दिल्ली सरकार ने ईंधन बचत को लेकर कई बड़े कदमों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद राजधानी में पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए नई योजना लागू की जाएगी।

मुख्य फैसले इस प्रकार हैं:

सरकारी दफ्तरों में सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू होगा।
प्राइवेट कंपनियों से भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की जाएगी।
सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले पेट्रोल-डीजल में 20% कटौती होगी।
हर सोमवार को “मंडे मेट्रो” के रूप में मनाया जाएगा, यानी अधिकारी और कर्मचारी मेट्रो से सफर करेंगे।
सरकारी कॉलोनियों से मेट्रो स्टेशन तक पहुंचाने के लिए 58 बसें चलाई जाएंगी।
स्कूलों और कॉलेजों से ऑनलाइन क्लास शुरू करने की अपील की जाएगी।
दिल्ली सरकार अगले 6 महीने तक नई पेट्रोल, डीजल और ईवी गाड़ियां नहीं खरीदेगी।

सरकार ने इस अभियान को “मेरा भारत–मेरा योगदान” योजना का हिस्सा बताया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इसका उद्देश्य सिर्फ ईंधन बचत नहीं बल्कि प्रदूषण कम करना और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना भी है।

अमित शाह ने कहा —
“सुवेंदु अधिकारी के अलावा किसी दूसरे नाम का प्रस्ताव ही नहीं आया… सभी विधायकों ने एकमत से उनका समर्थन किया।”

ऐलान होते ही अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी को फूलों की माला पहनाकर जीत की बधाई दी।
वही शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने 2021 में Mamata Banerjee को नंदीग्राम में हराया था…
और इस बार भवानीपुर में भी ममता के गढ़ में जाकर बड़ी राजनीतिक शिकस्त दी।

अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बंगाल का नया CM कौन बना…
सवाल ये है कि क्या बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह बदलने जा रही है? ????

हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहाँ एक परिवार को अपने ही बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की अनुमति माँगनी पड़ी।
यह केवल एक कानूनी मामला नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं की गहराई को झकझोर देने वाली कहानी है।

माता-पिता के लिए संतान केवल एक रिश्ता नहीं होती। वह उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना होती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो उसके साथ ही माँ की आँखों में अनगिनत उम्मीदें जन्म लेती हैं और पिता के दिल में उसके भविष्य के सपने बस जाते हैं। माता-पिता का पूरा जीवन अपने बच्चे को बेहतर भविष्य देने की कोशिश में बीत जाता है।

लेकिन कल्पना कीजिए उस क्षण की, जब वही माँ-बाप अदालत के सामने खड़े होकर कहते हैं—
“हमारे बेटे को इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति दे दीजिए।”

यह वाक्य जितना सरल सुनाई देता है, उसके पीछे उतना ही गहरा दर्द छिपा होता है।
यह उन अनगिनत रातों का सच है, जब एक माँ ने अपने बेटे को दर्द से कराहते हुए देखा होगा और खुद को असहाय महसूस किया होगा।
यह उस पिता की मजबूरी है, जिसने हर संभव कोशिश की होगी कि उसका बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन जब हर उम्मीद धीरे-धीरे टूटने लगे, तो शायद इंसान को अपने ही दिल के खिलाफ फैसला लेना पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति देते हुए यह कहा कि पूरी प्रक्रिया गरिमा और सम्मान के साथ पूरी की जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने परिवार से भी बातचीत की और जस्टिस पारदीवाला ने माना कि यह बेहद दुखद स्थिति है। उन्होंने कहा कि यह फैसला लेना आसान नहीं है, लेकिन किसी इंसान को अंतहीन पीड़ा में तड़पते हुए जीने के लिए मजबूर करना भी मानवता के खिलाफ है।

यहाँ सवाल केवल कानून का नहीं है, बल्कि इंसानियत का भी है।
कानून हमेशा जीवन की रक्षा के लिए खड़ा रहता है, क्योंकि हर जीवन अनमोल है। लेकिन जब वही जीवन लगातार दर्द और असहायता में बदल जाए, तब न्याय को भी संवेदनाओं के साथ रास्ता तलाशना पड़ता है।

यही वह बिंदु है जहाँ समाज को भी ठहरकर सोचना चाहिए—
क्या जीवन केवल साँस लेने का नाम है?
या जीवन का अर्थ यह भी है कि इंसान को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिले?

जब हर साँस एक संघर्ष बन जाए, जब हर दिन किसी यातना से कम न लगे, तब शायद करुणा का सबसे बड़ा रूप यही होता है कि इंसान को उस दर्द से मुक्ति दे दी जाए।

लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे गहरी चोट अदालत के फैसले में नहीं है।
सबसे गहरी चोट उस माँ के दिल में है, जिसने अपने बेटे को नौ महीने अपनी कोख में रखा था।
सबसे गहरी चोट उस पिता की आँखों में है, जिसने अपने बेटे के साथ अनगिनत सपने देखे थे।

किसी भी माँ-बाप के लिए यह कल्पना भी असहनीय होती है कि उनका बच्चा उनसे पहले इस दुनिया से चला जाए। हर माता-पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे भी लंबी उम्र जिए, खुश रहे, अपने सपनों को पूरा करे। लेकिन जब परिस्थितियाँ इतनी क्रूर हो जाएँ कि जीवन ही एक अंतहीन पीड़ा में बदल जाए, तब शायद माता-पिता को अपने दिल के सबसे कठिन फैसले से गुजरना पड़ता है।

यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक गहरी सीख भी है।
यह हमें याद दिलाती है कि जीवन की असली कीमत केवल उसके होने में नहीं, बल्कि उसके सम्मान और गरिमा में भी है।

