेतु एचएएल के साथ अनुबंध भी शामिल है। वहीं, 17 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्री ने एचएएल के नासिक परिसर में एलसीए एमके 1ए की तीसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया था। एलसीए एमके 1ए की वार्षिक उत्पादन क्षमता 24 विमानों तक पहुंच गई है। एलसीए तेजस के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) भारत के हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को इंजन की सप्लाई कर रही है।
अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक व एचएएल के बीच यह समझौता भारत के इस स्वदेशी लड़ाकू विमान के इंजन को लेकर है। समझौते के तहत भारत को 113 जेट इंजन सप्लाई किए जाएंगे। जेट इंजन की ये सप्लाई वर्ष 2032 तक पूरी होने की संभावना है। दुबई एयर शो 2025 में यह भारतीय लड़ाकू विमान एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में क्रैश हो गया था। इस हादसे के बाद एचएएल ने एक आधिकारिक स्पष्टीकरण पत्र जारी किया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि यह घटना पूरी तरह से असाधारण परिस्थितियों में हुई एक एकाकी घटना है।

]]> Mon, 23 Feb 2026 18:50:09 +0530 admin There were no reported accidents involving the Tejas aircraft, with one minor ground technical incident. भारत टैक्सी का उद्देश्य ‘सारथी’ को कंपनी के मुनाफे का मालिक बनाना है। जो श्रम कर रहा है, उसे ही मुनाफा मिलना चाहिए। https://delhilookout.com/Bharat-Taxis-goal-is-to-make-the-charioteer-the-owner-of-the-companys-profits.-The-person-doing-the-work-should-be-the-one-who-earns-the-profits. https://delhilookout.com/Bharat-Taxis-goal-is-to-make-the-charioteer-the-owner-of-the-companys-profits.-The-person-doing-the-work-should-be-the-one-who-earns-the-profits. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि भारत टैक्सी सिर्फ एक टैक्सी योजना नहीं, चालक भाइयों-बहनों को सम्मान से ‘सारथी’ बनाने की पहल है और इसका उद्देश्य ‘सारथी’ को कंपनी के मुनाफे का मालिक बनाना है।राष्ट्रीय राजधानी में भारत टैक्सी के सारथियों के साथ संवाद में केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि जो श्रम कर रहा है, उसे ही मुनाफा मिलना चाहिए। हमारा उद्देश्य टैक्सी के मालिक को धनी बनाना है और सारथी ही मालिक हैं। साथ ही शाह ने कहा कि सारथी भारत टैक्सी के मालिक हैं और मुनाफे में भी उनका हिस्सा होगा। आने वाले तीन वर्षों में देश के प्रत्येक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ‘भारत टैक्सी’ होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत टैक्सी को देश की पांच बड़ी कोऑपरेटिव्स को मिलाकर खड़ा किया है। अब जैसे-जैसे सारथियों की संख्या बढ़ती जाएगी और जो भी सारथी इसमें पार्टनर बनना चाहेगा, उसे 500 रूपए के शेयर लेने पर मालिकाना हक मिल जाएगा।शाह ने कहा कि जब भारत टैक्सी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव होगा, तब इसमें कुछ स्थान सारथियों के लिए भी आरक्षित रखे जाएंगे। जब सारथी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ जाएंगे तब वे स्वयं अन्य सारथियों के सभी हितों की रक्षा और चिंता करेंगे।भारत टैक्सी को एक कोऑपरेटिव आंदोलन बताते हुए कहा कि भारत टैक्सी की कुल कमाई में से बीस प्रतिशत भारत टैक्सी के अकाउंट में सारथियों की पूंजी के रूप में जमा हो जाएगा और अस्सी प्रतिशत पैसा टैक्सी कितने किलोमीटर चली है, उसके अनुसार वापस सारथियों के खाते में जाएगा।
शाह ने कहा कि शुरूआती 3 साल भारत टैक्सी के विस्तार में जाएंगे और उसके बाद जितना भी मुनाफा होगा, उसका बीस प्रतिशत भारत टैक्सी में रहेगा और अस्सी प्रतिशत सारथी भाइयों को वापस दे दिया जाएगा।शाह ने कहा कि भारत टैक्सी में कुछ भी छिपा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सारथियों को हर जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराकर ‘भारत टैक्सी’ दुनिया की सबसे पारदर्शी कैब सर्विस बनेगी। भारत टैक्सी में सारथियों की मिनिमम वायबिलिटी पर किलोमीटर की दर की एक बेस लाइन बनाकर काम होगा। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी में ऑटो के मूल्य, पेट्रोल की खपत और मिनिमम मुनाफे को मिलाकर एक बेस रेट होगा और इससे नीचे यह ऑपरेट नहीं करेगी।
शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य सारथियों का कल्याण भी है और ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार करना भी है।