आज के समय में, जब हम अक्सर अपने छोटे-छोटे दुखों को ही सबसे बड़ा मान लेते हैं, यह घटना हमें ठहरकर सोचने के लिए मजबूर करती है।
हम जिन समस्याओं को बहुत बड़ा समझते हैं, वे शायद जीवन के सामने उतनी बड़ी नहीं होतीं।

सच्चाई यह है कि जीवन बहुत अनमोल है। लेकिन जीवन का सम्मान तभी है जब उसमें पीड़ा से मुक्ति और गरिमा का अधिकार भी हो।

और शायद यही कारण है कि अदालत ने भी इस फैसले को केवल कानूनी दृष्टि से नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के साथ देखा।

अंत में यही सवाल हमारे सामने खड़ा रहता है—
दुनिया में दुख के कई रूप होते हैं, लेकिन शायद इससे बड़ा दुख कोई नहीं होगा कि एक माँ-बाप को अपने ही बच्चे के लिए जीवन नहीं, बल्कि मृत्यु की दुआ माँगनी पड़े।

यह केवल एक फैसला नहीं है।
यह उस दर्द की कहानी है, जिसे समझने के लिए केवल कानून नहीं, बल्कि एक संवेदनशील दिल की भी ज़रूरत होती है।

साधना भारद्वाज -संपादक :- 

ऐसा प्रतीत हुआ, मानो कोलम्बो का परिदृश्य अचानक नेपाल की राजधानी काठमांडो में उतर आया हो। गुस्से और अविश्वास से भरी भीड़ ने पहली बार नेताओं, नौकरशाहों, न्यायपालिका और मीडिया को एक साथ निशाने पर लिया।
मंगलवार को संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय ‘शीतल निवास’, प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रियों की कोठियों को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेरबहादुर देउबा और उनकी पत्नी, विदेश मंत्री आरजू राणा, को बूढ़ा नीलकंठ स्थित उनके आवास से घसीट कर पीटा गया और उनके घर में आग लगा दी गई। सेना की सुरक्षा में दोनों को अस्पताल ले जाया गया।
सत्ता से बाहर चल रहे पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड भी गुस्से का शिकार हुए। उनके खुमलाटार आवास पर तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद वे भूमिगत हो गए। सेना ने उन्हें और अन्य नेताओं को सुरक्षित थानों में शरण दिलाई। इस विद्रोह की आग से कांतिपुर पब्लिकेशन्स का मुख्यालय भी नहीं बचा—भीड़ ने देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस की इमारत को आग के हवाले कर दिया।
नेता, नौकरशाह, न्यायपालिका और मीडिया—सभी सहमे हुए। भरोसे का इतना बड़ा स्खलन, मानो पूरा तंत्र भरभरा कर गिर गया हो।"सिंहासन खाली करो कि जनता आती है"—यह माहौल भांपकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सेना प्रमुख की सलाह पर पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। लेकिन इस्तीफे से भी भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ।
मंगलवार सुबह प्रदर्शनकारियों ने उनके भक्तपुर स्थित निजी आवास को आग के हवाले कर दिया, फिर शाम तक काठमांडो के बलुवाटार स्थित सरकारी आवास को भी जला दिया।
सरकार में सहयोगी नेपाली कांग्रेस के मंत्री एक-एक कर इस्तीफा दे चुके थे। 3 सितम्बर को पीएम ओली चीन में विजय दिवस समारोह में शामिल हुए थे। उनके लौटते ही नेपाली कांग्रेस नेता शेखर कोइराला चीन चले गए और वहीं से पार्टी मंत्रियों को इस्तीफे का निर्देश जारी किया।
सवाल: क्या थिएनआनमन जैसा दमन संभव था?
स्थिति अब इस सवाल पर आकर ठहरती है: क्या केपी शर्मा ओली में चीन की तरह थिएनआनमन स्क्वायर जैसी कठोर कार्रवाई करने की क्षमता या इच्छा थी? या फिर नेपाल के लोकतंत्र और सामाजिक ताने-बाने ने उन्हें ऐसा करने से रोका?

नेपाल में बढ़ती अराजकता: भैंसेपाटी से नक्खू जेल तक
काठमांडू। नेपाल की राजधानी से सटे इलाके भैंसेपाटी में मंगलवार दोपहर अचानक राजनीतिक भूचाल मच गया। यहां मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों की कोठियों वाला कॉम्प्लेक्स देखते-ही-देखते आग की लपटों में घिर गया। सबसे पहले संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के आवास को निशाना बनाया गया, फिर आसपास के मकानों में भी आगजनी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देख नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टरों के ज़रिये मंत्रियों और उनके परिवारों को सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा।
नक्खू जेल पर धावा, रबी लामिछाने की रिहाई
इसी बीच, एक और नाटकीय घटनाक्रम में जेन-जेड प्रदर्शनकारियों ने नक्खू जेल पर धावा बोल दिया और पूर्व मंत्री तथा पत्रकार रबी लामिछाने को छुड़ा ले गए। यह घटना न केवल नेपाल में बढ़ती अशांति का संकेत है, बल्कि जेन-जेड प्रदर्शनकारियों के लगातार दुस्साहसी होते जाने की तरफ भी इशारा करती है।
सत्ता और साज़िश के सवाल
नेपाल की सड़कों पर हिंसा और विद्रोह के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेनाध्यक्ष जनरल अशोक राज सिगडेल अब देश की बागडोर संभालने को मजबूर होंगे?
भारत में चर्चाओं का केंद्र अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए है, हालांकि अमेरिकी परियोजनाएं नेपाल में सामान्य ढंग से चल रही हैं। वहीं, केपी शर्मा ओली के हालिया चीन दौरे को लेकर भी शंकाएं उठ रही हैं।

'फेल्ड स्टेट' की ओर नेपाल?
विश्लेषकों का मानना है कि नेपाल की स्थिति धीरे-धीरे 'फेल्ड स्टेट' की परिभाषा को छू रही है। 2022 में श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण जिस तरह जनता ने राष्ट्रपति भवन तक पर धावा बोला था, वैसे हालात नेपाल में सोशल मीडिया की ताकत से अचानक उभर आए। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि फेसबुक, टिकटॉक और टेलीग्राम जैसे मंच जनता को सड़कों पर उतार देंगे।

सोशल मीडिया और राजनीतिक दोहरापन
दिलचस्प बात यह है कि जिन नेताओं ने कभी सोशल मीडिया पर रोक लगाने का विरोध किया था, वही बाद में प्रतिबंध लगाने वाले बने।
13 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री प्रचंड ने सामाजिक सद्भाव का हवाला देते हुए टिकटॉक पर बैन लगाया।
अगस्त 2024 में टिकटॉक के रजिस्टर होते ही बैन हटा दिया गया। जुलाई 2024 में टेलीग्राम पर धोखाधड़ी व धन शोधन के आरोपों के चलते प्रतिबंध लगाया गया। इससे पहले ओली सरकार (2018–2021) ने सोशल नेटवर्क को नियंत्रित करने की कवायद शुरू की थी। दिसंबर 2020 में अधिवक्ता बी.पी. गौतम और अनीता बजगैन ने विदेशी विज्ञापनों और अप्रतिबंधित प्रसारण पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी। साथ ही नेपाल केबल टेलीविजन फेडरेशन के महासचिव मनोज गुरुंग ने भी सोशल मीडिया पर नियंत्रण की मांग की थी।

जो एजेंसीज ठीक से Sterilization नहीं कर पाई, वो शेल्टर में डॉग्स की देखभाल कैसे करेगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी है।

TNR (Trap–Neuter–Return) को तेज़ करना
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साबित हो चुका है कि नसबंदी ही स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन को स्थायी रूप से घटाने का सबसे मानवीय तरीका है।
1.दिल्ली-NCR में इसे अभियान की तरह चलाना होगा, ताकि 2–3 साल में संख्या में स्पष्ट गिरावट दिखे।
इसके लिए MCD, NGOs, और पशु चिकित्सकों का संयुक्त नेटवर्क बनाया जाए।

2. ज़ोन वाइज डॉग मैनेजमेंट
हर वार्ड में डॉग फीडिंग ज़ोन तय किए जाएं, ताकि खाने के लिए कुत्ते इधर-उधर भटकें नहीं।
इस ज़ोन में वैक्सीनेटेड और नसबंदी करवाए गए कुत्तों को ही रहने दिया जाए।
नए पाए जाने वाले कुत्तों का तुरंत रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन हो।

3. एंटी-रेबीज और बाइट कंट्रोल प्रोग्राम
सभी पकड़े गए कुत्तों का Anti-Rabies Vaccination (ARV) अनिवार्य।
स्कूलों और मोहल्लों में डॉग सेफ्टी ट्रेनिंग— बच्चों को सिखाया जाए कि स्ट्रे डॉग्स से सुरक्षित कैसे रहें।
बाइट केस रिपोर्टिंग और ट्रीटमेंट सिस्टम को तेज़ और आसान बनाना।

4. कम्युनिटी डॉग केयर टेकर सिस्टम
हर कॉलोनी में 2–3 लोग (NGO या स्थानीय वॉलंटियर) कम्युनिटी डॉग केयर टेकर के रूप में नियुक्त हों।
उनका काम— कुत्तों को फीड करना, हेल्थ चेक कराना, और लोगों की शिकायतों का जवाब देना।
इससे न तो कुत्ते भूख से आक्रामक होंगे, न लोग असुरक्षित महसूस करेंगे।

5. नए शेल्टर नहीं, ‘ट्रांज़िट कैम्प’ मॉडल
स्थायी शेल्टर के बजाय अस्थायी ट्रांज़िट कैम्प बनाएं जहां घायल या बीमार कुत्तों को रखा जा सके।
हेल्थ और नसबंदी के बाद, उन्हें फिर उसी इलाके में छोड़ा जाए।

6. कानूनी और प्रशासनिक बैलेंस
सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू हो, लेकिन ‘क्रूरता’ के खिलाफ सख्त मॉनिटरिंग हो।
पकड़े जाने और छोड़े जाने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो—वीडियो रिकॉर्डिंग और पब्लिक डेटा के साथ।

'समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला पार्टनर है रूस'

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और रूस एक स्थिर और समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला साझेदार है. रक्षा सहयोग के बारे में पूछे जाने पर जायसवाल ने कहा, "हमारी रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति पूरी तरह से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं और रणनीतिक आकलन से निर्धारित होती है."

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत-अमेरिका साझेदारी ने कई बदलावों और चुनौतियों का सामना किया है. ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर रणधीर जायसवाल ने कहा, "हम उस ठोस एजेंडे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिसके लिए भारत और अमेरिका प्रतिबद्ध हैं. हमें पूरा भरोसा है कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध आगे बढ़ते रहेंगे. भारत और अमेरिका के बीच साझा हितों, लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों से लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है."

रूसी तेल की आपूर्ति बंद करने वाले रिपोर्ट पर MEA का बयान

ईरान के साथ व्यापार करने वाली भारतीय कंपनियों पर अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों से संबंधित सवालों पर रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमने प्रतिबंधों पर ध्यान दिया है, हम इस पर विचार कर रहे हैं." उन्होंने उन रिपोर्टों पर भी प्रतिक्रिया दी, जिनमें कहा गया था कि भारतीय तेल कंपनियों ने रूसी तेल की आपूर्ति बंद कर दी है. उन्होंने कहा, "ऊर्जा आपूर्ति आवश्यकताओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण से सब अवगत हैं. हम बाजार में उपलब्ध संसाधनों और मौजूदा वैश्विक स्थिति पर नजर रखते हैं. हमें किसी विशेष चीजों को लेकर जानकारी नहीं है."