]]> Mon, 23 Feb 2026 18:48:22 +0530 admin Bharat Taxi's goal is to make the "charioteer" the owner of the company's profits. The person doing the work should be the one who earns the profits. कर्नाटक में इजरायली महिला से बलात्कार और एक पर्यटक की हत्या के आरोपी तीन लोगों को मौत की सजा https://delhilookout.com/Three-men-sentenced-to-death-in-Karnataka-for-raping-an-Israeli-woman-and-murdering-a-tourist https://delhilookout.com/Three-men-sentenced-to-death-in-Karnataka-for-raping-an-Israeli-woman-and-murdering-a-tourist कर्नाटक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध हम्पी में एक विदेशी महिला से बलात्कार और एक पर्यटक की हत्या की घटना को लेकर कोर्ट ने कड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने मामले में दोषी साबित हुए तीन लोगों को मौत की सजा दी है। अब जाकर कोर्ट ने 16 फरवरी को इस मामले में न्याय किया है और दोषियों को सख्त सजा दी है। आइए जानते हैं कि इस मामले में क्या जानकारी सामने आई है।
सामने आई जानकारी के मुताबिक, गंगावती की एक अदालत ने हम्पी के पास एक विदेशी महिला के साथ बलात्कार और एक विदेशी पर्यटक की हत्या के मामले में तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। हम्पी में इजरायली महिला से रेप और अमेरिकी नागरिक की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस मामले में 16 फरवरी को फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश सदानंद नागप्पा नाइक ने दोषियों को मौत की सजा का आदेश दिया।
गंगावती की एक अदालत द्वारा रेप और हत्या के मामले के दोषियों मल्लेश उर्फ ​​हांडीमॉल, साई और शरणप्पा को मौत की सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक, ये पूरी घटना बीते साल मार्च महीने में हम्पी के पास सनापुरा में तुंगभद्रा नहर के पास घटी थी। अपराध की इस वारदात ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी और इसकी व्यापक निंदा हुई थी। भाजपा ने इस घटना और कानून व्यवस्था को लेकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला था।
शिकायत में दी गई जानकारी के मुताबिक, पर्यटक नहर के किनारे गिटार बजा रहे थे और गाना गा रहे थे। इसी दौरान बाइक पर तीन लोग आए और उनसे पेट्रोल पंप जाने के रास्ते के बारे में पूछा और पर्यटकों से पैसों की मांग की। मना करने के बाद तीनों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। अब कोर्ट ने तीनों दोषियों को सख्त सजा सुनाई है।