हाल के महीनों में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है. भारत के आयात में इसकी हिस्सेदारी लगभग 35-40 फीसदी है, जो यूक्रेन युद्ध से पहले केवल 0.2 फीसदी थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की मांग को लेकर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता के बयान पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि व्हाइट हाउस ही इसका जवाब दें.

वेलबीइंग रिसर्च सेंटर में इस रिपोर्ट में बताया कि लोगों के खुशी के पीछे सिर्फ आर्थिक समृद्धि ही नहीं है, बल्कि इसमें लोगों का आपसी सहयोग और समाज का सकारात्मक नजरिया भी अहम भूमिका निभाता है. लेकिन इस रिपोर्ट में सबसे खुशहाल देश के साथ सबसे ज्यादा दुखी रहने वाले देश की नाम शामिल है. आइए आपको बताते हैं कि दुनिया के सबसे दुखी देशों में कौन से देश शामिल हैं.

संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे पॉवरफुल देश है, लेकिन खुश रहने की लिस्ट में अमेरिका की रैंकिंग में गिरावट दर्ज हुई है. वहीं, इस गिरावट वाली लिस्ट में अमेरिका के साथ ब्रिटेन का भी नाम शामिल है. अमेरिका जो हैपिनेस की टॉप 20 लिस्ट में शामिल था, वो अब इस लिस्ट में और नीचे सरक गया है.एक्सपर्ट के मुताबिक, अमेरिका में बढ़ती सामाजिक असमानता, तनाव और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लोगों की खुशहाली पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है. इसी तरह ब्रिटेन भी अपनी पिछली रैंकिंग से नीचे आ चुका है. इससे यह समझ आता है कि विकसित देशों की बड़ी जीडीपी के आधार पर देश की खुशहाली तय नहीं होती है.वर्ल्ड हैपिनेस लिस्ट 2025 में जहां 15 देशों में खुशी के स्तर में गिरावट आई है, वहीं सिर्फ 4 देशों में सुधार आया है. लेकिन इस लिस्ट में फिनलैंड जहां लगातार सबसे खुशहाल देश बनकर उभरा है, वहीं, अफगानिस्तान एक बार फिर से दुनिया का सबसे दुखी देश बना है. इसे लेकर अफगानी महिलाओं ने कहा कि अफगानिस्तान में जिंदगी जीना एक संघर्ष बन गया है. वहीं, सबसे दुखी देश की लिस्ट में दूसरे नंबर पर सिएरा लियोन, लेबनान तीसरे नंबर पर सामने आया है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लेकर गाइडलाइन बनाई जा रही है. इस योजना का लाभ पानी वाली महिलाओं को इन 7 शर्तें को पूरा करना होगा. योजना की मॉनिटरिंग जिले स्तर से लेकर खुद मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा. रेखा गुप्ता सरकार की महिला समृद्धि योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी आजीविका में मदद करना है. सरकार हर महीने ₹2500 सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी, लेकिन इन शर्तों को पूरा करना होगा…

1- एक परिवार से केवल एक ही महिला को मिलेगा इस योजना का लाभ मिलेगा.

2- एक बीपीएल कार्ड पर यदि चार महिला का नाम लिखा है, तो बीपीएल कार्ड में दर्ज उम्र के हिसाब से सबसे अधिक उम्र वाली महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा.

3- यदि महिला के तीन बच्चे से अधिक है तो उस महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

4- जिस महिला के तीन बच्चे हैं और तीनों वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो उस महिला को महिला समृद्धि योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

5-महिला के पास बीपीएल कार्ड होना जरूरी है.

6- महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए.

7- योजना का पैसा सीधे महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा.

हरियाणा नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा. पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में भी कांग्रेस हार गई.

अंबाला में भाजपा को जीत, कई अन्य सीटों पर चल रही आगे

मालूम हो कि हरियाणा में हाल में हुए नगर निकाय चुनाव के लिए मतगणना बुधवार को शुरू हुई, जिसमें अंबाला नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के महापौर पद के उम्मीदवार ने जीत हासिल की.

हरियाणा नगर निकाय चुनाव का परिणाम 2025

• गुरुग्राम बीजेपी राज रानी मल्होत्रा
• फरीदाबाद बीजेपी प्रवीन बत्रा जोशी
• पानीपत बीजेपी कोमल सैनी
• अंबाला बीजेपी शैलजा सचदेवा
• यमुनानगर बीजेपी सुमन बहमनी
• हिसार बीजेपी प्रवीण पोपली
• करनाल बीजेपी रेणु बाला गुप्ता
• रोहतक बीजेपी रामअवतार बाल्मिकी
• सोनीपत बीजेपी राजीव जैन
• मानेसर निर्दलीय इंद्रजीत यादव

इन 10 नगर निकाय क्षेत्र के अलावा पांच नगर परिषदों और 23 नगर पालिकाओं में भी वोटों की गिनती जारी है. ज्यादातर जगहों पर बीजेपी आगे चल रही है. शिव नगरी सोहना नगर परिषद उपचुनाव से बीजेपी की प्रीती बागड़ी ने चेयरमैन का चुनाव जीत लिया है.

नितिन गडकरी ने कहा, "डॉक्टर, इंजीनियर और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रतिभाशाली युवाओं का नुकसान वास्तव में हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इन सभी दुर्घटनाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण दोषी सिविल इंजीनियर हैं। मैं सभी को दोष नहीं देता, लेकिन 10 साल के अनुभव के बाद, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। सबसे महत्वपूर्ण दोषी वे लोग हैं जो डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) बना रहे हैं और इसमें हजारों गलतियां हैं।" ग्लोबल रोड इन्फ्राटेक समिट एंड एक्सपो (जीआरआईएस) को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा उपायों में तत्काल सुधार की जरूरत है। गडकरी ने कहा, “देश में अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं लोगों की छोटी-छोटी गलतियों, दोषपूर्ण डीपीआर के कारण होती हैं और इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता।”

जानकारी के मुताबिक कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार मौजूदा बजट सत्र के दौरान कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स एक्ट, 1999 में संशोधन करने की योजना बना रही है, ताकि यह आरक्षण लागू किया जा सके. बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है और कानून व संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने इस संशोधन को मंजूरी भी दे दी है. फिलहाल कर्नाटक में सिविल कार्यों के ठेकों में 24 फीसद आरक्षण अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए, 4% अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की कैटेगरी-1 के लिए और 15% OBC कैटेगरी-2A के लिए लागू है. इन सभी को मिलाकर कुल 43% आरक्षण होता है. अब अगर मुस्लिमों को कैटेगरी-2B के तहत 4 फीसद आरक्षण दिया जाता है तो कुल रिजर्वेशन बढ़कर 47% हो जाएगा. साथ ही इस आरक्षण का फायदा पाने वाले ठेकेदारों के लिए ज्यादा से ज्यादा ठेके की सीमा भी बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये भी किया जाएगा.

अब आपके मन में इसको लेकर उक्त जानकारी के अलावा भी कई सवाल उठ रहे होंगे, तो ऐसे में आइए इस खबर के जरिए लगभग उन सभी प्रश्नों के जवाब से अवगत होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दो बार एग्जाम का अर्थ यह है कि आधा सिलेबस पहली परीक्षा में और फिर बचा हुआ आधा दूसरी परीक्षा में, तो बता दें कि ऐसा नहीं है। दोनों परीक्षाएं पूर्ण पाठ्यक्रम पर आयोजित की जाएंगी। जानकारी दे दें कि पहली परीक्षा के लिए जो परीक्षा केंद्र तय किए जाएंगे, वही एग्जाम सेंटर दूसरी परीक्षा के लिए भी आवंटित किए जाएंगे।पहली/दूसरी परीक्षाएं भी पूरक परीक्षाओं के रूप में काम करेंगी। किसी भी परिस्थिति में कोई विशेष परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

बोर्ड की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, प्रैक्टिकल/आंतरिक मूल्यांकन केवल एक बार किया जाएगा।2026 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन इस साल सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। उसी समय स्टूडेंट्स को यह भी बताना होगा कि वे दोनों एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं या सिर्फ पहली या दूसरी परीक्षा में। रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट बताने होंगे। इसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।पहली परीक्षा के परिणाम के बाद कोई पासिंग डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया जाएगा। पहली परीक्षा का रिजल्ट डिजिलॉकर में उपलब्ध कराया जाएगा। यदि छात्र दूसरी परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहता है तो इसका उपयोग 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए किया जा सकता है। सभी अभ्यर्थियों को दोनों परीक्षा परिणाम के बाद मार्कशीट मिलेगी। एडिशनल विषयों की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि दसवीं कक्षा पास करने के बाद छात्रों को स्टैंड-अलोन विषयों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

LOC जमा करने के बाद कोई भी विषय नहीं बदला जाएगा। यदि कोई छात्र LOC जमा करने के बाद विषय बदलना चाहता है, तो उसे केवल दूसरी परीक्षा में ही अनुमति दी जाएगी। ऐसे छात्र पहली परीक्षा के दौरान उस विषय में उपस्थित न होने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि वे पहली परीक्षा में उपस्थित होते हैं, तो उन्हें दूसरी परीक्षा में विषय बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।प्रथम परीक्षा के लिए LOC भरना अनिवार्य होगा। प्रथम परीक्षा के लिए LOC भरते समय दोनों परीक्षाओं का विकल्प LOC में प्राप्त किया जाएगा। द्वितीय परीक्षा के LOC में कोई नया नाम नहीं जोड़ा जाएगा। बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की परीक्षा को साल में दो बार कराने संबंधी मसौदे की डिटेल को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया है। बोर्ड ने इस संबंध में फीडबैक भी मांगा है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली आम आदमी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सीएम ने कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार भाजपा सरकार के लिए ‘सरकारी खजाने को खाली’ छोड़कर चली गई है। इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने ये भी कहा कि खजाना खाली हो तो क्या हुआ महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये भुगतान किया जाएगा। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने रेखा गुप्ता के आरोप का करारा जवाब दिया और कहा कि हमारी सरकार के दस साल के शासन के बाद भाजपा को "वित्तीय रूप से मजबूत" सरकार सौंपी गई है। उन्होंने तंज कसा और कहा कि भाजपा को "बहाने" बनाने के बजाय अपने वादों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए।

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा के पहले सत्र से पहले रविवार को राज्य पार्टी कार्यालय में भाजपा विधायकों के साथ एक बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली में पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाना है लेकिन पिछली सरकार हमें किस स्थिति में छोड़ गई है, ये देख लीजिए। पूरा सरकारी खजाना खाली है। लेकिन महिला सम्मान योजना को निश्चित रूप से लागू किया जाएगा।

वहीं, विधानसभा में विपक्ष की चुनी गईं नयी नेता आतिशी ने रेखा गुप्ता को जवाब दिया और कहा कि जब 2015 में आम आदमी की सरकार बनी थी तब दिल्ली का कुल बजट केवल 30,000 करोड़ रुपये था। इसी सरकार में पिछले दस वर्षों में बजट बढ़कर 77,000 करोड़ रुपये हो गया। आतिशी ने कहा, "मुझे उम्मीद थी कि भाजपा सरकार बनते ही वह अपनी तथाकथित गारंटियों और वादों को पूरा करने से बचने के लिए बहाने बनाना शुरू कर देगी और यही हो रहा।"