]]> Mon, 16 Feb 2026 19:18:35 +0530 admin Three men sentenced to death in Karnataka for raping an Israeli woman and murdering a tourist इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आगाज! इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में मलेरिया से लेकर सर्वाइकल कैंसर तक के उपकरण होंगे अब एआई से लैस https://delhilookout.com/India-AI-Impact-Summit-begins-India-AI-Impact-Summit-2026-will-feature-AI-powered-tools-for-everything-from-malaria-to-cervical-cancer. https://delhilookout.com/India-AI-Impact-Summit-begins-India-AI-Impact-Summit-2026-will-feature-AI-powered-tools-for-everything-from-malaria-to-cervical-cancer. इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का सोमवार से आगाज हो गया. ग्लोबल साउथ में पहली बार हो रही इस समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को उद्घाटन किया. भारत मंडपम में 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक ये 'एआई इम्पैक्ट समिट 2026' चलेगा. इस पांच दिवसीय कार्यक्रम में एआई की सुरक्षा, गवर्नेंस, नैतिक उपयोग, डेटा सुरक्षा और सॉवेरन एआई के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. इस समिट का एक बड़ा आकर्षित 'युवाएआई' कार्यक्रम है. यह एक ग्लोबल यूथ चैलेंज है और इसका उद्देश्य छात्रों और युवा पेशेवरों में एआई को लेकर जागरूकता फैलाना है. इस चैलेंज में 38 से अधिक देशों से 2,500 से अधिक आवेदन आए थे. इसमें से शीर्ष 20 फाइनलिस्ट का चयन इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा किया गया है, जिसमें 15 टीम भारत से हैं. इन शीर्ष 20 फाइनलिस्ट का चयन 2025 के आखिर में कई राउंड्स की प्रतियोगिता के बाद किया गया था.
इन शीर्ष 20 फाइनलिस्ट को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के जरिए वैश्विक मंच पर अपने इनोवेशन को दिखाने का मौका मिलेगा. शीर्ष 20 फाइनलिस्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु अनुकूलन, पहुंच को आसान बनाने, स्मार्ट मोबिलिटी और डिजिटल ट्रस्ट जैसे क्षेत्रों में एआई का उपयोग कर रहे हैं. उनके प्रोजेक्ट्स में मलेरिया का पता लगाने वाले सिस्टम्स, एआई-संचालित वाक् सहायक पहनने योग्य उपकरण, सर्वाइकल कैंसर की जांच के उपकरण, ग्रामीण टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म, कृषि इंटेलिजेंस सिस्टम्स, पशुधन विश्लेषण समाधान, वन अग्नि और बाढ़ की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, डीपफेक का पता लगाने वाले उपकरण और दृष्टिबाधित लोगों के लिए सहायक टोक्नोलॉजी शामिल हैं. इसमें से शीर्ष तीन फाइनलिस्ट को 15-15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा. अगले तीन सर्वश्रेष्ठ फाइनलिस्ट को 10-10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त, 5-5 लाख रुपए के दो विशेष पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे.

]]> Mon, 16 Feb 2026 19:08:26 +0530 admin India AI Impact Summit begins! India AI Impact Summit 2026 will feature AI-powered tools for everything from malaria to cervical cancer. लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने की आपत्तिजनक टिप्पणी कहा नेहरु&गांधी परिवार के मक्कारी का इतिहास देश के सामने आना चाहिए https://delhilookout.com/BJP-MP-Nishikant-Dubey-made-objectionable-remarks-in-the-Lok-Sabha,-saying-the-history-of-the-Nehru-Gandhi-familys-treachery-should-be-brought-before-the-country. https://delhilookout.com/BJP-MP-Nishikant-Dubey-made-objectionable-remarks-in-the-Lok-Sabha,-saying-the-history-of-the-Nehru-Gandhi-familys-treachery-should-be-brought-before-the-country. लोकसभा में चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बिना छपी किताब को लेकर तीन दिनों से संसद को बंधक बनाकर रखा है. उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी के एक किताब के बदले 100 किताबें लेकर संसद भवन आया हूं. नेहरु-गांधी परिवार के मक्कारी का इतिहास देश के सामने आना चाहिए.'
निशिकांत दुबे ने कहा, 'माउंटबेटन और एडविना के साथ ने किस तरह देश का बंटवारा किया गया और कैसे नेहरू एडविना के साथ मिल बैठ कर कैसे देश की सारी जानकारी देते थे. बिना छपी किताब पर राहुल गांधी जी आपने पिछले 3 दिनों से संसद को बंधक बनाकर रखा है. कुछ छपी किताब पर भी सदन में बहस हो जाए. नेहरू-गांधी परिवार का इतिहास झूठ, मक्कारी, भ्रष्टाचारी और देश तोड़ने वालों का है.'बीजेपी सांसद ने कहा, 'इन सभी किताबों पर इस नेहरू गांधी परिवार ने बैन लगाया हुआ है. पूरी कांग्रेस पार्टी ने देश को नुकसान पहुंचाया है. देश को भ्रष्टाचारी और देश तोड़ने वालों के साथ दिया है. नेहरू-गांधी परिवार को लगता है कि वह देश के राजा हैं और वह राजशाही में अभी भी जी रहे हैं. हम चाहते हैं कि इन सभी किताबों पर भी चर्चा हो.' लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार (4 फरवरी 2026) को पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे के अप्रकाशित किताब की एक कॉपी लेकर संसद पहुंचे और इसके एक हिस्से का हवाला देते हुए दावा किया कि जब चीन के टैंक भारत की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया था. उनका कहना था कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आते हैं तो वह यह पुस्तक उन्हें गिफ्ट करेंगे.

]]> Wed, 04 Feb 2026 18:14:18 +0530 admin BJP MP Nishikant Dubey made objectionable remarks in the Lok Sabha, saying the history of the Nehru-Gandhi family's treachery should be brought before the country.