अगर बीजेपी किसी महिला को सीएम बनाती है तो रेखा गुप्ता उसकी पहली पसंद हो सकती हैं. वो शालीमार बाग सीट से विधायक चुनी गई हैं. रेखा गुप्ता ने अपना राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से शुरू किया था. छात्र राजनीति करते हुए वो दिल्ली विश्वविद्यालय की सचिव चुनी गई थीं. वो मूल रूप से हरियाणा के जुलाना की रहने वाली हैं. लेकिन पिता की नौकरी की वजह से उनका परिवार दिल्ली आ गया था.वैश्य समुदाय की आबादी दिल्ली में बहुत अधिक है. इसे देखते हुए रेखा गुप्ता को सीएम पद की रेस में शामिल हैं. वैश्य समुदाय को बीजेपी का कोर वोट बैंक है. इस वक्त देश में बीजेपी की कोई भी मुख्यमंत्री महिला नहीं है. ऐसे में रेखा गुप्ता को दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर बिठाकर बीजेपी महिलाओं को में अच्छा संदेश भेज सकती है.

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी से कहा, 'हम चाहते हैं कि आप (सरकार) कुछ करें। अगर सरकार कुछ करने को तैयार हैं तो हमें खुशी होगी। अन्यथा हम इस खालीपन और बंजर क्षेत्र को उस तरह नहीं छोड़ेंगे जिस तरह से तथाकथित यूट्यूब चैनल और यूट्यूबर्स इसका दुरुपयोग कर रहे हैं।'

कोर्ट ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी सहायता मांगी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस मुद्दे के महत्व और संवेदनशीलता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

केंद्र के सामने सुप्रीम कोर्ट का यह सवाल ऐसे समय में आया है, जब कुछ दिन पहले ऐसी खबरें आई थीं कि सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति केंद्र को कानून को मजबूत करने के लिए पत्र लिखने पर विचार कर रही है। ताकि सरकार यह सुनिश्चित कर सके कि रणवीर इलाहाबादिया ने यूट्यूब पर जो अभद्र टिप्पणियां की थीं। इस तरह की अभद्र टिप्पणियां किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर न की जा सकें।

सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पहले के चुनाव में भी फ्री की योजनाओं का ऐलान किया था जिसमें से कुछ तो पूरा किया और कुछ अधूरे रहे। आप ने इस बार भी अपने मेनिफेस्टो में कई मुफ्त योजनाओं की घोषणा की है तो वहीं इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही कांग्रेस जो अलग चुनाव लड़ रही है उसने भी जनता को कई तरह की मुफ्त सुविधाएं देने का ऐलान कर दिया है। इन दोनों पार्टियों के बाद अब भाजपा ने भी 17 जनवरी को जारी अपने घोषणापत्र में, महिलाओं को अपने चुनावी मैदान के केंद्र में रखते हुए, दिल्ली में कई वर्गों के लोगों के लिए कई सहायता देने की घोषणा की।

भाजपा ने किया वादा

भाजपा ने घोषणापत्र में महिलाओं पर जोर दिया गया है और 'महिला समृद्धि योजना' के तहत ₹2,500 मासिक सहायता का वादा किया है।घोषणापत्र में 'मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना' के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला के लिए ₹21,000 और छह पोषण किट की भी घोषणा की।

मेनिफेस्टो में कहा गया है कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो सभी मौजूदा लोक कल्याण योजनाओं को जारी रखा जाएगा और भ्रष्टाचार को खत्म करके इसे और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।पार्टी ने होली और दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर के साथ गरीब वर्ग के लिए 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का भी वादा किया है।

60 से 70 वर्ष की आयु के लोगों के लिए वरिष्ठ नागरिक पेंशन ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 किया जाएगा; और वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगों और 70 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रितों के लिए ₹2,500 से ₹3,000 तक दिया जाएगा।

आम आदमी पार्टी की घोषणाएं

महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी ने ₹2,100 देने की घोषणा की है।

आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिसंबर में घोषणा की थी कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग नागरिकों को संजीवनी योजना नामक नई योजना के तहत सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा।

अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में यह भी घोषणा की कि अगर AAP दिल्ली में सत्ता में लौटती है, तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को निजी सुरक्षा गार्ड रखने के लिए पैसे दिए जाएंगे।

दिसंबर में, AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में ऑटो चालकों के लिए पांच गारंटी की घोषणा की। प्रमुख गारंटी में बेटियों की शादी के लिए ₹1 लाख और ₹10 लाख का जीवन बीमा शामिल है।

इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली में किरायेदारों को अपनी मुफ्त बिजली और पानी योजना के तहत कवर करने का वादा किया।

कांग्रेस का वादा

दिल्ली चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगार युवकों को 8500 रुपये हर महीने देने की बात कही। इसके साथ ही उन्हें एक साल की अप्रेंटिसशिप पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का मकसद उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

पूर्वांचली वोटरों को आकर्षित करने के लिए पार्टी ने छठ पर्व को महाकुंभ के तर्ज पर आयोजित करने का एलान किया है। पार्टी ने कहा कि यमुना किनारे इसके लिए जगह निर्धारित की जाएगी और इसका नाम दिवंगत लोक गायिका शारदा सिन्हा के नाम पर रखा जाएगा।

कांग्रेस ने दिल्लीवासियों को महंगाई से राहत देने के लिए 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया। इसके साथ ही कांग्रेस ने मुफ्त राशन किट और 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया।

288 सदस्यीय विधानसभा में शिवसेना ने 57 सीटें जीती हैं. इसके बावजूद पार्टी प्रमुख शिंदे उपमुख्यमंत्री पद संभालने को लेकर उत्सुक नहीं हैं. वे करीब ढाई साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं. इससे पहले बुधवार को उदय सामंत ने कहा था, ‘एकनाथ शिंदे की इच्छा से ज्यादा हमारी है. हम यानी करीब 60-61 विधायक (निर्दलीय समेत) चाहते हैं कि शिंदे सरकार में हमारा नेतृत्व करें. यही हमारा मजबूत पक्ष है. इसमें कोई अगर-मगर नहीं है. शिंदे को उपमुख्यमंत्री बनना चाहिए और यही शिवसैनिकों, विधायकों और सांसदों की इच्छा है.’उधर, देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह से पहले अजित गुट वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच मतभेद सामने आया है. एनसीपी के कार्ड में शिवसेना के उपमुख्यमंत्री का नाम ही नहीं है. जबकि शिवसेना ने अपने कार्ड में सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम लिखा है. इससे पहले भी पोर्टफोलियो को लेकर शिवसेना और एनसीपी में मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं. एनसीपी सरकार में शिवसेना जितने ही पोर्टफोलियो की मांग कर रही है. यहां बताना जरूरी है कि शिंदे की शिवसेना ने एनसीपी से अधिक सीटें जीती हैं.

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चिंता की बात इसलिए है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मजबूर हैं और इस घटना पर लीपा-पोती करने में लगे हैं। कनाडा जैसे देश से ऐसे दोहरे मानदंडों की उम्मीद दुनिया के कम मुल्कों को होगी। पर भारत को अब इस पर हैरानी नहीं होती। पिछले 4 साल से कनाडा खालिस्तान समर्थकों का अड्डा बन गया है। कनाडा इन आतंकवादियों को पनाह देता है। जिन लोगों ने रिकॉर्ड पर कहा है कि भारत में उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं। उन पर भारत में आतंक फैलाने का आरोप है। जिन्होंने माना है कि उनके पास से हथियार बरामद हुए। उन्हें भी कनाडा की सरकार ने अपने यहां शरण दी है, जो लोग डिजिटल मीडिया पर खालिस्तान का समर्थन करते हैं, भारत विरोधी बयान देते हैं। कनाडा की सरकार ने उन्हें अपने यहां मेहमान बनाकर रखा हुआ है।

डा. संजीव शर्मा की रिपोर्ट - भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव संजय जोशी अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते है। सूत्रों के मुताबिक संजय जोशी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी के साथ पार्टी पार्टी के मंत्रियों से मिलना-जुलना शुरू हो गया है। भाजपा की वर्तमान राजनीति में यह नाम निश्चित ही चौंकाने वाला है। ऐसा नहीं है कि जोशी इस पद के योग्य नहीं है, उनकी गिनती कुशल संगठकों में होती हैं। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि वर्तमान भाजपा में जिन नेताओं का दबदबा है, जोशी की उनके साथ बिलकुल भी पटरी नहीं बैठती।

दरअसल, जगत प्रकाश नड्‍डा का भाजपा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल खत्म हो चुका है। वे एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। पार्टी की एक व्यक्ति एक पद की नीति में भी फिट नहीं बैठते। ऐसे में अध्यक्ष के लिए नए नामों की चर्चा है। इन्हीं में एक नाम संजय जोशी का भी है। जोशी के बारे में कभी उनके सहयोगी रहे गोरधन झड़ाफिया ने कहा था- ‘अपार क्षमता वाले एक मूक कार्यकर्ता हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय हैं’।भाजपा को बहुत अच्छे से समझते हैं जोशी : मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री वाले 62 वर्षीय संजय जोशी भाजपा के ‘मैकेनिज्म’ को भी बखूबी समझते हैं। वे संघ के पूर्वकालिक प्रचारक हैं। 1989-90 में संजय जोशी को आरएसएस ने संगठन को मजबूत करने के लिए गुजरात भेजा था। उस समय उन्हें संगठन मंत्री का पद दिया गया था, जबकि नरेन्द्र मोदी संगठन मंत्री के रूप पहले से ही काम कर रहे थे। दोनों ने ही मिलकर पार्टी को मजबूत किया और 1995 में भाजपा ने पहली बार गुजरात में सरकार बनाई। दोनों के बीच दूरियां बढ़ीं : गुजरात में 1998 में भाजपा एक बार फिर सत्ता में आई। कहा जाता है कि मोदी उस समय गुजरात आना चाहते थे, लेकिन जोशी के कारण ऐसा नहीं हो सका। इसी के बाद दोनों के बीच की दूरियां बढ़ गईं। केशुभाई फिर राज्य के सीएम बने। 2001 में राजनीतिक समीकरण बदले और मोदी की गुजरात में वापसी हुई और वे मुख्‍यमंत्री पद पर आसीन हो गए। कहा जाता है कि मोदी ने गुजरात लौटने के बाद संजय जोशी को दिल्ली रवाना करवा दिया। हालांकि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। 2001 से 2005 के कार्यकाल में जोशी ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने का काम किया। सीडी विवाद के बाद जोशी नैपथ्य में चले गए।संघ के करीब हैं जोशी : जोशी और मोदी के संबंधों की खटास किसी से भी छिपी नहीं है, लेकिन जोशी कई मौकों पर मोदी की तारीफ कर चुके हैं। नागपुर में जन्मे संजय जोशी संघ के काफी करीब हैं। वे पूर्णकालिक प्रचारक के तौर पर संघ में सक्रिय भी हैं। जेपी नड्‍डा के बयान कि भाजपा अब बड़ी हो गई है, उसे संघ की जरूरत नहीं है, इस बयान को लेकर संघ में नाराजगी है। संघ भी चाहता है कि अध्यक्ष पद पर संघ के प्रति समर्पित कोई व्यक्ति बैठे। यदि जोशी इस पद पर बैठते हैं तो संघ सरकार पर भी शिकंजा कस पाएगा।

संजीव भारद्वाज -Edited By: DELHI LOOKOUT| Updated at : 03 Oct 2024 05:28 PM (IST) 

हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन गुरुवार को कई दिग्गज अपनी पार्टी की जीत के लिए पूरा दमखम लगाते दिखे। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खटाखट-खटाखट वाले बयान पर भी तंज कसा।सीएम योगी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने झूठ फैलाया था कि फिर से भाजपा सरकार बनी तो संविधान और आरक्षण समाप्त कर देगी। कितना बड़ा झूठ बोला था। विपक्षियों ने यह भी कहा था कि चुनाव के बाद हर गरीब को एक लाख रुपये देंगे। कांग्रेस से पूछिए कि उनका खटाखट-खटाखट कहां है? खटाखट-खटाखट कहने वाले राहुल गांधी मैदान छोड़कर सफा-चट हो चुके हैं। समाज को जाति, क्षेत्र, भाषा और मजहब के नाम पर बांटना कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है, जिससे देश को कमजोर किया जा सके। देश कमजोर होगा तो सनातन समाज कमजोर होगा।सीएम योगी ने सभी को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने शाहबाद से भाजपा उम्मीदवार सुभाष कलसाना, कलायत से विधायक और प्रत्याशी कमलेश ढांडा और सफीदों से रामकुमार गौतम के लिए वोट मांगा। उन्होंने कुरुक्षेत्र की पावन धरती की महत्ता बताते हुए इसे युद्ध क्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र भी कहा। उन्होंने कहा कि समाज को जाति, क्षेत्र, भाषा, मत-मजहब के नाम पर बांटना कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है, जिससे देश को कमजोर किया जा सके। देश कमजोर होगा तो सनातन कमजोर होगा। सनातन कमजोर होगा तो वर्तमान असुरक्षित और भावी पीढ़ी का भविष्य खराब होगा। कांग्रेस साजिश करने के लिए एड़ी-चोटी लगाती है, इसलिए कोई भी ईमानदार, सभ्य, विकास और सुरक्षा का आग्रही व्यक्ति उनके साथ खड़ा नहीं होता है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ ड्रग, भूमाफिया, कैटल, माइनिंग माफिया और दंगाइयों के साथ है। जगतजननी मां भगवती के उपासक समाज का माफिया और देशद्रोही तत्व कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह चुनाव ऐसे चंड-मुंड और महिषासुर से निपटने के लिए आया है।सीएम योगी ने कहा कि यूपी में साढ़े सात साल में दंगा नहीं हुआ, लेकिन इसके पहले हर दूसरे-तीसरे दिन दंगा होता था। महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। हमने दंगा करने और करवाने वालों को चेतावनी दी कि ऐसा किया तो उल्टा टांगकर मिर्च का झोंका लगा देंगे। कांग्रेस शासन में 14 वर्ष पहले मिर्चपुर में दलित बेटी और पिता को एक साथ जला दिया गया था। जब तक समाज बेटी-बहनों के सम्मान की रक्षा नहीं करेगा, तब तक समाज का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता। यूपी में अब कोई भारत या समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्व सिर उठाकर नहीं चल सकता।
सीएम योगी ने कहा कि कैथल, कलायत से लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के लिए यूपी आते हैं। 2017 के पहले जब तक भाजपा सरकार नहीं थी, वहां कांवड़ यात्रा नहीं निकल पाती थी। जब मेरी सरकार आई तो बताया गया कि इससे कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा कि ऐसे लोग घरों में रहें। बाहर निकलने की क्या जरूरत है, लेकिन कांवड़ यात्रियों के मार्ग में बाधा आई तो कठोरता से कार्रवाई होगी। वहां अच्छी सड़क, बिजली, पंडाल, भंडारे, गर्म पानी और सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। कुछ लोगों को डीजे, घंटा-घड़ियाल और शंख से परेशानी होती है। मैंने कहा कि जिन्हें परेशानी है, वे कान बंद कर लें, लेकिन यूपी में धूम धड़ाके से कांवड़ यात्रा निकलेगी। माइक उन स्थलों के बंद होंगे, जहां से चिल्लाहट होती है। प्रतिवर्ष चार करोड़ से अधिक यात्री दुग्धेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद से हरिद्वार जाते हैं। मैं खुद पुष्पवर्षा करता हूं, लेकिन यह कार्य कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती।सीएम योगी ने कहा कि युद्ध का मैदान हो या खेल का, हरियाणा के जवानों के सामने दुश्मन ठहर नहीं सकता। यहां का खिलाड़ी ओलंपिक, एशियाड व कॉमनवेल्थ में सर्वाधिक मेडल लेकर आता है। जब तक डबल इंजन सरकार रहेगी, हरियाणा के विकास में कोई ग्रहण नहीं लगा सकता।

परमार ने बताया, ‘बाल बाहु नामक यह वास्तुकार बुद्ध और राम की मूर्तियां बनाने और भव्य संरचनाओं को डिजाइन करने के लिए जाना जाता था. उन्हें बीजिंग में डिजाइन करने के लिए आमंत्रित किया गया था. आज भी, सरकार द्वारा उनके योगदान को मान्यता देते हुए बीजिंग में बाल बाहु की एक प्रतिमा स्थापित की गई है.’

मंत्री ने ओलंपिक और स्टेडियमों के साथ भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में भी बात की.

उन्होंने कहा, ‘ओलंपिक 2,800 वर्षों से चल रहा है, स्टेडियम और सामूहिक खेलों की अवधारणा विकसित हुई है, हमारे देश में स्टेडियमों के प्रमाण हैं जो इससे भी पुराने हैं. गुजरात में कच्छ के रण में खुदाई में स्टेडियम पाए गए जो 2,800 या 3,000 साल पहले के हैं. इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज पहले से ही खेलों से परिचित थे और स्टेडियम बना सकते थे, जिससे साबित होता है कि वे कई क्षेत्रों में आगे थे.’